Today is a very unfortunate and deplorable day for all EPS95 pensioners

 Today is a very unfortunate and deplorable day for all EPS95 pensioners

National Agitation Committee:-

मित्रों,

आज की एक दुःखद व मनहूस घड़ी. अभी अभी खबर आई कि हमारे  राष्ट्रीय संघर्ष समिति के एक महान,कर्तव्य दक्ष, निर्भय व  निष्ठावान नेता श्रद्धेय राम देशमुख जी हमें छोड़कर इस संसार से बिदा हो गए.

वह मराठवाड़ा क्षेत्र (महाराष्ट्र) के अध्यक्ष थे. वह एक ऐसे नेता थे जिनका  संघटन के हर आंदोलन में सक्रिय सहभाग रहता था.

संगठन को हर तरह में मजबूत करने में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता.

संगठन उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा. 

संगठन की ओर से श्रद्धेय श्री राम देशमुख जी के प्रति अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि.

 उन्हें सद्गति प्राप्त हो व उनसे जुड़े हर परिजन को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्राप्त हो ,यही परम सत्ता से प्रार्थना.

कमांडर अशोक राऊत,

राष्ट्रीय अध्यक्ष NAC

Today is a very unfortunate and deplorable day for all of us EPS95 pensioners. Our one of the most effective,caring, enthusiastic leader Honorable Shri Ram Bhau Deshmukh left us for the heavenly abode.

He was the President of Marathwada region of Maharashtra, which had been the backbone of our agitation. It is indeed a great loss for all of us. May the almighty give peace to his soul. We all are with his family in this hour of grief.

Commander Ashok Raut.

National

President

 NAC

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C S Prasad NAC Chief Coordinator Whole Heartedly Thank Apple Karnataka Committee For Their Great Efforts

 C S Prasad NAC Chief Coordinator Whole Heartedly Thank Apple Karnataka Committee  For Their Great Efforts

To

C S Prasad

NAC Chief Coordinator

Southern Region

Today we have another special feather in our cap as our Apple Davangere members  could get EPF'95 supportive letter from Hon. MP from Davangere Shri G M Siddeshwara.

Addressed to the following Hon. MPs seperate letters

1. Hon. PM Shri Narendra Modi ji

2. Shri. Santhosh Kumar Gangawar Hon. Union Minister of Labour and Employment.

3. Shri. Jithendra Singh Hon. Minister of Personnel, Public Grievances and Pensions.

Our members should be self motivated to get more such supportive letters from all known Hon. MPs of all over India.

We whole heartedly thank Apple Karnataka committee  for their great efforts and good leadership  they have...

Yours, 

Manjunath,

Jt. Secretary, NAC, Karnataka and 

Apple Karnataka.

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सभी प्रांतीय पदाधिकारी /मंडल अध्यक्ष / जिला अध्यक्ष EPS 95 Pensioners Latest Update

 सभी प्रांतीय पदाधिकारी /मंडल अध्यक्ष / जिला अध्यक्ष EPS 95 Pensioners Latest Update 

*राष्ट्रीय संघर समिति उत्तरप्रदेश *

सभी प्रांतीय पदाधिकारी /मंडल अध्यक्ष / जिला अध्यक्ष 

साथियो 

सदस्यता फॉर्म का प्रोफोर्मा जारी किया जा रहा है, सभी से अनुरोध है की आप सदस्य बनाये और इसकी सूची बना कर प्रांतीय कार्यकारणी के पास भेजे की किस जिले मे कितने सदस्य आपसे सीधे रूप से जुड़े है !

राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा सदस्यता शुल्क 10/= मासिक या 120/= वार्षिक है, जो जिस तरह चाहे दे सकता  है, पर सदस्यता शुल्क के लिए आप किसी पर अनावश्यक दबाब नहीं देंगे अपने सुबिधा से दे सकता है !

संगठन को यह जानना जरुरी है की हमारे किस जिले मे कितने सक्रिय सदस्य संगठन से जुड़े है !

