राम जन्म भूमि,धरा 370 और कए जरूरी बिल पास हो जाने के बाद अब ऐसा लग रहा है। आने वाले सितम्बर में जनसंख्या नियंत्रण कानून पास होने की पुरे सम्भवना है। इसके लिए तैयारियां काफी समय से चल रहा है। साल 2000 में घठित वेंकटचलैया कमीशन ने दो साल तक संविधान की समीक्षा के बाद संविधान में अनुच्छेद 47 ए जोड़ने और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का सुझाव दिया था। जनसंख्या नियंत्रण के लिए श्रीअटल बिहारी सरकार की ओर से 2000 में गठित वेंकटचलैया आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की सिफारिश कर दी थ।
ये सवाल भाजपा के
राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक
पत्र में उठाया है।
उन्होंने ट्वीट किया "भारत को आत्मनिर्भर
व सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए जनसँख्या
नियंत्रण कानून बनाना ही एकमात्र विकल्प
है I मेरे अनुसार, अगर
भारतवर्ष को प्रधानमंत्री श्री
नरेंद्र मोदी के नजरिये
के अनुसार आत्मनिर्भर व सर्वश्रेष्ठ बनना
है तो जनसँख्या विस्फोट
को तत्काल प्रभाव से रोकना होगा
"
उन्होंने ने कहा अब समय आ गया है जब उस प्रतिज्ञा को भुनाया जाना चाहिए। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आने वाले संसद सत्र में एक उचित विधेयक लाने पर विचार करें।
अब देखना है की सरकार
इस पर क्या फैसला
लेती है। आप
अपने राय कमेंट में
बताये क्या सरकार इस
सेशन में इस पर
फैसला लेगी ?
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