Good News for पेंशनर्स : Pension पाने वाले Senior Citizens को नहीं भरना होगा Tax

  Good News for Pensioners : Pension पाने वाले Senior Citizens को नहीं भरना होगा Tax 

एक नजर:(Highlights )

• टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने के लिए सुधार करेंगे
• 75 साल से ज्‍यादा उम्र वालों पर कोई टैक्स नहीं
• 75 साल से ज्‍यादा उम्र वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा
• 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनधारकों पर टैक्स नहीं
• 3 साल से पुराने टैक्स मामले नहीं खोले जाएंगे

सरकार द्वारा पेंशनर्स को भारी राहत देते हुए ये फैसला बजट 2021 में लिया गया। 

निश्चित तौर पर यह काफी राहत देने वाली है पेंशनर्स को। बजट 2021 में बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है कि पेंशन से कमाई पर टैक्‍स नहीं देना होगा .

                                           

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Good & Big News : Budget 2021 for Senior Citizens and Pensioners Big Relief

 Good & Big News : Budget 2021 for Senior Citizens and Pensioners Big Relief 

Tax burden to be reduced on senior citizens above 75 years. Pensioners over 75 years of age are free from filing returns.

For senior citizens who only have pension and interest Income, I propose exemption from filing their Income Tax Returns ." - FM

The Budget 2021-22 aims to ease the lives of senior citizens. Senior citizens who are 75 years of age & above and have only pension & interest income are exempted from filing their Income Tax return.

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SUPREME COURT OF INDIA O R D E R Review Petition (Civil)Nos.1430-1431 of 2019 in SLP(C)Nos.8658-8659 of 2019

 

SUPREME COURT OF INDIA O R D E R Review Petition (Civil)Nos.1430-1431 of 2019 in SLP(C)Nos.8658-8659 of 2019

SLP(C) Nos.8658-59/2019 challenging the judgment and order dated 12.10.2018 passed by the Division Bench of the High Court of Kerala in Writ Petition (C) 602/2015 and 13120/2015 were dismissed by this Court on 1.4.2019.

Thereafter, SLP(C) Nos. 16721-22/2019 at the instance of Union of India challenging the same judgment dated 12.10.2018 came up before this Court on 12.07.2019. While condoning the delay in preferring the SLPs, this Court directed that said SLPs be listed along with Review Petition (C) Nos.1430-31/2019 (which had since then been preferred against the order dated 01.04.2019 in SLP(C) Nos.8658-59/2019) in open Court.

Mr. C.A. Sundaram, learned Senior Advocate appearing for the petitioners in said Review Petitions invited our attention to the order dated 21.12.2020 passed by another Division Bench of the High Court of Kerala by which the correctness of the earlier decision dated 12.10.2018 was doubted and the matter was referred to Full Bench of the High Court.

Mr. Sundaram, also invited our attention to the decision of this Court in M/s Pawan Hans Ltd. & Ors. vs. Aviation Karmachari Sanghatana & Ors [2020(2)SCALE 194] and specially paragraph 6.6 of the decision.

It was submitted that as a result of the directions issued by the High Court in its order dated 12.10.2018, benefit would get conferred upon employees retrospectively which, in turn, would create great imbalance.

Having heard learned counsel for the petitioners and perused the relevant material, in our view SLP(C) Nos.8658-59/2019 call for a closer look. We, therefore, allow these review petitions and recall the order dated 01.04.2018 and direct;

(a) Let SLP(C) Nos.8658-59/2019 along with all connected matters be listed for preliminary hearing before the appropriate Court on 25.02.2021.

(b) Learned counsel appearing for the parties are at liberty to file short synopsis before the next date of hearing.

