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EPS 95 Pensioners : मां. पंतप्रधान,केंद्रीय कामगार मंत्रीजी से भगतसिंह कोशियरी कमेटी राज्यसभा सुधार अहवाल
मां. पंतप्रधान,केंद्रीय कामगार मंत्रीजी से भगतसिंह कोशियरी कमेटी राज्यसभा सुधार अहवाल
मांग को अत्यंत महत्व पूर्वक समझ कर इसे दुर्लक्षित ना करते हुए ६७ लाख निवृत धारकोंको मृत्यु पूर्व संविधान के तहत रू ९०००/ + महंगाई भत्ता सामाजिक, संविधान के तहत लागू हो यह आप सभीसे नम्र प्रार्थना:--(video is herewith, letter has already been sent on mail)
प्रति,
सभी, सी बी टी सदस्य,राज्यो के मुख्य मंत्री,मुख्य सचिव,देशके केंद्रीय कामगार यूनियन, सांसद,आमदार.
सामाजीक संथा,राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, नागपुर,भारत पेंशनर समांज, नईदिल्ली,
आपका विश्वासु,
प्रकाश पाठक
राष्ट्रीय महासचिव, निव्रुत्त कर्मचारी(१९९५)समन्वय समिती, नागपूर-१२
No.EPS95 / NAC / VVIP / Protest / 3003 Dt.30.03.2021
To,
The Hon'ble Minister of Labour and Employment
Govt.of India,
New Delhi
Subject: - Countrywide programme for submission of Memorandum to the Hon Prime Minister on dated 06.04.2021 through all the EPFO offices to protest against the unjust behavior of the Employees Provident Fund Organization.
Reference: - This organisation Letter No.EPS95 / NAC / VVIP / 2103 Dtd.21.03.2021.
Hon Sir,
Your good self is aware that on the one hand, the Hon'ble Prime Minister promised us to fulfill the most reasonable demands of the EPS 95 Pensioners when the delegation led by Mrs. Smt Hema Malini ji had an Honour to meet him on dated 4.3.2020 . During the meeting held, a direct assurance has been given and instructions have also been passed to the Ministers concerned for resolving the EPS 95 Pensioner's demands. Since then all the pensioners are looking at the Prime Minister with hopeful eyes.
According to the advice of the Hon'ble Minister for Labour and Employment the ongoing thousands of agitations from Tehsil level to Delhi level by the NAC have been withdrawn (except for the chain hunger strike for the last 825 days of Buldhana Maharashtra).
However, on the other hand, the employees' provident fund organization continues to do injustice to pension holders.
For example -
1. Regarding higher pension on actual salary , the truth is that even after the provision in the original scheme, the higher pension on actual salary is not being given by the EPFO. Unfortunately, the poor old age Pensioners pensioners had to knock the doors of courts.
These matters continue for many years. Though the pensioners have been getting justice through hard fought battles at the courts. Finally in RC Gupta's case, it came to the notice of the Hon Supreme Court that many departments did not even gave timely information about the option for higher pension to the employees. Some departments While not giving any information to the employees, it was mutually decided between themselves and the EPFO that higher pension on actual salary is not in the interest of the employees (for example the decision dated 31.5.1997 taken by the MSEB administration is presented) nor did the EPFO implement it .
Considering all these elements, the Hon'ble Supreme Court ordered "Higher Pension on Actual salary" on 4.10.2016 on the basis of logic, facts and evidences. According to the Hon Supreme Court order, the then Labour Minister replied in the Parliament on 23.3.2017, stating that those who remitted the contibution to EPF on full salary,above statutory ceiling,now they would get pension even if they did not give the option before 2006.
After getting the approval as per all the rules of the Government, on 23.03.2017, the EPFO also issued an order for higher pension on actual salary but later on,an interim advisory was issued by the EPFO on 31.05.2017 depriving pensioners of the Exempted Establishment from this facility. Thereby the EPFO forced the old pensioners to knock the doors of the court again.
