एक विशेष निवेदन:- NAC प्रतिनिधि मंडल की EPFO मुख्यालय के पेंशन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ EPFO कार्यालय दिल्ली में बैठक संपन्न

NAC प्रतिनिधि मंडल की EPFO मुख्यालय के पेंशन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ EPFO कार्यालय दिल्ली में बैठक संपन्न

 National Agitation Committee:-

*NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत जी का NAC मुख्यालय टीम सहित दिल्ली दौरा 

नई दिल्ली

दिनांक 08.02.2023

पोस्ट क्रमांक 9

NAC प्रतिनिधि मंडल की EPFO मुख्यालय के पेंशन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ EPFO कार्यालय दिल्ली में बैठक संपन्न.

*मा.केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुश्री नीलम शमी राव से NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत जी की भेट व चर्चा.

*मा. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा पेंशनर्स की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए  कारवाई करने का आश्वासन.

मीटिंग का पहला चरण

*EPFO की ओर से अतिरिक्त भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) मा. श्री के एल तनेजा,अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त मा. श्री अनिमेष मिश्रा, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मा.श्रीमती अपराजिता जग्गी सहित पेंशन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति व पेंशन संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा.

*NAC के प्रतिनिधि मंडल द्वारा मा. श्री के एल तनेजा जी व श्री अनिमेष मिश्रा जी को सौंपा गया मा.मुख्य भविष्य निधि आयुक्त के नाम का ज्ञापन व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज.

1.वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ पर चर्चा:-

*EPS 95 पेंशनर्स का पक्ष रखते हुए NAC के अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत जी  ने वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के मामले में निवेदन किया कि मा. सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 04.10.2016 व दिनांक 04.11.2022 के फैसले पर EPFO ने दिनांक 29.12.2022 को जो सर्कुलर जारी किया वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में निहित निर्देशों विशेष रूप से अनुच्छेद 44 (iv)और 44(ix) के विपरीत है व पेंशनर्स को वास्तविक वेतन पर पेंशन के लाभ से वंचित करता है. कृपया फैसले की सही व्याख्या करते हुए बिना किसी भेदभाव के उच्च पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए व संयुक्त विकल्प जमा करने की तारीख भी बढ़ाई जाए.

*दिनांक 01.09.2014 के पहले के पेंशनर्स के लिए जो संयुक्त विकल्प ऑनलाइन सादर करने की सुविधा प्रदान की गई है उसमें संयुक्त विकल्प सादर करने की तारीख उल्लेख करने के लिए कहा गया है , जिसे ऑनलाइन संयुक्त विकल्प से तुरंत डिलीट किया जाए जिससे कि  पेंशनर्स ऑनलाइन विकल्प भर सके क्योंकि वास्तविकता यह है कि EPFO/नियोक्ता द्वारा पेंशनर्स के संयुक्त विकल्प स्वीकारे ही नहीं गए/ उन्हें इस सुविधा से वंचित रखा गया. जब पेंशनर्स ने वास्तविक वेतन पर अपना अंशदान जमा करवाया है तो वही उनका 26(6) व 11(3) का विकल्प ही है.

उपरोक्त मुद्दे पर EPFO अधिकारियों की ओर से आश्वस्त किया गया कि दिनांक 01.09.2014 के बाद के पेंशनर्स के लिए अलग से मुख्यालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे.

*NAC के पत्र दिनांक 06.02.2023 पर उचित करवाई की जाएगी.

संयुक्त पत्र जमा करवाने की अवधि बढ़ाने के विषय पर EPF अधिकारियों की ओर से कहा गया कि यह संभव नहीं है. तब NAC की ओर से निवेदन किया गया कि EPFO की ओर से मा. सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना कर इसे संभव किया जा सकता है

NAC की ओर से स्पष्ट किया गया कि यदि EPFO द्वारा दिशा निर्देश नहीं प्राप्त होते हैं तो दिनांक 21.02.2023 के बाद NAC के सदस्य जिन्होंने वास्तविक वेतन पर अंशदान किया है वह सभी पेंशनर्स (दिनांक 01.09.2014 के पहले के व 01.09.2014 के बाद के) अपने अपने संयुक्त विकल्प पोस्ट द्वारा EPFO व नियोक्ता को डाक द्वारा भेजेंगे.

2.मिनिमम पेंशन रु.7500+DA पर चर्चा:-

NAC प्रतिनिधि मंडल की ओर से कहा गया कि एक तरफ कॉर्पस बढ़ता चला जा रहा है व दूसरी तरफ एक्चुअरी रिर्पोट का आधार लेकर EPFO द्वारा कहा जाता है कि फंड स्थिर नहीं है.

जब कि सत्य यह है कि रु 7500+ DA, यह पेंशन राशि, पेंशन फंड से दी जा सकती है.

