23 October 2020

Sri Bhartruhari Mehtab RAISING OF MINIMUM PENSION among others,EPS 95 that have resulted in the present sad consequences

 Sri Bhartruhari Mehtab RAISING OF MINIMUM PENSION  among others,EPS 95 that have resulted in the present sad consequences

To

Sri Bhartruhari mehtab , hon'ble 

Member of parliament ,Cuttack  constitutency ,Orissa , 

Hon'ble chairman of parliamentary panel committee on labour .

Respected sir , 

        I  heartily welcome your goodself , sir , having been appointed as chairman of the parliamentary panel committee  to have your scrutiny  of corpus fund of EPFO /recommendations on series of issues of employees provident fund organisation inclusive of it's  pension scheme , and  RAISING OF MINIMUM PENSION  among others .

  In so far as the issue of minimum pension is concerned that requires to be hiked , we have to submit  that the pensioners of EPS (employees pension scheme)  1995 have met with  grave injustice for having been provided an UNLIVEABLE meagre basic pension with no dearance allowance in the range of less than Rs 1000 to about Rs 3000 kept unrevised for the past 20 years  who have no scope of higher pension with it's defined pensionable service of the post period of the EPS1995 . Some lakhs of EPS pensioners are getting pension of even very less than Rs 1000 . All of these pensioners are surviving with DEPENDANCY on others in  pathatic untold conditions of life with horrible situation  after their service put in various sectors of productions and services that have catered to the needs of the citizens of the country besides the growth of nation in infratucture and development what India looks to day   . 

They are being looked at by sympathy not by empathy . The hon'ble central govt has been apprised of the deficiencies of the EPS 95 that have resulted in the present sad consquences in the lives of  the pensioners being subjected to lot of sufferings  . How their situation stands in such system could be imagined by anyone .

    Since the range of present pension provision that does not meet the average cost of present minimum  life , is quite insufficient to live a normal life with human dignity , the parliamentary panel committee may kindly have to recommend for hike of minimum pension from Rs 1000 to a sufficiency level in order of the amount that meets the average cost of minimum life across the country that is not less than Rs Rs 10000 among other issues .

   The pensioners have come to the streets with peaceful protests and submission of countless memorandums , seeking justice from the hon'ble govt in order that they live a stress free , socio - economicly secured peaceful life in their last phase of LIVILIHOOD  with their constitutional rights . 

    Sir , looking at their tragic circumstances of these pensioners , more importantly with much priority ,  the issue of enhancement of minimum pension with D A is to be settled with the strong recommendation of the committee panel .

    Therefore we humbly , sincerely request your kindself for recommendation on hike of minimum pension with D A in consistent of present cost of average  minimum life  forthwith in order to solve the decades old crises of basic  human life  being faced by the pensioners .

       With high regards 


    Your,s sincerely 

 ShamRao , national secretary ,

EPS 1995 pensioners coordination committee .

BIDAR , Karnataka 

Today is a very unfortunate and deplorable day for all EPS95 pensioners

 Today is a very unfortunate and deplorable day for all EPS95 pensioners


National Agitation Committee:-
मित्रों,
आज की एक दुःखद व मनहूस घड़ी. अभी अभी खबर आई कि हमारे  राष्ट्रीय संघर्ष समिति के एक महान,कर्तव्य दक्ष, निर्भय व  निष्ठावान नेता श्रद्धेय राम देशमुख जी हमें छोड़कर इस संसार से बिदा हो गए.
वह मराठवाड़ा क्षेत्र (महाराष्ट्र) के अध्यक्ष थे. वह एक ऐसे नेता थे जिनका  संघटन के हर आंदोलन में सक्रिय सहभाग रहता था.
संगठन को हर तरह में मजबूत करने में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता.
संगठन उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा. 
संगठन की ओर से श्रद्धेय श्री राम देशमुख जी के प्रति अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि.
 उन्हें सद्गति प्राप्त हो व उनसे जुड़े हर परिजन को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्राप्त हो ,यही परम सत्ता से प्रार्थना.

कमांडर अशोक राऊत,
राष्ट्रीय अध्यक्ष NAC
Today is a very unfortunate and deplorable day for all of us EPS95 pensioners. Our one of the most effective,caring, enthusiastic leader Honorable Shri Ram Bhau Deshmukh left us for the heavenly abode.
He was the President of Marathwada region of Maharashtra, which had been the backbone of our agitation. It is indeed a great loss for all of us. May the almighty give peace to his soul. We all are with his family in this hour of grief.

