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2 October 2023

Very Good News for Pensioners : Central Parliamentary Committee recommended additional 5%,10% and 15% to Pensioners

 Very Good News for Pensioners : Central Parliamentary Committee recommended additional 5%,10% and 15% to Pensioners  


Date : 2 Oct 2023 

There is Viral Message over internet that "Central Parliamentary Committee recommended additional 5%,10% and 15% to Pensioners ,Who completed 65,70 and 75 years respectively and Government has accepted the recommendation .

Let's wait for Govt's decision and order ."  


The detail Analysis on matter is shown on below video . 
Watch Complete Scenario


Disclaimer:

The information provided in this news report is intended for general informational purposes only. It is not meant to serve as professional advice or guidance. The views and opinions expressed by individuals.

26 September 2023

Important for Pensioners : VENUE DETAILS OF CAMPS UNDER NIDHI AAPKE NIKAT ऐसे चेक करे नजदीकी कैंप

 Important for Pensioners : VENUE DETAILS OF CAMPS UNDER NIDHI AAPKE NIKAT ऐसे चेक करे नजदीकी कैंप 



Important for Pensioners: Venue Details of Camps Under "Nidhi Aapke Nikat" - How to Check Nearby Camps

Pensioners, especially senior citizens, often rely on various government schemes and programs to ensure a secure and comfortable retirement. One such initiative that has been making a positive impact on the lives of pensioners is "Nidhi Aapke Nikat." This program aims to provide essential services and assistance to pensioners, and it frequently organizes camps across different locations for easy accessibility. In this article, we will guide you on how to check for the venue details of camps near you under "Nidhi Aapke Nikat."

Understanding "Nidhi Aapke Nikat"

23 May 2023

Boosting Retirement Benefits: EPS 95 Pension Witnesses Significant Hike

 Boosting Retirement Benefits: EPS 95 Pension Witnesses Significant Hike


Amidst the constant pursuit of financial stability and security for retired individuals, there emerges a beacon of hope in the form of a substantial increase in the EPS 95 pension scheme. The recent development brings glad tidings for millions of pensioners who have dedicated their lives to serving various sectors of the workforce.


With the revised EPS 95 pension, retirees can now experience an uplift in their monthly earnings, providing them with a renewed sense of financial well-being. The decision to raise the pension amount reflects a commitment towards acknowledging and honoring the contributions made by these esteemed individuals throughout their professional careers.


The enhanced pension scheme is a testament to the efforts put forth by both the government and private institutions in recognizing the importance of supporting retired citizens. This boost not only aligns with the rising cost of living but also seeks to bridge the gap between post-retirement income and the evolving needs of pensioners.

11 March 2023

15 मार्च 2023 का रास्ता रोको आन्दोलन सफल बनायें देश की प्रगति - EPS95 पेंशनर्स को क्यों आना पड़ा रोड पर ?

 15 मार्च 2023 का रास्ता रोको आन्दोलन सफल बनायें  देश की प्रगति - EPS95 पेंशनर्स को क्यों आना पड़ा रोड पर ?

प्रेस विग्यप्ति -
15 मार्च 2023 का रास्ता रोको आन्दोलन सफल बनायें ÷
आज दिनांक- 11-3-2023 को रोडवेज बस स्टेशन पीलीभीत पर जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता में जन जागरण बैठक आयोजित की गई। 

              ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमाण्डर अशोक राउत जी के आव्हान पर ईपीएस 95 योजना के अन्तर्गत आने बाले बिभिन्न विभागों के सदस्यों के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के दि. 4-11-2022 के आदेश के क्रम में भरे गये विकल्प फार्मों को ईपीएफओ की सुनियोजित योजना से जानबूझकर तरह तरह से कमियाँ दर्शाकर निरस्त करने , सीबीटी बैठकों में हमारे अल्प पेशनरों के पक्ष को कमज़ोर करने , 2014 से पहले के सेवानिवृत्त सदस्यों के विकल्प फार्म भरने की ओन लाइन बन्द की गई साइठ को ( पुनः खोले जाने हेतु ) , आदि के बिरूद्ध सांकेतिक रास्ता रोको आन्दोलन कर संगठन अपनी चार सूत्रीय मांगों 7500 रु पेंशन के साथ ही मंहगाई भत्ता , पति- पत्नी को निशुल्क चिकित्सा सुविधा, उच्च पेंशन सुविधा, ईपीएस 95 योजना से बंचित सदस्यों को 5000 रू. मासिक गुजारा भत्ता देने की मांगों को लेकर रास्ता रोको आन्दोलन के माध्यम से अपने 70 लाख सदस्यों की भावनाओं से केन्द्र सरकार व ईपीएफओ का ध्यान आकर्षित कराकर उनसे ईपीएफओ के खाते में अपने सदस्यों की मौजूद भरपूर धनराशि से पेंशन बढ़ोत्तरी की संगठन जोरदारी से मांग कर रहा है, जिससे संगठन पेंशन बड़वा कर ही दम लेगा। 


