राष्ट्रीय महासचिव, निवृत्त कर्मचारी (१९९५)राष्ट्रीय समन्वय समिती ,देशके सभी आदरणीय संपादक/ संचालक,निर्देशक
।।मा,केन्द्रीय श्रममंत्री जी के सेवा में सार्वजनिक पत्र द्वारा प्रस्तुत ।।प्रति,देशके सभी आदरणीय संपादक/ संचालक,निर्देशक,भारत,
--------वार्तांकन--------- ---------
दिनांक २१ मार्च २०२१ के महाराष्ट्र टाइम्स,नागपुर में प्रसिद्ध वार्ता के अनुसार देशके एवंम केंद्रीय कामगार बोर्ड के सभी सदस्यों से माँग है कि मा. भगतसिंग कोशियारी सुधार कमेटी अहवाल क्रमांक १४७ के तहत २६ सालोंसे दुर्लक्षित कानून में रूपये ९०००/-+महंगाई भत्ता के साथ तुरन्त दुरुस्ती करके, देशके सभी निजी ,सहकारी, निमसरकारी संस्था में १७ करोड़ कार्यरत एवंम 67लाख निवृत्त कामगारों के भविष्य सामाजिक सुरक्षा के साथ बिना विलम्ब लागू होना आवश्यक हो ।केन्द्रीय कामगार मंत्री जी से नम्र प्रार्थना १९९५ के योजना में प्रावधान नही होने का कारण वश निवृती वेतन में वृद्धि नही हो रही है। यह विदित हो।
महोदय,
उपरोक्त सन्दर्भित विषय के अनुरूप , बी एम एस ,केन्द्रीय श्रम संघटन ,भारत सरकार,के पत्र वरिष्ठ नागरिक परिसंघ के अखिल भारतीय सरचिटनिस, श्री वसंत पिंपलापुरेजी द्वारा प्रसिद्ध किई/हुआ ।इसके अनुरूप हमारी निवृत्त कर्मचारी (१९९५) राष्ट्रीय समन्वय समिती ,मुख्यालय , नागपुर आपका एवंम आपके संस्था का अभिनंदन के साथ आभारी है।उसी प्रकार देशके सभी केंद्रीय श्रम संघटन ,उनसे सलग्न सभी संस्था द्वारा भी पी एफ के ब्याज के बढ़ोतरी कि तरह निवृती के बाद महंगाई भत्ता के साथ निवृती वेतन बहाल हो यह माँग सभिस्तरोंपर उठाना उचित है, गत ५० सालों से बढ़ती हुई महंगाई एवम करोना महामारी में अत्यंत आवश्यक हो गया है ।
सन १९७१से २०२१ तक ५० सालोंसे दिन ब दिन ब्याज दरो में भारी कमी आयी है लेकिन महंगाई में आज तक करीब करीब ४००% बढ़ोतरी हुई है।लेकिन इसके बावजूद इ पी एस ९५ कि पेन्शन में एक पैसे की भी बढत नही हुई है यह भी सत्य है।केंद्रीय कामगार मंत्री द्वारा इपीएस योजना को आधारभूत रखकर इस में कोयी प्रावधान नही होने से जो निवृती वेतन दे रहे रूपये हजार को बार बार संसद कि पटल पर रखकर भारत सरकार अपनी पीठ थप थपाकर बुजुर्ग निव्रुत्त धारकोंका घोर अपमान करती है। इसका हम सभीने और केंद्रीय श्रम संघटन,केंद्रीय श्रम बोर्ड,सामाजिक कल्याण संस्था, राष्ट्रीय स्वयमसेवक संघ,भारत पेन्शनर समाज, ने घोर निंदा करके निषेध करना चाहिये ऐसी हमारी संस्था नम्र प्रार्थना एवं बिंती करती है।
भारत सरकार की औरसे ईपीएस ९५ के निवृती धारकों के भविष्य के लिए कुछ भी नही किया है, हमें आज यह महसूस हो रहा है।हमारी संस्था इस केंद्रीय श्रम मंत्री जी का एवंम केन्द्र के इस कार्य के लिए तिव्र निषेध करती है और हमारी मांगे स्विकृत हो इस के लिये हमारी निवृत कर्मचारी समन्वय समिती भविष्य में आन्दोलन करेगी और करते रहेगी और उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय श्रम मंत्रिजी की ही होगी,क्यों की हर समय सामाजिक सुरक्षा को अनदेखा कियाँ जा रहा है। सन १९७१ से आज तक ५० साल में केवल और केवल समितियों की स्थापना करके हमें संविधान के तहत बहाल कियी हुई सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखने का प्रयास समय समय पर हुआ है।जब की देशके,सभी निजी क्षैत्रो में काम करनेवाले कर्मचारी, केंद्र सरकार ,राज्य सरकार के कर्मचारी तरह, केंद्रीय /राज्य सरकारव्दारा घोषित सभीप्रकार के कर सरकारी कर्मचारी के तरह अदा करते है।