Commander Ashok Raut.
National
President
 NAC

C S Prasad NAC Chief Coordinator Whole Heartedly Thank Apple Karnataka Committee For Their Great Efforts

 C S Prasad NAC Chief Coordinator Whole Heartedly Thank Apple Karnataka Committee  For Their Great Efforts

To
C S Prasad
NAC Chief Coordinator
Southern Region

Today we have another special feather in our cap as our Apple Davangere members  could get EPF'95 supportive letter from Hon. MP from Davangere Shri G M Siddeshwara.
Addressed to the following Hon. MPs seperate letters
1. Hon. PM Shri Narendra Modi ji
2. Shri. Santhosh Kumar Gangawar Hon. Union Minister of Labour and Employment.
3. Shri. Jithendra Singh Hon. Minister of Personnel, Public Grievances and Pensions.
Our members should be self motivated to get more such supportive letters from all known Hon. MPs of all over India.
We whole heartedly thank Apple Karnataka committee  for their great efforts and good leadership  they have...
Yours, 
Manjunath,
Jt. Secretary, NAC, Karnataka and 
Apple Karnataka.

सभी प्रांतीय पदाधिकारी /मंडल अध्यक्ष / जिला अध्यक्ष EPS 95 Pensioners Latest Update

 सभी प्रांतीय पदाधिकारी /मंडल अध्यक्ष / जिला अध्यक्ष EPS 95 Pensioners Latest Update 

*राष्ट्रीय संघर समिति उत्तरप्रदेश *

सभी प्रांतीय पदाधिकारी /मंडल अध्यक्ष / जिला अध्यक्ष 

साथियो 
सदस्यता फॉर्म का प्रोफोर्मा जारी किया जा रहा है, सभी से अनुरोध है की आप सदस्य बनाये और इसकी सूची बना कर प्रांतीय कार्यकारणी के पास भेजे की किस जिले मे कितने सदस्य आपसे सीधे रूप से जुड़े है !
राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा सदस्यता शुल्क 10/= मासिक या 120/= वार्षिक है, जो जिस तरह चाहे दे सकता  है, पर सदस्यता शुल्क के लिए आप किसी पर अनावश्यक दबाब नहीं देंगे अपने सुबिधा से दे सकता है !
संगठन को यह जानना जरुरी है की हमारे किस जिले मे कितने सक्रिय सदस्य संगठन से जुड़े है !
धन्यवाद 
प्रदीप श्रीवास्तव 

22 October 2020

कोई उच्चतर EPF पेंशन नहीं,65 लाखों पेंशनरों के लिए एक झटका

कोई उच्चतर EPF पेंशन नहीं,65 लाखों पेंशनरों के लिए एक झटका


कोई उच्चतर पीएफ पेंशन नहीं

 लाखों पेंशनरों के लिए एक झटका


 नई दिल्ली: ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय ने एक कदम उठाया है कि उच्च वेतन के अनुपात में पीएफ पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सकता है, यह इंगित करता है कि यह एक बड़ा वित्तीय बोझ पैदा करेगा।  ईपीएफओ के अधिकारियों ने संसद में श्रम मंत्रालय की स्थायी समिति को सूचित किया कि केंद्र सरकार इस संबंध में उच्चतम न्यायालय को मामले में सूचित करेगी।  यह उन लाखों लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जो अधिक पेंशन की उम्मीद करते हैं।

 अधिकारियों का कहना है कि अगर ईपीएफओ के साथ लावारिस धन का उपयोग किया जाता है, तो भी इससे भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा।  यह पता चला है कि बैठक ने यह भी स्पष्ट किया कि खातों को निजीकृत करने और उच्च योगदान पाने और उच्च पेंशन प्रदान करने के लिए विचाराधीन सुधार है।

 केंद्र सरकार के कुल कर्मचारियों की तुलना में अधिक पीएफ पेंशनर्स (67 लाख) हैं।  केरल उच्च न्यायालय द्वारा उच्च पेंशन देने के फैसले के खिलाफ ईपीएफओ द्वारा दायर की गई समीक्षा याचिका और श्रम मंत्रालय द्वारा दायर विशेष अवकाश याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचाराधीन है।

 श्री विजय गोपालन ईपीएस पेंशनर के एक पद से एकत्रित।


**'मलयाला मनोरमा' में प्रकाशित हुआ था**

श्रम पर संसदीय समिति,EPS95 पेंशनरों की ओर से NAC के मुख्यालय में पिछले 666 दिनों से माननीय श्री भर्तृहरि महताब जी

 श्रम पर संसदीय समिति,EPS95 पेंशनरों की ओर से  NAC के मुख्यालय में पिछले 666 दिनों से माननीय श्री भर्तृहरि महताब जी

