सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन वृद्धि नहीं किये जाने से EPS 95 पेंशनर्स में भारी रोष व्याप्त

 सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन वृद्धि नहीं किये जाने से EPS 95 पेंशनर्स में भारी रोष व्याप्त

 

सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन वृद्धि नहीं किये जाने से ई पी एस 95 पेंशनर्स में भारी रोष व्याप्त.

बरेली/ 26 मार्च, 2022/ संसद के चालू सत्र में केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन वृद्धि सहित अन्य मांगें अभी तक नहीं माने जाने के कारण देश भर के 67 लाख ई पी एस पेंशनर्स में भारी रोष व्याप्त है.इस कारण वे बडे़ संघर्ष की तैयारी में हैं.

आज पुराने रोडवेज बस अड्डे पर मंडल के पेंशनर्स ने एकत्रित हो कर बैठक की, जिसमें ध्वनिमत मत से प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया गया कि 28 मार्च को लखनऊ में होने वाली प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो निर्देश दिए जायेंगे, उनके अनुसार आंदोलन को धार देकर संघर्ष मांगें पूरी होने तक, किया जाएगा.

बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष बरेली सुधीर उपाध्याय ने कहा कि सरकार हठयोग कर रही है और आंदोलनकारियों के धैर्य की परीक्षा ले रही है, लेकिन संघर्ष मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा. दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री आवास पर अथवा राजधानी में किसी भी स्थान पर धरना- प्रदर्शन, भूख हड़ताल या आमरण अनशन का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है तो बरेली मंडल से बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व होगा. क्योंकि अब करो, या मरो की स्थिति बन रही है. वृद्ध पेंशनर्स आर्थिक अभाव में समुचित इलाज न मिलने के कारण दिन-प्रतिदिन मर रहे हैं. जीवन यापन मुश्किल हो रहा है. उपाध्याय ने सरकार से अपील की, कि रु 7500/- डी ए न्यूनतम पेंशन स्वीकृत की जाए और निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए.

नेशनल सीडस कारपोरेशन के श्री यू. सी. जौहरी ने संगठन की एकता और विस्तार किए जाने पर बल दिया. उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार आंदोलन को बढ़ाया जाये. रबड़ फैक्ट्री के श्री संत कुमार शर्मा ने कहा कि 600 से ज्यादा रबड़ फैक्ट्री के पेंशनर्स हैं, जो जिला समिति से जुडेंगे पीलीभीत से आये श्री एन. पी. सक्सेना और आर. एस. गुप्ता ने विचार रखते हुए संयम बनाये रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से माननीय श्रीमती हेमामालिनी जी के सानिध्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी को दिया हुआ अपना आश्वासन पूरा करना चाहिए.

जिला सचिव बरेली श्री ओ. पी. शर्मा ने कहा कि यदि 67 लाख पेंशनर्स में से 10 फीसदी भी दिल्ली धरने में पहुँच गए तो, सरकार पेंशन वृद्धि करने के लिए मजबूर हो जाएगी. और इस बार पूरे संख्या बल के साथ दिल्ली कूच किया जाएगा. बैठक में पीलीभीत के श्री सुरेन्द्र ने भी विचार रखे. अंत में मंडल अध्यक्ष श्री ए. के. अरोड़ा ने कहा कि वह 28 मार्च को लखनऊ में होने वाली प्रांतीय बैठक में नेताओं को बरेली मंडल के पेंशनर्स की भावनाओं से अवगत करायेंगे. संघर्ष में रिस्क तो लेना पड़ता है. बिना रिस्क लिए कोई आंदोलन आज तक सफल नहीं हुआ है. श्री अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली धरने से पहले हमें सदस्य संख्या बढ़ानी है जिससे हजारों की संख्या में बरेली मंडल से वृद्ध पेंशनर्स दिल्ली धरने में जाएं. 

बैठक की अध्यक्षता श्री ए. के. अरोड़ा ने की, जबकि संचालन सुधीर उपाध्याय ने किया.