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मा. हेमा मालिनी जी ने EPS 95 पेंशन धारकों को दिलाया विश्वास और कहा कि वह उनके साथ है,बुलढाणा में पिछले 768 दिनों से क्रमिक अनशन जारी

 

मा. हेमा मालिनी जी ने EPS 95 पेंशन धारकों को दिलाया विश्वास और कहा कि वह उनके साथ है,बुलढाणा में पिछले 768 दिनों से क्रमिक अनशन जारी

National Agitation Committee

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राष्ट्रीय संघर्ष समिति की केंद्रीय टीम ने की मा. श्रीमती हेमा मालिनी जी सांसद महोदया, मथुरा से मुलाकात

मा. हेमा मालिनी जी ने EPS 95 पेंशन धारकों को दिलाया विश्वास और कहा कि वह उनके साथ है

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मा. कमांडर अशोक राऊत, राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में NAC संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आशाराम शर्मा के नेतृत्व में संगठन की केंद्रीय टीम ने NAC संगठन की शुभ चिंतक मा. हेमा मालिनी जी से की दिनांक 13.1.2021 को मुलाकात.

* मा. हेमामालिनी जी ने पेन्शन धारको से साधा सीधा संवाद,जानी पेन्शन धारको की व्यथा,  जगाया EPS 95 पेन्शन धारकों

 के मन में विश्वास. साथ ही दी उनके द्वारा किए गये प्रयत्नों की जानकारी.

मा. सांसद महोदया ने आगे कहा कि आप सभी धैर्य रखे, मैं आप की मांगों के समर्थन में आपके साथ हूं.

*मा. हेमा मालिनी जी के द्वारा दिए गए ठोस आश्वासन के बाद वृद्ध पैंशन धारकों के चेहरे पर आशा की किरणे साफ दिखाई दी.

*प्रतिनिधियों में श्री पूरन सिंह, अध्यक्ष ,श्री रामबाबू गुप्ता, सचिव,पश्चिम उत्तर प्रदेश,  कमल सिंह, डंबर सिंह, सूरेश शर्मा, अशोक शर्मा, देवदत्त शर्मा व अभय प्रताप सिंह आदि का समावेश था.

*ज्ञातव्य हो कि मा. हेमा मालिनी जी संगठन की शुभ चिंतक रही है व उनकी अगुआई में  संगठन के प्रतिनिधियों की दिनांक 4.3.2020 को मा. प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी व मा. प्रधानमंत्री द्वारा ठोस आश्वासन भी दिया गया था.

ज्ञातव्य हो कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत के नेतृत्व  में संगठन के मुख्यालय बुलढाणा में पिछले 768 दिनों से क्रमिक अनशन जारी है

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Hon.Hema Malini ji gave confidence to EPS 95 pension holders and said that she is with them

 

Hon.Hema Malini ji gave confidence to EPS 95 pension holders and said that she is with them

* National Agitation Committee *

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 * The central team of the National Agitation Committee met Hon. Smt Hema Malini Ji MP, Mathura.

 Hon.Hema Malini ji gave confidence to EPS 95 pension holders and said that she is with them

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 *Under the guidance of Hon. Commander Ashok Raut, National President and under the leadership of Shri Asharam Sharma, National Vice President of the NAC Organization the central team of the organization, met Hema Malini Ji,the well wisher of NAC on 13.1.2021at Vrindawan.

 * Hon.Hema Malini ji directly interacted with the  EPS 95  pensioners, listened to them patientely and encouraged them. 

  Hon Madam also informed our team  about the efforts she is doing  herself for getting our rightful demands  fulfilled. 

 Hon MP further said that you all need to be patient, I am with you in support of your demands.

 *After solid assurances given by Hon.Hema Malini ji, a ray of hope was clearly visible on the faces of the old aged EPS 95 pension holders.

 * Representatives included Mr. Puran Singh, President, Mr. Rambabu Gupta, Secretary, West Uttar Pradesh, Kamal Singh, Dumber Singh, Suresh Sharma, Ashok Sharma, Devdutt Sharma and Abhay Pratap Singh etc.

 Hon.Hema Malini ji has been a wellwisher of the organization and as per her initiative, the representatives of the NAC organization met the Hon. Prime Minister on Dtd.4.3.2020.There was also concrete assurance by the Hon.Prime Minister.