Now, after four years breaking all the boundries the EPFO issued a letter on dated 20.03.2021 negated his own circular dated 23.03.2017 (which states implementation of the Supreme Court order to provide higher pension on actual salary). Now this issue has been kept in abeyance unilaterally. This action not only insulted the Supreme Court but also insulted the Parliament.
2. The EPFO has not given correct information to the Attorney General about the pension related cases in the Supreme Court.
It is being publicized that if higher pension is given, then Rs. 15 lakh crore would be spent while in the reality (according to the information given by EPFO in the meeting of Central Board of Trustees dated 13.04.2018,) Rs. 662.9 crore per month expenditure is likely been to be incurred. Considering the increasing age of pensioners, the ability to deposit funds the pensioners are likely to opt for the minimum pension if the amount is raised to Rs. 7500+ DA as proposed by our organization. The number of pensioners accepting the option of higher pension in this case will be negligible.
3. Unrealistic issues have been presented by the Labour Secretary to the Parliamentary Committee on Labour, without checking the correct fact. The Parliamentary Committee on Labour has also not considered the fact / written proposals submitted on behalf of our organization. It means that only one side and that too of the EPFO has been taken in account by the Parliamentary Committee on Labour.
During the years 2017 to 23.09.2020 , about 1,64,003 pensioners passed away awaiting justice and many more who are in the last stage of their lives. This can definitely be said to be the culmination of the dogma and unfortunate functioning of the EPFO.
There is intense rage towards EPFO among pensioners for the above reasons.
Programme to handover the memorandum in the name of the Hon Prime Minister expressing all the truths, facts and feelings of pensioners through all the country-wide offices of the EPFO is being carried out on 06.04.2021.
This country-wide protest will be carried out by burning a Copy of the EPFO abeyance order dated 20.3.2021.
The protest will be carried out by following all the Government/Administration guide lines regarding CORONA and other issues.
A memorandum to the Hon Prime Minister will also be submitted through concerned EPFO offices.
Yours faithfully,
Commander Ashok Raut,
National President
Copy submitted with respect to:-
Hon. Prime Minister,
Government of India, New Delhi
Hon. Minister of Law and Justice,
Government of India, New Delhi
Hon. Chief Justice, Supreme Court, Delhi.
Hon. Central Provident Fund Commissioner,
EPFO, New Delhi
Copy submitted to : -
All Hon. ACPFC / RPFC
National Agitation Committee:-
EPS 95 पेंशनर्स द्वारा EPFO के अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरोध में देशव्यापी कार्यक्रम:-
*दिनांक 6 अप्रैल को देश के सभी EPFO कार्यालयों में सौंपे जायेंगे ज्ञापन.
*NAC से संलग्न संगठनों की भी रहेगी कार्यक्रम में भागेदारी.
कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए शासन/प्रशासन व जमावबंदी के नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा कार्यक्रम संपन्न.
*संबंधित EPFO कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के बाद कार्यालय के सामने जलाई जाएगी EPFO के अन्यायकारक पत्र दिनांक 20.03.2021 की प्रति- जिसके द्वारा मा. उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के EPFO के परिपत्र दिनांक 23.03.2017 को ही अबेयंस में रख दिया गया है.
इस विरोध कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से सफल बनाने के लिए "कार्यक्रम पत्रक " प्रसारित किया जा रहा है, जिसके अनुसार ही कार्यक्रम संपन्न किया जाए.EPFO कार्यालयों की लिस्ट भी पोस्ट की जा रही है व EPFO अन्यायकारक पत्र दिनांक 20.03.2021 भी पोस्ट किया जा रहा है.
दिनांक 06.04.2021 को EPFO कार्यालय में सौंपे जाने वाला ज्ञापन -पत्र शीघ्र ही ग्रुपों में पोस्ट किया जाएगा
आइए, हम सब मिलकर अपनी एकता का परिचय देते हुए इस देश व्यापी विरोध कार्यक्रम में प्रभावी रीति से सहभागी बनकर पेंशनर्स की पवित्र भावनाओं व तथ्यों को मा. प्रधानमंत्री जी/मा. सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाकर अपनी उचित मांगे मंजूर करवाएं.
