EPS 95 Pensioners Reaction on Current Situation of Supreme Court & Govt. of India
14 December 2020
EPS 95 Pensioners Reaction on Current Situation of Supreme Court & Govt. of India
13 December 2020
Appointment of Senior EPS 95 NAC Leader Shri Om Shankar Tiwari of Kanpur (UP) to the post of National Secretary
EPS 95 पेंशनर्स को इंसाफ दिलाने जितनी भी संघटनाए प्रयास कर रही है क्रिपया सारे अनबन भूलकर जल्द से जल्द एक हो जाओ
Special greetings to Bareilly (UP) and Karnataka Team,EPS 95 pension holders 27 States are Working in an Effective Manner
Note : This information available in Hindi and English Both Languages .
* बरेली (उ. प्र.) व कर्नाटक टीम का विशेष अभिनंदन:-
आदरणीय EPS 95 पेन्शन धारक भाइयो व बहनों,
वैसे तो हमारी सभी 27 राज्यों की टीमें अपनी अपनी जवाबदारी प्रभावी रीति से सम्हालते हुए कार्य कर रहीं है जिससे हम वृद्ध पेंशन धारकों की उचित मांगे शीघ्र ही सरकार द्वारा मंजूर की जाए लेकिन बरेली (उ. प्र.) व कर्नाटक की टीमों ने विशेष कार्य किया व अपने कार्य हेतु संकल्पित है इसलिए इन दोनों टीमों का विशेष अभिनन्दन किया जा रहा है.
आपका अपना,
कमांडर अशोक राऊत,
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
राष्ट्रीय संघर्ष समिति
🙏🏻🙏🏻🙏🏻
National Agitation Committee: -
* Special greetings to Bareilly (UP) and Karnataka Team: -
Respected EPS 95 pension holders, brothers and sisters,
In fact all the teams of our 27 states are working in an effective manner, so that we can get the appropriate demands of the old age pension holders approved soon.
These Teams have done specially mentionable work and also determined to carry out their task further with the same zeal and enthusiasm . Therefore a special salute to these two teams.
yours,
Commander Ashok Raut,
National President,
National Agitaion committee
12 December 2020
PERFORMANCE EVALUATION AND ANALYSIS Employee's Pension Scheme 95 ( EPS 95 ) 25 years by giving facts and figures from various Reports
The Employee's Pension Scheme 95 has completed 25 years on 16 November 2020 I have tried to evaluate it's performance during the period of 25 years by giving facts and figures from various Reports .
PERFORMANCE EVALUATION AND ANALYSIS
Pension scheme was drafted by EPFO with the help of Actuary's.That too could not be introduced for about two and half months as various Labour Unions and organizations demanded the pension as third benefit without diverting any contribution from Provident Fund of the member's ultimately when 4 month's were left to the next General parliamentary Election in 1996 the Government Of India took a bold step ignoring all hurdles promulgating an ordinance on 16/11/1995 amending the EPF & MP Act 1952 facilitating the Government Of India to introduce the Employee's Pension Scheme 1995 with effect from 16/11/1995 All the assets and liabilities of the old scheme were transferred and undertook by the Employee's Pension fund.
The Performance Of EPS95 at a Glance
Exempted Organization
1996--97---- 2970
2018--19-----3514
Un Exempted
1996--97-----274585
2018--19-----1230768
Total Organization
1996--97------277555
2018--19------229193593
Member's Of Pension
Member
1996--97----66369
2018--19----4325413
Spouse
1996--97----26689
2018--19----1477583
Children
1996--97----27181
2018--97----573580
Other
1996--97----238
2018--19----75170
आवेदन पत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी साहेब हम गुजरात के सभी जिलों के ईपीएस 95 पेंशनर्स भाइयों और बहनों EPF Members
Except the petitioners of RC Gupta case, No other pensioner whether from Exempted or Un-exempted and Pre or Post 1.9.2014 retiree should remain eligible for higher pension
Except the petitioners of RC Gupta case, No other pensioner whether from Exempted or Un-exempted and Pre or Post 1.9.2014 retiree should remain eligible for higher pension