सेवा में,

 माननीय श्री भर्तृहरि महताब जी,

 अध्यक्ष, श्रम पर संसदीय समिति


 कटक - ओडिशा


 विषय - श्रम पर संसदीय समिति


 आदरणीय महोदय,

 यह समझा जाता है कि आपको श्रम पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।  EPS95 पेंशनरों की ओर से, हमारी  EPS95 पेंशनरों की राष्ट्रीय संघर्ष समिति, तहे दिल से आपको इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर बधाई देती हैं।

 महोदय, हम समिति की सिफारिशों के सकारात्मक परिणाम से बहुत आशान्वित हैं।  इस संबंध में, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि, हमारी कोर समिति ने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ  4 मार्च 20 को मा.श्रीमती हेमा मालिनी जी, सांसद, मथुरा के साथ विशेष रूप से ईपीएस 95 पेंशनरों के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की।  बैठक के दौरान सौंपे गए ज्ञापन की प्रति आपकी जानकारी हेतु संलग्न है।

 आपसे विनम्र अनुरोध है कि ईपीएफओ द्वारा  वर्षानुवर्षों से पेंशन राशि में कोई भी वृद्धि न किये जाने के कारण से बनी हुई पेंशन धारकों की दयनीय स्थिति व  ईपीएफओ द्वारा उच्च पेंशन के मामले में  सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने, आदि को ध्यान में रखते हुए हमारे अनुरोध पर विचार करें।

 यहां यह बताना उचित होगा कि बुलढाणा में NAC के मुख्यालय में पिछले 666 दिनों से पेंशनरों द्वारा 60 से ऊपर और 85 वर्ष तक उम्र के पेंशन धारकों द्वारा पेंशन धारकों की ज्वलंत समस्यायों के प्रति सरकार के ध्यानाकर्षण के  लिए एक क्रमिक अनशन  चल रहा है।

 यह  पेंशन धारक अपने भाइयों, बहनों के समाप्त होते जा रहे जीवन को  देखने के बाद भी आंदोलन में निर्भय होकर भाग ले रहे हैं।

 यदि संभव हो, तो कृपया हमें संसदीय समिति में EPS95 पेंशनरों के मुद्दों पर (हमें) प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दें, क्योंकि हम पूरे देश में 65लाख पेंशनरों के बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व करते हैं।

 हम आपकी समिति को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन देते हैं।


 आपको धन्यवाद।


 आपका आभारी,


 कमांडर अशोक राउत,

 राष्ट्रीय अध्यक्ष,

 ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति

19 October 2020

EPS -95 Pensioners कानपुर मंडल की आमसभा ,रावतपुर बस स्टेशन पर बड़े ही जोश खरोश से सम्पन्न हुई

ईपीएस 95 पेंशनर्स द्वारा  कानपुर मंडल की आमसभा,करोना महामारी के बावजूद रावतपुर बस स्टेशन पर  बड़े ही जोश खरोश से सम्पन्न हुई।

यहां कुछ तस्वीर आप के साथ साझा की जा रही है।


 

ई.पी.एस.95, कानपुर मण्डल की पूरे जोशो-खरोश के साथ आज सम्पन्न हुई सभा की सफलता पर मण्डल के समस्त पेंशनर्स को उनकी सफल मीटिंग के लिये उन्हें *बधाई व साधुवाद! 

इसी तरह ----------

कदम-कदम बढा़ए जा, उम्मीद की मशाल जलाये जा- 

ये जिंदगी है कौम की, तु कौम पर लुटाये जा! 


आपका अपना-

ए.के.अग्रवाल,

कार्य.अध्यक्ष,

एन.ए.सी.,

उत्तर प्रदेश!

18 October 2020

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने घोषणा CPFC के नए आदेशों के बाद,EPS 95 ग्राहकों को उनकी पेंशन मिल जाएगी

 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने घोषणा CPFC के नए आदेशों के बाद,EPS 95 ग्राहकों को उनकी पेंशन मिल जाएगी


श्रम और रोजगार मंत्रालय ने घोषणा का हवाला देते हुए कहा, “केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (CPFC) ने अग्रिम रूप से EPFO ​​के सभी 135 कार्यालयों में पेंशन भुगतान की प्रक्रिया करने का निर्देश दिया था ताकि कोविद के साथ राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के कारण पेंशनरों को कोई असुविधा न हो-  19 का प्रकोप। ” 
 अब, CPFC के नए आदेशों के बाद, 30 मार्च तक सभी EPS 95 ग्राहकों को उनकी पेंशन मिल जाएगी।  ईपीएफओ द्वारा पेंशन संवितरण की निर्धारित तिथि महीने का अंतिम कार्य दिवस है।

