EPS'95 Pension given by EPFO @ 4%, 5.5%, 4% & 4%

  EPS'95 Pension given by EPFO @ 4%, 5.5%, 4% & 4%

You may probably not be knowing that DA relief on EPS'95 pension had been given by EPFO @ 4%, 5.5%, 4% & 4% during 1996-97, 1997-1998, 1998-99 & 1999-2000 respectively as the valuations had showed surplus. But such a decision has not been taken subsequently despite surplus in valuations.

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EPS95 हम सभी देश के वरिष्ठ नागरिक, ईपीएस 95 पेंशनर हैं

EPS95 हम सभी देश के वरिष्ठ नागरिक, ईपीएस 95 पेंशनर हैं

 

EPS95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, गुजरात

 प्रेस नोट: -

 हम सभी देश के वरिष्ठ नागरिक, ईपीएस 95 पेंशनर हैं.

 भारत के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स जिन्होंने रु.  417 / -, रु 541 / - और रु.1250/-  प्रति माह  30 से 35 वर्ष के सेवाकाल में पेंशन फंड में जमा करवाए, जिसका आज का मूल्य रु. 15 से 20 लाख है, वह सामाजिक सुरक्षा के लिए केवल 500 से 3000 रुपये पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

 दो वृद्ध लोगों के लिए इस राशि में सम्मानपूर्वक रहना बिल्कुल असंभव है।

 दिनांक  7.01.1996 को ईपीएफओ ने एक अधिकृत विज्ञापन प्रकाशित किया था जिसमें कहा गया था कि ईपीएस 95 पेंशन सरकारी पेंशन से 10% या अधिक लाभदायक होगी।  साथ ही ईपीएफओ ने हर तीन साल या उससे पहले मूल्य सूचकांक के साथ पेंशन का मूल्यांकन करने का वादा किया था. तब वादा किया गया था कि कर्मचारियों की पूंजी उनकी मृत्यु के बाद उनके नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी.  हालांकि, ईपीएफओ द्वारा किसी भी वादे का पालन नहीं किया गया.

 2008 में एकतरफा रूप से पूंजी पर प्रतिलाभ वापस ले लिया गया. 2014 में उन्होंने पेंशन की गणना के आधार 12 महिने औसत वेतन को 60 महीने के औसत वेतन में बदल दिया, जिससे पेंशन की राशि कम हो गई. 

न्यूनतम पेंशन के मुद्दे पर वर्ष 2013 में भगतसिंह कोशियारी समिति की रिपोर्ट के अनुसार 3000 या उससे अधिक व उसे मंहगाई से जोड़ने की शिफारिस की.हालांकि, इस संबंध में कुछ भी लागू नहीं किया गया है।

 वर्ष 2014 में माननीय प्रधान मंत्री ने न्यूनतम पेंशन रु 1000 /- की घोषणा की लेकिन  अधिकांश पेंशनर्स अभी भी उस के लाभ से वंचित हैं.

 EPFO लगातार EPS95 पेंशनरों पर अन्याय कर रहा है।

 दिनांक  4.10.2016 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन देने का आदेश दिया. EPFO ने भी इस फैसले को स्वीकार कर लिया था और एक परिपत्र दिनांक 23.3.2017 को जारी किया लेकिन  एक 'यू' मोड़ लेते हुए, उन्होंने दिनांक 31.5.2017 को एक अंतरिम एडवाइज़री जारी की, जिसमें पेंशन पाने वाले तथाकथित Exempted संस्थानों के  पेंशनभोगियों को अदालत में जाने के लिए मजबूर कर दिया.

 इस अन्याय से लड़ने के लिए देश भर के ईपीएस के 95 पेंशनरों ने कमांडर अशोक राऊत के नेतृत्व में "राष्ट्रीय संघर्ष समिति" के नाम से एक संगठन बनाया है.

 देश के 27 राज्यों में संगठन सक्रिय है.

 इस अन्याय से लड़ने के लिए NAC  ने एड़ी से चोटी तक जोर लगाया, दिल्ली में बड़े बड़े मोर्चो और धरना सहित पूरे देश में हजारों आंदोलन किए.

NAC नेताओं ने 4 मार्च 2020 को माननीय प्रधान मंत्री से मुलाकात की. मा. प्रधानमंत्री जी  ने NAC नेताओं को युद्धस्तर पर इस मुद्दे को हल करने का आश्वासन दिया.

