SUPREME COURT शुरू होने जा रहा फिजिकल हियरिंग इस तरीख से , SC Re Physical Hearings during COVID 19

 

19 अगस्त 2020: सुप्रीम कोर्ट 7-न्यायाधीश समिति का कहना है कि प्रयोगात्मक आधार पर शारीरिक सुनवाई के लिए 3 बड़े कोर्ट रूम तैयार किए जाएंगे । 

11 अगस्त को समिति द्वारा आयोजित आभासी बैठक एससीबीए, स्कॉरा, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया था।  न्यायमूर्ति एनवी रमण के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के सात न्यायाधीश समिति ने अदालत के अधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर शारीरिक सुनवाई के लिए तैयार तीन बड़े कोर्ट रूम तैयार करने को कहा है ।

एक सुझाव दिया गया है कि ऐसे कोर्ट रूम के 10 दिनों के बाद मामले दर्ज किए जा रहे हैं ।

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सुदर्शन बैस ने किया मीडिया से सीधा सवाल EPS-95 Pension Scheme को लेकर !

 

सुदर्शन बैस (एक सामाजिक कार्यकर्त्ता) फेसबुक के माध्यम से इन्होने मीडिया से पूछा कुछ जरूरी सवाल,जो के हर पेंशनर्स को जानना चाहिए  । 

हे मेरे भारत के पत्रकारों क्या हो गया है तुम्हे अब सनसनी तेज और ब्रेकिंग न्यूज अब नही लिखते हो, छापते हों? 

एक आज के मेरे आझाद भारत के पत्रकार है जो सरकार को खुश रखने में मशगुल हो गये है और एक समय में गुलाम भारत के दौर में भारतरत्न स्वातंत्र्यवीर सावरकरजी थे जो इंग्लंड में होते हुए भी अपने देश वासियों को अन्याय के खिलाफ जगाने और सरकार के गलत रणनीतियों के खिलाफ बेख़ौफ़ बेधडक लिख दिया करते थे.

सच में उस गुलामी में भी देश में लोकशाही का आभास मौजूद था और आज आझादी में भी सिर्फ सरकार की हुकुमशाही दिखाई देती है लोकशाही बची ही कहा अब?

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EPS 95 Pensioners Expectation by Prime Minister of India on 15 August 2020 Independence Day

 

Today it was expected by 65 lakh of pensioners that the Prime Minister of India is going to give relief to them. However nothing happened anything about pension Hike.

 

EPS 95 Pensioners are fighting since long time for pension hike and other medical facilities like others pensioners are getting .

This pension scheme was introduce in 1995 and at time it was most valuable and called as new era of pension scheme. In this scheme it was mentioned that every 3^rd year it is going to review but nothing happened after it introduce.

Pensioners are getting pension in between 300 to 3000, which is not enough for there daily needs. They are doing agitation for there demand and reaching out to different level of government associates for there demand and expecting something in favor.

So many committee and organizations are trying to help them. However till now there is no any progress. There is already case going in supreme court of India for pension Hike and expected to get some fruitful decision before and Lockdown. Due to Lockdown and Covid 19 no cases were hearing in Supreme Court of India.

It is big issue when it comes social security of India ,A minimum pension should be there for every kind of pensioners whether it is Old Pension Scheme, EPS 95 Pension Scheme or any other . The social security should be up-to that level a pensioners can fulfill there daily needs easily .

 

Impact of Covid 19 : As many of pensioners are no more and many are already crossed 80+ age and there hopeless and helpless now due to Covid lock down in India .There were so many agitation and cases in supreme court of India was going but now all are postponed .

 

Pensioners Meet Prime Minister of India : It was expected by many pensioners and they also wrote on social media platform that the Prime Minister must announce pension Hike on Independence day (15^th August 2020) but nothing happened . Pensioners already meet with Prime Minister and asked for pension Hike and Medical Immediate relief . Also they get reply from we will definitely look into it and provide solution for it . So far no update on this .

It is most Important and needed country like India where population are Huge a strong social security would be there .

Pensioners meets with many parliament members for there demand including minister of labor & Employment Shri Santosh Gangwar. They have shared memorandum and demand to raise their voice in Parliament .Hema Malini meets Prime Minister and shared EPS95 Pensioners issue with him also she shared reminder to PMO for Immediate intervention in case .

 

After so many days and fight is still going on by pensioners and many other committees and expecting favor decision soon.

The light of Hope is still on and pensioners are meeting with many Parliamentary and Organisation heads.

This this article we tried to highlight the issue of social security of India. We hope some fruitful decision come soon.   