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सुधीर उपाध्याय, जिला अध्यक्ष

ई पी एस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति

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न्यूनतम पेन्सन 7500 /- एवं महंगाई भत्ता के साथ चिकितसिय सुविध का लाभ

न्यूनतम पेन्सन 7500 /- एवं महंगाई  भत्ता के साथ चिकितसिय सुविध  का लाभ 

कानपुर 27 मार्च। आल इंडिय ई पी एस 95 सघर्ष समिति एक आम सभा रावतपुर रोडवेज बस अड्डे परराष्ट्रीय सचिवश्री ओम शंकर तिवारी की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई ।

सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कर्मचारी नेता समिति के राष्ट्रीय सलाहकार राजेश कुमार शुक्ल ने राष्ट्रीय  अध्यक्ष अशोक राउत के हवाले से बताया कि  देश भर में लोकल कमेटिया 5 अप्रैल तक अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को ज्ञापन सौंप कर न्यूनतम पेन्सन 7500 /- एवं महंगाई  भत्ता के साथ चिकितसिय सुविध  का लाभ दिलाने की मांग करेंगे।

उन्होंने कहा कि याचना का यह अंतिम चरण हैं अब बात ना बनी तो 17 -18 अप्रैल को शिरडी महाराष्ट्र में आहुत  राष्ट्रीय सम्मेलन में आर पार के सघर्ष का निर्णय लिया जायेगा  सभा की अध्यक्षता कर रहे समिति के राष्ट्रीय सचिव श्री ओम शंकर तिवारी ने गत दिवस केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताया कीदिनाँक 8 फरवरी 2022 को वित्त सचिव भारत सरकार श्री सोमनाथम जी  एवं केन्द्रीय भविष्य निधिआयुक्त वा ACC पेन्सन RPFC पेन्सन के साथ त्रिपछिय वार्ता सम्पन्न हुई उक्त।   उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री जी आपकी मांग से सहमत हैं उन्हीं के निर्देश पर वित्त मंत्री भारत सरकार सरकार द्वारा यह बैठकआहुत की गई थी।

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Memorandum and Agitation notice to be submitted to the Hon.MP Under the Save EPS 95 Pensioners

 Memorandum and Agitation notice to be submitted to the Hon.MP Under the Save EPS 95 Pensioners

National Agitation Committee

 

 Under the Save EPS 95 Pensioners -  Nationwide campaign -

 Next Nationwide Campaign of NAC

 *During this ongoing  session of Parliament,  the demands of pensioners are need to be accepted. Therefore, notice of the agitation to be handed over to all the  Hon. MPs. This notice will be given  along with the memorandum in the name of the Hon. Prime Minister at the respective  MP's office/residence.

 This campaign Will  run till 07.04.2022

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Hon.Union Minister of State for Railways, Coal and Mines, Shri Raosaheb Patil Danve EPS 95

Hon.Union Minister of State for Railways, Coal and Mines, Shri Raosaheb Patil Danve EPS 95 

 National Agitation Committee

 Bhokardan (Maharashtra) dated 26.03.2022

 Save EPS 95 Pensioners -

  campaign -

 Next nation wide constructive and agitational campaign of NAC had a great start from Bhokardan Maharashtra-

 Demonstration at the residence of *Hon.Union Minister of State for Railways, Coal and Mines, Shri Raosaheb Patil Danve ji.

 *NAC Chief Commander Ashok Raut ji's presence with the NAC central team.

 *The Hon. Minister himself came among the pensioners.

 *NAC Chief handed over Memorandum  to the Hon.Minister in the name of the Hon.Prime Minister as well as the notice of the Agitation .

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300 से अधिक पेंशनर्स की उपस्थिति : मंत्री महोदय श्री रावसाहेब दानवे जी स्वयं पेंशनर्स के बीच आए

300 से अधिक पेंशनर्स की उपस्थिति : मंत्री महोदय श्री रावसाहेब दानवे जी स्वयं पेंशनर्स के बीच आए

 National Agitation Committee

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भोकरदन (महाराष्ट्र) दिनांक 26.03.2022

EPS 95 पेंशनर्स बचाओ- राष्ट्र व्यापी अभियान अंतर्गत -

NAC के अगले  राष्ट्र व्यापी रचनात्मक व संघर्षात्मक  अभियान की हुई भोकरदन महाराष्ट्र से  शानदार शुरूआत-

*मा. केंद्रीय रेल , कोयला व खान राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे जी के निवास स्थान पर हुआ प्रदर्शन.

*NAC चीफ कमांडर अशोक राऊत जी की NAC केंद्रीय टीम के साथ उपस्थिति.