दुःख यह है कि, आजतक करिब करिब ७ लाख निवृत्ति धारकोको आर्थिक मदत नही मिलनेसे दम छोड़ा है।आजतक पूरे देशमे सन २००८ से २०२१ तक करोड़ों लोगोकी निवृत्त संदर्भमे पत्र व्यवहार ,पोस्टकार्ड , अंतरदेशी पत्र,सामूहिक स्वाक्षरी मोहिम के तहत मा पंतप्रधान ,केंद्रीय श्रम मंत्री ,इ पी एफ के सभी कार्यालयों से किया है एवंम आन्दोलने सभी ऋतु में किये गये है। इस लिए हम निजी ,सहकारी ,सभी निम सरकारी संस्था में काम करने वाले कामगार ,केन्द्र सरकार ,राज्य सरकारों के सभी सांसद, आमदार ,सार्वजनिक स्तर पर पूछ रहे की क्या हम इस देश के नागरिक नही है ?,क्या हम जो कर (टैक्स) सरकार को देते है उसमें हमरा कोई हक्क नही है? निवृत्ती के बाद में,क्या हमें संविधान के नियमोंमे( हमें) न्याय देनेका अधिकार नही है।क्या हमारे मा.केंद्रीय कामगार मंत्री जी को केवल ई पी एस ९५ के योजना में कोई प्रावधान नही है इस प्रकार का उत्तर संसदमे देने के लिए ही है।गत सन २०१४ से संसद के उत्तर में ६७ लाख निवृत्ती धारक सून रहे है।उसमें से करिब करिब ३ लाख सदस्य स्वर्ग वासी हुये है।मा भगतसिंग कोशियारी कमेटी के सुधारना अहवाल के अनुसार निवृती सुधार होगा ,और कमसे कम रु ३०००/-+महंगाई भत्ता के साथ निवृती वेतन की प्रतीक्षा करते करते थक गये है इतना ही नही तो हमारी सरकार सबका साथ ,सबका विकास,सबका बिस्वास इस मंत्र से चलने वाली बहुमत की सरकार है।मा भगतसिंग कोशियारी कमेटी की स्थापना करने के लिए यू पी ये सरकार को मा प्रकाश जावडेकर जी द्वारा राज्य सभा में पिटिशन के माध्यमसे बाध्य किया। तो भी ७ सालोसे उसे लागू करने के कोई प्रयास नही हुआ यह बहुत दुःख के साथ और नम्रता हमे कहना पड रहा है । हमारी समिती केन्द्र सरकार से माँग करती है की मा भगतसिग कोशियारी कमेटी अहवाल लागू करके महंगाई भत्ता के साथ विनाविलम्ब,निवृतीधारकोंका अंत न देखते हुये हमें सविधान के तहत रु. ९०००/-+ महंगाई भत्ता लागू करे यह बिंती है।
धन्यवाद
आपका बिस्वासु,
प्रकाश पाठक ,
राष्ट्रीय महासचिव, निवृत्त कर्मचारी (१९९५)राष्ट्रीय समन्वय समिती,नागपुर,१२,
मोबाइल न.९८२२९३६२८४.
प्रतिलिपि मालूमात एवम इस मांग को अत्यंत महत्व पूर्वक समझ कर इसे दुर्लक्षित ना करते हुए ६७ लाख निवृत धारकोंको मृत्यु पूर्व संविधान के तहत आप सभीसे नम्र प्रार्थना:--
प्रति,
सभी, सी बी टी सदस्य,राज्यो के मुख्य मंत्री,मुख्य सचिव,देशके केंद्रीय कामगार यूनियन, सांसद,आमदार.
सामाजीक संथा,राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, नागपुर,भारत पेंशनर समांज, नईदिल्ली,
आपका विश्वासु,
प्रकाश पाठक
राष्ट्रीय महासचिव, निव्रुत्त कर्मचारी(१९९५)समन्वय समिती, नागपूर-१२
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