EPS 95 Pension Demand of 10,000/-Pension Per Month EPS-95 Pensioners from Prakash Javadekar

 EPS 95 Pension Demand of 10,000/-Pension Per Month EPS-95 Pensioners from Prakash Javadekar 


EPS-95 में के पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन 10000 करने की मांग:-

श्रीमान प्रकाश जावेडकर जी आप इस समय भारत के मानव संसाधन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं मैं आपको ईपीएफ पेंशनरों के संबंध में 15 jan 2014 के प्रेस कॉन्फ्रेंस और श्रमिकों के संबोधन का याद दिलाना चाहता हूं.
 आप उस समय राज्य सभा के सदस्य थे हम लोगों के नेता स्वर्गीय मोहन सिंह ने राज्यसभा में इपीएफ पेंशन ओं की वृद्धि के लिए एक याचिका दाखिल की थी और उस याचिका की कमेटी के आप भी सदस्य थे उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी एक रिपोर्ट दी थी ईपीएफओ की पेंशन नहीं के बराबर है इसे तत्काल जीने लायक बनाने की आवश्यकता है संसदीय समिति ने रिपोर्ट दी थी वर्तमान में 1000 से बढ़ाकर 3000 किया जाए और उसे डीए से लिंक कर दिया जाए डीए से लिंक करने पर 2014 में ही अगर संसदीय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाति उसी समय मिनिमम पेंशन 5000 के लगभग हो गई होती आप ने बयान दिया था श्रमिकों का 8.3 कटता है सेवायोजकों का है 8.33 कटता है और सरकार का हिस्सा केवल 1.16 है अगर सरकार इसे बढ़ाकर 8.33 कर देती है तो श्रमिकों को जीने लायक न्यूनतम पेंशन का निर्धारण हो सकता है अदालतें तो नियम कानून के हिसाब से ही अपना निर्णय देते हैं सरकार की अगर दृढ़ इच्छाशक्ति होती है तो वह जीने लायक महंगाई के हिसाब से पेंशन का निर्धारण करती है सरकार के 4 साल से ऊपर बीत गए आने वाले दिनों में सरकार जाने वाली है नया चुनाव आने वाला है.
 लेकिन जो बातें हैं आप संपर्क सरकार पर आरोपित करते थे कि मजदूर विरोधी है या श्रमिकों को जीने लायक पेंशन नहीं देना चाहती है पिछले 4 वर्षों से आप केंद्रीय मंत्री हैं आपने अपने कैबिनेट में सरकार का हिस्सा 8.33 करवा कर श्रमिकों का हितों का ध्यान क्यों नहीं रखा इसका जवाब आपको देना पड़ेगा नहीं तो मजदूर 2024 में आपको इसका जवाब दे देगा वादाखिलाफी के अपराध को आप नहीं झेल सकते उसका दंड मिलना है मिलना है.


 अभी समय है कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को जो आप बोला करते थे कि सरकार का हिस्सा बड़ा कर श्रमिकों को जीने लायक पेंशन दिया जाए उसे लागू कराने का प्रयास करें यही आपके लिए उपयुक्त होगा अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वर्तमान महंगाई को देखते हुए न्यूनतम पेंशन को कम से कम ₹10000 करने की सिफारिश केंद्रीय कैबिनेट में करके इसे पास करवाकर श्रम मंत्रालय से अधिसूचना जारी करवाने का घोषणा करें.
 तब तो माना जाए आपके दिल में मजदूरों किसानों के प्रति कोई जगह है वरना सबका साथ सबका विकास य जुमला चरितार्थ हो रहा है धन्यवाद अश्वनी पांडे हिंद मजदूर सभा उत्तर प्रदेश गोरखपुर



17 October 2020

All EPS’95 cases including EPFO’s REVIEW Petition Supreme Court of India

 All EPS’95 cases including EPFO’s REVIEW Petition Supreme Court of India


Supreme Court of India
WP(C) No. 352/2019 (Diary No. 9692 of 2019)
Supreme Court Bar Employees Welfare Association vs UOI
Computer generated 6.11.2020
All other EPS’95 cases (including EPFO’s REVIEW Petition and UOI’s SLP) have been tagged with it as per website of Supreme Court of India.
[Note: SLP filed with Diary No. 11023 of 2019 by UOI is still reflecting the computer generated date as 16.10.2020 and all other EPS’95 cases also reflecting as matters tagged with the same but this couldn’t be found in the Main Cause List as well as Supplementary Cause List already uploaded for 16.10.2020.  
That means, next computer generated date seems to be 6.11.2020 for all the EPS’95 cases which are shown having been tagged with the above WP(C) No. 352/2019 (Diary No. 9692 of 2019)