   राष्ट्रीय नेतृत्व के आव्हान पर दि. 15 मार्च को समय मध्यान्ह 11 बजे एन ए सी बरेली एवं मुरादाबाद मंडल की टीम के सामूहिक आयोजन में सैटेलाइट बस स्टेशन रोडवेज बरेली पर बैठक करके सांकेतिक रास्ता रोको आन्दोलन कर ईपीएफओ की हठधर्मिता का विरोध किया जायेगा , जिसमें बरेली व मुरादाबाद मंडल की कमेटियों से अपील है कि वे काफी बड़ी  संख्या में समय से कार्यक्रम/ बैठक स्थल पर पहुँचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई  ।

4 November 2022

EPS-95 पेंशन से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का फैसला

EPS-95 पेंशन से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का फैसला 

 एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 के प्रावधानों को कानूनी और वैध माना। हालांकि, जहां तक निधि के वर्तमान सदस्यों का संबंध है, न्यायालय ने योजना के कुछ प्रावधानों को पढ़ा। कई कर्मचारियों को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उन्हें ऐसा करने के लिए 6 महीने का और मौका दिया जाना चाहिए।


कोर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने के हकदार थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने कट-ऑफ तारीख के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं किया, उन्हें एक अतिरिक्त अवसर दिया जाना चाहिए क्योंकि कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 के प्रावधानों को अमान्य करने वाले उच्च न्यायालय के निर्णयों के मद्देनजर कट-ऑफ डेट के बारे में स्पष्टता की कमी थी। न्यायालय ने आगे 2014 की योजना में इस शर्त को अमान्य करार दिया कि कर्मचारियों को 15,000/- रुपये से अधिक के वेतन पर 1.16 प्रतिशत की दर से आगे योगदान करना आवश्यक है।

23 October 2022

सुप्रीम कोर्ट का फैसला : सभी पेंशनभोगियों की जानकारी के लिए

 सुप्रीम कोर्ट का फैसला : सभी पेंशनभोगियों की जानकारी के लिए


सुप्रीम कोर्ट का फैसला
_______

सभी पेंशनभोगियों की जानकारी के लिए

प्रिय मित्रों,

यह आश्चर्य की बात है कि 01 07 2015 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय, सिविल अपील संख्या। २०१५ का ११२३ किसी का ध्यान नहीं गया और श्री एस आर सेन गुप्ता के आईबीए को एक संक्षिप्त पत्र को छोड़कर, किसी अन्य संघ ने कोई कदम नहीं उठाया है। 

फैसले की मुख्य विशेषताएं:

1. बेंच ने आधिकारिक तौर पर फैसला सुनाया है कि पेंशन एक अधिकार है और इसका भुगतान सरकार के विवेक पर निर्भर नहीं करता है। पेंशन नियमों द्वारा शासित होती है और उन नियमों के भीतर आने वाला सरकारी कर्मचारी पेंशन का दावा करने का हकदार होता है।

2. निर्णय ने माना है कि पेंशन का संशोधन और वेतनमान का संशोधन अविभाज्य है।

21 October 2022

बरेली EPFO कार्यालय पर EPS 95 (अल्प- पेन्शनर्स) एनएसी का धरना प्रदर्शन

 बरेली EPFO कार्यालय  पर EPS 95 (अल्प- पेन्शनर्स) एनएसी का  धरना प्रदर्शन 


बरेली ईपीएफओ कार्यालय  पर ईपीएस 95 (अल्प- पेन्शनर्स) एनएसी का  धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का कार्यक्रम 

