CBT after receiving the proposal of EPFO HQ,7, MoL&E had Granted Approval

 CBT after receiving the proposal of EPFO HQ,7, MoL&E had Granted Approval

After the approval by CBT, after receiving the proposal of EPFO HQ dt. 10.1.2017, MoL&E had granted approval vide letter dt. 16.3.2017 based on which EPFO HQ had issued a circular dt. 23.3.2017 for extending the facility of higher pension to all pensioners who had been contributing towards PF on their actual/higher salary. 

Just for the information of new members, neither any approval had been sought by EPFO from MoL&E nor any approval had been granted by MoL&E to EPFO regarding the letter/interim advisory dt. 31.05.2017 issued by EPFO HQ to all field offices denying the said benefit of Higher Pension to pensioners from EXEMPTED establishments. 

Complete file of MoL&E (47 pages received under RTI) relating to this issue has already been shared by me many times.

Please see point no. 8 of the attached Screenshot.

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Hon Commander Raut Sir Message in English/Hindi EPS95/EPF Members EPS 95 National Agitation Committee

Hon Commander Raut Sir Message in English/Hindi EPS95/EPF Members EPS 95 National Agitation Committee

 कमांडर अशोक रॉउट जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में NAC के द्वारा किये जा रहे प्रयासों से सभी को अवगत कराया है,इतना सुनने के बाद मैं समझता हूं कि किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए,कि न्यायोचित मांगों को लेकर जो भी किया जा सका है,किया गया है,और किया जा रहा है उस सभी को पूरा विश्वास है कि इसके परिणाम अच्छे ही आने हैं और जल्द ही वांछित न्याय मिल कर ही रहेगा,अफवाहों का सिर्फ एक ही मकसद होता है,

कि मंजिल की ओर बढ़ते कदम को अवरुद्ध कैसे किया जाय,क्या और कितना  लाभ होता होगा किसी को इन अफवाहों से,कहना बहुत मुश्किल है,पर अनेकों को इससे नुकसान होना निश्चित ही है। 

 सभी साथियों का सौभाग्य ही है कि एक बड़े आंदोलन को कमांडर साब जैसे सशक्त सक्षम निष्ठावान नेतृत्व का साथ मिला है, बस सब को एक साथ रह कर आगे बढ़ते रहने की ही जरूरत है। अपनी ओर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा।

जेष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत

Hindi :  

English :  

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EPS95 friends of South India A Message by CHIEF COORDINATOR, SOUTHERN REGION, NATIONAL AGITATION COMMITTEE

  EPS95 friends of South India A Message by CHIEF COORDINATOR, SOUTHERN REGION, NATIONAL AGITATION COMMITTEE

Dear EPS95 friends of South India,

In response to the video  message of Commander Ashok Rout,which was posted in all south Indian groups by me last night, I have been receiving lot many messages of compliments and their assurances to associate with our NAC team. 

Thus it is clear, that the response from all of you is over whelming and prove the fact that you all do support Commander Ashok Rout, our National Agitation Committee and me. Many phone calls are received appreciating the efforts of NAC, whom I have thanked over telephone itself.

At this juncture, I take the privilege of thanking every one of you for the great and big support being extended  to our NAC Core team. I salute everyone onceagain for the compliments.

Hope to continue your association and support for ever.

With ward regards.

Yours sincerely,

C.S.PRASAD REDDY

CHIEF COORDINATOR,

SOUTHERN REGION,

NATIONAL AGITATION COMMITTEE,

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ईपीएस 95 पेंशनरो ने मान.सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अमल कराने के लिए

 ईपीएस 95 पेंशनरो ने मान.सुप्रीम कोर्ट के  आदेश के अमल कराने के लिए

संसद सभ्य श्री                          

रमेश भाइ धडुक                                 

पोरबंदर जिला गुजरात       

    {{ विषय ईपीएस 95 पेंशनरो ने मान.सुप्रीम कोर्ट के  आदेश के अमल कराने के लिए }}

माननीय महोदय श्री देश के लाखो पेंशनरो अपने हक से वंचित रखा गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए आदेश का पालन करना के लिए आप हमारी मदद करे.आज हमारे देश के 65 लाख बुजुर्ग पेंशनरो कि संख्या से अधिक हे, फिर भी हमारे बुजुर्गो पेंशनरो कगार पर पहुंच गई है, आज हमारे पेंशनरो को मशकरी रूप सरकार पेंशन दे रहे है, केरल हाईकोर्ट के आदेश दिए थे कि पेंशनरो के साथ अन्याय हो रहा है उसे पूरा पेंशन मिलना चाहिए . 