16 October 2020

Supreme Court of India All other EPS’95 cases Including EPFO’s REVIEW Petition

 Supreme Court of India All other EPS’95 cases Including EPFO’s REVIEW Petition

Supreme Court of India

WP(C) No. 352/2019 (Diary No. 9692 of 2019)

Supreme Court Bar Employees Welfare Association vs UOI

Computer generated 6.11.2020

All other EPS’95 cases (including EPFO’s REVIEW Petition and UOI’s SLP) have been tagged with it as per website of Supreme Court of India.

[Note: SLP filed with Diary No. 11023 of 2019 by UOI is still reflecting the computer generated date as 16.10.2020 and all other EPS’95 cases also reflecting as matters tagged with the same but this couldn’t be found in the Main Cause List as well as Supplementary Cause List already uploaded for 16.10.2020.  

That means, next computer generated date seems to be 6.11.2020 for all the EPS’95 cases which are shown having been tagged with the above WP(C) No. 352/2019 (Diary No. 9692 of 2019)

14 October 2020

EPS 95 NAC Meeting Varanasi राष्ट्रीय संघर्ष समिति वाराणसी, साथियो को सूचित किया जाता है

 EPS 95 NAC Meeting Varanasi EPS95 Pensioners Update 


राष्ट्रीय संघर्ष समिति वाराणसी 

सभी वाराणसी के साथियो को सूचित किया जाता है की दिनांक 15-10-2020 को वाराणसी कैंट रोडवेज डिपो वर्कशॉप मंदिर  पर 10 बजे एक बैठक आयोजित की गयी जिसमे अभी तक होने वाली प्रगति पर प्रकाश डाला जायेगा और सदस्यता  पर बिचार बिमर्श किया जायेगा !


धन्यवाद 
दिनेश राय 
प्रांतीय उपसचिव वाराणसी


CBT after receiving the proposal of EPFO HQ,7, MoL&E had Granted Approval

 CBT after receiving the proposal of EPFO HQ,7, MoL&E had Granted Approval

After the approval by CBT, after receiving the proposal of EPFO HQ dt. 10.1.2017, MoL&E had granted approval vide letter dt. 16.3.2017 based on which EPFO HQ had issued a circular dt. 23.3.2017 for extending the facility of higher pension to all pensioners who had been contributing towards PF on their actual/higher salary. 
Just for the information of new members, neither any approval had been sought by EPFO from MoL&E nor any approval had been granted by MoL&E to EPFO regarding the letter/interim advisory dt. 31.05.2017 issued by EPFO HQ to all field offices denying the said benefit of Higher Pension to pensioners from EXEMPTED establishments. 
Complete file of MoL&E (47 pages received under RTI) relating to this issue has already been shared by me many times.
Please see point no. 8 of the attached Screenshot.

13 October 2020

Hon Commander Raut Sir Message in English/Hindi EPS95/EPF Members EPS 95 National Agitation Committee

Hon Commander Raut Sir Message in English/Hindi EPS95/EPF Members EPS 95 National Agitation Committee

 कमांडर अशोक रॉउट जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में NAC के द्वारा किये जा रहे प्रयासों से सभी को अवगत कराया है,इतना सुनने के बाद मैं समझता हूं कि किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए,कि न्यायोचित मांगों को लेकर जो भी किया जा सका है,किया गया है,और किया जा रहा है उस सभी को पूरा विश्वास है कि इसके परिणाम अच्छे ही आने हैं और जल्द ही वांछित न्याय मिल कर ही रहेगा,अफवाहों का सिर्फ एक ही मकसद होता है,
कि मंजिल की ओर बढ़ते कदम को अवरुद्ध कैसे किया जाय,क्या और कितना  लाभ होता होगा किसी को इन अफवाहों से,कहना बहुत मुश्किल है,पर अनेकों को इससे नुकसान होना निश्चित ही है। 
 सभी साथियों का सौभाग्य ही है कि एक बड़े आंदोलन को कमांडर साब जैसे सशक्त सक्षम निष्ठावान नेतृत्व का साथ मिला है, बस सब को एक साथ रह कर आगे बढ़ते रहने की ही जरूरत है। अपनी ओर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा।

जेष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत

Hindi :  


English :  

EPS95 friends of South India A Message by CHIEF COORDINATOR, SOUTHERN REGION, NATIONAL AGITATION COMMITTEE

  EPS95 friends of South India A Message by CHIEF COORDINATOR, SOUTHERN REGION, NATIONAL AGITATION COMMITTEE


Dear EPS95 friends of South India,


In response to the video  message of Commander Ashok Rout,which was posted in all south Indian groups by me last night, I have been receiving lot many messages of compliments and their assurances to associate with our NAC team. 