इस पर EPFO अधिकारियों की ओर से कहा गया कि मुख्य समस्या EPS सदस्यों द्वारा राशि विड्रॉल की हैं व दूसरी समस्या सदस्यों द्वारा प्राप्त कम अंशदान की है

इस पर NAC चीफ द्वारा बताया गया कि पेंशन फंड को अधिक सक्षम करने हेतु NAC की ओर से दिनांक 20.8.2019 को एक प्रस्ताव दिया गया था.उसका पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण भी दिनांक 21.12.2019 को NAC के प्रतिनिधि मंडल द्वारा श्रम मंत्रालय दिल्ली में किया गया था, जिसे भूतपूर्व श्रममंत्री जी द्वारा सराहा गया था. इसके बाद दिनांक 04.03.2020 को मा.श्रीमती हेमा मालिनी 

जी की अगुवाई में मा. प्रधानमंत्री जी के साथ हुई मीटिंग में रु.7500+DA की मासिक पेंशन EPFO के फंड द्वारा दी जा सकती है, इसका भी प्रस्तुतिकरण किया जा चुका है.

अंत में इस विषय पर निवेदन करते हुए निम्न लिखित सुझाव मीटिंग में NAC प्रतिनिधि मंडल द्वारा रखे गए:-

पेंशन वृद्धि के विषय पर अविलंब एक स्पेशल व इमरजेंसी  CBT मीटिंग इसी माह में बुलाई जाए -

1.मिनिमम पेंशन की राशि रु 1000/- से बढ़ाकर रु.7500+ DA की जाए (जो कि पेंशन फंड से संभव है) व  

2.बिना किसी भेदभाव के वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के विकल्प की सुविधा पेंशनर्स को प्रदान की जाए.यह दोनो मांगे यदि साथ साथ मंजूर की जाती हैं तो वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन की सुविधा का विकल्प स्वीकारने वाले पेंशनर्स की संख्या  नगण्य ही रहेगी

*NAC की ओर से यह भी विशेष निवेदन किया गया कि नए दिशा निर्देश जारी करते समय - 

EPS 95 पेंशनर्स द्वारा उच्च पेंशन हेतु जमा की जाने वाली राशि व उन्हें मिलने वाली एरियर्स की राशि का यदि बुक एडजस्टमेंट किया जाता है तो  पेंशनर्स को बेहतर न्याय प्रदान किया जा सकता है.

एक विशेष निवेदन:-

जिन पेंशनर्स की सेवा के दरम्यान उनके नियोक्ताओं ने अपनी अंशदान राशि बचाने के उद्देश्य से वास्तविक वेतन पर पीएफ की कटौती नहीं की है, उन पेंशनर्स को भी बेहतर न्याय प्रदान करने हेतु उच्च पेंशन संयुक्त विकल्प की सुविधा प्रदान की जाएं. उनके द्वारा उच्च पेंशन की सुविधा के लिए जमा की जाने वाली राशि नियोक्ता द्वारा भराई जाए. इस मांग का मानवता व सभी को समान न्याय के अधिकार के आधार पर मान्य किया जाए.

3.मेडिकल सुविधा 

पेंशनर्स को (पति - पत्नी) को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय भी आगामी CBT मीटिंग में लिया जाए. भारत आयुष्मान योजना में EPS पेंशनर्स का समावेश किए जाने की चर्चा चल रही है लेकिन भारत आयुष्मान योजना में कई मापदंड हैं , इससे पेंशनर्स को सही मायने में लाभ नहीं मिल पाएगा. इसलिए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए पं. दीन दयाल कैश लेस चिकित्सा सुविधा योजना शुरू है वैसी ही योजना EPS 95 पेंशनर्स के लिए शुरू की जाए व उसकी शिफारिश करने का निर्णय भी आगामी CBT मीटिंग में लिया जाए.

*इस पर EPFO के सम्मानीय अधिकारियों की ओर से इन तथ्यों को संबंधित महानुभावों तक पहुंचाने की बात कही गई व चर्चा का वृत्तांत विस्तार सहित CPFC महोदया को बताने की बात कही.

पेंशन फंड में वृद्धि के सुझावों  पर -

NAC की ओर से कहा गया कि NAC द्वारा पहले ही सादर किए गए प्रस्तावों  के अनुसार :-

1.सरकार अपना अंशदान कम से कम 4 प्रतिशत बढ़ाए.

2.सभी कार्यरत कर्मचारियों को EPS के दायरे में लाया जाए व उन्हें वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए.

3.पेंशन फंड में कार्यरत कर्मचारियों के अंशदान के प्रतिशत को 8.33 से अधिक बढ़ाया जाए लेकिन पेंशन के साथ DA अनिवार्य होना चाहिए.... इत्यादि 

4.फंड में सुधार किया जाना चाहिए व फंड को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाना चाहिए.

*सभी मुद्दों पर EPFO की सकारात्मक सोच को देखते हुए सभी उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति NAC चीफ कमांडर अशोक राऊत जी ने आभार व्यक्त किया

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फोटो व ज्ञापन

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