लेकिन अफसोस कि बात है केन्द्र सरकार केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ      सुप्रीम मे चुनौती दी मान.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरा पेंशन मिलना चाहिए क्योंकि कमॅचारी का अधिकार है, लोकतंत्र मे सबको बराबरी अधिकार मिला है, लेकिन अफसोस कि बात है वो अधिकार हमारे पेंशनरो नही मिलते हे,

 सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गए आदेश के अमल कराये  आप को हमारी ओर से ओर हमारे बुजुर्गो पेंशनरो की  ओर सेआपको नम्र अपील कर रहे है, हमारे पेंशनर को सिर्फ{ 500 ₹}   {2500₹}पेंशन मिल रहा है, अत्यंत निंदनीय घटना है, आज हमारे पेंशनरो भगवान् के धाम पहुंच रहे है, उनके सन्मान जनक मिल चाहिए. सुप्रीम के आदेश के अमल कराये॥{7500+DA}ओर मेडिकल सुविधापूर्ण रूप विना मुल्य दी जाए,.....

                            जमन दास कालरिया जी रिटायर्ड ट्राफिक कंट्रोलर राजकोट डिविजनल गुजरात 

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Good news for Sr.Citizens Not Go To The Bank For Submission Of Jeevan Praman / Life Certificate

 Good news for Sr.Citizens Not Go To The Bank For Submission Of Jeevan Praman / Life Certificate

 Good news for Sr.Citizens

Now Senior Citizens Need Not Go To The Bank For Submission Of Jeevan Praman / Life Certificate

Every Year In Nov/Dec. 

Just Login To Website https: jeevanpramaan.gov.in

(1) Click, Generate Live Certificate.  

(2) Enter Your Adhar Number.  

(3) You Will Receive An OTP 

     On Your Mobile Number.  

(4) Feed It And You Will Get Your 

      Live Certificate Within Seconds. 

निम्न वेब पर लोगइन करे : 

https: jeevanpramaan.gov.in

1. जीवन प्रणाम पत्र प्राप्त करने पर दबाए.

2. आधार कार्ड नंबर भरे...

3. आपको मोबाइल पर ओटीपी OTP प्राप्त 

    होगा. वह ओटीपी भर दे.

4. अब आपको अपना जीवन प्रणाम पत्र 

    सेकंडों में प्राप्त हो जाएगा.

Please Share These Details With 

The Pensioners In Your  Family 

And Friends.

कृपया यह जानकारी सभी पेंशनरों तक पहुंचाए.

सुविधा के लिए सरकार का धन्यवाद...

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65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स को इंसाफ दिलाने में इतनी लापरवाही ?

 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स को इंसाफ दिलाने में इतनी लापरवाही ? 

६५ लाख ईपीएस ९५ पेंशनर्स को इंसाफ दिलाने में इतनी लापरवाही ??

चिटफंड कंपनीयों को भारत सरकार रातो-रात  बंद कर उनका परवाना तक जप्त कर लेती है पर अपने ही संस्थान ईपीएफओ द्वारा बनाए गए कर्मचारी भविष्य निर्वाह-निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ) से पारित की गई फ्यामिली पेंशन स्कीम १९७१ और ईपीएस ९५ पेंशन स्कीम १९९५ के फ्रोड़ को नजरअंदाज कैसे कर रही है भारत सरकार ??

मेरी भारत के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी से एक गुजारिश है ईपीएफओ और यह दोनों पेंशन स्कीम फ्यामिली पेंशन स्कीम १९७१ और ईपीएस ९५ के सारे डाक्यूमेंट्स एकबार जाचं ले और कही भी कुछ फ्रोड दिखाई दे तो क्रिपया पुरे देश को इस  फ्रोड का पर्दा पाश करे| कम से कम जो कर्मचारी अभी काम कर रहे है जिनका पैसा ईपीएफओ में जमा हो रहा है उनका भविष्य अन्धकार में जाए|

और इन गरीब पेंशनर्स जो बेवजह भारत सरकार कि गलत रणनीति कि शिकार बन गए उन्हें तुरंत इंसाफ दिलाके उनका आत्म -निर्भर  भारत के सपने कि शुरुआत बड़े जोरोशोरो से करे|

जय हिंद

जय भारत

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EPS 95 पेंशनर्स को भारत सरकार कि गलत रणनीतियों कि सजा आखिर कब तक भुगतना पड़ेगी? पेंशनरपुत्र- सुदर्शन भगवान बैस