Thus it is clear, that the response from all of you is over whelming and prove the fact that you all do support Commander Ashok Rout, our National Agitation Committee and me. Many phone calls are received appreciating the efforts of NAC, whom I have thanked over telephone itself.

At this juncture, I take the privilege of thanking every one of you for the great and big support being extended  to our NAC Core team. I salute everyone onceagain for the compliments.

Hope to continue your association and support for ever.


With ward regards.

Yours sincerely,

C.S.PRASAD REDDY

CHIEF COORDINATOR,

SOUTHERN REGION,

NATIONAL AGITATION COMMITTEE,

ईपीएस 95 पेंशनरो ने मान.सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अमल कराने के लिए

 ईपीएस 95 पेंशनरो ने मान.सुप्रीम कोर्ट के  आदेश के अमल कराने के लिए


संसद सभ्य श्री                          
रमेश भाइ धडुक                                 
पोरबंदर जिला गुजरात       

    {{ विषय ईपीएस 95 पेंशनरो ने मान.सुप्रीम कोर्ट के  आदेश के अमल कराने के लिए }}
माननीय महोदय श्री देश के लाखो पेंशनरो अपने हक से वंचित रखा गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए आदेश का पालन करना के लिए आप हमारी मदद करे.आज हमारे देश के 65 लाख बुजुर्ग पेंशनरो कि संख्या से अधिक हे, फिर भी हमारे बुजुर्गो पेंशनरो कगार पर पहुंच गई है, आज हमारे पेंशनरो को मशकरी रूप सरकार पेंशन दे रहे है, केरल हाईकोर्ट के आदेश दिए थे कि पेंशनरो के साथ अन्याय हो रहा है उसे पूरा पेंशन मिलना चाहिए . 
लेकिन अफसोस कि बात है केन्द्र सरकार केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ      सुप्रीम मे चुनौती दी मान.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरा पेंशन मिलना चाहिए क्योंकि कमॅचारी का अधिकार है, लोकतंत्र मे सबको बराबरी अधिकार मिला है, लेकिन अफसोस कि बात है वो अधिकार हमारे पेंशनरो नही मिलते हे,
 सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गए आदेश के अमल कराये  आप को हमारी ओर से ओर हमारे बुजुर्गो पेंशनरो की  ओर सेआपको नम्र अपील कर रहे है, हमारे पेंशनर को सिर्फ{ 500 ₹}   {2500₹}पेंशन मिल रहा है, अत्यंत निंदनीय घटना है, आज हमारे पेंशनरो भगवान् के धाम पहुंच रहे है, उनके सन्मान जनक मिल चाहिए. सुप्रीम के आदेश के अमल कराये॥{7500+DA}ओर मेडिकल सुविधापूर्ण रूप विना मुल्य दी जाए,.....
                            जमन दास कालरिया जी रिटायर्ड ट्राफिक कंट्रोलर राजकोट डिविजनल गुजरात 




Good news for Sr.Citizens Not Go To The Bank For Submission Of Jeevan Praman / Life Certificate

 Good news for Sr.Citizens Not Go To The Bank For Submission Of Jeevan Praman / Life Certificate



 Good news for Sr.Citizens


Now Senior Citizens Need Not Go To The Bank For Submission Of Jeevan Praman / Life Certificate

Every Year In Nov/Dec. 

Just Login To Website https: jeevanpramaan.gov.in


(1) Click, Generate Live Certificate.  

(2) Enter Your Adhar Number.  

(3) You Will Receive An OTP 

     On Your Mobile Number.  

(4) Feed It And You Will Get Your 

      Live Certificate Within Seconds. 

निम्न वेब पर लोगइन करे : 

https: jeevanpramaan.gov.in


1. जीवन प्रणाम पत्र प्राप्त करने पर दबाए.

2. आधार कार्ड नंबर भरे...

3. आपको मोबाइल पर ओटीपी OTP प्राप्त 

    होगा. वह ओटीपी भर दे.

4. अब आपको अपना जीवन प्रणाम पत्र 

    सेकंडों में प्राप्त हो जाएगा.

Please Share These Details With 

The Pensioners In Your  Family 

And Friends.