धन्यवाद 

प्रदीप श्रीवास्तव 

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कोई उच्चतर EPF पेंशन नहीं,65 लाखों पेंशनरों के लिए एक झटका

कोई उच्चतर EPF पेंशन नहीं,65 लाखों पेंशनरों के लिए एक झटका

कोई उच्चतर पीएफ पेंशन नहीं

 लाखों पेंशनरों के लिए एक झटका

 नई दिल्ली: ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय ने एक कदम उठाया है कि उच्च वेतन के अनुपात में पीएफ पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सकता है, यह इंगित करता है कि यह एक बड़ा वित्तीय बोझ पैदा करेगा।  ईपीएफओ के अधिकारियों ने संसद में श्रम मंत्रालय की स्थायी समिति को सूचित किया कि केंद्र सरकार इस संबंध में उच्चतम न्यायालय को मामले में सूचित करेगी।  यह उन लाखों लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जो अधिक पेंशन की उम्मीद करते हैं।

 अधिकारियों का कहना है कि अगर ईपीएफओ के साथ लावारिस धन का उपयोग किया जाता है, तो भी इससे भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा।  यह पता चला है कि बैठक ने यह भी स्पष्ट किया कि खातों को निजीकृत करने और उच्च योगदान पाने और उच्च पेंशन प्रदान करने के लिए विचाराधीन सुधार है।

 केंद्र सरकार के कुल कर्मचारियों की तुलना में अधिक पीएफ पेंशनर्स (67 लाख) हैं।  केरल उच्च न्यायालय द्वारा उच्च पेंशन देने के फैसले के खिलाफ ईपीएफओ द्वारा दायर की गई समीक्षा याचिका और श्रम मंत्रालय द्वारा दायर विशेष अवकाश याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचाराधीन है।

 श्री विजय गोपालन ईपीएस पेंशनर के एक पद से एकत्रित।

**'मलयाला मनोरमा' में प्रकाशित हुआ था**

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श्रम पर संसदीय समिति,EPS95 पेंशनरों की ओर से NAC के मुख्यालय में पिछले 666 दिनों से माननीय श्री भर्तृहरि महताब जी

 श्रम पर संसदीय समिति,EPS95 पेंशनरों की ओर से  NAC के मुख्यालय में पिछले 666 दिनों से माननीय श्री भर्तृहरि महताब जी

सेवा में,

 माननीय श्री भर्तृहरि महताब जी,

 अध्यक्ष, श्रम पर संसदीय समिति

 कटक - ओडिशा

 विषय - श्रम पर संसदीय समिति

 आदरणीय महोदय,

 यह समझा जाता है कि आपको श्रम पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।  EPS95 पेंशनरों की ओर से, हमारी  EPS95 पेंशनरों की राष्ट्रीय संघर्ष समिति, तहे दिल से आपको इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर बधाई देती हैं।

 महोदय, हम समिति की सिफारिशों के सकारात्मक परिणाम से बहुत आशान्वित हैं।  इस संबंध में, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि, हमारी कोर समिति ने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ  4 मार्च 20 को मा.श्रीमती हेमा मालिनी जी, सांसद, मथुरा के साथ विशेष रूप से ईपीएस 95 पेंशनरों के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की।  बैठक के दौरान सौंपे गए ज्ञापन की प्रति आपकी जानकारी हेतु संलग्न है।

 आपसे विनम्र अनुरोध है कि ईपीएफओ द्वारा  वर्षानुवर्षों से पेंशन राशि में कोई भी वृद्धि न किये जाने के कारण से बनी हुई पेंशन धारकों की दयनीय स्थिति व  ईपीएफओ द्वारा उच्च पेंशन के मामले में  सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने, आदि को ध्यान में रखते हुए हमारे अनुरोध पर विचार करें।

 यहां यह बताना उचित होगा कि बुलढाणा में NAC के मुख्यालय में पिछले 666 दिनों से पेंशनरों द्वारा 60 से ऊपर और 85 वर्ष तक उम्र के पेंशन धारकों द्वारा पेंशन धारकों की ज्वलंत समस्यायों के प्रति सरकार के ध्यानाकर्षण के  लिए एक क्रमिक अनशन  चल रहा है।

 यह  पेंशन धारक अपने भाइयों, बहनों के समाप्त होते जा रहे जीवन को  देखने के बाद भी आंदोलन में निर्भय होकर भाग ले रहे हैं।

 यदि संभव हो, तो कृपया हमें संसदीय समिति में EPS95 पेंशनरों के मुद्दों पर (हमें) प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दें, क्योंकि हम पूरे देश में 65लाख पेंशनरों के बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व करते हैं।

 हम आपकी समिति को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन देते हैं।

 आपको धन्यवाद।

 आपका आभारी,

 कमांडर अशोक राउत,

 राष्ट्रीय अध्यक्ष,

 ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति

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EPS -95 Pensioners कानपुर मंडल की आमसभा ,रावतपुर बस स्टेशन पर बड़े ही जोश खरोश से सम्पन्न हुई

ईपीएस 95 पेंशनर्स द्वारा  कानपुर मंडल की आमसभा,करोना महामारी के बावजूद रावतपुर बस स्टेशन पर  बड़े ही जोश खरोश से सम्पन्न हुई।

यहां कुछ तस्वीर आप के साथ साझा की जा रही है।

 

ई.पी.एस.95, कानपुर मण्डल की पूरे जोशो-खरोश के साथ आज सम्पन्न हुई सभा की सफलता पर मण्डल के समस्त पेंशनर्स को उनकी सफल मीटिंग के लिये उन्हें *बधाई व साधुवाद! 