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EPS 95 पेंशनर्स की बात,6 साल के बाद तो प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना करनी चाहिए

 

साथियो ये महत्वपूर्ण पोस्ट पढ़िए , निचे कुछ पेंशनर्स की बात बताई गयी है। आप भी आपने बात कमेंट की जरिये बातये।

6 साल के बाद तो प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना करनी चाहिए, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के 22 हाईकोर्ट ने ईपीएफओ को सुझाव है कि 6500000 कर्मचारियों को हायर पेंशन और एरियर दिया जाए। केंद्र सरकार बार-बार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना न करें l  वरना जनता पर बुरा असर पड़ेगा कि जब सरकार ही सर्वोच्च न्यायालय की न्याय व्यवस्था से अलग जा रही है । बार-बार जो है उसको डाल रही है तो यह सरकार कर्मचारियों की वफादार नहीं है। तो जनता के लिए क्या करेंगे सरकार को तुरंत EPS-95 पेंशन स्कीम लागू कर देना चाहिए । अगस्त के महीने में यह हमारी मेहनत का पैसा है हमने 30 से 40 वर्ष तक सरकारी सेवा करिए कोई भीख नहीं मांग रहे हैं मेरे एमपी की तरह और देश के वफादार रहे हैं ।

मोदी जी स्वयं वरिष्ठ नागरिक है जिनकी उम्र 67 साल है लेकिन हिंदुस्तान में कहावत है कि जैसे औरत औरत की दुश्मन होती है ।

 वैसे ही वरिष्ठ नागरिक प्रधानमंत्री भारत के वरिष्ठ नागरिकों का दुश्मन है एमपी एमएलए के 50000 प्रति मांहभत्ता बढ़ाने का निर्णय 1 दिन में कैसे हो गया और उसकी सूचना 1 अप्रैल 2020 कोई एकदम किसे गजट में प्रकाशित हो गई और पेंशन का निर्णथमें 6 वर्ष लगा दिए ।

पेंशनर्स की बात :

• भाई गरीबों का मसीहा अमीरों के लिए काम करता है l हमारे एरियर के पैसे से अमीरों का लोन माफ करता हैl तुम केवल वोट देते हो वह सांसदों विधायकों को खरीदने में अपनी तिजोरी का ताला खोल देता है l आजकल मार्केटिंग का जमाना है काम उसी का होता है जो पैसा देता है l
• शायद भारतीय जनता पार्टी यह भूल रही है कि उसको केंद्र में दोबारा भी सरकार बनानी है,यदि कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ तो कर्मचारी कभी इस सरकार को माफ नहीं करेगा।
• बढ़ी हुई पेंशन योजना को तुरंत लागू करके सरकार माननीय न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित करें।
• मोदी जी ईपीएस95 के न्याय के सन्मान के लिये आप की मन की बात कहीये. अंमल करो.
• EPFO कानपुर के कर्मचारी हमारी बार बार पेंशन रोक कर परेशान कर रहे हैं उन्हे ना तो कानून का डर हैं और नही किसी का सरकार से शिकायत करने पर भी कुछ नही होता है ।
• सरकार तो कह रही थी सबका साथ सबका विकास पर दुबारा चुने जाने पर लगता है उसने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी तभी तो इस देश को अपने खून पसीने से सींचने वाले सेवानिवृत्त EPS-95 पेन्शन धारकों को लगभग पिछले दो वर्षों से अपना पेट काट काटकर आंदोलन करना पड़ रहा है और इस देश के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग उन्हें अनदेखा कर रहे हैं जैसे उनके द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन महत्वहीन है जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन उन्हें भी सेवानिवृत्त होना है और ऐसा उनके साथ भी हो सकता है।
• सरकार की नीति और नियत दोनों ठीक नहीं लगती है.. 5 किलो आटा और एक किलो चना से आगे सरकार बढ़ नहीं सकी
• बीजेपी सरकार औरंगाबाद सरकार है यदि यह न्याय प्रिय होती तो कभी भी एक सही कार्य है । EPS-95 पेंशन का जो केस 2019 को एग्जाम डेट और आने की सिम कार्ड दोनों के लिए दिया गया था उस पर बार-बार रिव्यू पिटिशन दायर नहीं करती बार-बार रंगे नहीं लगाती । लेकिन यह औरंगाबाद प्रधानमंत्री गृहमंत्री अपनी निम्रता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं और इनका खरीदा हुआ है सुप्रीम कोर्ट 27 हाई कोर्ट के निर्णय के बावजूद कि इनको हायर पेंशन दी जाए । लोकसभा में कई बार क्वेश्चन ठाकरे ने बोल दिया कि भेजो लेकिन यह बार-बार अपनी हठधर्मिता और सत्य बात को कुचलने के लिए अपने सिद्धांतों पर अडिग है। कि मैं चाहूंगा जो कहूंगा जनता जाए कुछ भी चलना है । भूखे मरे अकाल मौत मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विदेशों में सबसे ज्यादा ही आती है बीजेपी नेताओं के लिए रात को 3:00 बजे खोला जाता है और फैसला लिया जाता है । जबकि हमारे लिए सरकार बार-बार नंगे लड़का रही है। कि नहीं होने दूंगा नहीं होने दूंगा जनता भूखा मर रही है । बैंक कर्मचारियों को 6 साल से पेंशन का लाभ नहीं दिया गया नल बिजली सड़क रेन सब प्राइवेट शिक्षा सहित मेडिकल सहित सब प्राइवेट कर दिए गए सारे सरकारी फैक्ट्रियों को बंद किया जा रहा है, यह सीनियर सिटीजन स्कोर विकास दुबे की मौत मारना चाहती है, इन पर क्या विश्वास करोगे इनका फैसला करेगा ।

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Points for defending the cases of Higher Pension by Mr. B.V. Durga Prasad ( EX-FCI)

 

August 8,2020: The EPFO LETTER DT 31-05-2017 dividing the Pensioners into two classes is against the law in accordance with the CONSTITUTIONAL BENCH JUDGMENT within the case of D.S.NAKARA that “Divides Pensioners so on confer benefit on some while denying it to others-classification arbitrary, innocent of rational nexus to object of liberalization and violation of Article 14 of the constitution of India."

