मोदी सरकारने EPS'95 बाबत २०१४ चा दुरुस्ती कायदा रद्द करावा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करावा आणि इपीएस ९५ च्या निवृत्त वेतन धारकांवर होणारा अन्याय दूर करावा

 मोदी सरकारने  EPS'95 बाबत २०१४ चा दुरुस्ती कायदा  रद्द करावा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करावा आणि इपीएस ९५ च्या निवृत्त वेतन धारकांवर होणारा अन्याय दूर करावा

शेतकरी विरोधी कायदे रद्द झालेत. आता निवृत्त वेतन धारक विरोधी कायदा पण रद्द करावा.

 

   मोदी सरकारने  इ.पी.एस. ९५ बाबत २०१४ चा दुरुस्ती कायदा  रद्द करावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करावा आणि इ पी एस ९५च्या निवृत्त वेतन धारकांवर होणारा अन्याय दूर करावा.

 

             केंद्रातील  मोदी सरकारने वादग्रस्त ठरलेले तिन शेतकरी कायदे अखेर मागे घेवून शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आणि शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. शेतकऱ्यांचा त्या तिन विधेयकाला असलेला तिव्र विरोध लक्षात घेऊन सरकारने आपला हट्ट सोडला आणि मोदी सरकार शेतकरी हिताचे विरोधात नाही अशी भूमिका घेतली. अशाच प्रकारे केंद्रातील मोदी सरकारने केलेला इ पी एस ९५ च्या निवृत्ती वेतन योजने बाबतचा २०१४ चा दुरुस्ती कायदा रद्द करुन मोदी सरकार कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे विरोधात नाही याची जाणीव करून द्यावी.

                  २०१४ मध्ये केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यावर इ पी एस ९५ च्या निवृत्त वेतन योजनेत अनिष्ट बदल करून  २०१४ चा इ पी एस ९५ दुरुस्ती कायदा अंमलात आणला गेला आणि १-०९-२०१४ पासून लागू करण्यात आला. या २०१४ च्या दुरुस्ती नुसार  पुर्ण वेतनावर निवृत्त वेतन मिळण्याची सवलत बंद करण्यात आली. आधी बारा महिन्यांचे सरासरी वेतन विचारात घेऊन निवृत्त वेतन निश्चिती केले जात होते. १-०९-२०१४ नंतर  साठ महिन्याच्या सरासरी वेतनावर निवृत्त वेतन निश्चिती करणारा कायदा झाला. तसेच आणखी काही अहितकारक बदल केले आणि हे सर्व बदल जे कर्मचारी/कामगार  १-०९-२०१४ चे आधी नोकरीत  होते  त्यांना पण लागु करण्यात आले. त्यामुळे जे कर्मचारी १-०९-२०१४ चे आधी नोकरीत होते त्यांच्यावर अन्याय झाला. आधीच मिळवणारे तुटपुंजे निवृत्त वेतन साठ महिन्याच्या सरासरी मुळें कमी झाले. १-०९-२०१४ चे आधी मिळत असलेली, पुर्ण वेतनावर निवृत्त वेतन मिळण्याची सवलत,  १-०९-२०१४ चे आधी नोकरीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नाकारण्यात आली. अशा प्रकारे २०१४ च्या  कायदा दुरुस्तीमुळे १-०९-२०१४ चे आधी नोकरीत असलेल्या किंवा नोकरीत लागलेल्या  कर्मचारी/कामगार यांच्यावर धडधडीत अन्याय झाला.