*मा. मंत्री महोदय स्वयं पेंशनर्स के बीच आए.

NAC चीफ ने सौंपा मा. मंत्री जी को मा. प्रधानमंत्री जी के नाम का ज्ञापन व साथ ही सौंपी आंदोलन की नोटिस

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EPS 95 पेंशनर्स बचाओ- संसद के इसी सत्र में पेंशनर्स की मांगों को मंजूर

 EPS 95 पेंशनर्स बचाओ- संसद के इसी सत्र में पेंशनर्स की मांगों को मंजूर

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National Agitation Committee

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EPS 95 पेंशनर्स बचाओ- राष्ट्र व्यापी अभियान अंतर्गत -

NAC का अगला राष्ट्र व्यापी अभियान-

संसद के इसी सत्र में पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने हेतु , सभी सांसद महोदयों को मा. प्रधानमंत्री जी के नाम के ज्ञापन के साथ ही मा.सांसद महोदय के कार्यालय/निवास स्थान पर आंदोलन की नोटिस सौपने का कार्यक्रम.

दिनांक 07.04.2022 तक चलाया जाएगा - यह अभियान

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अत्यंत कम पेन्शन राशि मिलने के कारण, अत्यंत दयनीय व मरणासन्न अवस्था में जीवन जी रहे , लेकिन फिर भी अपने सम्मान के लिये सतत संघर्ष रत EPS 95 योजना के  67 लाख पेन्शन धारको के उज्ज्वल भविष्य के लिये कार्यरत राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) द्वारा हजारों आंदोलन करने के बाद EPS 95 पेन्शनधारकों की न्यायोचित मांगो को पूर्ण करवाने हेतु , अब प्रत्येक जिले के NAC जिला अध्यक्ष  द्वारा अपनी आवाज को अपने अपने क्षेत्र के मा. सांसद महोदय के माध्यम से मा. प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा कर संसद के इसी सत्र में 4 सूत्रीय मांगों को मंजूर करवाने के लिये NAC का एक .

रचनात्मक व  संघर्षात्मक आंदोलन अभियान:

  आइये, इस अभियान में प्रभावशाली ढंग से सहभागी होकर, अपने कमांडर स्वयं बनकर, इसे सफल बनायें व अपने हकों को प्राप्त करें.

कमांडर अशोक राऊत

राष्ट्रीय अध्यक्ष,

राष्ट्रीय संघर्ष समिति

🙏🙏🙏

मा. सांसद महोदय को सौंपे जाने वाले ज्ञापन व आंदोलन की नोटिस.

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Thank you sir for the response ! The regional provident fund commissioner ( pension head office ) , EPFO

Thank you sir for the response ! The regional provident fund commissioner ( pension head office ) , EPFO

To 

The regional provident fund commissioner ( pension head office ) , EPFO, new Delhi 

  

Ref : your letter no 5957 dated 14th March 2022 

Respected sir , 

   Thank you sir for the response made to my letter . 

Sir, what all you have explained about the pension system what it stands now with it's position is not unknown and is in our  knowledge that has been replied earlier to the individual memorandums and to the questions tabled  in parliament by the hon'ble MPs . 

 Now the ultimate question  before the EPS 1995 pensioners has stood  unanswered  that should they continue to suffer life long  in high scale of human indignity with socio-- economic insecurity or face the death  uncared of, and supportless from any body with the prevailing nuclier family system and other compelling circumstances under the democratic  goveranance of  country with the consequences caused , being faced by the pension scheme not finding scope for enhancement of pension  in the built up system despite constitutional rights of life enshrined and non violation of human rights to be ensured .

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प्रधानमंत्री जी को लाखों पेंशनर्स का जीवन यापन करने लायक EPS'95 पेंशन वृद्धि लेकर एनएसी के द्वारा हर प्रकार से धरना प्रदर्शन मोन मुक प्रदर्शन

 प्रधानमंत्री जी को लाखों पेंशनर्स का जीवन यापन करने लायक EPS'95 पेंशन वृद्धि लेकर एनएसी के द्वारा हर प्रकार से धरना प्रदर्शन मोन मुक प्रदर्शन

समय 5:30 से अखिल भारतीय eps-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति कि जुम मीटिंग में राष्ट्रीय कोर कमेटी एवं प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों का एनएसी के द्वारा पेंशनरों की पेंशन वृद्धि को लेकर भारत सरकार ईपीएफओ सीबीटी की बैठक के स्थान पर धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को लाखों पेंशनर्स का जीवन यापन करने लायक पेंशन वृद्धि लेकर एनएसी के द्वारा हर प्रकार से धरना प्रदर्शन मोन मुक प्रदर्शन किया गया.

