EPS-95 Pensioners दिनांक 8-12-2020.च्या भारत बंदला सक्रिय पाठिंम्बा,निवृत्त कर्मचारी (1995) राष्ट्रीय समन्वय समिति

 EPS-95 Pensioners दिनांक 8-12-2020.च्या भारत बंदला सक्रिय पाठिंम्बा 

कृपया प्रकाशनार्थ सादर||

प्रति,

संपादक,/संचालक,

देशभर दैनिक सर्ववृतपत्र व वृत वाहिन्या

भारत /नागपुर.

विषय :-- दिनांक 8-12-2020.च्या भारत बंदला सक्रिय पाठिंम्बा.

महोदय,    

नवीन कृषी कायद्यांचा केंद्र सरकारचा अट्टाहास का ? तसेच कामगार कायद्यात सुद्धा 4 कोड बिल लागू करण्याचा अट्टहास का? 

हा प्रश्न आम्हा 67.8 लाख  ई पी एस 95 निवृत्ति धारकांच्या निवृत्ति धरकान बाबतीत सुद्धा  केन्द्र सरकार सतत 25 वर्षा पासून कोणतीही सामाजिक सुधारना न करता कोरोना सारख्या महामारीच्या कालातही  जवळ जवळ 1.80  लाख निवृृृत्ति धारक स्वर्गवासी झाले असून सुद्धा कायद्यात दुरूस्ती न  करण्याच्या सरकार च्या  या नितिचा निषेध म्हणून दिनांक 8-12-2020 ला भारत बंदला निवृत कर्मचारी (1995) राष्ट्रीय समन्वय समिति, नागपुरचा देशभरात सक्रिय पाठिंम्बा जाहिर करीत आहे.

मोदी सरकार ची जबरदस्ती 50 कोटी कृषि व 50 कोटि औद्योगिक कामगारान :--

मोदी सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात राजधानी दिल्लीत शेकडो शेतकरी संघटनेचे आणि लाखो शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला देशाचे पोशिंदे शेतकरी दिल्लीस येत असताना त्यांच्यावर पोलिसांकडून केंद्र सरकारने जो छळ केला तो अतिशय निंदनीय आहे.

 दिनांक    २-१२-२०२० च्या. महाराष्ट्र  टाइम्स मध्ये " परस्पर विश्वासाची गरज "  हे संपादकीय व दिनांक 30 नोव्हे.2020 चे वृतपत्र वाचल्यावर असे लक्षात येते की केंद्र सरकार   "सरकार मायबाप " च्या भुमिकेत नसून ते शेतकऱ्यांच्या व औद्योगिक कामगार दुष्मणा च्या भुमिकेत आहे. देशातील शेतकरी जर म्हणतात की केंद्र सरकारचे हे नविन शेतीविषयक कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे नाही तर सरकारने ह्या कायद्यांचा अट्टाहास का धरावा हे कळत नाही. 

सरकार बळजबरीने हे कायदे शेतकऱ्यांवर व कामगार क्षेत्रात बलजोरी ने लादत आहेत आणि सांगत आहेत की हेच तुमच्या  फायद्याचे आहे. शेतकऱ्यांना व कामगाराना  जे फायद्याचे वाटते ते सरकार कां करीत नाही आणि शेतकऱ्यांना व कामगाराना  जे फायद्याचे वाटत नाही ते सरकार बळजबरीने कां लादत आहे , ही खरंच विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. या कायद्यांच्या बळजबरीने अंमलबजावणी करण्यामागे मोदी सरकारचा काही छुपा अजेंडा तर नाही ना अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे.

आता या नवीन कृषी कायद्याच्या आडून शेतकऱ्यांच्या जमिनी व कामगारश्रमांचे  सामाजिक शोषण करुन उद्योगपतींच्या घशात जास्त मोबदला घालण्याचा सतत प्रयत्न केला जातो आहे आणि म्हणूच अशी शेतकऱ्यांची/ कामगार क्षेत्रात ज्यांची संख्या ही जवळ जवळ कृषि 50 करोड़ व 50 करोड़ औद्योगिक कामगार क्षेत्रात आहेत ते 100 करोड़ लोकांची ओरड होत आहे आणि तरीही सरकार हे कायदे बळजबरीने लागू करण्याचा मुख्य हेतू दिसून येतो आहे व हा समज सतत असंतोष म्हणून वाढत आहे. दुसरं कारण असं की २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना दिले आहे.

 याकरिता शेतमालाला योग्य भाव देऊन शेतमालाची  MSP (न्युन्न्यतम मुल्ल्य )  दुप्पट करण्याची गरज आहे  पण ते करता येत नाही म्हणून MSP च नष्ट करायचा सरकारचा चाणाक्ष हेतू असावा. परंतु MSP नष्ट झाली तर शेतकरी निराधार होऊन ते व्यापारी मंडळी कडून लुटल्या जातील. MSP नष्ट करून सरकार शेतकऱ्यांचे थोडं फार असलेलं संरक्षणच नष्ट करु पाहत आहे. हा शेतकऱ्यांनवर फार मोठा अन्याय आहे.

             सरकारने शेतकऱ्यांच्या दुष्मणाच्या भुमिकेत न राहता मायबापाच्या भुमिकेत असावेत आणि शेतकऱ्यांना व औद्योगिक कामगाराना हे कायदे जर फायद्याचे वाटत नसेल तर ते  त्वरित रद्द करावे ही सरकार ला नम्र प्रार्थना व निवेदन आहे.

धन्यवाद

आपला विश्वासु

प्रकाश पाठक,

राष्ट्रीय महासचिव, 

Categories: EPFO UPDATE, EPS 95 LATEST NEWS, NATIONAL, PENSIONERS CORNER