                  या अन्यायामुळे बऱ्याच कर्मचाऱ्यांनी/निवृत्त वेतन धारकांनी  २०१४ च्या कायदा दुरुस्ती विरोधात न्यायालयात खटले दाखल केलेत. केरळमध्ये जवळपास  १५००० लोकांनी ५०७ खटले केरळ उच्च न्यायालयात दाखल केलेत.  केरळ उच्च न्यायालयाने हे सर्व खटले निकाली काढून १२-१०-२०१८ रोजी निर्णय दिला आणि  २०१४ ची कायदा दुरुस्ती बेकायदा ठरवून  संपूर्ण कायदा दुरुस्ती रद्द केली. १-०९-२०१४ ला केलेली कायदा दुरुस्ती  १-०९-२०१४ चे आधी नोकरीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना  लागू करता येणार नाही असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला. केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे विरोधात  केंद्र सरकार आणि भविष्य निर्वाह निधी संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भविष्य निर्वाह निधी संघटना यांची अपिलीय याचिका १-०४-२०१९ फेटाळून, केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल योग्य ठरवला आणि २०१४ ची, १-०९-२०१४ पासून लागू करण्यात आलेली कायदा दुरुस्ती रद्द केली. अशा प्रकारे केंद्र सरकारने केलेली २०१४ ची कायदा दुरुस्ती केरळ उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी बेकायदा ठरवून रद्द केली. पण मोदी सरकार केरळ उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांचा हा निर्णय मानायला तयार नाही.

                  सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची आणि भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची अपिलीय याचिका फेटाळून लावल्या नंतर भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने एक  पुनर्विचार याचिका आणि केंद्र सरकारने एक विषेश अपिलीय याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आणि वेळ काढू धोरण अवलंबिले आहे. २०१४ ची ही कायदा दुरुस्ती शत प्रतिशत बेकायदा आहे आणि म्हणून केंद्र सरकार दुसरा पर्याय शोधत आहे.  दुर्दैवाने केंद्र सरकारच अयोग्य मार्गाचा अवलंब करीत आहे.

            ४-१०-२०१६ ला सर्वोच्च न्यायालयाने पुर्ण वेतनावर निवृत्त वेतन देण्याबाबत निवृत्त वेतन धारकांच्या बाजूने ( आर. सी. गुप्ता केस ) एक निर्णय दिला. त्या  आधी सर्वोच्च न्यायालयाने याच बाबतीत केंद्र सरकारच्या जवळपास दहा अपिलीय याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. तेंव्हा , सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ४-१०-२०१६ च्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, २३-०३-२०१७ ला तसे परिपत्रक काढण्यात आले आणि नंतर जवळपास २७००० लोकांचे निवृत्त वेतन पुनर्निर्धारीत करण्यात आले.  परंतु आता २०२१  मध्ये केंद्र सरकार  म्हणतं की,  ४-१०-२०१६ ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय चुकीचा आहे. आश्चर्य असे की  सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा  ४-१०-२०१६ ला त्यांनीच दिलेला निर्णय , योग्य की अयोग्य यावर ठाम नाही आणि म्हणून त्यांची योग्यता परताडुन पाहण्यासाठी  सर्व प्रकरण मोठ्या  खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. मजेशीर  बाब म्हणजे ४-१०-२०१६ चा सर्वोच्च न्यायालयाचा  निर्णय सरकारने आधिच मान्य केला आहे आणि त्याला रीतसर कधी विरोध पण केल्या गेला नाही. जी बाब कायद्याने करता येत नाही ती आडमार्गाने करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि  न्यायालयातच न्यायाची थट्टा केली जाते आहे.‌ हे कर्मचारी आणि निवृत्त वेतन धारक यांचं दुर्दैव आहे.

                  या न्यायालयीन प्रक्रियेतील  थट्टेला आणि निवृत्त वेतन धारकांच्या  दुर्दशेला  मोदी सरकारचे कामगार विरोधी धोरणं कारणीभूत आहे. तेंव्हा मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने १-०४-२०१९ ला दिलेल्या आदेशानुसार २०१४ चा इ पी एस ९५ चा दुरुस्ती कायदा रद्द करावा आणि ४-१०-२०१६ ला आर. सी.गुप्ता  केसमध्ये दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी .इ पी एस ९५ च्या निवृत्त वेतन धारकांची आज फार हलाखीची परिस्थिती आहे. कितीतरी गरीब वृध्द निवृत्त वेतन धारक औषध पाण्याशिवाय मरत आहेत. तेंव्हा याचा सहानुभूती पुर्वक विचार करून देशातील गरीब वृध्द निवृत्त वेतन धारकांना न्याय द्यावा ही विनंती.

 

Categories: EPS 95 LATEST NEWS, PENSIONERS CORNER