हमारी एकता हमें शीघ्र ही विजयश्री दिलाएगी
ज्येष्ठ भारत-श्रेष्ठ भारत
National Agitation Committee:-
आदरणीय भाइयों व बहनों,
आप सभी को बिदित ही है एक तरफ मा.प्रधानमंत्री जी ने हमें हमारी उचित मांगों के संदर्भ में दिनांक 4.3.2020 को प्रत्यक्ष रूप से आश्वासन दिया है, उचित समाधान के लिए संबंधित मंत्री महोदय जी को निर्देश भी दिए है, मा.श्रममंत्री जी ने सभी आंदोलन वापिस लेने के लिए सलाह दी है व उसी सलाह के अनुसार केवल बुलढाणा महाराष्ट्र के पिछले 825 दिनों से जारी क्रमिक अनशन को छोड़कर सभी आंदोलन वापिस भी ले लिए गए है लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पेंशन धारकों पर अन्याय व अत्याचार करना निरंतर जारी है जैसे -
कि उनके ही (EPFO) परिपत्रक दिनांक 23.3.2017 के पत्र जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4.10.2016 के आदेशानुसार हायर पेंशन देने की बात कही गई है ,उस परिपत्रक को पूर्वाग्रह मन से दिनांक 20.03.2021 के आदेशानुसार अबेयंस में रख दिया गया है.
* मा.अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट के पेंशन संबंधित प्रकरणों जो न्याय प्रविष्ट है उनके विषय में सही सूचना न देना.
*Parliamentery Committee ऑन लेबर के समक्ष श्रम सचिव द्वारा सही तथ्य प्रस्तुतिकरण न करते हुए अनुचित मुद्दे प्रस्तुत करना इत्यादि.
उपरोक्त सभी मुद्दों का विचार करते हुए EPFO के कृत्यों का देश व्यापी स्तर पर EPFO के सभी कार्यालयों में शीघ्र विरोध करना जरूरी है जिससे कि सत्य क्या है? इसकी सही जानकारी व पेंशनर्श की भावनायें मा.प्रधानमंत्री जी /मा.मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाई जा सके.
कृपया NAC के सभी नेताओं से निवेदन है कि उपरोक्त विरोध कार्यक्रम को अपनी सम्मति प्रदान करें जिससे आगे की कारवाई की जा सके
ज्ञातव्य हो कि कोरोना महामारी के चलते शासन/प्रशासन के सभी नियमों को ध्यान में रखकर 2 से 4 पेंशन धारक ही इस "विरोध कार्यक्रम" में भाग लेंगे.
इस विरोध दिवस के प्रस्तावित दिनांक 06.04.2021 के कार्यक्रम में EPFO के तथाकथित पत्र दिनांक 20.03.2021 की होली की जाएगी व मा. प्रधानमंत्री जी के नाम का ज्ञापन संबंधित EPFO कार्यालय में दिया जाएगा
आपका अपना,
कमांडर अशोक राऊत,
राष्ट्रीय अध्यक्ष
🙏
Respected brothers and sisters, The Hon'ble Prime Minister has given us a direct assurance - Commander Ashok Raut, National President
National Agitation Committee: -
Respected brothers and sisters,
All of you are aware that on one hand, the Hon'ble Prime Minister has given us a direct assurance on 4.3.2020 in respect of our reasonable demands. He had also given instructions to the Ministers concerned for a proper solution.
On appeal by the Hon'ble Minister for Labour all the agitations have been withdrawn except for the chain hunger strike (for the last 825 days) in Buldhana Maharashtra. However. on the other hand, injustice and atrocities on pensioners by the Employees Provident Fund Organization are Continuing.
For example his own (EPFO) circular dated 23.03.2017, which allows higher pension as per Supreme Court's order dated 04.10.2016 that circular has been kept in abeyance by prejudiced order dated 20.03.2021.
* Not to give correct information in respect of justice related matters related to pension of Supreme Court or to the Attorney General.
* Without presenting the correct facts and by the presenting improper issues etc. by the Labor Secretary to the Parliamentry Committee on Labor.