इसी तरह ----------

कदम-कदम बढा़ए जा, उम्मीद की मशाल जलाये जा- 

ये जिंदगी है कौम की, तु कौम पर लुटाये जा! 

आपका अपना-

ए.के.अग्रवाल,

कार्य.अध्यक्ष,

एन.ए.सी.,

उत्तर प्रदेश!

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श्रम और रोजगार मंत्रालय ने घोषणा CPFC के नए आदेशों के बाद,EPS 95 ग्राहकों को उनकी पेंशन मिल जाएगी

 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने घोषणा CPFC के नए आदेशों के बाद,EPS 95 ग्राहकों को उनकी पेंशन मिल जाएगी

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने घोषणा का हवाला देते हुए कहा, “केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (CPFC) ने अग्रिम रूप से EPFO ​​के सभी 135 कार्यालयों में पेंशन भुगतान की प्रक्रिया करने का निर्देश दिया था ताकि कोविद के साथ राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के कारण पेंशनरों को कोई असुविधा न हो-  19 का प्रकोप। ” 

 अब, CPFC के नए आदेशों के बाद, 30 मार्च तक सभी EPS 95 ग्राहकों को उनकी पेंशन मिल जाएगी।  ईपीएफओ द्वारा पेंशन संवितरण की निर्धारित तिथि महीने का अंतिम कार्य दिवस है।

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EPS 95 Pension Demand of 10,000/-Pension Per Month EPS-95 Pensioners from Prakash Javadekar

 EPS 95 Pension Demand of 10,000/-Pension Per Month EPS-95 Pensioners from Prakash Javadekar 

EPS-95 में के पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन 10000 करने की मांग:-

श्रीमान प्रकाश जावेडकर जी आप इस समय भारत के मानव संसाधन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं मैं आपको ईपीएफ पेंशनरों के संबंध में 15 jan 2014 के प्रेस कॉन्फ्रेंस और श्रमिकों के संबोधन का याद दिलाना चाहता हूं.

 आप उस समय राज्य सभा के सदस्य थे हम लोगों के नेता स्वर्गीय मोहन सिंह ने राज्यसभा में इपीएफ पेंशन ओं की वृद्धि के लिए एक याचिका दाखिल की थी और उस याचिका की कमेटी के आप भी सदस्य थे उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी एक रिपोर्ट दी थी ईपीएफओ की पेंशन नहीं के बराबर है इसे तत्काल जीने लायक बनाने की आवश्यकता है संसदीय समिति ने रिपोर्ट दी थी वर्तमान में 1000 से बढ़ाकर 3000 किया जाए और उसे डीए से लिंक कर दिया जाए डीए से लिंक करने पर 2014 में ही अगर संसदीय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाति उसी समय मिनिमम पेंशन 5000 के लगभग हो गई होती आप ने बयान दिया था श्रमिकों का 8.3 कटता है सेवायोजकों का है 8.33 कटता है और सरकार का हिस्सा केवल 1.16 है अगर सरकार इसे बढ़ाकर 8.33 कर देती है तो श्रमिकों को जीने लायक न्यूनतम पेंशन का निर्धारण हो सकता है अदालतें तो नियम कानून के हिसाब से ही अपना निर्णय देते हैं सरकार की अगर दृढ़ इच्छाशक्ति होती है तो वह जीने लायक महंगाई के हिसाब से पेंशन का निर्धारण करती है सरकार के 4 साल से ऊपर बीत गए आने वाले दिनों में सरकार जाने वाली है नया चुनाव आने वाला है.

 लेकिन जो बातें हैं आप संपर्क सरकार पर आरोपित करते थे कि मजदूर विरोधी है या श्रमिकों को जीने लायक पेंशन नहीं देना चाहती है पिछले 4 वर्षों से आप केंद्रीय मंत्री हैं आपने अपने कैबिनेट में सरकार का हिस्सा 8.33 करवा कर श्रमिकों का हितों का ध्यान क्यों नहीं रखा इसका जवाब आपको देना पड़ेगा नहीं तो मजदूर 2024 में आपको इसका जवाब दे देगा वादाखिलाफी के अपराध को आप नहीं झेल सकते उसका दंड मिलना है मिलना है.