लेकिन अभी तक भारत सरकार के द्वारा टालमटोल करने की नीति को देखते हुए एन ए सी के पदाधिकारियों में एवं eps-95 पेंशनर्स में रोष व्याप्त है जिसके कारण वरिष्ठ पदाधिकारियों ने निर्णय लिया की मार्च माह तक  भारत सरकार के द्वारा 4 सूत्री मांग इसी संसद सत्र में पूरा नहीं किया गया तो दिल्ली राजधानी में एनएसी के द्वारा एक विशाल कार्यक्रम किया जाएगा.

जिसमें सीबीटी सदस्य प्रधानमंत्री कार्यालय श्रम मंत्री वित्त मंत्री राज्यमंत्री अन्य सांसदों के निवास पर धरना प्रदर्शन आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक हम eps-95 सेवा निवृत पेंशनर्स का 4 सूत्री मांग पूरा नहीं करेंगे जूम मीटिंग के माध्यम से वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा जो निर्णय लिया गया.

उसका eps-95 सेवानिवृत्त पेंशनर्स स्वागत अभिनंदन वंदन करता है eps-95 सेवा निवृत पेंशनर्स से निवेदन है कि पेंशन वृद्धि को लेकर हम पेंशनर्स की ढुलमुल  नीतियों के कारण भारत सरकार सीबीटी ईपीएफओ और उच्च न्यायालय भी हमारा मांगो को पूरी करने में टालमटोल आज तक करते आ रहे हैं.

अब हम पेंशनर्स को पेंशन वृद्धि के लिए एनएसी संगठन के साथ हर पेंशनर्स कंधों से कंधा मिलाकर तन मन धन से जुड़ और जोड़कर अपना अधिकार लेना होगा  हमारे पदाधिकारी का निर्णय सर्वोपरि है हम सबके लिए मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा अधिकार दिला कर ही रहेंगे हम पेंशनर्स को निराश ना होकर धैर्य हिम्मत विश्वास भरोसा एन ए सी के निर्णय  आदेशों का पालन करते रहना है संघे शक्ति कलियुगे ,

निवेदक।               रघुनंदन सिंह मंडल संगठन मंत्री eps-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति मंडल प्रयागराज उत्तर प्रदेश

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The pension of Rs 1,000 for EPFO ​​members is not enough The Labor Ministry should come up with a proposal to increase it

The pension of Rs 1,000 for EPFO ​​members is not enough The Labor Ministry should come up with a proposal to increase it

 

The pension of Rs 1,000 for EPFO ​​members is not enough, those who retired before 2015 have to face more trouble.  The monthly pension of Rs 1,000 under the Delhi Employees Provident Fund Organization (EPFO) is completely inadequate.  The Labor Ministry should come up with a proposal to increase it. 

 This has been stated in the report of the Parliamentary Standing Committee on Labor Affairs.  Emphasis on the need to increase the minimum pension in the report of the Parliamentary Committee was not agreed to any such proposal to increase the pension.  

The panel said that the issue has been discussed by several committees and it has been concluded that till the actual assessment of surplus/deficit of the EPFO ​​pension scheme is not done, the monthly pension cannot be changed. 

 The panel highlighted the difficulties faced by EPFO ​​members in e-nomination.  The committee said that eight years ago, the minimum pension of Rs 1,000 monthly was fixed, now the labor ministry should send budget proposals to the ministry to raise the pension to a practical level, which seems completely inadequate. 

 The report said the ministry had set up a high-powered monitoring committee in 2018 to evaluate and review the Employees' Pension Scheme, 1995.  In this committee, the Finance Ministry had suggested to propose to get budgetary support for increasing the pension. 

 The committee had recommended that the pension should be raised to a minimum of Rs.2,000.  However, the finance ministry, especially those who had retired before 2015, had to face more trouble.  Along with this, better use of information and technology tools from the panel.  Appreciated the efforts of EPFO !