31अक्तूबर को-: ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (अल्प पेन्शनर्स) के राष्ट्रीय नेतृत्व के दिनांक 31अक्तूबर को पूरे देश के ईपीएफओ कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन बरेली क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय पर भी  बरेली एवं मुरादाबाद मंडल की संयुक्त एनएसी कमेटियां अपने   राष्ट्रीय अध्यक्ष  माननीय कमान्डर अशोक राऊत जी, महासचिव वीरेन्द्र सिंह रजावत जी के आव्हान पर अपनी चार सूत्रीय माँगो  7500 रूपये न्यूनतम पेन्शन साथ ही मंहगाई भत्ता, पति-पत्नी को निशुल्क चिकित्सा सुविधा, उच्च पेन्शन मान देने, इस योजना से बंचित सदस्यों को योजना में लाकर कम से कम 5000 रुपये मासिक जीवन यापन भत्ता देने की  मांगों पर माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः ध्यान आकर्षित कराने को लेकर ईपीएफओ के माध्यम से ज्ञापन दिया जायेगा ।

 हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने माननीया सांसद श्रीमती हेमामालिनी जी की अगुवाई में  दो दो  बार माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से मिलकर पेन्शन बढ़ोत्तरी हेतु अपना पक्ष रखा जिस पर  श्री मोदी जी ने सहानुभूति पूर्वक विचार कर दो-दो बार पेन्शन बढ़ोत्तरी करने का आश्वासन दिया , जो अभी तक वह अपना आश्वासन पूरा नहीं कर रहे हैं , जिसके विरोध में दिनांक 31 अक्तूबर 2022 को पूरे देश के  ईपीएफओ कार्यालयों के साथ ही बरेली ईपीएफओ कार्यालय पर हमारे संगठन की  बरेली, मुरादाबाद मंडल कमेटियों द्वारा जोरदारी से धरना प्रदर्शन कर माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्बोधित अपनी चार सूत्रीय माँगो का ज्ञापन देकर पेन्शन बढ़ोत्तरी हेतु उनका ध्यान पुनः आकर्षित करायेंगी ।

 साथियो 31 अक्तूबर, दिन - सोमवार , समय पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह  02 बजे तक , के ईपीएफओ पर घोषित कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को  सफल करने की सभी साथियों से अपील है ।

7 August 2022

Good News - Supreme Court 100% Possible Now in Favour of Higher Pension EPS95 Pensioners Analysis

 Supreme Court 100% Possible Now in Favour of Higher Pension EPS95 Pensioners Happy 


Hearing before  Hon'ble Supreme court Sr.lawyer Sh.Pillai very effectively presented the pensioners case.Hon'ble justice asked the repercussions of amendments dt.22.8.2014.Mr Pillai described everything including deletion of clause 11(3) ,calculation of pension based on 60 months instead of earlier 12 months.Mr.Pillai very effectively placed the data that ultimate liability is only Rs.15,000 crore instead of exaggerated figure of Rs 15 lakh crores.

It is also placed before Hon'ble court that accumulation of fund of EPFO are gradually increasing.Mr.Pillai has done great homework to demolish the point of financial Sustainability repeatedly mentioned by EPFO and GOI lawyers.All Hon'ble judges seems to be very receptive of this arguments.Mr.Pillai also said that even daily wages workers earns Rs.1000 daily whereas these pensioners are earning less than this amount monthly,hence the review petition of EPFO and SLP of GOI be dismissed

Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला EPS-95 पेंशनर्स के हक़ में !

 Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला EPS-95 पेंशनर्स के हक़ में ! 