Ex-FCI Member has shared twenty (20) points for defending the cases of upper Pension

Point-1: The Pension is governed by rules and a government servant coming with those rules is entitled to say Pension. When Pension is upheld to be a right and not a bounty, up-gradation is additionally right and not a bounty.

Point-2: As a matter of fact these petitioners while in commission represented and also issued legal notices to FCI Management to contribute more on higher wages towards Pension fund under proviso 11(3) of EPS-95 during 2006 itself and successively FCI Management wrote two letters to REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER, NEW DELHI.

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एआईआरएफ AIRF महामंत्री की रेलमंत्री से मुलाकात, लंबित मसलों के हल होने की उम्मीद बढ़ी

एआईआरएफ महामंत्री की रेलमंत्री से मुलाकात ..

लंबित मसलों के हल होने की उम्मीद बढ़ी : शिवगोपाल  मिश्रा

नई दिल्ली, 8अगस्त । आँल इंडिया रेलवे मेन्स फैडरेशन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने आज रेलमंत्री पियूष गोयल से मिलकर कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और लंबित मसलों  पर विस्तार से बात की और कहाकि जिन मसलों पर सैद्धांतिक  रुप से सहमति बन चुकी है, उनके संबंध में आदेश जारी कर दिया जाना चाहिए।  एक्ट अप्रेंटिस के मसले  पर एक बार फिर महामंत्री ने रेलमंत्री को विस्तार से जानकारी दी और कहाकि ये बच्चे तकनीकि रुप से काफी क्वालीफाइड है और भारतीय रेल के लिए ये काफी  लाभकारी  साबित होंगे। महामंत्री ने डीए के मामले में भी फैडरेशन की राय रेलमंत्री से साझा किया।

लगभग घंटे भर तक चली इस मुलाकात  में  कुछ मसलों पर रेलमंत्री पियूष गोयल ने रेलवे  बोर्ड के चेयरमैन को कहाकि  वो इन समस्याओं पर फैडरेशन  के साथ बात कर समाधान निकालें । ग्रेड पे 1800 और 4600 के मसले  पर कई दौर की बात हो चुकी है, मंत्रालय भी इस बात से सहमत है कि इस मसले का हल होना चाहिए, लेकिन मसला अभी तक  लटका हुआ है। श्री गोयल ने सीआरबी से कहाकि वो फैडरेशन के साथ बात करें और इस समस्या का समाधान निकालें। दरअसल फैडरेशन के मांग  है कि 1800 ग्रेड पे के 50 फीसदी कर्मचारियों को 1900 ग्रेड पे में शामिल कर लिया जाए, इसी तरह 4600 वालों को 4800 का ग्रेडपे दे दिया जाए, इससे उनके लिए आगे पदोन्नत का रास्ता खुल जाएगा।  

एक्ट अप्रेंटिस के मसले पर महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने रेलमंत्री से  लंबी  बात चीत की और कहाकि ये टेक्नीकल लोग है, इन्हें परीक्षा के दौरान नान टेक्नीकल पेपर थमा दिया गया, इससे ये लोग एक्जाम क्लीयर नहीं कर सके,इसके अलावा जो लोग पास  भी  हुए उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए दौड़ लगाने को कहा गया, काफी लोग इसकी वजह से रह गए। नतीजा ये हुआ कि जो  20 प्रतिशत का ब्रेकेट बनाया गया था, उसका लाभ नहीं हुआ। महामंत्री ने कहाकि हमें ये याद रखना होगा कि इन्होंने भारतीय रेल में रह कर अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी की है और ये तकनीकि रुप से पूरी तरह क्वालीफाइड है। रेलमंत्री ने जब कोर्ट के डिसीजन की बात की तो महामंत्री ने उन्हें याद दिलाया कि कोर्ट के फैसले के बाद भी देश भर में 50 हजार से ज्यादा अप्रेंटिस को नौकरी दी गई है। महामंत्री दोहराया ये नौजवान बच्चे हैं और इन्होंने काफी  समय रेल में बिताया है, ऐसे में इस मसले पर सहानिभूति पूर्वक विचार किया जाना  चाहिए। इस मामले में भी रेलमंत्री ने बोर्ड चेयरमैन से कहा है कि वो  फैडरेशन के साथ बात करें ।