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Zoom मीटिंग का उद्देश्य : EPS 95 पेंशनर्स की मांगों को संसद के इसी सत्र में मंजूर करवाने हेतु

Zoom मीटिंग का उद्देश्य : EPS 95 पेंशनर्स की मांगों को संसद के इसी सत्र में मंजूर करवाने हेतु

 

Zoom मीटिंग का उद्देश्य:-

*CBT अध्यक्ष/सभी CBT सदस्यों को आंदोलन की नोटिस - इस विषय पर चर्चा.

* EPS 95 पेंशनर्स की मांगों को संसद के इसी सत्र में मंजूर करवाने हेतु अपने अपने क्षेत्र के मा. सांसद महोदय जी के  कार्यालय /निवास स्थान पर  सत्याग्रह/अनशन के  विषय पर चर्चा.

*संसद के इसी सत्र के चलते - दिल्ली में क्या /किस प्रकार का आंदोलन किया जा सकता है? इस विषय पर चर्चा.

*उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम भारत में क्षेत्रीय सम्मेलनों के आयोजन के विषय पर चर्चा.

*शिर्डी (महाराष्ट्र) में दिनांक 17 व 18 अप्रैल 2022 को प्रस्तावित CWC मीटिंग व राष्ट्रीय सम्मेलन के विषय पर विचार विनमय.

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Purpose of the Zoom meeting : Agitation notice to Hon.CBT Chairman /all CBT members

 Purpose of the Zoom meeting : Agitation notice to Hon.CBT Chairman /all CBT members

 Purpose of the Zoom meeting:-

 *Agitation notice to Hon.CBT Chairman /all CBT members

 - Discussions on this topic.

 * To get the demands of EPS 95 pensioners approved in this session of Parliament.  Satyagraha/fasting at the office/residence of all the MPs.

 * During  this session of the  Parliament -what kind of agitations could  be carried out  in Delhi?  Discussion there off.

 *Discussions on the topic of organizing regional conferences in North, South, East and West India.

 *Exchange of opinions on the subject of the proposed CWC meeting on 17th and 18th April 2022 in Shirdi (Maharashtra).

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STANDING COMMITTEE ON LABOUR : Lok Sabha MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT DEMANDS FOR GRANTS (EPS95)

 STANDING COMMITTEE ON LABOUR : Lok Sabha MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT DEMANDS FOR GRANTS (EPS95)

STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT (2021-22) (SEVENTEENTH LOK SABHA) MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT DEMANDS FOR GRANTS (2022-23) THIRTIETH REPORT LOK SABHA SECRETARIAT NEW DELHI March, 2022/Phalguna, 1943 (Saka) THIRTIETH REPORT

 Relevant Extracts from the Report 123. There was a proposal to enhance the minimum pension of Rs. 1,000 per month to Rs. 2,000/3,000 per month under EPS, 1995. However, additional allocations on this count have not been proposed in BE 2022-23. When enquired about the present status in this regard, the Ministry replied as under: - 

“The Employees’ Pension Scheme (EPS), 1995 is a ‘Defined Contribution Defined Benefit’ Social Security Scheme. There is a pooled account for providing pension under EPS consisting of

 (i) contribution by the employer @ 8.33 per cent of wages; and (ii) contribution from Central Government through budgetary support @ 1.16 per cent of wages, up to an amount of Rs.15,000/- per month. Amount of member’s pension under the Scheme is determined taking into account the pensionable period of service and pensionable salary as per following formula: 

Pensionable Service X Pensionable Salary 70 It is evident that the amount of pension is based on a predefined formula. However, the Government, for the first time, provided a minimum pension of Rs. 1000 per month to the pensioners under EPS, 1995 from 01.09.2014 by providing additional budgetary support wherever the pension was falling short as per above determined formula. Representations have been received from individual pensioners as well as pensioners associations to increase the minimum pension under the Employees’ Pension Scheme (EPS), 1995.

 Therefore, Ministry constituted a High-Empowered Monitoring Committee for complete evaluation and review of the Employees’ Pension Scheme, 1995 on 04.01.2018. The Committee had submitted its report on 21.12.2018 to the Government. The Committee had, inter-alia, recommended that minimum monthly member pension payable to the member /widow/ widower pensioners may be raised to at least Rs.2000 per month, provided the Central Government budgetary support is provided for the same on yearly basis.

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