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ईपीएस 95 संशोधित पेंशन मुद्दे के मुद्दे पर कार्यवाही अब समाप्त हो गई है और कार्यवाही के दौरान पेंशनभोगी पक्ष की एक वरिष्ठ महिला वकीलों ने विशाल कॉर्पस पर तर्क दिया कि ईपीएफओ दे रहा है,
 2017-2018 का एक आंकड़ा 3.93 लाख करोड़ रुपये के रूप में लगभग 30,000 करोड़ रुपये कमा रहा है जो धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। उसने बहुत प्रभावी ढंग से उल्लेख किया है कि पूर्वव्यापी पेंशनभोगी ब्याज के साथ सभी राशियों का भुगतान भी करेगा। 
EPFO केवल ब्याज से पेंशन का भुगतान कर रहा है, न कि कॉर्पस से और EPFO इसके कॉर्पस को नहीं छू रहा है। इसके अलावा पेंशनभोगियों को अपना कॉर्पस वापस नहीं मिलेगा। 
उसने दिया था पेंशनभोगी का एक उदाहरण जिसने लगभग 18 साल की सेवा प्रदान की और उसके नियोक्ता ने अपने हिस्से में से लगभग 1,09,000 रुपये जमा किए और यह पीएफ फंड होता तो इस पर ब्याज भी मिलता और इस खाते पर इसे धीरे-धीरे बढ़ाया जाता। 
इसलिए वित्तीय व्यवहार्यता कर सकते हैं संशोधित पेंशन से इनकार करने का कारण नहीं है। उन्होंने बहुत सही कहा कि इस अदालत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए गए एसएलपी की संख्या का भी संज्ञान लेना चाहिए। विद्वान वकील श्री शंकर नारायण ने तर्क दिया कि छूट प्राप्त और गैर-छूट वाले ट्रस्ट के बीच का अंतर पूरी तरह से अप्रासंगिक है।

 उन्होंने यह भी कहा कि एक बार आरसी गुप्ता (R.C Gupta) मामले के निर्णय को EPFO की तुलना में सीबीटीआई द्वारा विधिवत अनुमोदित करने के बाद इसे उठाने का कोई अधिकार नहीं है। आज की कार्यवाही समाप्त हो गई। अब सोमवार को उत्तरदाताओं (पेंशनभोगियों के वकील) को 45 मिनट और ईपीएफओ/भारत सरकार को एक घंटे 15 मिनट से अधिक समय प्रदान किया जाएगा। 
माननीय न्यायमूर्ति यूयू ललित ने यह भी कहा कि प्रतिवादी वकील को कुछ समय फिर से दिया जाएगा। संक्षेप में आज भी पेंशनभोगी वकीलों ने अपना काम प्रभावी ढंग से और जबरदस्ती से किया और माननीय पीठ के सभी सदस्य काफी ग्रहणशील थे।उम्मीद है कि अच्छे के लिए।
शुभकामनाओं के साथ।

11 June 2022

For Pension Hike : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी साहब को रक्त से हस्ताक्षर कर पेंशन वृद्धि करने का निवेदन

 For Pension Hike : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी साहब को रक्त से हस्ताक्षर कर पेंशन वृद्धि करने का निवेदन


વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને લોહીથી સહી કરીને કરી પેન્શન વધારવા રજૂઆત.

કચ્છ, ગુજરાત રાજ્યના સાંસદ સભ્યશ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા સાહેબ શ્રી ના પી. એ. સાહેબને શ્રી આર સી પટેલ, શ્રી બી કે ચૌહાણ પત્ર સુપ્રત કરી રહ્યા છે.

6 जून 2022
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी साहब को रक्त से हस्ताक्षर कर पेंशन वृद्धि करने का निवेदन।

कच्छ, गुजरात राज्य के सांसद श्री विनोदभाई चावड़ा साहबश्री के पी. ए को श्री आर सी पटेल, श्री बी के चौहान साहब पत्र सौंप रहे हैं।
आर सी पटेल, बी के चौहान,
माधापर, भुज-कच्छ, गुजरात।

માશ્રી.મોદી સાહેબના નામજોગ પત્ર લખીને લોહીથી સહી કરીને મારફત 
ના કરછ જીલ્લાના મા.સંસદ સભ્યશ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા સાહેબની ઓફિસમા  સરના પી.એ. સરને રુબરુમા પત્ર આપીને મા.સંસદ સરના ધ્યાન પર લાવીને યોગ્ય ભલામણ સાથે માશ્રી મોદી સાહેબને મોકલાવવા વિનંતી કરવા આવેલ  જય હિન્દ 
*****
माश्री मोदी सर के नाम पर  पत्र लिखकर खुन से सही करके हमारा कच्छ का मा,सासंद माश्री विनोदभाइ चावडा सर की ऑफिस मे रुबरु मे सर के पी,एफ सर को दिया ओर सर की तरफ से योग्य भलामण के साथ मा श्री मोदी सर को भेज ने के लिए बिनंती की  जय हिंद 
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आभार सह
आर सी पटेल तथा बी के चौहान कच्छ भुज गुजरात एन ए सी टीम



