31 July 2021

Hon.Dr. Sanjay Kute ji immediately wrote a letter to the National President, BJP, Shri JP Nadda ji, New Delhi. EPS-95

Hon.Dr. Sanjay Kute ji immediately wrote a letter to the National President, BJP, Shri JP Nadda ji, New Delhi.



जलगांव (जामोद)- दिनांक 29.07.2021:-

NAC के राष्ट्रव्यापी पेन्शनर्स बचाओ अभियान अंतर्गत-

मा.डॉ.श्री संजय कुटे, महाराष्ट्र प्रदेश  उपाध्यक्ष, (भाजपा ), भूतपूर्व मंत्री व विधान सभा सदस्य से की NAC के राष्ट्रीय महासचिव ने मुलाकात.

*NAC टीम द्वारा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष को EPS 95 पेन्शनर्स की प्रलंबित मांगों के संबंध में सौपा गया ज्ञापन.

* बुलढाणा में पिछले 947 दिनों से जारी क्रमिक अनशन के संबंध में की गई  चर्चा.

मा.डाक्टर संजय कुटे जी ने तुरंत लिखा राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा, श्री जे पी नड्डा जी को पत्र.

*पत्र में EPS 95 पेन्शनर्स इतनी कम पेंशन में जीवन यापन कैसे करें? यह प्रश्न उपस्थित करते हुए, बुलढाणा के EPS 95 पेन्शनर्स के आंदोलन का जिक्र करते हुए,NAC प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करने व इन पेंशनर्स को न्याय दिलाने का भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष से किया गया प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष द्वारा निवेदन.

*इतना ही नहीं इसके आगे मा.डाक्टर कुटे जी ने NAC के प्रतिनिधि मंडल को यह भी बताया कि इस मुद्दे पर वह स्वयं श्री जे पी नड्डा जी से मिलेंगे व पेंशनर्स को न्याय दिलाने में पूरा प्रयत्न करेंगे.

*NAC के प्रतिनिधि मंडल में NAC के वरिष्ठ नेता इंजी. पी एम जोशी व मतिन खान उपस्थित रहे.

*डाक्टर कुटे जी का तत्परता दर्शाने हेतु विशेष आभार व शीघ्र न्याय दिलवाने की आशा 

24 July 2021

देश के हम 67 लाख सरकारी/ अर्द्ध-सरकारी / केंद्र-राज्यों के अधिनस्थ संचालित सार्वजनिक / लिमिटेड /अन-लिमिटेड कंपनीयों / उद्योगों खदानों/ मिलों/ विभागों/ निगमों/सहकारी-अर्ध सहकारी/ डेयरियों/ निजी क्षेत्रों आदि आदि में कार्यरत एवं रिटायर्ड कर्मचारी जो वृद्धावस्था में अपनी जीवन की सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु

 

देश के हम 67 लाख सरकारी/ अर्द्ध-सरकारी / केंद्र-राज्यों के अधिनस्थ संचालित सार्वजनिक / लिमिटेड /अन-लिमिटेड कंपनीयों / उद्योगों खदानों/ मिलों/ विभागों/ निगमों/सहकारी-अर्ध सहकारी/ डेयरियों/ निजी क्षेत्रों आदि आदि में कार्यरत एवं रिटायर्ड कर्मचारी जो वृद्धावस्था में अपनी जीवन की सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु

सेवा में,

माननीय/माननीया श्री / श्रीमती ........

संसद सदस्य, ..... 


विषय :- क्या गलती है हमारी? EPS 95 पेंशनर्स के साथ क्या यह छल नहीं तो क्या है?

माननीय आपके क्षैत्र में निवासरत वृद्ध EPS95 पेंशनरों को  उनका न्यायोचित हक दिलाने बाबत निवेदन।


माननीय महोदय/महोदया जी,

सविनय निवेदन है कि, देश के हम 67 लाख सरकारी/ अर्द्ध-सरकारी / केंद्र-राज्यों के अधिनस्थ संचालित सार्वजनिक / लिमिटेड /अन-लिमिटेड कंपनीयों / उद्योगों खदानों/ मिलों/ विभागों/ निगमों/सहकारी-अर्ध सहकारी/ डेयरियों/ निजी क्षेत्रों आदि आदि में कार्यरत एवं रिटायर्ड कर्मचारी जो वृद्धावस्था में अपनी जीवन की सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु ईपीएस-95 नामक पेंशन योजना में आते हैं, जिसमें आगे लिखे अनुसार सुखमय बुढ़ापे हेतु आजीवन इस योजना में हर महीने अंशदान भी जमा कराया है।

