इपीएस ९५ च्या निवृत्त धारकांची थट्टा करू नये, Bhagat Singh Koshyari Committe शिफारशी लागू कराव्यात
इपीएस ९५ च्या निवृत्त धारकांची थट्टा करू नये.
नवीन आश्वासनं देण्यापेक्षा जुन्या आश्र्वासनांची पुर्तता करावी.
भगतसिंग कोशियारी कमीटीच्या शिफारशी लागू कराव्यात.
नुकतेच एका दैनिकात संघटीत क्षेत्रातील कर्मचार्यांना " एम्प्लाईज पेन्शन फंड " अंतर्गत देण्यात येणार्या निवृत्ती वेतनाची किमान रक्कम पांच हजार रुपये करण्याबाबत बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत चर्चा होणार आहे, संघटीत आणि असंघटित क्षेत्रातील कर्मचार्यांना ईपीएफोचा अधिक फायदा कसा करुन देता येईल , या बाबतीत निर्णय घेण्याकरिता एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे आणि या समितीची बुधवारी २८-१०-२०२० ला या बाबतीत बैठक आहे, अशा प्रकारची बातमी प्रसिद्ध झाली होती.या बातमीमुळे सर्व वृध्द पेन्शन धारकांमध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण झाले , परंतु आता बुधवार होऊन गेला तरी याबाबत काही बातमी नाही. याच समितीची दि २१-१०-२०२० एक बैठक झाली आणि त्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाल्याचे कळते.या बैठकीत सदर समितीने ईपीएफोच्या निदर्शनास आणले की , या पेन्शन बाबत भगतसिंग कोशियारी कमीटीने किमान ३००० रुपये मासिक पेन्शन आणि त्यावर महागाई भत्ता द्यावा अशी शिफारस केली तर त्यानंतर उच्चा अधिकार कमीटीने किमान २००० रुपये देण्यात यावे अशी शिफारस केली आणि दोन्ही पैकी काहीच केल्या गेल नाही. आता ही नवीन समिती स्थापन करण्यात आली आहे, परंतु तीचा मुख्य उद्देश वेगळा असून पेन्शन बाबतची चर्चा ही गरीब वृध्द पेन्शन धारकांची दिशाभूल करण्यासाठी तर नाही ना अशी शंका येते आहे.
जर सरकारला खरच या वृध्द गरीब निवृत्त धारकांची काळजी असेल तर सरकारने आणि मुख्यता भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने नवीन आश्वासन देण्यापेक्षा याआधी निवडणूकीपुर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी. नविन समितीचे सोंग करून पांच हजार रुपये पेन्शनचे मृगजळ दाखवू नये.
भारतीय जनता पक्षाच्या पुढार्यांनी २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत , आम्ही सत्तेत आलो तर ९० दिवसांत भगतसिंग कोशियारी कमीटीच्या शिफारशी लागू करु, कमीत कमी ५००० रुपये पेन्शन आणि महागाई भत्ता लागू करु अशी आश्र्वासन दिली होती ती आश्वासन त्यांनी प्रामाणिकपणे आणि नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पूर्ण करावेत आणि भगतसिंग कोशियारी कमीटीच्या शिफारशी तात्काळ लागू कराव्यात आणि वेळ काढू धोरण अवलंबू नये.
भारतीय जनता पक्षानेच २०१२ -१३ मध्ये ही पेन्शन कमीत कमी ३००० रुपये करण्यात यावी आणि त्यावर महागाई भत्ता द्यावा अशी मागणी केली, मा. प्रकाश जावडेकर यांनी राज्यसभेत पीटीशन दाखल केली.त्या पीटीशनमुळेच मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने भगतसिंग कोशियारी कमीटीची स्थापन केली आणि याच कमीटीने किमान पेन्शन ३००० रुपये करण्यात यावी आणि त्यावर महागाई भत्ता द्यावा अशी शिफारस केली आणि त्याकरिता तरतूद कशी करायची हे पण अहवालात नमूद केले. २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत जनता पक्षाच्या पुढार्यांनी आमचं सरकार आल्यास भगतसिंग कोशियारी कमीटीच्या शिफारशी तात्काळ लागू करू अशी आश्र्वासनं दिलीत आणि त्यांची मतं मिळवलीत. म्हनून त्यांनी आता नवीन आश्वासन देण्यापेक्षा भगतसिंग कोशियारी कमीटी तात्काळ लागू करावी आणि दिलेल्या आश्वासनांची पुर्तता करावीं आणि वृद्ध पेन्शन धारकांचे जिवन सुसह्य करावे.
दादा तुकाराम झोडे
अध्यक्ष
मातोश्री जनसेवा सामाजिक बहुउद्देशीय संस्था नागपूर.
मा. संपादक - ------दैनिक
कृपया उपरोक्त मजकूर आपल्या लोकप्रिय दैनिकात प्रकाशित करावी , ही नम्र विनंती.
धन्यवाद.
दादा तुकाराम झोडे
अध्यक्ष
मातोश्री जनसेवा सामाजिक बहुउद्देशीय संस्था नागपूर.
0 comments:
Post a Comment