डीए फ्रिजिंग पर महामंत्री ने कहाकि आप जानते हैं कि कोरोना के समय रेलकर्मचारियों  ने काफी मेहनत की और घर परिवार की चिंता किए बगैर चुनौतीपूर्ण काम करते रहे, ऐसे में जब इन्हें ईनाम दिया जाना चाहिए, उस वक्त डीए फ्रीज किए जाने से इनके  उत्साह पर असर पड़ रहा है। इस मसले पर मंत्रालय की ओर से ठोस पहल किए जाने की जरूरत है। रेलमंत्री ने कहाकि डीए के मामले में फैडरेशन के एक विस्तृत प्रजेंटेशन उपलब्ध कराए, फिर इस मामले में आगे बात चीत कर रास्ता  निकालने  का प्रयास किया जाएगा।

रेलमंत्री ने कहाकि रेलवे में 50 प्रतिशत रिक्त पदों को समाप्त किए जाने की  बात गलत है। उन्होंने कहाकि हमारी कोशिश है कि आगे जो भर्तियां हो, उसमें ज्यादातर भर्ती सेफ्टी ग्रेड में होंगी, जरूरत हुई तो इसमें और पोस्ट बढ़ाने का भी प्रयास होगा। रेलमंत्री ने दोहराया नम्बर आँफ पोस्ट कम नहीं किए जाएंगे, लेकिन नान सेफ्टी कटेगरी की कुछ ऐसी पोस्ट जो दस पंद्रह साल से रिक्त है, मुझे लगता है कि उन्हें समाप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पर महामंत्री ने कहाकि इस समय भारतीय रेल में काफी पढे लिखे  बच्चे है, फैडरेशन का मानना है कि इनके इम्तहान लेकर पदोन्नत के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए।

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Supreme Court Directs Center to Ensure Care for Senior Citizens Living alone During COVID-19 Pandemic

Aug 4, 2020 : The Supreme Court today directed the Union Ministry of Social Justice and Empowerment to confirm that steps are taken to supply care to those senior citizens who reside alone during the COVID-19 pandemic. The Bench of Justices Ashok Bhushan and R Subhash Reddy today directed the Ministry to confirm that maturity pension for these senior citizens is disbursed in a very timely manner.

The Court also recognized that senior citizens living alone during this pandemic they need to be assured of timely help should they make a request for the same.

Today, the Bench said that the government is obliged to take care of elderly people who are living alone by ensuring that essential goods and services are provided to them.

Moreover, the states have to ensure that they respond promptly as and when the senior citizens living alone make such requests.

The Centre was also asked ensure that all the safety precautions for COVID-19 are followed and that caregivers in old age homes be well equipped with masks, personal protection equipment (PPE) kits, and sanitizers.These directions were passed by the Supreme Court in a petition filed by former Rajya Sabha MP and Senior Advocate Dr. Ashwani Kumar.The Supreme Court had earlier taken suo motu cognizance of the fear of spread of the contagion in prisons and child care institutions and had passed certain directions for ensuring that the spread is contained in these places.

Pensioners Reaction : 1.Good step taken by Supreme Court.Whether it is being implemented in proper manner or not that should be taken care of.Some interim directive should also be issued by Supreme Court for enhancement of amount of Pension of EPF Pensioners.

2.As per this directive it is more important for the court to clear the petition pending for a long time in turn truly help the senior citizens who have been looking forward for there favourable response.

3.Let us see what betterment does this Modi govt. as well as the supreme Court does for retired senior citizens living alone or both in regards to the present monthly pension below Rs. 2000 only. The matter is also in supreme Court allowing dates after dates for last one year (approx). Thanks for the news.

4.We express our pensioner's gratitude,To Honourable Judges&CJI and Ashwin kumar Advocate.Sir,follow it up with government about developments,because" As a deaf man had blown his front cone " No result & ignore the advises /Legal aspects PM Modi, not care and prolong EPS95 pensioner's issue ,his intention to keep pending.Regards to Honourable cJI&Supreme court Judges

5. Hope Supreme Court pays similar attention and care in quicker disposal of the pending EPS 95 Cases before ut. Pending since Dec,2017.WP 233 is one of the very first case and numbers accrued to near 50 in the last 30 months.

11. Thanks for your information but I have no hopes from tho government and this judgement will also get buried like earlier one where SC had directed for taking care of sr citizen. Nothing happens except where vested interests of politicians/beaurocrats exist.

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आज से 25 वर्ष पहले EPS-95 स्कीम में जिन लोगों ने 370 रुपये प्रतिमाह अंशदान दिया,25 वर्ष पूरे होने के पश्चात् कितनी पेंशन मिल रही है ?