Considering all the above fact , it is necessary to oppose the acts of the EPFO at all the offices of the EPFO at the country-wide level so that the truth is brought out. The correct information and feelings of pensioners can be brought to the notice of the Honorable Prime Minister / Chief Justice, Supreme Court.
It is requested to all the leaders of the NAC to give their consent to the above protest program so that further action can be taken
It should be known that due to Corona epidemic, only 2 to 4 pensioners will participate in this "protest program" infront of EPFO offices keeping in mind all the rules of the Government/ administration.
The so-called letter of EPFO dated 20.3.2021 will be burnt in the proposed programme of this protest day i.e.on dated 06.04.2021 and a Memorandum in the name of Hon. Prime Minister will be given in the concerned EPFO office
yours,
Commander Ashok Raut,
National President
सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने फिर से दिलाया EPS 95 पेन्शनर्स को विश्वास
National Agitation Committee:-
मा. सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने फिर से दिलाया EPS 95 पेन्शनर्स को विश्वास
NAC के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आशाराम शर्मा ने की फिर से मा.सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से मुलाकात
…...…................................
NAC चीफ मा. कमांडर अशोक राऊत जी के निर्देशन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आशाराम शर्मा ने 2 सदस्यीय टीम के साथ दिनांक 27.3.2021 को मा. सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से फिर से मुलाकात की
इस संदर्भ में *मा. श्रीमती हेमा मालिनी जी ने बताया "कि पेंशनर्स की मांगों के संदर्भ में मैंने मा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, मा. जितेंद्र सिंह जी, राज्यमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय व मा. श्रममंत्री जी से भी मुलाकात की है व पेंशन वृद्धि के संदर्भ में हमारा पूरा प्रयास जारी है
ज्ञातव्य हो कि NAC संगठन द्वारा सभी आंदोलन वापिस ले लिए गए है लेकिन NAC के मुख्यालय बुलढाणा (महाराष्ट्र) में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने क्रमिक अनशन अखंडित जारी है व आज अनशन का 825 वा दिन है.
National Agitation Committee: -
AFTER THE AGE OF 70, SENIOR CITIZENS ARE NOT ELIGIBLE FOR MEDICAL INSURANCE, LOAN ON EMI, NO DRIVING LICENCE. NO JOBS
AFTER THE AGE OF 70, SENIOR CITIZENS ARE NOT ELIGIBLE FOR MEDICAL INSURANCE, LOAN ON EMI, NO DRIVING LICENCE. NO JOBS ARE OFFERED DUE TO WEAK PHYSIQ. LEFT TO DEPENDENCE.
BUT HE HAS TO PAY ALL TAXES ON HIS PURCHASE FOR HIS SURVIVAL. DOES NOT SENIOR CITIZEN WHO HAS NO DEPENDENCES IN HIS LIFE NEEDS JUSTIFICATION? IN HIS YOUNG TIME HE PAID ALL TAXES. GOVT SPENDS CRORES OF RUPPEES ON IRRELEVANT SCHEMES BUT NEVER PLAN ANY RELIEF FOR NEEDY SENIOR CITIZEN OF THIS COUNTRY. WHAT A TRAGEDY TO BE AN INDIAN SENIOR CITIZEN!
PLEASE At LEAST SHARE THIS IN THE SOCIAL MEDIA, YOU HAVE BEEN ASSOCIATED WITH. ATLEAST TO REACH THE GOVERNMENT.