कृपया यह जानकारी सभी पेंशनरों तक पहुंचाए.

सुविधा के लिए सरकार का धन्यवाद...

12 October 2020

65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स को इंसाफ दिलाने में इतनी लापरवाही ?

 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स को इंसाफ दिलाने में इतनी लापरवाही ? 

६५ लाख ईपीएस ९५ पेंशनर्स को इंसाफ दिलाने में इतनी लापरवाही ??
चिटफंड कंपनीयों को भारत सरकार रातो-रात  बंद कर उनका परवाना तक जप्त कर लेती है पर अपने ही संस्थान ईपीएफओ द्वारा बनाए गए कर्मचारी भविष्य निर्वाह-निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ) से पारित की गई फ्यामिली पेंशन स्कीम १९७१ और ईपीएस ९५ पेंशन स्कीम १९९५ के फ्रोड़ को नजरअंदाज कैसे कर रही है भारत सरकार ??
मेरी भारत के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी से एक गुजारिश है ईपीएफओ और यह दोनों पेंशन स्कीम फ्यामिली पेंशन स्कीम १९७१ और ईपीएस ९५ के सारे डाक्यूमेंट्स एकबार जाचं ले और कही भी कुछ फ्रोड दिखाई दे तो क्रिपया पुरे देश को इस  फ्रोड का पर्दा पाश करे| कम से कम जो कर्मचारी अभी काम कर रहे है जिनका पैसा ईपीएफओ में जमा हो रहा है उनका भविष्य अन्धकार में जाए|
और इन गरीब पेंशनर्स जो बेवजह भारत सरकार कि गलत रणनीति कि शिकार बन गए उन्हें तुरंत इंसाफ दिलाके उनका आत्म -निर्भर  भारत के सपने कि शुरुआत बड़े जोरोशोरो से करे|

जय हिंद
जय भारत

EPS 95 पेंशनर्स को भारत सरकार कि गलत रणनीतियों कि सजा आखिर कब तक भुगतना पड़ेगी? पेंशनरपुत्र- सुदर्शन भगवान बैस

 EPS 95 पेंशनर्स को भारत सरकार कि गलत रणनीतियों कि सजा आखिर कब तक भुगतना पड़ेगी? पेंशनरपुत्र-सुदर्शन भगवान बैस


प्रति,

माननीय श्रीमती हेमामालिनी मैडम

माननीय श्रीमती नवनीत राणा मैडम

माननीय श्री एन.के प्रेमचंद्रन सर

माननीय श्री इम्तियाज जलील सर

 विषय:- पेंशनर्स को भारत सरकार कि गलत रणनीतियों कि सजा आखिर 

            कबतक भुगतना पड़ेगी??

डिअर सर/मैडम,

                      ई.पी.एस ९५ पेंशन स्कीम के दस्तावेज भी अगर अच्छे से देख लिए जाए तो उसमे आपको पता चल जाएगा क्या हुआ है, भारत सरकार अन्य चिट-फंड कंपनीयों कैसे फ्रोड़ के चलते कैसे फटकारा जाता है, फिर आज भारत सरकार यहा खुद दोषी है पर चलो मान लेते है भारत सरकार को गलत ठहराया जा नही सकता, पर फिर भी यह गरीब पेंशनर्स अपने बचे हुए समय में आत्म सम्मान के साथ जीना चाहते है तो उन्हें आज भी भारत सरकार नजर अंदाज कैसे कर सकती है ? और आखिर कबतक करेगी? 

मेरा आप सभी मान्यवरों से निवेदन है एक और कोशिश कर शायद इन गरीब पेशनर्स का काम हो जाए और उनका बचा हुआ जीवन आत्म सम्मान से चले और उनकी दुआए आप सभी मान्यवरों पर सदैव बनी रहे🙏🙏

दिन ब दिन पेंशनर्स त्रस्त जीवन से बेहाल होते जा रहे है और भारत सरकार इसकी कोई गम्भीरता नही समझ रही है| 

मेरी  आप सभी मान्यवरों से यही विनती है जल्द से जल्द पेंशनर्स को इंसाफ मिले 

धन्यवाद

सुदर्शन भगवानसिंह बैस (पेंशनरपुत्र)

+९१-८३८०९४२३३०

11 October 2020

क्या इसका कोई इलाज नहीं है किसी के पास ? राजनेताओं को दिए जा रहे पेंशन,भत्ते, सुविधाओ में कोई कटौती नहीं

 क्या इसका कोई इलाज नहीं है  किसी के पास ? राजनेताओं को दिए जा रहे पेंशन,भत्ते, सुविधाओ में कोई कटौती नहीं

क्या इसका कोई इलाज नहीं है किसी के पास ?