आज से 25 वर्ष पहले EPS-95 स्कीम में जिन लोगों ने 370 रुपये प्रतिमाह अंशदान दिया है उन्हें 25 वर्ष पूरे होने के पश्चात् कितनी पेंशन मिल रही है यह कोई भुक्तभोगी ही बता सकता है।अब जब मँहगाई अपनी चरम सीमा पर है उस समय 55 से 200 के मध्य अंशदान देने पर 3000 रूपये मासिक पेंशन देने का वादा करना "अच्छे दिन आऐंगे" जैसा वादा है यह हो नहीं सकता क्योंकि ब्याज दरों की समीक्षा सरकार प्रत्येक 3 माह में प्रतिवर्ष करती है।यह सरकार पुरानी हर एक नीति के रिफार्म के लिए जाना जा रहा है तो फिर महाराष्ट्र के बुल्ढा़ना में EPS-95 के रिवीजन के लिए ज्येष्ठ सेवानिवृत्त पेंशन भोगी लगभग पिछले 550 से ज्यादा दिनों से अनशन/आंदोलन कर रहे हैं।सरकार का कोई भी जिम्मेदारी अधिकारी व विभाग उनके इस आंदोलन को नजरअंदाज कर रहा है बल्कि पूरा इलेक्ट्रानिक मीडिया का हर चेनल व प्रिन्ट् मीडिया अभिनेता शुशांत सिंह के असमायिक देहांत पर Phd कर रहा है किन्तु ज्यादा वृद्ध जो अपनी मेहनत की कमाई के वाजिब अंशदान का पुर्नमूल्यांकन करवाने आंदोलन कर रहे है उन्हें नजरअंदाज करने में अपनी सफलता मान रहे हैं।सरकार जब 55-200 रूपये अंशदान पर 3000 रूपये पेंशन देने का निर्णय ले चुकी है तो इन EPS-95 धारकों ने तो अब से 25 वर्ष पहले 370 प्रतिमाह अंशदान दिया उस अंशदान के आधार पर 7500 रूपये मासिक पेंशन माँग रहे हैं तो कौन सी गैरकानूनी माँग कर रहे हैं।इस देश के सभी बुद्धिजीवी पत्रकारिता बंधुओं से अपील है कि हम सभी EPS-95 योजना धारक हर एक इलेक्ट्रानिक मीडिया चेनल व प्रिंट मीडिया प्रोडक्ट के ग्राहक भी हैं कृप्या हमारी आवाज बुलंद करने में अपना योगदान दीजिए।आपका अनेकानेक धन्यवाद।

कोई भी चेनल मीडिया या पत्रकार सीनियर सिटीजन की आमदनी बढे़ इस आसमान छूती मँहगाई के जमाने में आवाज नहीं उठा रहा है।सभी बस बजट की तारीफों के पुल बाँध रहे हैं।अरे जब उनकी आमदनी नहीं बढे़गी तो आप कितनी टैक्स छूट का प्रावधान कर लो आपके इन निर्णयों का लाभ सीनियर सिटीजन को तो नहीं मिलेगा।

आज सीनियर सिटीजन की एक आवश्यकता/माँग/अपेक्षा/जरूरत है कि डाकघर और बैन्कों में मासिक आय योजना में लगी निवेश सीमा को हटाया जाऐ जिससे उन योजनाओं में अधिकतम राशि जमा करके मासिक आमदनी बढा़ई जा सके।वर्तमान में आसमान छूती मँहगाई का सामना किया जा सके।अपनी मेहनत की गाढी़ कमाई को सुरक्षित योजना में निवेश किया जा सके।

श्री सुधीर उपाध्याय जी, जिला अध्यक्ष, बरेली के नेतृत्व में , श्री श्याम स्वरूप  जिला उपाध्यक्ष एवं राम प्रकाश ज़िला संगठन मंत्री ई पी एस 95  राष्ट्रीय सँघर्ष समिति, बरेली (उत्तर प्रदेश) ने माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री(स्वतन्त्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार जी से उनके बरेली स्थित आवास एवं कार्यालय पर भेंट की व माननीय मंत्री जी के सामने EPS 95 पेन्शन संबंधित सभी मुद्दों पर पेन्शन धारकों का प्रभावशाली ढंग से पक्ष रखा.

मा. मंत्री महोदय ने प्रतिनिधियो की बात तो ध्यान पूर्वक  सुनी लेकिन पेन्शन के संदर्भ में चर्चा करने के संदर्भ में उत्तर दिया कि "NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत जी हमारे संपर्क में हैं, मुझे इस विषय में हो रहे सभी पत्र व्यवहार व  घटना चक्र का पूरा संज्ञान है, इस विषय में विस्तार से चर्चा के लिये आप कमांडर  साहब के साथ कभी भी दिल्ली आ सकते है".

 इसके बाद हमारे प्रतिनिधियो ने जिले के पेन्शन धारकों की ओर से एक ज्ञापन मा. मंत्री जी को , बरेली के संसद सदस्य होने के नाते सौपा.

इस संदर्भ में सभी जानकारी NAC के चीफ मा. कमांडर साहब  को दे दी गई है.

       बरेली की टीम को प्रखर पुरुषार्थ करने हेतु शत शत नमन.

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अधीनस्थ कानून पर समिति EPS 95 लोक सभा को प्रस्तुत किया गया, तब क्या हुआ ?

