In the Presence of Shiva: Exploring Kedarnath's Spiritual Aura Introduction Placed in Uttarakhand's spectacular Himalayas, Kedarnat...
A Letter by All India EPF Staff Federation
The cruelty of the global pandemic seems limitless. So many broken promises, broken connections, broken hearts. AIEPFSF condoles untimely demise of Covid Warriors.
Our comrades has sacrificed their precious lives while serving the Organisation. Red Salute to Com. Panna Lal, SS, RO-Noida. Red Salute to Com. Anil Mudgal, SS, ZO - Delhi.
EPFO Should Stop Foul Play : Matter of 65 Lakh EPS 95 Pensioners/PF pensioners
आखिर 65 लाख EPS 95 पेंशनर्स को इंसाफ मिलेगा भी या नही ?
आदरणीय न्यायाधीश,
सर्वोच्च न्यायालय,
भारत गणराज्य,
दिल्ली.
विषय: आखिर ६५ लाख ई.पी.एस ९५ पेंशनर्स को इंसाफ मिलेगा भी या नही??
आदरणीय सर,
सर जिस ईपीएफओ ने पेंशनर्स को इंसाफ देने में स्टे ऑर्डर लाया था वह कबतक चलेगा? सर मेरी आपसे बस यही गुजारिश है जरा उन अधिकारियों की तन्खवाह और उनके जीवनशैली पर गौर फरमाना और उसके साथ ही ई.पी.एस पेंशनर्स के जीवन शैली पर भी गौर फरमाना सर यह कहा का न्याय है दोनों पेंशन स्कीम भारत सरकार ने लाए और दोनों स्कीम का खामयाजा ६५ लाख गरीब पेंशनर्स भुगत रहे है.
सर भारत सरकार संसद में कहती है सर्वोच्च न्यायालय फैसला लेगी पर सर्वोच्च न्यायालय इस केस की गम्भीरता ही नही जानती और नाही गरीब पेंशनर्स की बदहाली. दिन ब दिन पेंशनर्स इस महंगाई की मार से, उमर से, बीमारियों से गुजर रहे है पर सर्वोच्च न्यायालय ईपीएफओ को डेट पे डेट बढाकर गरीब पेंशनर्स पर क्रूर रूप अपना रहा है.
सर्वोच्च न्यायालय+ भारत सरकार+इपीएफओ >६५ लाख ईपीएस ९५ पेंशनर्स
कैसे मिलेगा पेंशनर्स को इंसाफ ?
धन्यवाद सर,
सुदर्शन भगवानसिंह बैस
ईपी.एस ९५ पेंशनरपुत्र
+९१८३८०९४२३३०
Is it Fake News ? : Good News Supreme Court ruled in favour of pensioners in EPS 95 Pension, Increase in pension is expected along with arrears
HIGH COURT OF BOMBAY (NAGPUR BENCH) Judgment Extracts
LD-VC-CW-665 OF 2020
Date of Reserving the Judgment: 13th August, 2020
Date of Pronouncing the Judgment: 20th August, 2020
Extracts:
14. The Bank is a trustee of the account of the pensioners, like the petitioner, and has no authority in the eyes of law to dispute the entitlement of the pension payable to the employees, other than those in the employment of the Bank. To tamper with such account and effect the recovery of pension without any authority, is nothing but a breach of trust of the petitioner by the Bank. We should not be understood to have said that even where there is technical error in calculation, other than of entitlement, is committed resulting in excess payment, the Bank cannot recover it. We have already held that no such case is made out here.
Story of EPS-95 Pensioners ! You Must read it ...
EPS 95
Regression Analysis :-
Regression means to regress or return back. The linear relationship between two variables was named as 'regression'.
Regression methods are meant to determine the best functional relationship between the dependent variable Y with one or more independent variable(s) X. The functional relationship of a dependent variable with one ore more independent variables is called regression equation.
In statistics 'Regression' technique is applicable in all those fields where two or more relative variables have tendency to go back to the mean.
Regression analysis refers to the methods by which estimates are made of the values of a variable from the knowledge of the values of one or more other variables and to the measurement of the errors involved in this estimation process. Having observed the average relationship among variables, regression technique can be used for prediction on the basis of the average relationship.
By its help, we can know the average probable change in one variable given a certain amount of change in the other.