5 June 2022

ઇ.પી.એસ.95.મા સમાવેશ થયેલ હોય તેવા ગુજરાત ડેરી વિકાસ નિગમ. એસટી નિગમ

ઇ.પી.એસ.95.મા સમાવેશ થયેલ હોય તેવા ગુજરાત ડેરી વિકાસ નિગમ. એસટી નિગમ


 વષઁ.2016થી શુભ શરૂઆત કરવામા આવેલ છે  અને રાષ્ટ્રીય સંધસઁ સમિતી બુલઢાણા મહારાષ્ટ્ર આ સમિતી ના માશ્રી કમાંડર રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી રાઉત સર તરફથી મળતા શંદેશ માગઁદશઁન આદેશનુસાર કાયઁ કરી છે જેમા દેશના 27,રાજયો કરતા વધુ જેના 67.લાખ કરતા વધુ જેમા ગુજરાત રાજ્યના15,લાખ આસપાસનો સમાવેશ થાય છે આમ ગુજરાત રાજ્ય ના 22,કરતા વધુ જીલ્લાઓના 

ઇ.પી.એસ.95.મા સમાવેશ થયેલ હોય તેવા ગુજરાત ડેરી વિકાસ નિગમ. એસટી નિગમ.ગુજરાત વિ.બોર્ડ તેમજ અન્ય બોર્ડ નિગમો દુધ ઉત્પાદક સંધ.સહકારી બેન્કો સહકારી સંસ્થાઓ મીલો ઓધોગિક એકમો.ખરીદ વેચાણ સંઘ.પ્રેસ.પ્રટોલ પંપ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ. કંપનીઓ ફેકટરીઓ  ઓ.એન.જી.સી.ફિટોરઝોન ઇફકો તેમજ અન્યની ફરજ25,થી.35.વષઁના 

 દરમિયાન દર માસે રુ.417..551.1250.કપાત કરીને ઇ.પી.એસ.ફંડમા જમા કરવામા આવેલ છે જેની ગણત્રી કરવામા આવે તો નિવૃતીના સમયમા ઓછા ઓછો 10.દશ લાખ કરતા વધુ રકમ જમા થયેલ આ રકમ કોઈ પણ બેન્કમા ફીક્ષ રાખેલ હોય તો ઓછામા ઓછુ -7500,કરતા વધુ વ્યાજ મળે અને આ રકમ વારસદારને મળે પરંતુ હાલમા પેનસન રુ 300,થી.2500.આસપાસ મળી રહેલ છે  આટલા નજીવા પેનસનની રકમમા હાલની કારમી મોધવારીના સમયમા દુધ કે શાકભાજી પણ મળી શકે નહી આવુ પેનસન મેળવતા વૃધ્ધજનો 60,થી 85,કરતા વધુ વયમયાઁદા વટાવી ચુકેલા વૃદ્ધજનો નાની મોટી બિમારીઓમા સપડાયેલા છે અનેક પ્રકારની મુશ્કેલીઓના સામનો કરી રહ્યા છે જેમા વિધવા બહેનો નો પણ સમાવેશ થાય છે  આ તમામ ડીપાર્ટમેન્ટના વૃદ્ધ પેનસનરસઁ પરિવાર માટે છેલ્લા છ વર્ષથી ભારત સરકારમા તાલુકા કક્ષાએ થી જીલ્લા રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સતત લેખીત મોખીક રુબરુ રજૂઆત કરવામા આવી રહેલ  છે જેમા માગણી મુજબનુ પેનસન રુ.7500.+.મોધવારી ભથુ + મેડિકલ સુવીધા સાથે 

વિષેષમા 

****

મથુરાના મા.સાસદ સભ્યશ્રી શ્રીમતિ હેમામાલીનીજીના માધ્યમથી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી ની તા.4,03,20 તા.05,08.21 ના  માશ્રી મોદી સાહેબની રુબરુ મુલાકાતના સમય હા પાડેલ છે તેમના તરફથી મળેલ હકારતમક જવાબની રાહ જોઈને શ્રદ્ધા વિશ્વાસ ભરોસા રાખીને અંતિમ તબક્કા ની કાર્યવાહી ચાલી રહેલ છે 