इन्होने अपने सेवा काल में देश के नव निर्माण में अपना खून पसीना बहा कर देश को समृद्ध बनाया परंतु आज बहुत कम या यूं कहिए न के बराबर पेंशन मिलने के कारण ये अत्यंत दयनीय व मरणासन्न अवस्था में जीवन जी रहे हैं। साथ ही परिवार व समाज में अधिकांश तो अपना सम्मान खो चुके बचे-खुचे भी खोते जा रहे हैं।

मान्यवर आपके अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हमारे ईपीएस-95 पेंशनरों के काफी परिवार  है।

आपकी जानकारी हेतु योजना का आदर सहित संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-


कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) 16 नवंबर 1995 से लागू की गई।इससे पूर्व की जारी फैमिली पेंशन स्कीम 1971, बंद करके उस स्कीम में जमा सारी राशि (कार्पस मनी) ईपीएस-95 योजना के खाते में स्थानांतरित कर दी गई।

Pension Revision – Kerala Zone – 10799 cases settled upto 13.3.2020 including post 1.9.2014 retirees and from Exempted Establishments too

 Pension Revision – Kerala Zone – 10799 cases settled upto 13.3.2020 including post 1.9.2014 retirees and from Exempted Establishments too


Pension Revision – Kerala Zone – 10799 cases settled upto 13.3.2020 including post 1.9.2014 retirees and from Exempted Establishments too
27.10.2020

Dear friends,
As per the information obtained through RTI from Zonal Office, Kerala; it has been noticed that ROs under Kerala Zone are revising pension on higher wages speedily. Earlier such information had been received upto 13.12.2019 vide application no. EPFOG/R/2019/68031 dt. 15.11.2019 wherein pension of 9600 persons had been revised and now in reply to my application no. EPFOG/R/E/20/13056 dt. 25.9.2020, Zonal Office, Kerala has today provided me the information for the period from 13.12.2019 to 13.3.2020 wherein pension of 1199 more pensioners has been revised in the various ROs under Kerala Zone.
Relevant files concerning both these applications and replies of ACC, Kerala Zone are being shared in a merged Pdf for easy reference in one file.


23 July 2021

Very important judgement delivered by High court of Mumbai's Nagpur Bench related to Sr. Citizans case.

Very important judgement delivered by High court of Mumbai's Nagpur Bench related to Sr. Citizans case.


Very important judgement delivered by High court of Mumbai's Nagpur Bench related to Sr. Citizans case.

EVERY PENSIONER MUST READ THIS MUMBAI HIGH COURT, NAGPUR BENCH LANDMARK  JUDGMENT ON PENSION.

_An excellent message to Society. Great work Nagpur Bench of the Mumbai High Court.

HIGH COURT OF BOMBAY (NAGPUR BENCH)     LD-VC-CW-665 OF 2020

Date of Reserving the Judgment: 13th August, 2020

Date of Pronouncing the Judgment: 20th August, 2020

EXTRACTS OF THEJUDGMENT....

14. The Bank is a trustee of the account of the pensioners, like the petitioner, and has no authority in the eyes of law to dispute the entitlement of the pension payable to the employees, other than those in the employment of the Bank. To tamper with such account and effect the recovery of pension without any authority, is nothing but a breach of trust of the petitioner by the Bank. We should not be understood to have said that even where there is technical error in calculation, other than of entitlement, is committed resulting in excess payment, the Bank cannot recover it. We have already held that no such case is made out here.


16. Before parting with this Judgment, we need to remind the Bank that the pension payable to the employees upon superannuation is a ‘property’ under Article 300-A of the Constitution of India and it constitutes a fundamental right to livelihood under Article 21 of the Constitution of India. The deprivation, even a part of this amount, cannot be accepted, except in accordance with and authority of law. Article 41 of the Constitution of India in the Part IV of Directive Principles of State Policy has created an obligation upon the State to recognize a right of public assistance in the case of old age, sickness and disablement. Article 46 therein requires the State to promote with special care the economic interests of the weaker sections of the people. In short, the aforesaid provisions of the directive principles of State policy create an obligation upon the State to enact suitable laws, making the provisions to recognize a right of public assistance, to promote economic interests, to protect the life and property of senior citizens, to treat them with respect and dignity and to give wide publicity to it.

