मोदी सरकारने EPS'95 बाबत २०१४ चा दुरुस्ती कायदा रद्द करावा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करावा आणि इपीएस ९५ च्या निवृत्त वेतन धारकांवर होणारा अन्याय दूर करावा
शेतकरी विरोधी कायदे रद्द झालेत. आता निवृत्त
वेतन धारक विरोधी कायदा पण रद्द करावा.
मोदी सरकारने इ.पी.एस. ९५ बाबत २०१४
चा दुरुस्ती कायदा रद्द करावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या
निर्णयाचा आदर करावा आणि इ पी एस ९५च्या निवृत्त वेतन धारकांवर होणारा अन्याय दूर करावा.
केंद्रातील मोदी सरकारने वादग्रस्त ठरलेले तिन शेतकरी कायदे
अखेर मागे घेवून शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आणि शेतकऱ्यांना दिलासा दिला.
शेतकऱ्यांचा त्या तिन विधेयकाला असलेला तिव्र विरोध लक्षात घेऊन सरकारने आपला हट्ट
सोडला आणि मोदी सरकार शेतकरी हिताचे विरोधात नाही अशी भूमिका घेतली. अशाच प्रकारे केंद्रातील
मोदी सरकारने केलेला इ पी एस ९५ च्या निवृत्ती वेतन योजने बाबतचा २०१४ चा दुरुस्ती
कायदा रद्द करुन मोदी सरकार कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे विरोधात नाही याची जाणीव करून द्यावी.
२०१४ मध्ये केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यावर इ पी एस ९५ च्या निवृत्त वेतन योजनेत अनिष्ट बदल करून २०१४ चा इ पी एस ९५ दुरुस्ती कायदा अंमलात आणला गेला आणि १-०९-२०१४ पासून लागू करण्यात आला. या २०१४ च्या दुरुस्ती नुसार पुर्ण वेतनावर निवृत्त वेतन मिळण्याची सवलत बंद करण्यात आली. आधी बारा महिन्यांचे सरासरी वेतन विचारात घेऊन निवृत्त वेतन निश्चिती केले जात होते. १-०९-२०१४ नंतर साठ महिन्याच्या सरासरी वेतनावर निवृत्त वेतन निश्चिती करणारा कायदा झाला. तसेच आणखी काही अहितकारक बदल केले आणि हे सर्व बदल जे कर्मचारी/कामगार १-०९-२०१४ चे आधी नोकरीत होते त्यांना पण लागु करण्यात आले. त्यामुळे जे कर्मचारी १-०९-२०१४ चे आधी नोकरीत होते त्यांच्यावर अन्याय झाला. आधीच मिळवणारे तुटपुंजे निवृत्त वेतन साठ महिन्याच्या सरासरी मुळें कमी झाले. १-०९-२०१४ चे आधी मिळत असलेली, पुर्ण वेतनावर निवृत्त वेतन मिळण्याची सवलत, १-०९-२०१४ चे आधी नोकरीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नाकारण्यात आली. अशा प्रकारे २०१४ च्या कायदा दुरुस्तीमुळे १-०९-२०१४ चे आधी नोकरीत असलेल्या किंवा नोकरीत लागलेल्या कर्मचारी/कामगार यांच्यावर धडधडीत अन्याय झाला.