 अभी समय है कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को जो आप बोला करते थे कि सरकार का हिस्सा बड़ा कर श्रमिकों को जीने लायक पेंशन दिया जाए उसे लागू कराने का प्रयास करें यही आपके लिए उपयुक्त होगा अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वर्तमान महंगाई को देखते हुए न्यूनतम पेंशन को कम से कम ₹10000 करने की सिफारिश केंद्रीय कैबिनेट में करके इसे पास करवाकर श्रम मंत्रालय से अधिसूचना जारी करवाने का घोषणा करें.

 तब तो माना जाए आपके दिल में मजदूरों किसानों के प्रति कोई जगह है वरना सबका साथ सबका विकास य जुमला चरितार्थ हो रहा है धन्यवाद अश्वनी पांडे हिंद मजदूर सभा उत्तर प्रदेश गोरखपुर

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All EPS’95 cases including EPFO’s REVIEW Petition Supreme Court of India

 All EPS’95 cases including EPFO’s REVIEW Petition Supreme Court of India

Supreme Court of India

WP(C) No. 352/2019 (Diary No. 9692 of 2019)

Supreme Court Bar Employees Welfare Association vs UOI

Computer generated 6.11.2020

All other EPS’95 cases (including EPFO’s REVIEW Petition and UOI’s SLP) have been tagged with it as per website of Supreme Court of India.

[Note: SLP filed with Diary No. 11023 of 2019 by UOI is still reflecting the computer generated date as 16.10.2020 and all other EPS’95 cases also reflecting as matters tagged with the same but this couldn’t be found in the Main Cause List as well as Supplementary Cause List already uploaded for 16.10.2020.  

That means, next computer generated date seems to be 6.11.2020 for all the EPS’95 cases which are shown having been tagged with the above WP(C) No. 352/2019 (Diary No. 9692 of 2019)

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Supreme Court of India All other EPS’95 cases Including EPFO’s REVIEW Petition

 Supreme Court of India All other EPS’95 cases Including EPFO’s REVIEW Petition

Supreme Court of India

WP(C) No. 352/2019 (Diary No. 9692 of 2019)

Supreme Court Bar Employees Welfare Association vs UOI

Computer generated 6.11.2020

All other EPS’95 cases (including EPFO’s REVIEW Petition and UOI’s SLP) have been tagged with it as per website of Supreme Court of India.

[Note: SLP filed with Diary No. 11023 of 2019 by UOI is still reflecting the computer generated date as 16.10.2020 and all other EPS’95 cases also reflecting as matters tagged with the same but this couldn’t be found in the Main Cause List as well as Supplementary Cause List already uploaded for 16.10.2020.  

That means, next computer generated date seems to be 6.11.2020 for all the EPS’95 cases which are shown having been tagged with the above WP(C) No. 352/2019 (Diary No. 9692 of 2019)

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EPS 95 NAC Meeting Varanasi राष्ट्रीय संघर्ष समिति वाराणसी, साथियो को सूचित किया जाता है

 EPS 95 NAC Meeting Varanasi EPS95 Pensioners Update 

राष्ट्रीय संघर्ष समिति वाराणसी 

सभी वाराणसी के साथियो को सूचित किया जाता है की दिनांक 15-10-2020 को वाराणसी कैंट रोडवेज डिपो वर्कशॉप मंदिर  पर 10 बजे एक बैठक आयोजित की गयी जिसमे अभी तक होने वाली प्रगति पर प्रकाश डाला जायेगा और सदस्यता  पर बिचार बिमर्श किया जायेगा !

धन्यवाद 

दिनेश राय 

प्रांतीय उपसचिव वाराणसी

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CBT after receiving the proposal of EPFO HQ,7, MoL&E had Granted Approval

 CBT after receiving the proposal of EPFO HQ,7, MoL&E had Granted Approval

After the approval by CBT, after receiving the proposal of EPFO HQ dt. 10.1.2017, MoL&E had granted approval vide letter dt. 16.3.2017 based on which EPFO HQ had issued a circular dt. 23.3.2017 for extending the facility of higher pension to all pensioners who had been contributing towards PF on their actual/higher salary. 

Just for the information of new members, neither any approval had been sought by EPFO from MoL&E nor any approval had been granted by MoL&E to EPFO regarding the letter/interim advisory dt. 31.05.2017 issued by EPFO HQ to all field offices denying the said benefit of Higher Pension to pensioners from EXEMPTED establishments. 

Complete file of MoL&E (47 pages received under RTI) relating to this issue has already been shared by me many times.

Please see point no. 8 of the attached Screenshot.

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