Karnataka team have met one MP by name Mr Y.Devendrappa in regards EPS 95 Pension Demand
पेंशन में बढ़ोतरी न होने की वजह पिछली सरकारों की लापरवाही ही है EPS 95 Pension
नमस्कार मित्रो
पेंशन में बढ़ोतरी न होने की वजह पिछली सरकारों की लापरवाही ही है।
1995में बने कानून के अनुसार हर दो वर्ष में रिवाइज होना था लेकिन आज तक नहीं हुआ।
हमारी पेंशन के लिए कम्पनी मालिक 8,33% सिर्फ 15000₹की पेमेटं का ही जमा करते हैं उससे ऊपर की पेमेटं का नहीं। जबकि रिटायरमेटं के समय हमें 30000,50000₹तक पेमेटं मिली,इसी आधार पर पेंशन मिलना चाहिए, ऐसा केरल हाई कोर्ट व सुपिमकोर्ट ने पहले ही फैसला दे दिया लेकिन ईपीओ ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीसन दायर करके फैसला रुकवा दिया है।
सरकारी कर्मचारियो को उनके रिटायरमेटं के समय पर मिलने वाली पेमेटं के आधार पर पेंशन मिलती है इसलिए उनकी पेंशन अधिक।
ईपीओ का कहना है कि पेंशन देने के लिए पैसा कम्पनी मालिक जमा करे या सरकार दे,कम्पनी मालिक तो देने से रहे क्योंकि कयी कम्पनियों के मालिक बदल गए हैं अब सरकार को ही इसके लिए पैसे का इंतजाम करना होगा, सरकार पर दबाव सासंद व विधायकों को ही बनाना चाहिए क्योंकि समस्या गम्भीर है।
हेमा मालिनी जी व कुछ और लोगों ने मोदी जी से बात की है ,कोई परिणाम नहीं मिला।
सरकार को एक कानून और बनाना चाहिए कि जब कोई भी नौकरी के लिए जाता है सरकारी हो या प्रायवेट उसकी पेमेटं का 10%उसके माता-पिता के ज्वाइंट एकाउंट में जमा होगें।लोग करोड़ों कमाते हैं लेकिन माता-पिता को देने में तकलीफ होती है।
11 December 2020
EPS 95 Pensioners Message : आदरणीय साथियों नमस्कार
EPS 95 Pensioners Message : आदरणीय साथियों नमस्कार
आदरणीय कोहली जी इपीएस 95 के पेंशनर्स के लिए पिछले चार साल से अपने अथक प्रयास से अपने सूचना के अधिकार के ज्ञान द्वारा सहयोग कर रहे हैं वह अतुलनीय है..... लेकिन अभी आई उनकी पोस्ट कि ईपीएफओ 23.3.2017 के आदेश को वापस लेने के लिए तरीका खोज रहा है.....
मैं उनके सामने तो इस प्रकार के विषय में अल्पज्ञानी हूँ लेकिन जो कुछ भी जानकारी हे उसके अनुसार यह बताना चाहता हूं कि यह असंभव है...कोई भी सरकारी विभाग चार साल पहले निकाले गए अपने ही उस आदेश को वापस नहीं ले सकता जिसे 25000 से अधिक पेंशनर्स पर लागू कर चुका है.....
उक्त आदेश को वापस लेने का अर्थ उन सभी 25000 पेंशनर्स को दी गई बढ़ी हुई पेंशन को वापस रिकवरी करने की प्रक्रिया भी शुरू करना जिनमें अति वयोवृद्ध ओर बेसहारा भी हो सकते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं बचा हो... उनसे कैसे वसुली करेंगे .... ओर कई पेंशनर्स कानूनी विशेषज्ञ भी हो सकते हैं (जिनमें वह खुद भी है) जो अदालतों में जा सकते हैं... ओर फिर से एक अलग विषय पर लंबी थका देने वाली कानूनी लड़ाई...
हाँ इससे यह जरूर हो सकता है कि सरकार/ईपीएफओ मूल विषय को कुछ हद तक भटकाने में सफल हो जाए लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा होने देगा... क्या वरियता के आधार पर पुरानी याचिकाओं पर फैसला नहीं देगा.... क्या अभी तक बीसियों हाइकोर्ट के फैसलों को वह नकार देगा...
मैरे खयाल से यह मामले को लटकाने के प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं है.... यहाँ यह भी देखना होगा कि देश का कानून... जिसमें लिमिटेड एक्ट 1963 भी किसी भी है जिसमें किसी भी प्रक्रिया के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है वह क्या कहता है.....
अत:में आदरणीय प्रवीण कोहली सर सहित सभी प्रबुद्ध जनों ओर हमारे NCR ओर अन्य याचिकाकर्ताओं के पदाधिकारियों से निवेदन करुंगा की इस विषय पर विचार करें ओर हमारी याचिका 1134/2018 सहित अन्य याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई पर प्रयास करें... जिससे लाखों पेंशनर्स को राहत के साथ रोज नित नई बातों से छुटकारा मिल सके! धन्यवाद🙏
8 December 2020
National Level "Sampark Maha-abhiyan" of NAC EPS 95 pension holders, brothers and sisters
National Agitation Committee: -
राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) का राष्ट्रीय स्तर का "संपर्क महा अभियान,EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने हेतु
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