अधीनस्थ कानून पर समिति(2015-2016) छह लोक सभा बारहवीं रिपोर्ट कर्मचारियों की पेंशन योजना में संशोधन, 1995 लोक सभा को 10.8.2016 को प्रस्तुत किया गया लोक सभा सचिव नई दिल्ली अगस्त, 2016 / श्रावण, 1938 (साका)

निष्कर्ष निकाला जा रहा है

1.18. समिति ने यह भी ध्यान दिया कि 12 महीने की औसत वेतन 60 महीने के आधार पर 1995 की पेंशन योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति की पेंशन की गणना करने के मानदंडों में संशोधन करके औसत वेतन w.e.f. 1 सितंबर, ग्राहकों के लिए संशोधन के पूर्वव्यापी आवेदन और उनके हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए 2014 राशि । समिति के विचार से इस तरह के संशोधन को अधीनस्थ कानून का एक अच्छा टुकड़ा नहीं कहा जा सकता है जो बड़ी संख्या में लाभार्थियों को प्रभावित करता है । इसके अलावा, अधीनस्थ विधान समिति के पास समय है और फिर जोर दिया गया है कि जहां तक संभव हो, नियमों के पूर्वव्यापी आवेदन से बचा जाना चाहिए और यदि इसे लागू करना है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका प्रतिकूल प्रभाव न हो किसी के हितों और ऐसे सभी मामलों में, इस संबंध में जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा प्रमाणन हमेशा देना चाहिए । इस संबंध में मंत्रालय का ध्यान संसदीय मामलों के मंत्रालय में संसदीय प्रक्रियाओं के मैनुअल के अध्याय 11 पर समिति की निम्नलिखित सिफारिशों पर आमंत्रित किया जाता है (पैरा 11.7.4 (ii), संसदीय मामलों के मंत्रालय में) :- ′′ जिन मामलों में माता-पिता अधिनियम पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए प्रदान करता है, उन मामलों में जहां माता-पिता अधिनियम पूर्वव्यापी प्रभाव देने की आवश्यकता होती है, उन कारणों और परिस्थितियों को निर्धारित करने के लिए एक व्याख्यात्मक नोट के साथ होना चाहिए, जो इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव देने की आवश्यकता होती है । नोट यह भी संकेत देना चाहिए कि किसी के हितों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से प्रभावित नहीं होगा । मामले में जहां माता-पिता अधिनियम पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए प्रदान नहीं करता है, लेकिन पूर्वव्यापी प्रभाव अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण दिया जाता है, उसे कानूनी मंजूरी के साथ कपड़े पहनने के लिए पूर्व कार्रवाई की जानी चाहिए ′′ भले ही संसद के अधिनियम में पूर्वव्यापी प्रभाव का प्रावधान निहित हो, समिति का मानना है कि संसद का इरादा कभी नहीं हो सकता है कि ऐसे प्रतिनिधिमंडल को किसी भी प्रकार के अनुचित तरीके से प्रयोग किया जाएगा और हितों को पूर्वाग्रह रूप से प्रभावित करके सार्वजनिक नीति का विरोध किया जाएगा योजना के बड़ी संख्या में सदस्य । इसके अलावा, इस तरह के कमजोर समूह को पेंशन का नुकसान करने के लिए अग्रणी कदम ′′ सबका साथ सबका विकास ′′ के खिलाफ मिलिट करता है ।

1.19. समिति यह चेतावनी देना चाहती है कि कर्मचारी पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है और यह हमेशा एक लोकप्रिय सरकार का प्रयास होना चाहिए कि वह कठिनाई पैदा करने के बजाय समाज के कल्याण की और बेहतरी के लिए अधीनस्थ कानून की शक्ति का न्यायिक रूप से प्रयोग करें और आर्थिक निराशा । समिति ने उपर्युक्त संशोधन को खोज लिया जिसमें ग्राहकों की पेंशन को तेजी से कम करने का प्रभाव पूरी तरह अस्वीकार्य है । पेंशन की गणना के लिए 12 महीने से 60 महीने की अत्यंत अनुचित अवधि में सरकार द्वारा समिति के सामने कोई औचित्य नहीं रखा गया है । समिति को सरकार की याचिका से बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि ऐसा ही एक्ट्यूअरियल मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है । समिति का मानना है कि पेंशन की गणना के लिए 12 महीने की अवधि तय करते समय सरकार ने वित्तीय निहितार्थों और सामाजिक उद्देश्यों सहित सभी पेशेवरों और विपक्ष को ध्यान में रखा होगा । इसके अलावा, यह वास्तविक मूल्यांकन की विश्वसनीयता के बारे में सवाल उठाता है जो नुकसान की गणना करने में असमर्थ थे । इसके अलावा, मंत्रालय समिति के सामने वित्तीय बाधाओं का सामना करने या उनकी क्वांटम आदि के बारे में कोई जानकारी रखने में विफल रहा है । ताकि मानदंडों में इस तरह के एक घातक परिवर्तन को न्यायसंगत ठहराया जा सके जिससे भारी वित्तीय हानि और इरादे वाले समूहों के लिए कठिनाई हो ।

1.20 उपरोक्त पृष्ठभूमि में, समिति ने दृढ़ता से सिफारिश की है कि 12 महीने की औसत वेतन के आधार पर पेंशन राशि की गणना करने के पूर्व मानदंड को कम से कम ऐसे सभी कर्मचारियों के मामले में बहाल किया जाना चाहिए जो कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य बने अधिसूचना से पहले दिनांक 22-08-2014 से प्रभावी । पेंशन की गणना और कटौती के लिए 60 महीने का मानदंड रुपये से अधिक के अतिरिक्त 1.16 % की कटौती के लिए । 15000 /-, केवल उन कर्मचारियों पर लागू किया जा सकता है जो अधिसूचना के बाद 1.9.2014 से प्रभावी अधिसूचना के बाद कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल हुए थे, क्योंकि समिति ने इस तरह के कठोर परिवर्तन के लिए थोड़ा औचित्य प्राप्त किया था मानदंड में ।