यह मेरा विनम्र सादर है ....।
जूम मीटिंग में कमांडर सर ने अपने भाषण में कहा ... कि अब निचले स्तर के ईपीएस पेंशनरों को शामिल करना हमारा एकमात्र कर्तव्य है, हमें तालुका स्तरों में समितियों को बनाना होगा।
उनके पास स्मार्ट फोन नहीं है, इसलिए उन्हें हमारे जूम मीटिंग या व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं किया जा सकता है। उनसे व्यक्तिगत रूप से या फोन पर संपर्क किया जाना चाहिए। कमांडर सर ने यह भी कहा कि हमें 31 अक्टूबर 2020 तक या 15 नवंबर 2020 तक इंतजार करना होगा।
जब तक हमें 15 नवंबर 2020 तक कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिल जाती तब तक हमें एनएसी के बैनर तले किसी भी आंदोलन कार्यक्रम के लिए नहीं जाना चाहिए। कमांडर अशोक राउत सर के भाषण के अनुसार हमारी एनएसी केंद्रीय टीम अनुकूल निर्णय के लिए 31 अक्टूबर तक प्रतीक्षा करेगी क्योंकि माननीय पीएम ने हमें आश्वासन दिया।
यदि भारत सरकार की ओर से कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो नैक केंद्रीय टीम 16 नवंबर 2020 से देश के बाहर प्रत्यक्ष कार्य योजना के लिए पीएम को पत्र जारी करेगी। एक राष्ट्र व्यापी आंदोलन कार्यक्रम के अनुसार चाक-चौबंद किया जाएगा। तो कृपया कम स्तरों से अधिक सदस्य बनाने के लिए अधिक सक्रिय रहें जो सफल हो सके, हमारा राष्ट्र व्यापी आंदोलन कार्यक्रम।
हम एनएसी पश्चिम बंगाल अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। हर दिन हम न्यूनतम 5 प्रति दिन अपनी सदस्यता बढ़ा रहे हैं। कभी-कभी यह 40 तक भी चला जाता है। यदि कोई हमारी सदस्यता लेना चाहता है लेकिन पूर्ण सदस्यता (रु। 10 / प्रति माह या रु 120 / प्रति वर्ष) का भुगतान करने की स्थिति में है।
उस स्थिति में हम उन्हें एक विशेष मामले के रूप में मानते हैं (कमांडर सर के अनुरोध के अनुसार) केवल 1 वर्ष के लिए हमारी सदस्यता के लिए एक टोकन मनी के रूप में रु। 10 / -।
दोस्तों पैसा किसी एसोसिएशन का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। हमें अपने संगठन को और अधिक मजबूत बनाना होगा। सदस्य एक संगठन की वास्तविक ताकत हैं।
हम अपनी एनएसी गतिविधियों में हर व्यक्ति की भागीदारी चाहते हैं। इस बार हमें देश से बाहर जाकर अधिक गहन आंदोलन कार्यक्रम बनाना है।
सादर धन्यवाद..
तपन दत्त।
राष्ट्रपति एनएसी डब्ल्यूबी 🙏
On 23-9-20 APRPA members of Andhra Pradesh at Visakhapatnam, Srikakulam, Vijayanagaram Vijayawada, Palakollu, Guntur and other places condected Dharna , Posting of Postcards to Priminister Of India to interven for earler settlement of EPS95 Pensioners long Pending Higher Pension and other demands.
Submitted a Charter of demands to the Commoners of PF offices, to focus the issue to the Govt of India.
पेंशन बढ़ोतरी के बारे में जब भी बात होती है केवल सरकारी सर्विस से रिटायर कर्मचारियों के बारे में चर्चा होती है जबकि सबसे अधिक परेशान प्राइवेट कम्पनियों के कर्मचारी हैं ।
उनके बारे में कोई बात नहीं करता है।मेरा स्वयं का 1995 अक्टूबर तक f p f कटा व 1995 से रिटायर होने तक 541रुपए मासिक कटा।1 मई 2013 को रिटायर होने पर सिर्फ रुपए 2319/- पेंशन मिली क्या यह सही है।क्या इस राशि से पति पत्नि का गुजारा संभव है।
क्या यही है कांग्रेस व कम्युनिस्ट शासन की सामाजिक सुरक्षा गारंटी योजना का झुंजुना।इससे अच्छी तो अटल पेंशन योजना है ।उसमे 210/- मासिक कंट्री ब्यूशन पर 60 साल होने पर 5000/- मासिक पेंशन मिलेगी। अगर मेरा व अटल योजना के कंट्रीब्यूशन को केलकुलेट किया जाय तो मेरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा ही होगा।
फिर भी मेरी पेंशन योजना की पेंशन की आधी से भी कम है।क्या यही है न्याय। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पेंशन स्कीम को इक्छिक के बजाय कम्पल्सरी लागू करने का आदेश दिया था।
इस स्कीम में रिटायर मजदूर अपनी पत्नी के साथ गुजारा कर सकेगा भी या नहीं यह तक भी जानने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश नहीं की।धन्य है सुप्रीम कोर्ट व तत्कालीन सरकार और उनकी सरकार को समर्थन देने वाले कम्युनिस्ट जिन्होंने पहले इस पेंशन बिल के खिलाफ कम्पनियों में कई बार हड़तालें कराई और बाद में उस मजदूर विरोधी काले कानून को पास करा दिया।
प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी घटिया कानून के कारण गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन जीने को मजबूर हैं। बिना किसी सरकारी मदद के। क्या इस बारे में भी कोई ध्यान देगा।
A Post by EPS-95 Pensioners
EPS 95 : Frequent asked questions from EPS-95,Have you any remedies to fight ?