17. Unfortunately, the time has come to tell the Bank that the aging is natural process, which leads to weakening of the body and mind. The productivity, working ability and mobility decreases or paralyzes with growing age. The traditional norms, values and culture in the Indian Society demand to treat the senior citizens with respect, dignity and lay stress on providing security, care and assistance to them. It becomes a part of the human right of the senior citizens

18 July 2021

EPS 95 Pensioners Latest News Hindi : सभी जिलों के सभी विभागों के पेंशनभोगी भाइयों और बहनों से अनुरोध है

 EPS 95 Pensioners Latest News Hindi : सभी जिलों के सभी विभागों के पेंशनभोगी भाइयों और बहनों से अनुरोध है

गुजरात राज्य के सभी जिलों के सभी विभागों के पेंशनभोगी भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि पूर्व रोजगार मंत्री के बताए मार्ग पर चलकर पहले चरण में 01,06,21 को केवल एक दिन का उपवास रखें.  रौतसर ने पेंशन के लिए लिखित रूप से मौखिक अभ्यावेदन देते समय सकारात्मक उत्तर दिया लेकिन नकारात्मक कार्य करते हुए पेंशन निधि होने के बावजूद 21 के शुभ दिन पर, लोकसभा के वर्तमान छत्र में, हम अनुरोध करते हैं हम सभी को उस समय अपने धर्म में सही पेंशन के लिए आस्था के मार्ग पर चलने के लिए जब यह हमारे अपने धर्म में किया जा रहा है। लिखित रूप में फिर से मिलने और सिफारिश के पत्रों का अनुरोध करने का अनुरोध। 5. उसी तरह से संसद सदस्य की ओर से लिखित रूप में सिफारिश पत्र लिखा गया है। अन्य। 6. संसद सदस्य के कार्यालय का लिखित में दौरा। सकारात्मक उत्तर के साथ उपस्थित होने का आश्वासन दिया।  नहीं धन्यवाद और साथ ही अन्य कारण।  सांसद से व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं हो सका।  हम ऐसे विभागों के सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं।  आधार के साथ एक संदेश के माध्यम से पेंशन के अधिकार के लिए चल रहे अभियान के हिस्से के रूप में, इस बार चल रही कार्यवाही के अनुसार, इस बार हमने सभी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है और किसी भी संशोधन का समर्थन करने के लिए सभी को एक लिखित पत्र सौंपा है। पेंशन निर्णय के लिए लोकसभा की छतरी। देने के लिए कहा

 विशेष रूप से जैसे-जैसे अंत समय निकट आ रहा है, YouTube पर संदेश संदेश बिना समर्थन के कई वर्षों से आ रहे हैं और झूठी अफवाहें भी आ रही हैं। संदेह से बचें। समर्थन और संयम के बिना संदेश न भेजें। YouTube संदेश समाचार कार्य के लिए हानिकारक है संगठन का। विश्वास और विश्वास रखें। किया गया कार्य निश्चित रूप से भुगतान करेगा। काम की कुंजी कभी हारना नहीं है। विश्वास और विश्वास होना आवश्यक है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए अच्छा इरादा है।

 सत्य मेव जयते हमेशा उस सच्चाई पर विजय प्राप्त करता है जिसमें आप सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। यह संदेश छेवाड़ा के गांवों में रहने वाले परिवारों तक पहुंचाने का अनुरोध है और हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि पेंशन के संदेश को अन्य लोगों के स्थान पर आगे बढ़ाया जाए आने वाले व्हाट्सएप संदेश।

 धन्यवाद सह

 आपका विश्वासी

17 July 2021

Supreme Court's decision - सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया फैसला

 Supreme Court's decision - सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया फैसला


 Supreme Court's decision

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 For information of all pensioners

 dear friends,

 It is surprising that a landmark judgment delivered by the Supreme Court of India on 01 07 2015, Civil Appeal No.  1123 of 2015 went unnoticed and no other association has taken any action, except in a short letter from Mr. S. R. Sen Gupta to IBA.  Key features of the verdict:

 1. The Bench has officially ruled that pension is a right and its payment does not depend on the discretion of the government.  Pension is governed by rules and a government employee falling within those rules is entitled to claim pension.