समिति इस रिपोर्ट की प्रस्तुति की तारीख के 3 महीने के भीतर इस संबंध में की गई कार्रवाई का पता लगाना चाहती है ।

अध्यक्ष, अधीनस्थ विधान पर समिति

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एक बहुत अच्छा निर्णय पहले पेंशन को संशोधित किया था, लेकिन फिर यू-टर्न लिया

27.7.2020

एक बहुत अच्छा निर्णय साझा कर रहा हूं जिसमें उन्होंने पहले पेंशन को संशोधित किया था, लेकिन फिर यू-टर्न लिया और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया कि वह सर्कुलर डीटी के देखते हुए उच्च पेंशन के हकदार नहीं था । 22.8.2014.

माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि केरल उच्च न्यायालय और दिल्ली हाईकोर्ट के तथ्य और आदेश की पूरी तरह से ले जाना जिसकी समीक्षा याचिका तय होने तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्टि की गई है, कानून सुप्रीम द्वारा घोषित किया गया है दिनांक 22.08.2014 को गोलाकार अदालत में रखा गया है । वह मैदान को अलग कर देगा । आदेश आगे कहता है कि इस मामले के तथ्यों और स्थिति में, जब तक गुणों पर याचिका का फैसला नहीं किया जाता, तब तक यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को मासिक पेंशन का हकदार होगा जो पहले उसे 17,874 रुपये का भुगतान किया जा रहा था /-, जो इस रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगा ।

कृपया आदेश संरक्षित करें और इसी तरह के मामलों में पेंशनरों का बचाव करने वाले अधिवक्ताओं को इसकी प्रति प्रदान करें

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

ऑर्डर शीट

WPS नं. 2020 में से 2598

एन. के. दुबे बनाम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अन्य

09/07/2020

श्री श्री श्री नीरज चौबे, याचिकाकर्ता के लिए परामर्शदाता ।

श्री श्री श्री सुनील पिल्लई, उत्तरदाता संख्या 1. के लिए परामर्शदाता

श्री पी. आर. पाटंकर, प्रतिवादी संख्या के लिए परामर्शदाता 2.

सुना है

वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता का विवाद यह है कि याचिकाकर्ता को शुरू में रुपये की राशि का भुगतान किया गया था । 2,215 /- प्रति माह । इसके बाद, बढ़ी हुई पेंशन की मांग की गई और याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा ऐसे जमा किए जाने पर 5,24,487 रुपये की राशि जमा की गई, याचिकाकर्ता को देय पेंशन राशि रु. में संशोधित कर दी गई । 17,874 /- (अनुलग्नक पी / 7). उसके बाद, प्रतिवादी संख्या द्वारा 04.03.2020 को रिकवरी नोटिस जारी किया गया । 2 जिससे यह विवाद हुआ है कि याचिकाकर्ता को रुपये की उच्च पेंशन का भुगतान किया गया था । 3,28,265 /- और उसके बाद, गोलाकार दिनांक 22.08.2014 (अनुलग्नक पी / 12) के आधार पर यह विवाद किया गया है कि याचिकाकर्ता को उच्च पेंशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं है ।

याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील ने कहा कि कहा गया सर्कुलर, जिस पर रिलायंस रखा जाता है, केरल हाईकोर्ट के साथ-साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अलग कर दिया है और आदेश एसएलपी नं में अपील का विषय था । 8658-5659/2019 सुप्रीम कोर्ट से पहले जो 01.04.2019. को बर्खास्त किया गया था । यह कहा जाता है कि यह तथ्य उत्तरदाताओं के ज्ञान में भी है जो अनुलग्नक पी / 11. से स्पष्ट होगा । आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अनुलग्नक पी / पास करते समय 1, मामले के फैसले का संदर्भ दिया गया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित समीक्षा याचिका दायर की गई है । इसलिए, उच्च पेंशन के भुगतान के लिए जो पहले याचिकाकर्ता को भुगतान किया जा रहा था के लिए उत्तरदाता संख्या 1 को दिशा जारी की जा सकती है ।

प्रतिवादी संख्या के लिए सीखा परामर्शदाता उत्तर फाइल करने के लिए कुछ समय के लिए 1 प्रार्थनाएं । उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 के कर्मचारी नहीं थे क्योंकि वह डेयरी फेडरेशन यानी प्रतिवादी संख्या के कर्मचारी हैं । 3. वह आगे प्रस्तुत करेगा कि पेंशन के भुगतान के संबंध में स्थिति कायम रखा जा सकता है ।

प्रतिवादी संख्या को जारी करने की सूचना 3 प्रक्रिया शुल्क के भुगतान पर, नियमों के अनुसार