 EPS 95 पेंशनर्स को भारत सरकार कि गलत रणनीतियों कि सजा आखिर कब तक भुगतना पड़ेगी? पेंशनरपुत्र-सुदर्शन भगवान बैस

प्रति,

माननीय श्रीमती हेमामालिनी मैडम

माननीय श्रीमती नवनीत राणा मैडम

माननीय श्री एन.के प्रेमचंद्रन सर

माननीय श्री इम्तियाज जलील सर

 विषय:- पेंशनर्स को भारत सरकार कि गलत रणनीतियों कि सजा आखिर 

            कबतक भुगतना पड़ेगी??

डिअर सर/मैडम,

                      ई.पी.एस ९५ पेंशन स्कीम के दस्तावेज भी अगर अच्छे से देख लिए जाए तो उसमे आपको पता चल जाएगा क्या हुआ है, भारत सरकार अन्य चिट-फंड कंपनीयों कैसे फ्रोड़ के चलते कैसे फटकारा जाता है, फिर आज भारत सरकार यहा खुद दोषी है पर चलो मान लेते है भारत सरकार को गलत ठहराया जा नही सकता, पर फिर भी यह गरीब पेंशनर्स अपने बचे हुए समय में आत्म सम्मान के साथ जीना चाहते है तो उन्हें आज भी भारत सरकार नजर अंदाज कैसे कर सकती है ? और आखिर कबतक करेगी? 

मेरा आप सभी मान्यवरों से निवेदन है एक और कोशिश कर शायद इन गरीब पेशनर्स का काम हो जाए और उनका बचा हुआ जीवन आत्म सम्मान से चले और उनकी दुआए आप सभी मान्यवरों पर सदैव बनी रहे🙏🙏

दिन ब दिन पेंशनर्स त्रस्त जीवन से बेहाल होते जा रहे है और भारत सरकार इसकी कोई गम्भीरता नही समझ रही है| 

मेरी  आप सभी मान्यवरों से यही विनती है जल्द से जल्द पेंशनर्स को इंसाफ मिले 

धन्यवाद

सुदर्शन भगवानसिंह बैस (पेंशनरपुत्र)

+९१-८३८०९४२३३०

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क्या इसका कोई इलाज नहीं है किसी के पास ? राजनेताओं को दिए जा रहे पेंशन,भत्ते, सुविधाओ में कोई कटौती नहीं

 क्या इसका कोई इलाज नहीं है  किसी के पास ? राजनेताओं को दिए जा रहे पेंशन,भत्ते, सुविधाओ में कोई कटौती नहीं

क्या इसका कोई इलाज नहीं है किसी के पास ?

,ये मेरी निगाहों में एक प्रकार से राजनेताओं का भ्र्ष्टाचार ही है कि जनता से प्राप्त धनराशि का अपने फायदे के लिए मनमाना दुरुपयोग, पेंशन की जो मूल परिभाषा है,वो इसके बिल्कुल उलट हो गई है। जनहित याचिका लगाने वाले की कोई खबर नहीं।

कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को भी शायद ही कोई अधिकार हो,कुछ करने का,पूर्व मंत्री स्व अरुण जेटली अखबारों में अपना स्टेटमेंट पहले ही दे चुके हैं....हाँ देश के हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब सभी क्षेत्रों में भारी कटौती कर देश हित में विकास के काम में लगे हैं,तो इस ओर उनका ध्यान अभी तक क्यूँ नहीं गया,मुझे आश्चर्य होता है,।

क्या उनसे कोई आशा रखी जानी चाहिए,कि जब देश अब तक की सबसे बड़ी मंदी का सामना कर रहा हो तो ऐसे में क्या राजनेताओं को दिए जा रहे पेंशन,भत्ते, सुविधाओ में कोई कटौती नहीं की जा सकती है।कम से कम इन्हें Income Tax के दायरे में तो लाया ही सकता है,देश के विकास में क्या हमारे राजनेताओं का कर देना उनका कोई धर्म नहीं बनता ?

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EPS 95 Pension New Demand 9000+DA Pension by Bhimrao Dongre to Supreme Court of India

  EPS 95 Pension New Demand 9000+DA Pension by Bhimrao Dongre to Supreme Court of India

Bhimrao Dongre

Bachelor Road,Near Dr.Kashyap Hospital, Wardha .442001(M.H.)