 तब से एक साल से अधिक समय बीत चुका है लेकिन कुछ नहीं हुआ.इसलिए, वृद्ध पेंशनरों और उनके परिवार में जबरदस्त गुस्सा / नाराजगी देखी जा रही है.

 असहाय वरिष्ठ नागरिक बड़ी उम्मीद के साथ मा. प्रधानमंत्री की ओर देख रहे हैं क्योंकि निर्णय उनके जीवन को गरिमा के साथ प्रभावित करेगा.

 इसलिए, NAC ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत में  क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है.

 पश्चिम क्षेत्र का सम्मेलन दिनांक 19 मार्च  2021 को चोटीला (गुजरात)  में होने जा रहा है.

 इस मेगा इवेंट में महाराष्ट्र, गोवा व गुजरात राज्यों के पेंशनर्स भाग लेंगे.

 हमारी मांगें इस प्रकार हैं: -

 1. न्यूनतम मासिक पेंशन रु .7500 व उस पर मंहगाई भत्ता दिया जाए.

 2. ईपीएफओ की दिनांक 31 मई 2017 की Interim Advisory को वापिस लिया जाए व EPS 95 पेंशनरों को मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उच्च पेंशन का विकल्प दिया जाए.

 3. आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी ईपीएस 95 पेंशनरों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए.

 4.ईपीएस 95 सेवानिवृत्त कर्मचारी जो ईपीएस 95 योजना के सदस्य नहीं हैं, उन्हें ब्याज के साथ योगदान की वसूली करके और उन्हें उचित बकाया राशि की अनुमति देकर पूर्व पोस्ट सदस्यता की अनुमति दी जानी चाहिए अन्यथा उन्हें पेंशन के रूप में रु. 5000 / - प्रति माह निर्धारित किया जा सकता है.

(बी.के. चौहान)

प्रांतीय सचिव, गुजरात

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Supreme Court to advance summer vacation by one week; might open COVID care center with 60 beds

  Supreme Court to advance summer vacation by one week; might open COVID care center with 60 beds

*[BREAKING] Supreme Court to advance summer vacation by one week; might open COVID care centre with 60 beds*

*The summer break is likely to start on May 8 and continue till June 27 with the Court reopening on June 28*

The Chief Justice of India, NV Ramana after consulting with the members of the Bar has agreed to advance the summer vacation of the top court by one week in view of the COVID-19 situation in the capital.
The summer break is likely to star on May 8 and continue till June 27 with the Court reopening on June 28.
The decision was taken after an emergency meeting was held by the CJI with the representatives of Supreme Court Bar Association (SCBA) and Supreme Court Advocates on Record Association (SCAORA) and Bar Council of India.

The CJI also gave his nod to provide a suitable area for establishing medical facilities for at least 60 beds and other facilities like RT-PCR tests, COVID-19 vaccination etc.

As per SCBA President Vikas Singh, after CJI gave the nod for using the advocates chamber block as COVID care unit.

Tehsildar, Chanakyapuri was briefed to make arrangements so that the building could be inspected for use.

Supreme Court Bar Association (SCBA) had earlier written to the CJI to convert the newly constructed advocates chamber building at Appu Ghar complex to a COVID-19 care centre for the benefit of lawyers, court staff and their families who are COVID positive.

SCBA had pointed out that the second wave of COVID-19 is set to reach its peak by mid May and that Delhi government has extended its lockdown till May 1. In view of the same, the suggestion was also made to advance the summer vacation.

The letter also stated that if the vacant lawyers chamber block in the new premises is allocated to be used as a COVID care centre, then a request can be made to State government to take over the same.

The facility can be used by members of SCBA and their families and the registry and staff of the Supreme Court and their families, it was suggested.

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Hon.Shri Apurva Chandraji ,International Labour Orgnisation Chairman,Email with Video Speech link to help Eps 95 Pensioners without any Delay

  Humble request to Hon.Shri Apurva Chandraji ,International Labour Orgnisation Chairman,Email with Video Speech link to help Eps 95 Pensioners without any Delay

Re: Humble request to Hon.Shri Apurva Chandraji ,International Labour Orgnisation Chairman,Email with Video Speech link to help Eps 95 Pensioners without any Delay in kovid 19 Pandemic with second wave.

