श्रम कानून संबंधी तीन विधेयक, सरकार ने किया श्रम सुधार का दावा
श्रम एवम रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार पेश करेंगे 3 विधयेक। आइये जानते है , क्या है इन 3 विधेयकों में जिसका विरोध कर रहे है श्रम सघठन।
1. राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा, राष्ट्रीय फ्लोर लेवल का वेतन मिलेगा.
2. भारत सरकार एक परिषद का गठन करेगी, जो प्रतिवर्ष न्यूनतम सैलरी का आकलन करेगा. वेतन का निर्धारण भौगोलिक स्थिति और स्किल के आधार पर होगा,15 हजार रुपये न्यूनतम वेतन फिक्स किये जाने की संभावना है.
3. कंपनियों को वेतन समय पर देना होगा. महीने की 7-10 तारीख तक कर्मचारी को वेतन हर हाल में देना होगा
कई मज़दूर संघ इस विधेयक का विरोध कर रहे है। उनका कहना है ये विधेयक मजदूरों के खिलाफ है।
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