 It may be noted that under the leadership of Commander Ashok Raut, the National President of NAC, Chain hunger agitation  has been going on for the last 768 days at the headquarters of the NAC at Buldhana(MS)

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EPS 95 Pensioners Issue on TV Channel Sahara Samay EPS-95 | EPF | EPFO

 EPS 95 Pensioners Issue on TV Channel Sahara Samay EPS-95 | EPF | EPFO

कल दिनांक 30.1.21 को दोपहर 2 बजे सहारा समय TV चैनल पर समाचारों में देखें भारत सरकार के बजट पर मेरे साथ चर्चा जिसमें रेलवे द्वारा सीनियर सीटिजन को मिल रही किराए में छूट,

 EPS पेंशन के संशोधन के संबंध में भी काफी जो जोर दिया गया है इसके अलावा अन्य भी मुद्दे उठाए गए हैं।

कृपया सुनने के लिए समय निकालें।्सभी को परिवार एवं इष्टमित्रों सहित हार्दिक शुभकामनाएं।

सभी के दीर्घायु स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिए हार्दिक मंगलकामनाएं।

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EPFO is reinstated and will be heard along with Secretary's SLP :SC

 EPFO is reinstated and will be heard along with Secretary's SLP :SC

 The order of dismissal dated 1.4.2019 is being re-called by which that  SLP filed by EPFO is reinstated and will be heard along with Secretary's SLP cc. Nos. 16721-22 after two weeks. 

Mr C. A. Sundaram Senior Advocate appeared for central government in Review petition. He cited Pawan Hans judgement of S. C. In the year 2020. Saying retrospective contribution willcreate imbalance. 

SLP no. 8658-59 require closer look. So Review petition revived. 

Next preliminary hearing on 25/2/2021 before appropriate court. 

All parties to file their synopsis and documents. 

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EPF: Supreme Court withdraws order approving pension in accordance to salary.

 EPF: Supreme Court withdraws order approving pension in accordance to salary.

 EPF: Supreme Court withdraws order approving pension in accordance to salary.

New Delhi: The Supreme Court on Friday withdrew its order that upheld the Kerala High Court verdict approving pension in accordance to salary. The decision by the three member bench led by Justice U. U. Lalit comes after a review petition filed by the Employees Provident Fund Organisation (EPFO).

However, the apex court has not stayed the Kerala HC order which approved pension in accordance to salary. The preliminary hearing on appeals filed by the Union Ministry of Labour and Employment and EPFO against the HC order will take place on February 25.

The withdrawal of the SC order will disappoint lakhs of EPF pensioners. But at the same time, the apex court not staying the HC order is a relief.

The HC had pronounced the verdict approving pension in accordance to salary on 12 October 2018. Representing the central government, Attorney General K. K. Venugopal urged the Supreme Court to stay the HC order.

But, Justice Lalit clarified that the HC order cannot be stayed and that the appeals against it will be shifted for preliminary hearing. Otherwise, a notice will have to be issued over the review petition, the bench added.

The HC in its order had removed the Rs 15,000 ceiling to calculate the EPF contribution from employees. This in turn made it possible to avail pension in accordance with the total salary.

On April 1, 2019, the Supreme Court had approved this HC order. Now, the apex court has withdrawn the order issued by former Chief Justice Ranjan Gogoi.

Centre strongly objects pension in accordance to salary

The central government had demanded a stay on the Kerala HC order approving pension in accordance to salary. The Union Ministry of Labour & Employment clarified that pension in accordance to salary was not practical.

The ceiling of Rs 15,000 was fixed targeting the economically and socially backward class. If the ceiling is removed, the EPS will have a shortage of Rs 15,28,519.47 Cr Since the HC order, the EPFO was handed over Rs 839.76 crore. If the appeal from the Ministry of Labour & Employment is approved, recovery of pension will not be possible.

Due to the court verdict, pension increased by up to 50 percent. Such significant increase cannot be recovered during the superannuation of a person, the Centre pointed out.

