EPFO 227 CBT Meeting : AITUC disapproves the reduction in interest on PF, What Outcome ?

 

**यह सन्देश हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओँ में है **
**This Message is available in Hindi & English Languages **  

The Press Statement issued by AITUC secretariat after CBT meeting on 09.09.2020

AITUC disapproves the reduction in interest on PF

Point 1 : The 227th meeting of CBT of Employees Provident Fund took place on 9.09.2020 in virtual space. It was chaired by Shri Santosh Gangwar, Minister of Labour & Employment, Government of India. AITUC was represented by Sukumar Damle, National Secretary, AITUC in this meeting. Sukumar Damle told that the Agenda items kept appearing on the screen even as the meeting was coming to a close!

Some of the important proposals raised by EPFO for approval of the CBT were:

* It was proposed that Interest on PF accumulations 8.15% for the present, but may be increased to 8.5% in December retrospectively, provided the securities to be sold do not make a loss. The trade unions were opposed to reduction in interest on PF. 

*Proposal to amend EPS-95 Scheme to bring in a defined contribution pension scheme in place of the present defined benefit scheme (just like NPS applicable to Government employees who joined after 1.01.2004). Strongly opposed by Employee members, but decision deferred to next meeting in December.

*Employer members wanted amnesty scheme for delayed EPF dues, scrapping of provisions for levying "Damages", in the name of "Ease of doing business". Employees opposed. Deferred to next meeting.

*Many issues, such as rescinding punitive actions against EPFO Staff for a legal all India strike on 28.08.2019, non-KYC of PF Members preventing them getting help during lockdown, long pending demand to raise minimum pension under EPS-95 were raised. Stock answer of the Chairman of CBT (Minister of Labour and Employment) was "Write down whatever you want to say and come and meet me in my office, we will sort this out).

*Proposal to increase the maximum amount of compensation to dependents of a PF member, in case of his death, under the EDLI Scheme from the present Rs.6 Lacs to Rs.7 Lacs;

*Compensation of Rs.10 Lacs to dependents of EPFO Staff members, who lost their lives during the pandemic (in place of present Rs.3.9 Lacs, appreciated by all).

*Facility of virtual hearings in quasi-judicial matters was launched.

*Item no.s 30, 31, 32 were not circulated earlier, but were flashed on the screen when the virtual meeting was almost concluding.

Sukumar Damle, 

National Secretary, AITUC

Hindi : हिंदी

प्रेस विज्ञप्ति

 09.09.2020 को CBT की बैठक के बाद AITUC सचिवालय द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य

 AITUC पीएफ पर ब्याज में कमी को अस्वीकार करता है

 *कर्मचारी भविष्य निधि के सीबीटी की 227 वीं बैठक 9.09.2020 को वर्चुअल स्पेस में हुई।  इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार ने की थी।  इस बैठक में AITUC का प्रतिनिधित्व सुकुमार दामले, राष्ट्रीय सचिव, AITUC द्वारा किया गया।  सुकुमार दामले ने बताया कि एजेंडा आइटम स्क्रीन पर तब भी दिखाई देते रहे जब बैठक बंद हो रही थी!  

सीबीटी की मंजूरी के लिए ईपीएफओ द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे:

 *यह प्रस्तावित किया गया था कि पीएफ पर ब्याज वर्तमान में 8.15% है, लेकिन दिसंबर में इसे घटाकर 8.5% तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि बेची जाने वाली प्रतिभूतियों का नुकसान न हो।  ट्रेड यूनियनों ने पीएफ पर ब्याज में कमी का विरोध किया था।

*वर्तमान परिभाषित लाभ योजना के स्थान पर परिभाषित योगदान पेंशन योजना लाने के लिए ईपीएस -95 योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव (सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू एनपीएस की तरह जो 1.01.2004 के बाद शामिल हुए)।  कर्मचारी सदस्यों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया, लेकिन निर्णय दिसंबर में अगली बैठक के लिए टाल दिया गया।

 *"ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" के नाम पर "डैमेज" वसूलने के लिए ईपीएफ बकाया में देरी के लिए कर्मचारी सदस्यों ने एमनेस्टी स्कीम की मांग की थी।  कर्मचारियों ने विरोध किया।  अगली बैठक के लिए टाल दिया।

*28.08.2019 को कानूनी अखिल भारतीय हड़ताल के लिए ईपीएफओ स्टाफ के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाइयों को रोकने के रूप में कई मुद्दों, पीएफ सदस्यों के गैर-केवाईसी ने उन्हें लॉकडाउन के दौरान मदद करने से रोका, ईपीएस -95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की लंबे समय से लंबित मांग को उठाया गया था।  सीबीटी (श्रम और रोजगार मंत्री) के अध्यक्ष का स्टॉक जवाब था "आप जो भी कहना चाहते हैं उसे लिखें और मेरे कार्यालय में मुझसे आकर मिलें, हम इसका हल निकाल लेंगे)।

 *ईडीएलआई योजना के तहत वर्तमान में 6 लाख से रु .7 लाख तक पीएफ सदस्य के आश्रितों को मुआवजे की अधिकतम राशि बढ़ाने का प्रस्ताव;

 *ईपीएफओ स्टाफ के सदस्यों के आश्रितों को 10 लाख रुपये का मुआवजा, जिन्होंने महामारी के दौरान अपनी जान गंवाई (वर्तमान में Rs.3.9 लाख की जगह, सभी ने सराहना की)।

 *अर्ध-न्यायिक मामलों में आभासी सुनवाई की सुविधा शुरू की गई थी।

 *आइटम नंबर 30, 31, 32 को पहले प्रसारित नहीं किया गया था, लेकिन स्क्रीन पर फ्लैश किया गया था जब आभासी बैठक लगभग समाप्त हो रही थी।

 सुकुमार दामले,

 राष्ट्रीय सचिव, AITUC

Categories: EPFO UPDATE, EPS 95 LATEST NEWS, PENSIONERS CORNER