प्रति,
सभी संपादक/संचालक,/निर्देशक,
देशके
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महोदय,
देशके सभी शासकीय,निमसरकारी,खाज़गी,सहकारी क्षेत्र के कर्मचारियों ,कामगारों को एकहि पेन्शन कि निती केंद्रसरकार,राज्यसरकार द्वारा सन २०२३ के पूर्व सम्बंधित सभी संघटनो से चर्चा कर कर आर्थिक,सामाजिक ,सुरक्षा हेतु विनाविलंब लाईजाय यह मा. पंतप्रधान,मुख्यमंत्रीजीं ओं के सेवामे नम्र निवेदन.
विषय :-महँगाई भत्ता देनेसे सभी समस्यायों का निराकरण होगा यह हमें पुराविश्वास है।(सन १९५२ से लेकर आज तक महंगाई कबिभी कम नही हुई है)
राज्य कर्मचारियों का पुरानी पेन्शन को लेकर महाराष्ट्र में दिनांक १४ मार्चसे संप पुकारा गया था।संप में पर्यायी योजना से तोडगा निकालने के निर्णय का हमारी समिति सहर्ष स्वागत करती है और बहुत बहुत धन्यवाद भी अदा करती है।जुनी पेन्शन की यह माँग बहोतहि रास्त माँग है ।लेकिन यह विषय केवल शासकीय कर्मचारीसे ही सम्बंधित नही है तो यह देशके शासकीय,,निमसरकारी,खाज़गी,सहकारी के क्षेत्र ,कंट्राती कर्मचारियों ,कामगारों को भी १९५२ के क़ानून के तहत सभी के लिए है।
शासकीय कर्मचारियों की पेन्शन व्यवस्था यह सरकार की और से तो खाज़गी संस्थाओ के कर्मचारीयों को मालिक की और से पेन्शन की रक्कम दियी जाति है। सन२०१३ को भगतसिंह कोश्यारी कमेटिनी ने इसका पूरा पूरा संविधानिक नियमोंका अभ्यास करके शासकीय और खाज़गी ऐसा कोईभी भेदभाव न करते हुए महँगाई भत्ता देनेसे सभी समस्यायों का निराकरण होगा और सभी को एक सरीखी पेन्शन लागू कियी ज्या सकती है यह मत निवृत निवृत्त कर्मचारी संघटन (१९९५) के राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश पाठक ,इस नाते ‘व्यक्त करता हूँ।
पेंशन के संदर्भ में २०१३ में मा.भगतसिंह कोश्यारी समितीने अपना अहवाल सादर किया है।इस पेंशन के संदर्भ में पूरी तरह उहापोह किया गया है। निवृत्त कर्मचारी संघटनो द्वारा समय समय पर भगतसिंह कोश्यारी समितीके अहवाल को लागू किया जाय इस माँग को लेकर पिछले १० सालोन्से सतत संघर्ष कर रहे है।विविध कामगार मंत्री बदल गये है।, हैद्राबाद, गोवाहाटी, दिल्ली आदी जगह समय समय पर बैठके हुए है लेकिन अभी भी सरकारने कोई भी योग्य घोषणायें कियी नही है।इस सन्दर्भ में देश के ,पंतप्रधान जी,मुख्यमंत्री जीं ,सभी खासदारोंको एवं आमदारजीं को निवेदने दिए गए है।क़ायदा बनाने की जबाबदारी को स्वीकारते हुए क़ायदा तयार करना निर्माण होना अति आवश्यक होगया है।
कोश्यारी कमेटी कि शिफारसे यह जुनी पेंशन योजना के जैसी होनेसे केवल महागाई भत्ता की व्यवस्था होनेसे निवृत्ती वेतनधारकोंकि पेंशन के सन्दर्भ की अनेक समस्या ये पूरी तरह छूट सकती है।यह हमें पूरा बिश्वास है।जुन्या पेंशन योजना में भी जमेकी बाजू यह महागाई भत्ता ही है।इसलिए हमारे समन्वय समिति की माँग यह पूरे १८७ विविध औद्योगिक क्षेत्रो में सभी प्रकार का काम करने वाले खासगी क्षेत्र के कंत्राटी से लेकर सभी नोकरदार वर्गों को किमान नऊ हजार रुपये अधिक महागाई भत्ता कि मुख्य माँग है।
इसलिये केन्द्र ,राज्य ,शासकीय कर्मचातीयों को जुनी पेंशन योजना लागू करते समय खासगी नोकरदार वर्गोको का भी विचार होना अनिवार्य हुआ है , आख़िर खासगी नोकरदार भी आदमी है इने भी संवैधानिक हक्क है। भविष्य में सरकार का धोरन यह पूरा खाज़गी करन का हि है और आगे भी रहने वाला है।यह मेरा प्रकाश पाठक एवं समन्वय समिति का राष्ट्रीय महसचिव इस नाते से मेरा यह मत है।समय समय पर इस प्रकार का पत्र व्यवहार देशके सभी मुख्यमंत्री जीं से किया है।और मालूमात हेतु मा.मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्रीजीं ,महाराष्ट्र को दिया पत्र सलग्न है।
आपका स्नेही
स्वाक्षरी
प्रकाश पाठक,
राष्ट्रीय महसचिव,
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