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आज सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के पश्चात EPS 95 केस की स्थिति इस प्रकार है

 

आज सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के पश्चात EPS 95 केस की स्थिति इस प्रकार है

आज सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के पश्चात मेरी पोस्ट के उपरांत मुझे कई मित्रों ने फोन किया और पूछा कि अब केस की क्या स्थिति है।

केस की स्थिति इस प्रकार है।केरला हाई कोर्ट के दिसंबर 2018 के आदेश, जिसके द्बारा ईपीएफओ के 29.08.2014 व 31.05.2017 के आदेशो को निरस्त कर दिया गया था, के खिलाफ एक स्पेशल लीव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अप्रैल 2019 को इस पिटीशन को खारिज कर दी गया था। ईपीएफओ ने 01.04.2019 के आदेश के खिलाफ एक रिव्यू पिटिशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट से यह प्रार्थना की कि वह अपने आदेश को रिव्यू करें।

 इसके साथ ही साथ भारत सरकार ने एक स्पेशल लीव पिटिशन फाइल की और उसमें कुछ नये मुद्दों को जोडा। नये मुद्दों में ....

1. ईपीएफ पेन्शन फन्ड खत्म हो जाना, यदि पेन्शन वास्तविक सैलरी पर दी जाए,

2. कार्मिक की औसत आयु 83 वर्ष मान कर गणना करना जबकि यूनाइटेड नेशंस द्वारा जारी औसत आयु 70 वर्ष दर्शाई गई है। 

3. Actuarial deficit 15,28,519.47 करोड बताना। 

इन सभी मुद्दो पर सरकार व ईपीएफओ विभिन्न माध्यमो से पूरी तरह से अलग अलग आकन्डे दिए गये हैं जो इस बात का प्रतीक है कि इन सस्थांयो द्बारा दिए गए आकन्डे गुमराह करने वाले हैं। 

इन सभी आकन्डो को खारिज करने के लिए पूर्ण तैयारी है तथा वकीलों को अवगत करा दिया गया है। हमें पूरी आशा है कि होने वाली बहस में सरकार व ईपीएफओ के प्रयासों को विफलता ही मिलेगी। 

अन्त में आप सभी को अवगत कराना है कि हजारों पेन्शनरस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ईपीएफओ  के आदेशो को निरस्त करने की विभिन्न याचिकाओ की सुनवाई भी इन के साथ ही होगी। 

मित्रों हमें धैर्य रखना है और यह ध्यान रखना है  कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। 

धन्यवाद व आदर सहित 

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Review admitted Dismissal dt 1.4.19 of EPFO's SLP recalled -SLPs of EPFO & UOI and all other cases to be listed

 Review admitted Dismissal dt 1.4.19 of EPFO's SLP recalled -SLPs of EPFO & UOI and all other cases to be listed 

 Review admitted Dismissal dt 1.4.19 of EPFO's SLP recalled -SLPs of EPFO & UOI and all other cases to be listed on 25.2.21

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How many prime ministers are in states?

 Question : How many prime ministers are in states?

Answer : As per the constitution of India there can be one Prime Minister and One President of India . 

                         

As per state wise one Chief Minister for each State . There can be one or More Wish Chief Minister for each state depends of requirements . As currently  Uttar Pradesh has Two Wish Chief Minister .

                       

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My question is when Modi ji increase retirement date it will be 62 or not if not why

 My question is when Modi ji increase retirement date it will be 62 or not if not why

There was a Proposal to move retirement data by 62 Years . However Government didn't take any decision on it till .Let's understand the impact of this decision .

Already Our students are waiting for  new Opportunity and if Government take such decision it will be delayed for new opportunity. The retirement age of colonels other than that of the Army Medical Corps and Military Nursing Service will be increased to 57 years from the current 54. 

The retirement age of brigadiers is proposed to be increased to 58 years from the current 56 years and that of the major generals to 59 from the current 58. 

No change has been proposed for the lieutenant general rank, which will continue to be 60 years. 

Such decision is not possible to take in one night by government. It is now totally   under government ,Whether they are taking such decision or not .

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