@@@@@@@@@@@@

આશા અમર છે કરેલ મહેનત ફોગટ જતી નથી જય હિન્દ  વંદેમાતરમૃ   સત્ય મેવ જયતે 

આભાર 

રતીલાલ સી પટેલ 

જન્મ ભુમી (ખીમાણા) બનાસકાઠા 

3 June 2022

लखीमपुर जनपद के अध्यकछ बने मेवा लाल चौधरी EPS'95 Pension

लखीमपुर जनपद के अध्यकछ बने मेवा लाल चौधरी EPS'95 Pension 

 

लखीमपुर जनपद के अध्यकछ बने मेवा लाल चौधरी

लखीमपुर 2जून2022,भारतीय खाद्य निगम से सेवा निवृत्त श्री मेवा लाल चौधरी को राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यकछ श्री प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा  जनपद खीरी का अध्यक्छ मनोनीत किया गया है।इस अवसर पर  मंडलीय समन्वयक श्री शमशुल हसन सिद्दकी,जिला सचिव श्री एस. पी.मिश्रा,जिला संयोजक श्री एस. पी.अवस्थी एवं अन्य पदाधिकारी गण द्वारा हर्ष वयक्त किया गया एवं नव नियुक्त जिला अध्यक् छ श्री मेवा लाल चौधरी को बधाई दी गई।

शमशुल हसन सिद्दकी

मंडलीय समन्वयक मध्य छेत्र

राष्ट्रीय संघर्ष समिति,लखनऊ

कैंप लखीमपुर खीरी।

प्रतिलिपि:-

समस्त स्थानीय संपादक,दैनिक समाचार पत्रों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में उक्त समाचार को ईपीएस95 पेंशनर्स के हित को दृष्टिगत निः शुल्क  प्रकाशित करने की कृपा करें।

2.मीडिया प्रभारी,राष्ट्रीय संघर्ष समिति,लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त समाचार को लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

3.मंडल अध्यकछ श्री के एस.तिवारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

शमशुल हसन सिद्दकी

लखीमपुर खीरी(उ.प्र.)

1 April 2022

EPS 95 of Pensioners- An Important meeting concluded successfully

  EPS 95 of Pensioners- An Important meeting concluded successfully



National Agitation Committee:-


 Sangli (Maharashtra) Dated - 28.03.2022


 Under NAC's Nationwide Save EPS95 Pensioners  Campaign

 EPS 95 of Pensioners- An Important meeting concluded successfully.


 * National Chief Legal Advisor of NAC - Er. / Adv. Shri Kawish Dange ji and Chief Coordinator West India Er.  Shri CM Deshpande ji were present. 


 Presence of EPS95 pensioners in hundreds.


Senior NAC leader Er.  Shri Jambu Khot, Former General Secretary, SEA,  Er. Shri Mohan Bhise Ex-President, SEA & Er.  Shri Prakash Jedhe, Senior NAC Leader, Superintending Engineer (Retd) also addressed the gathering.

26 March 2022

Hon.Union Minister of State for Railways, Coal and Mines, Shri Raosaheb Patil Danve EPS 95

Hon.Union Minister of State for Railways, Coal and Mines, Shri Raosaheb Patil Danve EPS 95 



 National Agitation Committee


 Bhokardan (Maharashtra) dated 26.03.2022

 Save EPS 95 Pensioners -

  campaign -

 Next nation wide constructive and agitational campaign of NAC had a great start from Bhokardan Maharashtra-


 Demonstration at the residence of *Hon.Union Minister of State for Railways, Coal and Mines, Shri Raosaheb Patil Danve ji.


 *NAC Chief Commander Ashok Raut ji's presence with the NAC central team.


 *The Hon. Minister himself came among the pensioners.


 *NAC Chief handed over Memorandum  to the Hon.Minister in the name of the Hon.Prime Minister as well as the notice of the Agitation .