EPS-95
Who are the owners of EPFO? It runs on the money we have accumulated by depositing some money from our salaries on a monthly basis. The money given by the employers with their consent should be taken as salaries or other benefits. But what happens here?
We have to take the pension that they allow based on their benevolence as if they are the authorities for our accumulated money. This means that our government has created an employment system that controls the employers. We want them to know that we are being treated unfairly.
Then they will file cases against us in court and use our money for all its expenses. From our money we are given a pension determined by them. But they will take the pension fixed by the Central Government for its employees from the money we have accumulated without telling us. Probably no other employer-employment system in the world!
So we need to demand CBT that the salaries and other benefits we have determined apply to all EPFO employees. Then we will have both minimum pension and higher pension. Think.
A Post by EPS 95 Pensioners
Dear Readers ,
Please find the Today about 40 leaders of the country participated in the Zoom Meeting hosted by C S Prasad Reddy, Chief coordinator Southern Region.
His Thanks to the leaders and Commander Ashok Rout for joining us in the zoom meeting....
Pictures are Below : Pic 1
To
Smt Hemamaliniji ,
Hon'ble member of parliament ,
New Delhi .
Ref : your letter dated 20th September 2020 , addressed to the hon'ble minister of Labour & employment , govt of India on the issue of EPS 95 pension , reg .
-----------------------*------------------------
Respected madam ,
As all the EPS pensioners settled in nook and corner of the country , living in despair and disgrace , have great respect for your kindself as representative of citizens that you are doing sincere efforts to see these pensioners that they live stress free in their fag end of their life with just a minimum standard of human dignity and economic security by a live able pension .
What amounts to be called as liveable pension is not necessary to be explained in the present cost of living across the country .
Your kindself made it possible for the executives of pensioners association to meet the hon'ble prime minister and convinced the need of the hike in minimum pension with dearance allowance on 4th march 2020 and then again wrote a letter also for the issue understanding the lives of the pensioners with their meagre pension . It is nearly seven months passed since the hon'ble PM assured for prompt action but still matter continues unsettled .
Now you have kindly expressed the urgency vide your above letter for early settlement of the demand being sought by the pensioners day and night in the circumstances of livilihood the pensioners are living .
Mrs Navneet Ravi Rana ,hon'ble
M P , Amaravati , Maharashtra has also very rightly spoken about the EPS pension issue in parliament . Hon'ble chief minister of Uttar Pradesh Sri Yogi Aditya Nath too , vide his letter has pressed the hon'ble prime minister for immediate action on grant of hike in minimum pension with DA .
It is the question of maintenance of livilihood at the present cost of living that stares these pensioners that could be met with only by a liveable pension as being demanded .
Although majority of hon'ble members of parliament understand the problems of the EPS meagre pension but only few of them take an opportunity to speak about our issue in parliament . The voice of these pensioners is increasing very fast now , having waited for long time and also exhausted of their patience .
Having taken the first step on 4th march 2020 , if you kindly continue your efforts with human approach already you have , and get the justice for the pensioners from the hon'ble govt by a cabinet decision , (as done in the past )not waiting for judiciary intervention . (as done in the year 2014 ).
You would ever remain in the hearts of lakhs of pensioners and their spouses/dependents accounting in crores for their life time agravated much with employment problem of unorganised sector in this period of covid-19 crises .
With regards
Sincerely your's
ShamRao ,national secretary , EPS 95 pensioners coordination committee . BIDAR , Karnataka .