Date.-12/10/2020

आदरणीय,

    मा, मुख्य न्यायाधीश साहब

    सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली,

Email--supreme court @nik.in

     सविनय अर्जिव्दारा प्रणाम ।

महोदय, 

      केंद्र सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन व्दारा  सार्वजनिक निजी क्षेत्र के औद्योगिक कर्मचारियों सहित विभिन्न संस्थानों से सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक पेन्शन धारकों की संख्या 66 लाख है ।उसमें से आर,टी,आय,रिपोर्ट के अनुसार 2003143 लाख पेन्शनर को रू,500 से रू,1000/_पेन्शन मिलती है । कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 प्रतिवर्ष पुनरीक्षण कीया जाना था । लेकिन सन 2014 यानी 20 साल तक इसपर  अमल नही किया गया ।

       पेन्शन बढोत्री के लिए सन 2011 से सन 2019 लगातार दिल्ली के जंतर, मंतर पर हर साल आंदोलन किए लेकिन सरकारने उस आंदोलन पर कोई अमल नही की ।

      सन 4/10/2016 सुप्रीमकोर्ट का निर्णय पेन्शनरो के हीत मे आया उसपर दि,27/3/2017 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दिल्ली इनहोने आदेश जारी किया और हायर पेन्शन देने के निर्देश दिये गये ,लेकिन महोदय दि,31/5/2017 को परिपत्र जारी करके पेन्शनर कर्मचारीयोको सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय से वंचित कर दिया । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जबरिया तरीके से अस्वच्छ व्यवहार करते हुये पुनर्विचार याचिका के नाम पर मामलो को सर्वोच्च न्यायालय मे लटकाये रखने की निति अपनाये हुये है ।   

      उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में हमारा अनुरोध है की राज्यसभा मे दायर कोशियारी कमेटी की सिफारिशों को लागू करते हुऐ न्यूनतम पेन्शन रू,3000/_ मासिक करके उसे मंहगाई से / सूचकांक से जोडा जाये तथा वर्तमान मे न्यूनतम पेन्शन रू 9000/_ मासिक करके इसे मंहगाई/सूचकांक से जोडा जाये ।

      सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दि, 4/10/2016 के क्रियान्वयन के लिए कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन व्दारा प्रसारित आदेश दि,23/3/2017 आधार पर सभी इ,पी,एस,1995 पेन्शनर्स को बिना भेदभाव के पूरे वेतन पर पेन्शन प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराने के लिए अन्तरिम सलाह के परिपत्र दि,31/5/2017 को वापस लेकर समस्त न्यायिक प्रकरणों का अन्तिम रूप से निस्तारण करणे के लिए 66लाख पेन्शनर व्दारा आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं ।

       आपका आज्ञाधारी

 

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BREAKING NEWS : Today Latest EPS'95 Cases Update from Supreme Court of India

 BREAKING NEWS : Today Latest EPS'95 Cases Update from Supreme Court of India 

New Delhi : Big update coming from Supreme Court of India for EPS'95 Pensioners ,

EPS'95 Cause are not there in Main Cause List Uploaded for 16.10.20 on the Supreme Court Website . 

Source : SC Website 

Further Update are awaiting on the progress .
 

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निवृत्त वीज कर्मचारी मित्रहो,कोरोनामुळे जसे कोर्ट बंद आहे अंशदायी पेन्शन योजना 1995

 निवृत्त वीज कर्मचारी मित्रहो,कोरोनामुळे जसे कोर्ट बंद आहे अंशदायी पेन्शन योजना 1995

 निवृत्त वीज कर्मचारी मित्रहो 

कोरोनामुळे जसे कोर्ट बंद आहे , तसें संवाद कमी झालाय की काय असे वाटू शकते. मात्र तसें अजिबात नाही. 

मी आपल्या संघटनेच्या हिताच्या दृष्टीने आणि पेन्शनच्या कोर्ट केस निमित्ताने सतत काही ना काही करत असतो. मात्र त्या सर्व गोष्टी पुन्हा पुन्हा सांगत नाही कारण निवृत्त कर्मचारी आज फक्त पेन्शनची केस केव्हा उभी रहाते आणि निकाल आपल्या बाजूने केव्हा एकदा लागतो , याच बातमीच्या आशेवर आहे आणि मला त्याची कल्पना आहे