,ये मेरी निगाहों में एक प्रकार से राजनेताओं का भ्र्ष्टाचार ही है कि जनता से प्राप्त धनराशि का अपने फायदे के लिए मनमाना दुरुपयोग, पेंशन की जो मूल परिभाषा है,वो इसके बिल्कुल उलट हो गई है। जनहित याचिका लगाने वाले की कोई खबर नहीं।
कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को भी शायद ही कोई अधिकार हो,कुछ करने का,पूर्व मंत्री स्व अरुण जेटली अखबारों में अपना स्टेटमेंट पहले ही दे चुके हैं....हाँ देश के हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब सभी क्षेत्रों में भारी कटौती कर देश हित में विकास के काम में लगे हैं,तो इस ओर उनका ध्यान अभी तक क्यूँ नहीं गया,मुझे आश्चर्य होता है,।
क्या उनसे कोई आशा रखी जानी चाहिए,कि जब देश अब तक की सबसे बड़ी मंदी का सामना कर रहा हो तो ऐसे में क्या राजनेताओं को दिए जा रहे पेंशन,भत्ते, सुविधाओ में कोई कटौती नहीं की जा सकती है।कम से कम इन्हें Income Tax के दायरे में तो लाया ही सकता है,देश के विकास में क्या हमारे राजनेताओं का कर देना उनका कोई धर्म नहीं बनता ?

EPS 95 Pension New Demand 9000+DA Pension by Bhimrao Dongre to Supreme Court of India

  EPS 95 Pension New Demand 9000+DA Pension by Bhimrao Dongre to Supreme Court of India

Bhimrao Dongre

Bachelor Road,Near Dr.Kashyap Hospital, Wardha .442001(M.H.)

Date.-12/10/2020

आदरणीय,

    मा, मुख्य न्यायाधीश साहब

    सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली,

Email--supreme court @nik.in

     सविनय अर्जिव्दारा प्रणाम ।

महोदय, 

      केंद्र सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन व्दारा  सार्वजनिक निजी क्षेत्र के औद्योगिक कर्मचारियों सहित विभिन्न संस्थानों से सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक पेन्शन धारकों की संख्या 66 लाख है ।उसमें से आर,टी,आय,रिपोर्ट के अनुसार 2003143 लाख पेन्शनर को रू,500 से रू,1000/_पेन्शन मिलती है । कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 प्रतिवर्ष पुनरीक्षण कीया जाना था । लेकिन सन 2014 यानी 20 साल तक इसपर  अमल नही किया गया ।

       पेन्शन बढोत्री के लिए सन 2011 से सन 2019 लगातार दिल्ली के जंतर, मंतर पर हर साल आंदोलन किए लेकिन सरकारने उस आंदोलन पर कोई अमल नही की ।

      सन 4/10/2016 सुप्रीमकोर्ट का निर्णय पेन्शनरो के हीत मे आया उसपर दि,27/3/2017 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दिल्ली इनहोने आदेश जारी किया और हायर पेन्शन देने के निर्देश दिये गये ,लेकिन महोदय दि,31/5/2017 को परिपत्र जारी करके पेन्शनर कर्मचारीयोको सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय से वंचित कर दिया । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जबरिया तरीके से अस्वच्छ व्यवहार करते हुये पुनर्विचार याचिका के नाम पर मामलो को सर्वोच्च न्यायालय मे लटकाये रखने की निति अपनाये हुये है ।   

      उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में हमारा अनुरोध है की राज्यसभा मे दायर कोशियारी कमेटी की सिफारिशों को लागू करते हुऐ न्यूनतम पेन्शन रू,3000/_ मासिक करके उसे मंहगाई से / सूचकांक से जोडा जाये तथा वर्तमान मे न्यूनतम पेन्शन रू 9000/_ मासिक करके इसे मंहगाई/सूचकांक से जोडा जाये ।

      सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दि, 4/10/2016 के क्रियान्वयन के लिए कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन व्दारा प्रसारित आदेश दि,23/3/2017 आधार पर सभी इ,पी,एस,1995 पेन्शनर्स को बिना भेदभाव के पूरे वेतन पर पेन्शन प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराने के लिए अन्तरिम सलाह के परिपत्र दि,31/5/2017 को वापस लेकर समस्त न्यायिक प्रकरणों का अन्तिम रूप से निस्तारण करणे के लिए 66लाख पेन्शनर व्दारा आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं ।

       आपका आज्ञाधारी

 

 
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