हमारे मुद्दे
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अमृत महोत्सव के बजट में भी ई पी एस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन वृद्धि का कोई संकेत भी नहीं. 2022-23 के बजट में पेंशन वृद्धि की कोई व्यवस्था की गई है या नहीं, यह
भी नहीं मालूम. 2014 के लोकसभा चुनाव के समय भाजपा नेता माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने घोषणा की थी कि पार्टी सरकार में आने पर कोशियारी कमेटी (माननीय श्री भगत सिंह कोशियारी जी की अध्यक्षता में गठित कमेटी) की रिपोर्ट लागू किया जाएगा, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव को हुए भी तीन साल होने जा रहे हैं और सरकार को देश के 67 लाख ई पी एस पेंशनर्स की कोई चिंता ही नहीं है. आप कल्पना कीजिये कि रुपये 1000/- से लेकर 3000/- तक मासिक पेंशन पाने वाले पति-पत्नी का गुजारा कैसे हो पाता होगा. बीमारी में ईलाज कैसे करवा पाते होंगे. पिछले पांच साल से राष्ट्रीय संघर्ष समिति आंदोलन कर रही है. 04 मार्च, 2020 और 05अगस्त, 2021 को माननीय सांसद श्रीमती हेमामालिनी जी की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी से संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में मुलाकात हुईं, श्री मोदी जी ने आश्वासन भी दिए, लेकिन वृद्ध पेंशनर्स की कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई.
EPS 95 पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन रुपये 7500/- + डी ए और निशुल्क चिकित्सा सुविधा तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उच्च पेंशन की मांग कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में बीजेपी खुद बताए कि ई पी एस पेंशनर्स चुनाव में उसे छोड़ कर किस पार्टी को वोट दें अथवा नोटा का बटन दबाएं.
सुधीर उपाध्याय, जिला अध्यक्ष
ई पी एस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति
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