16 March 2022

STANDING COMMITTEE ON LABOUR : Lok Sabha MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT DEMANDS FOR GRANTS (EPS95)

 STANDING COMMITTEE ON LABOUR : Lok Sabha MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT DEMANDS FOR GRANTS (EPS95)

STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT (2021-22) (SEVENTEENTH LOK SABHA) MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT DEMANDS FOR GRANTS (2022-23) THIRTIETH REPORT LOK SABHA SECRETARIAT NEW DELHI March, 2022/Phalguna, 1943 (Saka) THIRTIETH REPORT

 Relevant Extracts from the Report 123. There was a proposal to enhance the minimum pension of Rs. 1,000 per month to Rs. 2,000/3,000 per month under EPS, 1995. However, additional allocations on this count have not been proposed in BE 2022-23. When enquired about the present status in this regard, the Ministry replied as under: - 

“The Employees’ Pension Scheme (EPS), 1995 is a ‘Defined Contribution Defined Benefit’ Social Security Scheme. There is a pooled account for providing pension under EPS consisting of

 (i) contribution by the employer @ 8.33 per cent of wages; and (ii) contribution from Central Government through budgetary support @ 1.16 per cent of wages, up to an amount of Rs.15,000/- per month. Amount of member’s pension under the Scheme is determined taking into account the pensionable period of service and pensionable salary as per following formula: 

Pensionable Service X Pensionable Salary 70 It is evident that the amount of pension is based on a predefined formula. However, the Government, for the first time, provided a minimum pension of Rs. 1000 per month to the pensioners under EPS, 1995 from 01.09.2014 by providing additional budgetary support wherever the pension was falling short as per above determined formula. Representations have been received from individual pensioners as well as pensioners associations to increase the minimum pension under the Employees’ Pension Scheme (EPS), 1995.

 Therefore, Ministry constituted a High-Empowered Monitoring Committee for complete evaluation and review of the Employees’ Pension Scheme, 1995 on 04.01.2018. The Committee had submitted its report on 21.12.2018 to the Government. The Committee had, inter-alia, recommended that minimum monthly member pension payable to the member /widow/ widower pensioners may be raised to at least Rs.2000 per month, provided the Central Government budgetary support is provided for the same on yearly basis.


12 March 2022

What is decision for EPS'95 Pensioners in 230th EPFO CBT Meeting ?

 What is decision for EPS'95 Pensioners in 230th EPFO CBT Meeting ?


The 230th meeting of Central Board of Trustees, EPF was held today during the AKAM Iconic Week in Guwahati under the Chairmanship of Shri Bhupendra Yadav, Union Minister for Labour & Employment and Environment, Forest & Climate Change, Vice-Chairmanship of Shri Rameshwar Teli, Union Minister of State for Labour & Employment, Petroleum & Natural Gas and Co-Chairmanship of Shri Sunil Barthwal, Secretary Labour & Employment and the Member Secretary Smt. Neelam Shammi Rao, Central P F Commissioner. Apart from the Interest Rate the Central Board took following key decisions During the meeting,

 the following key decisions were taken for EPS'95 

The board approved the recommendations of the Adhoc committee on pension reforms to constitute the task force of experts in the field the pension and social security to suggest possible measures to enhance the benefits from the EPS95. This task force will include members from PFRDA, LIC, VVGNLI, two independent actuaries, chief investment officers of some reputed investment firms/mutual fund houses, financial or any other expert. 

Please watch below Video :



9 March 2022

Total 130 members by grand success :NAC call submission of memorandum to asst PF commissioner at Tirupathi office

 Total 130 members by grand success :NAC call submission of memorandum to asst PF  commissioner at Tirupathi office

Today as per NAC call submission of memorandum to asst PF  commissioner at Tirupathi office by the chittoor district NAC committee

Participation 

Total 130 members by grand success___

1.APSRTC retd employees 

2.Grindwell narton retd employees

3. Chittoor dt sugars Ltd

4. Chittoor co- operative and central bank retd employees

5.Chittoor nutrine

 factory retd employees

6. Chittoor dt dairy este employees

7. STEL retd employees Tirupathi.

and other retd employees

By Chittoor district NAC committee

PR Babu 

district secretary

Chittoor AP

29 December 2021

Social justice and inequality

 Social justice and inequality


 Social justice and inequality

If this is the case for workers in the organized sector, which makes up ten per cent of the workforce, one can only guess at the situation for ninety per cent in the unorganized sector. There are no significant mechanisms in place for the old age security of workers in the unorganized sector. The situation is complicated by the breakdown of joint families, the increase in life expectancy and the increase in the proportion of the elderly in the population.