Demi official letter/ EPCC / Nagpur/.                                                                        22nd April 2021

Dear,hon.Apurva Chandraji,

Chairman of international labour organisations,

We Humble request to you sir that please accept our  Congratulations for the  High Designated Post of Chairman  of International Labour Orgnisation .

I am Prakash Pathak,National General Secretary of Employees Pension (1995) Coordination Committee,Head Quarter,Nagpur,12.

We have already been requested to International Labour Orgnisation by mails for help us without any delay sir, but not taken any Pains about Painful Pensioners Pitiable Situation those who are working in 187 industries., Now Second Wave of KOVID 19 Pendamic also sir.

Since last 2008 we are struggling for e p f 95 to improve the Peatiable , dying condition of the 68.80 laks pensioners in kovid Pendamic  with Second Waves  also .Not a single pai have been allotted  in Budget.neither nor submitted any favourable Proposals to government for e.p.s 95 to increase the Pension by EFO in your resume also.In this regared .It should be acted upon on it  ,sir as per the provisions of scocial, constitutional fundamental Rights and Main Aims of EPFO which are Declared by Advertising d/-16 th November 1995.

Hon’ble Shri Neeraj Dangi M.P.,Smt. Hema Malini,Smt.Navnit Rana ,Shri Rajmani Patel, Shri Dharyasheel Mane and other M.P.s raised questions  In Loksabha and Rajyasabha 'Question hours' about the need to increase minimum meager Pension from Rs. 1000/-to 9000/- + D.A P.Month.

A lot of representations have been given by us and various Trade Unions,eps Pensioners Associations demanded  to increase the minimum Pension with the amendment in act, with consideration and  the support with   submitted amendment Report of Bhagat Singh Koshiyari Committee .In the year 2014 Unon Government had already been  asked to EPFO about implementation of Bhagatsing Koshiyari's report and how much amount is to be required .I urged and humble request to you that please look in to matters on humanity ground and help us sir . I have full confidence about you, do the  needful please ,sir 

With Regards.

  (Prakash Pathak )                                                              

 National   General Secretary                           

To,

Hon’ble Shri Apurva Chandra,

Chairman,

International Labour Organisation

Shram Shakti Bhavan,

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Dear,hon.Apurva Chandraji, Chairman of international labor organizations, EPS 95 Pension 2021

 Dear,hon.Apurva Chandraji,  Chairman of international labor organizations, EPS 95 Pension 2021

Demi official letter/ EPCC / Nagpur/.                                                                        22nd April 2021

Dear,hon.Apurva Chandraji,

Chairman of international labour organisations,

We Humble request to you sir that please accept our  Congratulations for the  High Designated Post of Chairman  of International Labour Orgnisation .

I am Prakash Pathak,National General Secretary of Employees Pension (1995) Coordination Committee,Head Quarter,Nagpur,12.

We have already been requested to International Labour Orgnisation by mails for help us without any delay sir, but not taken any Pains about Painful Pensioners Pitiable Situation those who are working in 187 industries., Now Second Wave of KOVID 19 Pendamic also sir.

Since last 2008 we are struggling for e p f 95 to improve the Peatiable , dying condition of the 68.80 laks pensioners in kovid Pendamic  with Second Waves  also .Not a single pai have been allotted  in Budget.neither nor submitted any favourable Proposals to government for e.p.s 95 to increase the Pension by EFO in your resume also.In this regared .It should be acted upon on it  ,sir as per the provisions of scocial, constitutional fundamental Rights and Main Aims of EPFO which are Declared by Advertising d/-16 th November 1995.

Hon’ble Shri Neeraj Dangi M.P.,Smt. Hema Malini,Smt.Navnit Rana ,Shri Rajmani Patel, Shri Dharyasheel Mane and other M.P.s raised questions  In Loksabha and Rajyasabha 'Question hours' about the need to increase minimum meager Pension from Rs. 1000/-to 9000/- + D.A P.Month.

A lot of representations have been given by us and various Trade Unions,eps Pensioners Associations demanded  to increase the minimum Pension with the amendment in act, with consideration and  the support with   submitted amendment Report of Bhagat Singh Koshiyari Committee .In the year 2014 Unon Government had already been  asked to EPFO about implementation of Bhagatsing Koshiyari's report and how much amount is to be required .I urged and humble request to you that please look in to matters on humanity ground and help us sir . I have full confidence about you, do the  needful please ,sir 

With Regards.