 2. The judgment has held that revision of pension and revision of pay scale are inseparable.

 3. The bench reiterated that the basic pension on revision cannot be less than 50% of the basic pension in the minimum pay band in the revised pay scale as per the pre-revised pay scale.

 4. The government cannot take the plea of ​​financial burden for denying the legitimate dues of pensioners.

 5. The government should avoid unfair litigation and should not encourage any litigation for the sake of litigation.

 6. When pension is treated as a right and not a reward, as a consequence of the presumption that revision of pension and revision of pay scales are inseparable, upgradation of pension is also a right and not a reward.

 The decision is based on the judgment on DS Nakara case.

 The decision is very clear and I wonder how no one paid attention to the important aspects and why no one took up the matter with the government.

 Why no one reacted to the verdict is surprising and astonishing.


 Dear Pensioners!

 Forward this message to at least twenty people (non-pensioner also as citizens of India) in your contact list;  And in turn ask each of them to do the same.

 In three days, most people in India will have this message.

13 July 2021

Shivaganga MP (TN)Hon. Shri. Karti Chidambaram and discussed EPS'95 pensioners suffering and struggle

Shivaganga MP (TN)Hon. Shri. Karti Chidambaram and discussed  EPS'95 pensioners suffering and struggle


 प्रिय मित्रों,

श्री पी बालाजी और श्री वी.एस. नटराजन, हमारी चेन्नई टीम, आज (११ जुलाई,२१) शिवगंगा सांसद मा। श्री। करती चिदंबरम से मिले कर हमारी  विनंती पत्र सपा। हमें आपको  बताते हुए बेहद खुशी हो रही है।

 EPS'95 पेंशनभोगियों ने उनके साथ उनकी पीड़ा और उनके संघर्ष के बारे में विस्तार से चर्चा की। श्री कार्ति चिदंबरम ने हमारी टीम की बातों को बहुत सायंस से सुना और मानसून सेशन में हमारी समस्याओं का विषय प्रस्तावित करने का वादा किया।

श्री कार्ति चिदंबरम को हमारा प्रणाम और धन्यवाद ।

 अपनी टीम के सदस्यों श्री पी बालाजी और श्री वी.एस. नटराजन की उनके अद्भुत काम के लिए सराहना करते हैं और तमिलनाडु के और भी अधिक सांसदों से मिलने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास जारी रखा है।

10 July 2021

Union Labour & Employment Minister Bhupendra Yadav and MoS Rameswar Teli take charge of new assignments

 Union Labour & Employment Minister Bhupendra Yadav and MoS Rameswar Teli take charge of new assignments


Union Minister for Labour & Employment and Environment & Forests Shri Bhupendra Yadav took charge of his office in the Ministry of Labour and Employment here today. Shri Yadav is a Member of Parliament in the Rajya Sabha, representing the state of Rajasthan. He is an expert on parliamentary select committees. He was Chairman of the Joint Committee on Insolvency and Bankruptcy Code, 2015. At present, he is Chairman of Rajya Sabha Select Committee on Surrogacy (Regulation) Bill, 2019.


The Minister met the senior officers of the Ministry, and took stock of the ongoing, pending and burning issues in the Ministry. The Minister directed the senior officers that any new ideas which comes to their mind should be openly shared and discuss with him so that suitable policies and schemes can be devised and implemented for the crores of workers, both organized and unorganized, in the country.

Minister of State for Labour & Employment and Petroleum & Natural Gas Shri Rameswar Teli also took charge of the office of MoS Labour and Employment today. He was earlier Minister of State for Food Processing Industries. He is a Lok Sabha MP from Dibrugarh, Assam. 

Supreme Court of India EPS'95 Cases - Next date of Hearing

 Supreme Court of India EPS'95 Cases - Next date of Hearing 



Supreme Court of India EPS'95 Cases - Next date of Hearing has now been updated on its website date 20:07:2021 .

(Computer Generated)

 
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