The total assistance is a monthly pension of Rs. 200 / - for those aged 60 and 79 years and Rs. 500 / - for those above 80 years of age as part of the Central Government's National Social Assistant Program. (It is a different story that about 51 lakh people in Kerala are given a social pension of Rs. 1600 per month). It has recently been made clear in Parliament that it is not possible to raise the long-fixed rates of pensions provided by the Central Government.

EPF policies are anti-labor When you get your hands on a pension

 EPF policies are anti-labor When you get your hands on a pension

Studies have shown that India ranks 101st in the world in the world rankings for famine by 2021. If India is at the back of the list in terms of social justice, it is at the forefront of the world in terms of inequality.  It is also a matter of concern that India lags behind in social justice and is at the forefront of the world in terms of inequality. The published Global Pension Index, which compares the pension systems of major countries, also requires great introspection. As of 2021, India ranks 40th out of 43 countries. Compared to previous years, India's position on hunger and pensions is deteriorating.

The Pension Index was compiled and published by the CFA Institute and the Monaf Centre. The index is based on the adequacy and continuity of the pension system. A change in the way the index is prepared may make a small difference in India's ranking.

But the reality remains that India is one of the countries with the worst pension system. In fact, only government employees who are not a substantial share in the Indian labor force are entitled to a fair pension covering the full cost of employment. 

After 2004, the government shifted this also to participatory pensions. No one can be sure whether the employees will get a fair pension from the participatory pension scheme implemented in the government sector. The implementation of the participatory pension scheme is not progressing with sufficient transparency. There should be more clarity and certainty in this regard.

3 December 2021

25 साल बाद EPFO Pension में सुधार को तदर्थ कमेटी New Adoc Committees for EPF Pension Reform

25 साल बाद EPFO Pension में सुधार को तदर्थ कमेटी New Adoc Committees for EPF Pension Reform

 25 साल बाद ईपीएफओ पेंशन में सुधार को तदर्थ कमेटी.

25 साल बाद ईपीएफओ पेंशन स्कीम में सुधार की पहल हुई है। केन्द्रीय श्रम मंत्री के निर्देश पर पहली बार पेंशन सुधार के लिए तदर्थ कमेटी गठित की गई है जिसे 3 महीने में अपनी रिपोर्ट ईपीएफओ की केन्द्रीय न्यासी बोर्ड में रखनी है। कमेटी को तत्काल पेंशन सुधार के लिए काम शुरू करने का प्रस्ताव भी कर दिया गया है। 

ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन एक हजार और अधिकतम 7.5 हजार तय है लेकिन सालों से सीबीटी सदस्य और पेंशनर्स मांग करते रहे हैं कि महंगाई के दौर में पेंशन वृद्धि के साथ सुधार किए जाए। उसी कड़ी में सीबीटी चेयरमैन केन्द्रीय श्रम मंत्री के निर्देश पर पेंशन सुधार के लिए 8 सदस्यीय तदर्थ कमेटी बनाई है। ईपीएफओ (दिल्ली मुख्यालय) की केन्द्रीय अपर भविष्यनिधि आयुक्त उदिता चौधरी ने तदर्थ कमेटी का आदेश जारी किया है। कमेटी में श्रम मंत्रालय के सचिव को चेयरमैन बनाया गया है।

 केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथ सीबीटी में कर्मचारियों की ओर से सदस्य हरभज सिंह सिद्धू, प्रभाकर जे बंस्योर, नियोक्ता की ओर से अतुल सोबती और आशीष विग को भी सदस्य बनाया गया है। कमेटी की सिफारिशों की रिपोर्ट को तीन महीने के बाद होने वाली पहली सीबीटी बैठक में रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। कमेटी के सदस्य हरभजन सिंह ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकता पर रहेगी।

 सालों पुरानी मांग पर सीबीटी चेयरमैन ने पहल तो कर दी है। यह अच्छे संकेत हैं। कमेटी 3 महीनों में हर हाल में रिपोर्ट देगी। 1995 के बाद पेंशन सुधार पर कम से कम कदम तो बढ़ाए गए हैं।

 
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