  (Prakash Pathak )                                                              

 National   General Secretary                           

To,

Hon’ble Shri Apurva Chandra,

Chairman,

International Labour Organisation

Shram Shakti Bhavan,

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RECORD OF PROCEEDINGS : Supreme Court of India THE EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

 RECORD OF PROCEEDINGS : Supreme Court of India THE EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

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E.P.S.95,kovid-19 Pandemic Agitational Memorandum through Video YouTube links

 E.P.S.95,kovid-19 Pandemic Agitational  Memorandum  through Video YouTube links

प्रति,

देशके सभी शाखा अध्यक्ष,

निवृत्त कर्मचारी (१९९५) राष्ट्रीय समन्वय समिति, नागपुर 

भारत ,

विषय :-E.P.S.95,kovid-19 Pandemic Agitational  Memorandum  through Video YouTube links),

ई.पी.एस.९५ कोविड -१९ ,ज्ञापन पत्र यूट्युब विडीओ लिंक के द्वारा अपने अपने राज्यों के मा.मुख्य मंत्री ,मुख्य सचिव ,सांसद,आमदार,राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ,नागपुर ,अध्यक्ष ,भारत पेशनर समाज ,नई दिल्ली ,वरिष्ट नागरिक संघ ,अध्यक्ष ,सदस्य,  सभी राजकीय पक्ष,भारत को आदरपूर्वक,मान-सनमान से कोविड के नियमों का पालन करते हुए ,देने कि सभी, निवृत कर्मचारी(१९९५) राष्ट्रीय समन्वय समिति, नागपुर के शाखा प्रमुखोंसे नम्र प्रार्थना बिंती।

सन्दर्भ:— ई-मेल द्वारा पंतप्रधान,कामगार मंत्री,सी बी टी सदस्य,राज्यों के मुख्य मंत्री,मुख्य सचिव,सर संघ चालक,भारत पेन्शनर समाज ,दिल्ली,वरिष्ट नागरिक संघ अध्यक्ष, को भेजे गये पत्र  विडीओ लिंक के माध्यम से दिये गए है।

महोदय ,

आपको उपरोक्त विषय के सन्दर्भ से  नम्रता पूर्वक,आदर पूर्वक ,आपका सेवक ,राष्ट्रीय महासचिव इस नाते से मैं मालूमात खरहाहु की, आज हमें हिन्दी में यूट्युब  विडीओ के माध्यमसे (Through Memorandum) ,ज्ञापन,कयों ? देने की आवश्यकता लगी यह आपके सामने  संक्षिप्त रूपसे  रखरहा हूँ ।

 सन २००८ से २०२१ तक सामान्य परिस्थितियोंमें ,सभी ऋतुओं, में सभी प्रकार के आन्दोलन करके ज्ञापन ( Memorandum) भी दिए गए है ,करोड़ों करोड़ों सार्वजनिक पत्र व्यवहार किया है। लेकिन अभी करोना की वैश्विक महामारी होनेसे और  अपन सभी वरिष्ट वृद्ध होनेसे अपने परिवार पर निर्भर भी रहना पडरहा है। 

इस कारण वश आप अपने अपने राज्यों ,गाँव के सभी आदरणीय ,प्रतिष्ठित गणमान्य  पदाधिकारीयोंको  खाज़गी ,निमसरकारी ,सहकारी १८६ उध्योगोंमें काम करने वाले १७.२० करोड़ कर्मचारी ,और ५७ लाख निवृती धारक,ये इसी  देशके नागरिक होते हुये भी सन १९७१ से दूर लक्षित हुये है। यह अन्याय पूर्ण है। वह किस प्रकार से हुआ है यह Live video द्वारा  प्रत्यक्ष रूप में  सभी को बताना संभव नही है इस के लिए यह उचित मार्ग समजकर महासचिव इस नाते से ये प्रयास किया गया है।कृपया आप सभी समन्वय समिति को मदत करे और सभी को  विडीओ ज्ञापन Through video links द्वारा   पोहचाने का प्रयास अत्यंत आवश्यक समजकर किया जावे  यह नम्र बिंती ।

धन्यवाद ।

आपका बिशावासू,

स्वाक्षरी,

प्रकाश पाठक,

राष्ट्रीय माहसचिव,

निवृत्त कर्मचारी (१९९५) राष्ट्रीय महासचिव,

Employees Pension (1995) Coordination Committee,Nagpur ,

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आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया क्या हुआ ? What Happen to Supreme Court of India ? EPS95 Pension

 आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया क्या हुआ ? What Happen to Supreme Court of India ? EPS95 Pension 

Please Watch Below 

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EPS 95 Pension : After hearing all miscellaneous matter, SC took up Item Latest Today Update

 EPS 95 Pension : After hearing all miscellaneous matter, SC took up Item Latest Today Update 

Message from Mr. M. Chockalingam, Petitioner in WP (C) No. 233/2018

After hearing all miscellaneous matter, SC took up Item 1 of Regular matters which is NOIDA Vs KENDRIYA KARAMCHARI SEHKARI G.N.SAMITI. After hearing Item 1 partly, Justice Mr. Lalit said, DAICHII mater will take 4 days of Non Miscellaneous Days (ie) 2 days in this week & 2 in the next week. and as the roster will be changed from 26.4.21, he would take up the Item 1 again on 22.4.21 (Thursday).

Therefore, our cases will likely to be listed only after 27.4.21. Bench also may be different.

We may come to know the date of next hearing only by today evening. Regarding bench, we will come to know later.

M. Chockalingam

श्री एम. चॉकलिंगम, डब्ल्यूपी (सी) नं में याचिकाकर्ता का संदेश । 233/2018

सभी गलत मामलों को सुनने के बाद, SC ने नियमित मामलों में से 1 आइटम ले लिया जो नोइडा बनाम केंद्रिय कर्मचारि सहकारी जी. एन. एस. एम. आइटम 1 आंशिक रूप से सुनने के बाद, न्यायमूर्ति श्री ललित ने कहा, DAICHII mater को गैर विविध दिन (यानी) के 4 दिन इस सप्ताह में 2 और अगले सप्ताह में 2 दिन लगेंगे । और क्योंकि रोस्टर 26.4.21 से बदल जाएगा, वह 22.4.21 (गुरुवार) को फिर से आइटम 1 ले जाएगा ।

 

इसलिए 27.4.21. बेंच के बाद ही हमारे केस लिस्ट होने की संभावना होगी ।

अगली सुनवाई की तारीख आज शाम तक ही पता चल सकती है । बेंच के बारे में, बाद में पता चलेगा ।

एम. चॉकलिंगम

 

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All Supreme Court judges to conduct hearing from residences : Status of EPS 95 Pension

All Supreme Court judges to conduct hearing from residences : Status of EPS 95 Pension

Please Note : This Information avaliable in Hindi and English .

*All Supreme Court judges to conduct hearing from residences; physical mentioning of cases suspended*

According to the sources, this is due to the National Informatics Centre (NIC) conducting a system overhaul.

All Supreme Court judges will conduct court proceedings from their respective residences on Monday and will not be coming to the Supreme Court building to hold court from behind the the glass panelled courtrooms.

According to the sources, this is due to the National Informatics Centre (NIC) conducting a system overhaul.

This would be the first time in nine months that all judges of the top court would be holding court from the residences.

Information Technology and technical staff members had their respective rosters updated and were asked to report to individual judges residences to conduct video hearings, multiple sources confirmed to Bar & Bench.

According to the latest Supreme Court circular, court proceedings which were scheduled to begin at 10.30 am on Monday will commence from 11.30 am while Benches which were to start proceedings from 11 am will conduct hearings from 12 noon.

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Supreme Court of India 59 EPS'95 cases listed Sr.No 11 in Court no.4

 

Supreme Court of India 59 EPS'95 cases listed Sr.No 11 in Court no.4 

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EPS 95 पेंशनर्स पुरे गुजरात में EPFO ऑफिसेस में भयंकर प्रदर्शन

 EPS 95 पेंशनर्स पुरे गुजरात में EPFO ऑफिसेस में भयंकर प्रदर्शन 

कच्छ आदि जिलों के आदिपुर-कच्छ स्थित आसी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ऑफिस के सामने यहां के प्रतिनिधियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और दिनांक 20.3.2021 के आरपीएससी (लीगल) अनिल वशिष्ठ कर्मचारी भविष्य निधि मुख्यालय नई दिल्ली के निर्दयी आदेश की प्रति प्रतिनिधिमंडल द्वारा जलाई गई ।

आर   सी  पटेल,  बी  के  चौहान,  

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