आज मला अंशदायी पेन्शन योजना 1995 अजिबात मिळत नाही. मी स्वतः नागपूर जिल्ह्यातील असलेल्या माझ्या जमिनीवर काम करतो आणि आरोपित वीज  कर्मचाऱ्याचा कायदेशीर  सल्लागार अशी  कामे करतो. त्यातून थोडेफार अर्थार्जन होते त्यात मी शेतीची आर्थिक व्यवस्था करतो. निवृत्तीपूर्वी मी एच आर म्हणजेच सा प्र वि या विभागात प्रदीर्घ काळ  काम केले असल्याने आणि कायद्याचाही अभ्यास केलेला असल्याने या बी आर 624 कोर्टकेससाठी सामाजिक भावनेने काम करीत आहे. असे काम करताना अनेकदा अडचणी येतात. क्वचित प्रसंगी आपलेही  कुणीतरी टीका करतात.मात्र  तिकडे दुर्लक्ष करून मी काम सतत करत आहे. हे काम मी  एकटा करू शकत नाही. तुमच्यासारखे काही निवृत्त कर्मचारी व अधिकारी या पेन्शनच्या कामामुळे एकत्र जोडले गेले आहेत. चतुर्थ श्रेणीपासून मुख्य अभियंता आणि संचालक या पदावरून निवृत्त झालेले सर्वजण आज स्वेच्छेने आपल्या सोबत आहेत. त्या सर्व सन्माननीय सदस्यांचा विश्वास आणि प्रेम हीच  माझी ताकत आणि प्रेरणा आहे, म्हणजेच संघटनेची ताकद आहे. तुमच्यामुळेच मी मानसिक दृष्ट्या खंबीर झालो आहे. तुम्हा सर्वांचे आभार मानायला माझ्याकडे शब्द नाहीत. 

कोरोनामुळे जरी आपली केस काही काळ खंडित झाली असली तरी या सप्टेंबरअखेर किंवा 15 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत नागपूर हायकोर्टात हे काम होईल असा अंदाज आपले वकिलांनी सांगितला आहे ही आपल्या दृष्टीने आनंदाची बातमी आहे. मी आपल्या वकिलांना सांगितले आहे की कोर्ट रजिस्ट्रारना  भेटून आपली कोर्टकेस शक्य तितक्या लवकर सुनावणी साठी घेण्याबाबत विनंती करावी.

आपल्या केससाठी योग्य त्या कागदपत्रासह आणि पुराव्यासह आपला लेखी युक्तिवाद तयार आहे. मात्र हे  युक्तिवादाचे मुद्दे गोपनीय ठेवणे आवश्यक आहे म्हणून ते या माहितीमध्ये दिले नाही. आपण सर्वांनी विश्वास ठेवावा एवढेच मी सांगू सांगू इच्छितो महत्त्वाचे म्हणजे या संघटनेला जोडले गेलेल्या अनेक जुन्या निवृत्‍त कर्मचार्‍यांनी त्यांच्या मित्रपरिवारात मेसेज देऊन आणि बी आर  624 बद्दल थोडक्यात माहिती देऊन अनेक नवीन सदस्य आणि त्यांना पेड मेंबरशिप देऊन रुपये पाचशे (रु 500/फक्त) आजीवन वर्गणी देण्याची विनंती केल्याने ते वर्गणी स्वखुशीने आपल्या संघटनेच्या बँक खात्यात ऑनलाइन पद्धतीने जमा करीत आहे तसेच फेसबुकच्या  माध्यमातून दत्तात्रेय पाटे पुणे यांनी सुद्धा पुन्हा पुन्हा याविषयी माहिती दिल्याने रोज नवीन सदस्य जोडले जात आहेत  आणि वर्गणी व देणगी जमा करत आहेत. 

सन्माननीय सदस्य मित्रहो या कामात अजून बरेच सदस्य येणे आवश्यक आहे. कारण भविष्यात जर पेड मेंबरशिप किती आहे असा प्रश्न जर कोर्टाने विचारला तर संघटने मार्फत मा.न्यायालयाचे समाधान होईल इतपत सदस्य संख्या दाखविणे आवश्यक आहे. सध्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या अंदाजे 30000 आहेत यापैकी दहा टक्के जरी सदस्य संख्या आपण दाखवू शकलो तरी पुरेसे आहे. त्यासाठी प्रत्येक सदस्यांनी थोडाफार हातभार लावणे गरजेचे आहे. नवीन इच्छुक लोकांनी त्यासाठी  संपर्क साधल्यास या पेन्शनची आणि कोर्टकेसची  अद्ययावत  माहिती दिली जाईल.

!! एक नम्र विनंती !!