- A Pensioners Appeal
राष्ट्रीय महासचिव, निवृत्त कर्मचारी (१९९५)राष्ट्रीय समन्वय समिती ,देशके सभी आदरणीय संपादक/ संचालक,निर्देशक
पीएम ऑफिस को अग्रिम सम्मान के साथ खुला पत्र/अपील Open Letter to PM Office
पीएम ऑफिस को अग्रिम सम्मान के साथ खुला पत्र/अपील
💥मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूं और 01.08.2012 को, मैंने 5 साल के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक में ₹40 लाख रुपये डाले थे।
👉🏻 मुझे ₹35,352 .00 हर महीने (निश्चित रूप से आयकर के अधीन) की राशि का भुगतान किया जा रहा था, जोकि मुझे आर्थिक रूप से चिंता मुक्त जीवन जीने में सक्षम बनाता था।
अब परिपक्वता पर मैंने उसी बैंक में राशि का पुनर्निवेश किया है और अब मुझे ₹20,833/-( ₹14,519 की कमी )जो कि प्रति माह पिछले रिटर्न पर 40% के हिसाब से भुगतान किया गया।क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं कि मुझे क्यों नुकसान उठाना चाहिए या दवाई ,आटा , दाल , सब्जी , फल , दूध का सेवन त्यागना चाहिए? 2014 में सत्ता संभालने के बाद सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ नहीं किया। कोई अतिरिक्त सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई । लेकिन 2014 में जो मौजूद था उसे वापस ले लिया ।
2014 की कीमत पर कोई भी वस्तु या प्रावधान कर उपलब्ध नहीं है। हां,आप मुद्रास्फीति और सूचकांकों के आंकड़े लाने में सक्षम रहे हैं, लेकिन वास्तविक कीमतों पर नहीं।
कुछ आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तुए जैसे दाल, चना / बेसन, नमक, प्याज और अब टमाटर आदि हैं ,इस समय हम इन वस्तुओं को देखने का साहस भी नहीं कर सकते। ......... 😨
मुझे पता है कि आपके पास इन मुद्दों के लिए राजनीतिक और सैद्धांतिक जवाब हैं जैसे बैंकों में जमा और अग्रिम पर ब्याज मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है।
👉🏻 यदि सरकार व्यापार और उद्योगों को सस्ता क्रेडिट प्रदान करना चाहती है, तो यह जमाकर्ताओं की कीमत पर नहीं होना चाहिए।
👉🏻लेकिन क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वह वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम करे जिन्होंने अपना स्वर्णिम वर्ष विभिन्न संगठनों और आखिरकार देश की सेवा में व्यतीत किया हो? सरकार क्या दूसरा रास्ता नहीं देख सकती?
मैं ये समझने के लिए एक नुकसान में हूं, कि इस 40% की कमी को कैसे पूरा किया जाए ।
👉🏻क्या कोई भी मंत्री / सांसद / विधायक अपने वेतन और भत्ते में इस प्रतिशत से कटौती करने के लिए तैयार है?अगर नहीं तो फिर जनता विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को क्यों?शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि,आप की तरह हमारे पास अपने स्वयं के वेतन, भत्ते और पर्क को ठीक करने की शक्ति नहीं है और पूरे वर्ष के लिए सब कुछ प्राप्त करना,कुल 3 महीने के सत्रों के लिए और वह भी इन सत्रों में भाग लेना आपकी इच्छा पर निर्भर है।जब आपकी सैलरी बढ़ाने की बात आती है, तो आप एक या 2 मिनट में बिना किसी चर्चा के पास कर देते हैं, साथ में सभी प्रमुख एक साथ सत्ताधारी या विपक्षी बेंच से होते हैं।
इस वृद्धि के लिए,आप पूरी तरह से राजकोष, घाटे, अर्थशास्त्र और किसी भी अन्य कारक को लागत देखें।
पहले सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि के लिए एक योजना शुरू की थी और यह दर 9.20% थी, लेकिन जुलाई में, इसे घटाकर 8.3% कर दिया गया; जो मई 2020 में घटकर 7.4% रह गई। इसके अलावा जमा की अधिकतम सीमा केवल 15 लाख रुपये तक सीमित कर दी गई है। यह पूरी तरह से अनुचित है।
दर न्यूनतम 12% होनी चाहिए और राशि सीमा एक व्यक्ति को टर्मिनल लाभों के बराबर होनी चाहिए।
सरकार को वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए।
मुझे यकीन है कि आप उन लोगों की दुर्दशा को समझेंगे जिनके खर्च का अच्छा हिस्सा उनके जीवनकाल की बचत के ब्याज से मिलता है।
