30 July 2020
Honorable Minister of State for Labor and Employment Shri Santosh Kumar Gangwar Presented all Issues Related to EPS 95 pension
Pension Fixation Case Un-Exempted Retirees Without any Court Orders
28 July 2020
Breaking: Supreme Court summons Registry to explain why review plea filed by Vijay Mallya was not listed for 3 years
The Supreme Court has sought an evidence from its own Registry on why a review petition filed by fugitive industrialist Vijay Mallya wasn't listed for the last three years.
On May 9, 2017, the Supreme Court had directed the liquor baron to seem before it on
July 10, after finding him guilty of contempt of court during a loan default case.
Mallya is an accused in a very loan default case
of over Rs 9,000 crore involving the now defunct Kingfisher Airlines. The
plea within the Apex Court was filed by a consortium of banks.
However, soon after the Supreme writ of May 9, Mallya had filed a
review petition.
In an order passed on June 16, the Bench of Justices UU Lalit and Ashok Bhushan
noted that the review was filed within the amount of
limitation, but was still unlisted for 3 years.
The Bench has now caught up an evidence from the
Supreme Court Registry on why the case wasn't listed
during this point. it's also asked
for the names of the officers involved within the process.
"We direct the Registry to clarify why the
Review Petition wasn't listed before the concerned Court for last three years. The
Registry to furnish all the main points including
names of the officials who had addressed the file
concerning the Review Petition for last three years."- Supreme Court
The Court has now given the Registry a two-week deadline to reply.
Vijay Mallya has been declared a proclaimed offender by India. The Supreme
Court's intervention in May 2017 was seen as impetus for the enforcement agencies who
had been trying hard to urge the liquor baron extradited to
India from the uk.
Committee on Subordinate Legislation (2015-2016) 16th Lok Sabha Twelfth Report
EPS 95 Pensioners latest News Today Best Wishes on behalf of 65 lakh EPS95 Pension holders
Pension Revision Important RTI Information Retirees
Madras High Court,EPFO Counsel for SPIC presented a recap on the genesis of the case by travelling through the Provisions
- The Fund can't be used either by Employer or by the Trust.
- No Distinction between the staff of Exempted and Unexempted establishments has been made within the Judgment of Hon'ble Supreme Court.
- The impugned letter dated 31-05-2017 was issued with none authority since the Ministry of Labour & Employment has confirmed in an exceedingly RTI reply that it's not given any approval for issuing the letter dated 31-05-2017.
- EPFO has no authority to interpret the Judgment of the Supreme Court.
- The case is one and therefore the same for the staff of Exempted and Unexempted establishments.
- Just in case of Exempted Establishments, both the workers and employers have contributed 12% on actual salary. within the case of EPFO transfers the fund from PF Account to retirement savings account and pay pension on actual salary. within the case of employees of Exempted Establishments, the retired employees will transfer the quantity withdrawn by them with interest as notified by EPFO.
- Exemption is given on a primary condition that the advantages won't be but what has been provided.
- Exemption has been given only to take care of Provident Fund and not the Pension Fund.
- 80% of the staff (pensioners) belonging to unexempted establishments are paid pension on actual salary whereas 20% of employees (pensioners)belonging to Exempted Establishments aren't. it's against the Judgment of Supreme Court.
- Advocates made it clear that there's no closing date to exercise the choice.
- All the Petitioners and their employers contributed to Provident Fund on actual salary even before the introduction of EPS 1995
- The Fund can not be used either by Employer or by the Trust.
- No Distinction between the staff of Exempted and Unexempted establishments has been made within the Judgment of Hon'ble Supreme Court.
- The impugned letter dated 31-05-2017 was issued with none authority since the Ministry of Labour & Employment has confirmed in a very RTI reply that it's not given any approval for issuing the letter dated 31-05-2017.
- EPFO has no authority to interpret the Judgment of the Supreme Court.
- Matters is one and also the same for the staff of Exempted and Unexempted establishments.
भूतपूर्व सैनिक, जो सुरक्षा एजन्सियो में कार्य कर रहे हैं व EPS 95 के सदस्य भी है
संगठन : आज 20 जुलाई 2020 को, भूतपूर्व सैनिक, जो सुरक्षा एजन्सियो में कार्य कर रहे हैं व EPS 95 के सदस्य भी है,हमारे NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राऊत जी से मिले व उन्हें उनकी समस्यायों का ज्ञापन सौंपा. मा. कमांडर साहब ने उनकी समस्यायों को ध्यान से सुना व संगठन की ओर से उन्हे हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया.
ईपीएफ के लिए सैलरी की
अधिकतम सीमा अभी 15,000 रुपये प्रति माह है. इसलिए ईपीएस में अधिकतम योगदान 1250 रुपये
प्रतिमाह है. ईपीएस एक्ट में 1996 में हुए एक संशोधन के बाद कर्मचारी को पेंशन में योगदान बढ़ाकर
सैलरी (बेसिक और डीए) का 8.33 फीसदी करने का विकल्प मिल गया.
एनएससी कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 95 के दायरे में आने
वाले कामगारों के लिये मासिक मूल पेंशन के रूप में
7,500 रुपये के साथ इस पर महंगाई भत्ता देने, कर्मचारियों के पति/पत्नी को मुफ्त चिकित्सा
सुविधा देने समेत अन्य मांग कर रहे हैं.
आप सभी ने मुझे जन्मदिन की अनेक शुभकामनाएं भेजी हैं और हमारी
महिला टीम के EPS95 पेंशन धारकों के समाज के हित में किये जानेवाले कार्य की
सराहना भी की है, उसके लिए मै आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञ हूं. आपकी सभी
शुभकामनायें हमारे संगठन NAC को समर्पित हैं.