आपण सध्या जमा करत असलेल्या वर्गणीची माहिती सर्वसाधारण वार्षिक बैठकीमध्ये देत असतो. मात्र काही निवृत्त कर्मचारी उत्सुकतेपोटी ग्रुपवर किंवा वैयक्तिकरित्या विचारणा करत असतात. त्यांना सांगण्यात येते की असे प्रश्न आणि शंका याबद्दलची माहिती  पुढील सर्वसाधारण वार्षिक बैठकीत दिली जाईल मात्र सध्या अशी माहिती विचारू नये. सर्व जमा रक्कम  (सदस्यता फी  व देणगी रक्कम )आपल्या संघटनेच्या  बँक खात्यात मुदत ठेवी या रूपात ठेवत आहोत आणि त्याची एकही रुपयाही  मीटिंग,  दौरे, स्टेशनरी,  चहापाणी किंवा जेवण यासाठी अजिबात खर्च केला जात नाही. संपूर्ण कारभार पारदर्शक आहे. कारण आर्थिक  व्यवस्थापन  विश्‍वसनीय आहे एवढी खात्री बाळगावी. 

सर्व सदस्याचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार.

 आशा आहे की दिवाळीपूर्वी कोरोनाचा प्रभाव फार कमी झाला असेल आणि सर्व व्यवहार सुरळीत सुरु झाले असतील.  आपल्या पेन्शन बद्दलही काहीतरी चांगली बातमी नक्कीच हाती आली असेल. 

घरी राहा सुरक्षित रहा.

आपला स्नेहांकित 

साहेबराव चरडे, 

अध्यक्ष विद्युत मंडळ निवृत्त कर्मचारी संघ, 

केंद्र नागपूर

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मा. श्रममंत्री जी को फिर से पत्र NAC चीफ मा. कमांडर अशोक राऊत EPS-95 Pensioners Latest Update

 मा. श्रममंत्री जी को फिर से पत्र NAC चीफ मा. कमांडर अशोक राऊत EPS-95 Pensioners Latest Update

*National Agitation Committee:-*

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*मा. श्रममंत्री जी को NAC चीफ मा. कमांडर अशोक राऊत ने लिखा फिर से पत्र .*

*गजेट नोटिफिकेशन* जारी करने हेतु *मा. श्रममंत्री जी* से किया निवेदन.

*पत्र की प्रतीलीपी *मा. प्रधानमंत्री जी, मा. वित्तमंत्री जी, मा. राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, मा. श्रीमती हेमा मालिनी जी, संसद सदस्य, मथुरा* सभी सन्माननीय *CBT सदस्य व मा. सी पी एफ सी* को भेजी गई.

*

पत्र में *मा. प्रधानमंत्री* के साथ *मा. श्रीमती हेमा मालिनी जी* की अगुआई में NAC प्रतिनिधियों के साथ हुई मीटिंग का उल्लेख किया गया है.

*पत्र में यह भी लिखा गया है कि सरकारी यंत्रणा के द्वारा हमें विश्वसनीय सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं कि पेंशन धारकों की मांगों को आगामी संसद /बजेट सत्र में स्वीकार किया जाएगा लेकिन ,

EPS 95 वृद्ध पेंशन धारकों की मृत्यु दर को देखते हुए इस विषय पर राजपत्र अधिसूचना को प्राथमिकता पर जारी किया जाए. *यह भी निवेदन किया जाता है कि इस कार्रवाई से हमारे बुजुर्ग नागरिकों को उनकी मृत्यु के पहले असीम संतुष्टि मिलेगीे.*

National Agitation Committee: - Bulletin

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Hon. NAC Chief Commander Ashok Raut wrote again to the Labour Minister

to issue a Gazette Notification regarding the EPS 95 pensioners demands

The letter is copied to the Hons. Prime Minister, Finance Minister, Minister of State, Prime Minister's Office, Smt Hema Malini ji, MP, Mathura, All Hon.CBT Members and Hon. CPFC.

* Ref. of meeting with the Hon PM organized with NAC representatives along with graceful presence of Hon Smt Hema Malini ji is mentioned in this Letter.

* It is written in the letter that through government machinery the NAC is getting indications from reliable sources that the demands of pension holders will be accepted in the upcoming Parliament / Budget session. However,

In view of the mortality rate of EPS 95 aged pensioners , the Gazette notification on this subject should be issued on priority. It is also requested that by this action our elderly citizens will get immense satisfaction before their death which any way is inevitable

Letter

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