लेकिन हमारा कार्य हमारे नेता माननीय कमांडर अशोक राऊत जी,
राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में अखंडित शुरू है वही हमारी टीम के प्रेरणा
स्थान हैं व साथ में आप सभी का सहयोग तथा शुभाशीष भी है यही कारण है NAC के
मुख्यालय बुलडाणा का श्रृंखला अनशन पिछले 555 दिनों से अखंडित शुरू है.
हम,हमारी टीम की ओर से आप सभी को विश्वास दिलाते हैं कि मा. कमांडर
के कुशल - सक्षम नेतृत्व में व आप सभी के सहयोग व शुभाशीष से हमें शीघ्र ही सफलता
मिलेगी व तभी बुलढाणा का अनशन समाप्त होगा.
आप सभी को एक बार फिर बहुत-बहुत धन्यवाद.
भाइयो में नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं लेकिन सरकार ,प्रोविडेंड
फण्ड ऑफिस या कोर्ट कोई भी कुछ नहीं करेगा । अगर आपको याद हो तो करीब तीन साल पहले
खबर थी की PF ऑफिस के पास अरबो रुपये unclaimed पड़े है जिनको PF ने मार्किट में
शेयर बाजार में लगा दिया , क्या वो पैसा डूब गया ? अगर नहीं तो
हमारा पैसा हम को देने में वो क्यू कोर्ट में आपत्ति लगा रहा है ?
कोई भी पेंशनर्स की इस बड़ी समस्या को गंभीरता से क्यू नहीं लेता ? ऐसा तो नहीं जो
पैसा मार्किट में लगाया था वो डूब गया हो ?
या फिर और कोई बड़ा लोचा ? जरा मेरी बात 2 मिनिट सोचिये की क्यू लाखो पेंशनर्स की मांग को टाला जा रहा है ।
आज की मांग है पेंशन में बढ़ोतरी हो। आदमी को जीवन यापन करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। जीवन में उसने 60 साल तक अपनी सेवाएं सरकार को दी अब यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है यह मेहनती कर्मचारियों को आत्मनिर्भर बनाये
27 July 2020
श्री संतोष कुमार गंगवार जी से उनके बरेली स्थित आवास एवं कार्यालय पर भेंट
कोविड-19 के इस महामारीमे EPS95 के 65 लाख सेवानिवृत्त जेष्ठ नागरिक सदस्य को छोडकर 20 लाख करोड के इस पॅकेजमे स्वावलंबी भारतके हर स्तरके नागरिकको पंतप्रधान मा.श्री.नरेंद्र मोदी जीने कुछ न कुछ मदत दि है।मान्यवर कमांडर श्री.अशोक राऊत सर,श्री.पि.एन.पाटील सर,श्री.विरेंद्रसिंग राजावत सर,श्री.आंबेकर जी,श्री.सुभाष पोखरकर जी, और हर राज्यके सभी EPS95 NAC के मान्यवर पदाधिकारी आप गौर से मेरे इस विचार को पढिए।और कृपया ध्यान दिजिए।
नांदेड़ जिले के उपाध्यक्ष,श्रध्देय सरदार गंगन सिंह जी,आज हम सभी को छोडकर संसार से बिदा हो गए. यह एक बहुत ही दुःखद घटना है.आज संगठन ने एक वीर योद्धा, सक्षम, प्रतिभाशाली व निष्ठावान नेता खो दिया.उनका योगदान व संगठन के प्रति उनका समर्पण हमें हरदम याद रहेगा.संगठन उनके प्रति कृतज्ञ है. उनकी आत्मा को शांति व सभी परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति मिले, यही वाहेगुरु जी के श्रीचरणों में प्रार्थना.
ईपीएफ स्कीम के नियमों के अनुसार, कर्मचारी अपनी मासिक सैलरी का 12 फीसदी ईपीएफ स्कीम में कॉन्ट्रिब्यूट करता है. इसमें इतना ही कॉन्ट्रिब्यूशन उसकी कंपनी करती है. इस 24 फीसदी कॉन्ट्रिब्यूशन में कर्मचारी का 12 फीसदी और नियोक्ता का 3.67 फीसदी ईपीएफ अकाउंट में जाता है. बाकी का 8.67 फीसदी कॉन्ट्रिब्यूशन ईपीएस अकाउंट में जाता है. नियोक्ता की ओर से मासिक ईपीएस कॉन्ट्रिब्यूशन का कैलकुलेशन कर्मचारी की असली सैलरी पर होता है, अगर वह 15,000 रुपये से कम है. अगर यह इससे ज्यादा है तो उसे 15,000 रुपये पर कैलकुलेट किया जाता है. इस तरह ईपीएस में अधिकतम कॉन्ट्रिब्यूशन 1,250 रुपये महीने होता है.
कोविड-19 है तो भी हम भी स्वावलंबी भारत के जेष्ठ नागरिक है। बाकी हर स्तर के भारतीय नागरिक को कूछ ना कूछ मदत दि गयी है। दोस्तों हम स्वावलंबी भारतके नागरिक नही है क्या? हमारा भी कुछ हक बनता है कि नही। हमने क्या गुन्हा किया है? मा.प्रधानमंत्री महोदय ने देश के हर स्तरके भारतीय नागरिक को हमे छोडकर कुछ ना कुछ मदत दि है। ये घनघोर अन्याय और नाइन्साफी है। कृपया मुझे आपकी राय और सविस्तर प्रतिक्रिया का इन्तजार रहेगा। आप सभी जरुर पोस्ट करे।साथही प्रधानमंत्री महोदय श्री.नरेंद्र मोदी जी को इस बारेमे जरुर जरुर लिखे।