केरल हाईकोर्ट के आदेश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरऑनलाइन 2019 दिल्ली 768 में रिपोर्ट किए गए निर्णय के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में भी पेश किया गया, ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता को एक निश्चित जमा करने का निर्देश दिया गया था अधिक पेंशन पाने के लिए राशि और जमा करने के बाद रु. 5,24,487 /-, उनकी मासिक पेंशन को रु. में संशोधित किया गया था । 17,874 /-. दस्तावेज प्राइमा फेसिए से पता चलता है कि कहा गया पेंशन याचिकाकर्ता को भुगतान किया जा रहा था और अचानक इनकार दिनांक 17.02.2020 (अनुलग्नक पी / 1) द्वारा प्रभावित किया गया है । इसलिए, पर ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता को कुछ राशि का भुगतान करने का वादा किया जा रहा है, उसने रुपये की राशि जमा कर दी है । 5,24,487 /- जो दिनांक 29.05.2018 पत्र से स्पष्ट है और उसके बाद उसे उच्च पेंशन का लाभ दिया जा रहा है । गोलाकार, प्रथम फेसिए जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने रिलायंस को केरल हाईकोर्ट के साथ-साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने अलग कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी पुष्टि की है । इन तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को देखते हुए, उत्तरदाता द्वारा प्रार्थना की गई स्थिति से याचिकाकर्ता की भुखमरी होगी और ऐसी स्थिति को प्रबल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि कीमत 2,215 /- रुपये की राशि बहुत कम होगी सूचकांक जो आज समाज में प्रचलित है । आदेश (अनुलग्नक पी / 1) भी याचिकाकर्ता को सुनने का अवसर दिए बिना पारित किया गया है हालांकि इसका सिविल परिणाम है ।

केरल हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के तथ्य और आदेश को पूरा करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा समीक्षा याचिका तय होने तक पुष्टि की गई है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून जिसमें दिनांक 22.08.2014 को गोलाकार दिनांक 22.08.2014 को घोषित किया गया है । सेट हो गया है-अलग मैदान को पकड़ लेंगे ।

इस मामले के तथ्यों और स्थिति में, जब तक गुणों पर याचिका का फैसला नहीं किया जाता, तब तक यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को मासिक पेंशन का हकदार होगा जो पहले उसे रुपये का भुगतान किया जा रहा था । 17,874 /-, जो इस रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगा ।

चार सप्ताह बाद मामला सूचीबद्ध करें ।

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Very Good Judgment by High Court Chhattisgar,Stay on the action of EPFO

High Court : A very good judgment granting STAY on the action of EPFO wherein they had first revised the pension but then took U-turn and issued a notice to the petitioner that he was not entitled for higher pension in view of Circular dt. 22.8.2014.

Hon’ble Court also stated that Taking into the entirety of the fact and the order of the Kerala High Court and Delhi High Court which appears to have been affirmed by the Supreme Court till the review petition is decided, the law as declared by the Supreme court whereby the circular dated 22.08.2014 has been set-aside would hold the field. The order further says that in the facts and situation of this case, till the petition is adjudicated on merits, it is directed that the petitioner shall be entitled for the monthly pension which was earlier being paid to him of Rs. 17,874/-, which would be subject to the final adjudication of this writ petition.

Please preserve the order and provide a its copy to the advocates defending pensioners in similar cases.

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Order Sheet

WPS No. 2598 of 2020

N. K. Dubey Versus Employees Provident Fund Organization and Others

09/07/2020

Mr. Neeraj Choubey, Counsel for the petitioner.

Mr. Sunil Pillai, Counsel for the respondent No. 1.

Mr. P.R. Patankar, Counsel for the respondent No. 2.

Heard

The contention of the petitioner in the present writ petition is that the petitioner was initially paid pension of an amount of Rs. 2,215/- per month. Subsequently, demands were made for enhanced pension and the petitioner had deposited an amount of Rs. 5,24,487/-. Consequent upon such deposit by the petitioner, the pension amount payable to the petitioner was revised to Rs. 17,874/- (Annexure P/7). Thereafter, a recovery notice was issued on 04.03.2020 by the respondent No. 2 whereby it has been contended that the petitioner was paid higher pension of Rs. 3,28,265/- and thereafter, on the basis of circular dated 22.08.2014 (Annexure P/12) it has been contended that the petitioner is not entitled to get the higher pension.

Learned counsel for the petitioner submits that the said circular, on which the reliance is placed, has been set-aside by the Kerala High Court as well as Delhi High Court and the order was subject of appeal in SLP No. 8658-5659/2019 before the Supreme Court which was dismissed on 01.04.2019. It is stated that this fact is also in the knowledge of the respondents which would be evident from Annexure P/11. It is further submitted that while passing the Annexure P/1, the reference has been made of the decision of the case along with the fact that the review petition has been filed which is pending before the Supreme Court. Therefore, the direction may be issued to the respondent No. 1 for payment of the higher pension which was being paid to the petitioner earlier.

Learned counsel for the respondent no.1 prays for some time to file reply. He also submits that the petitioner was not an employee of the respondent No. 1 as he is an employee of Dairy Federation i.e. respondent No. 3. He would further submit that the status quo with respect to the payment of pension may be maintained.

Issue notice to the respondent No. 3 on payment of process fee, as per rules

Perused the order of the Kerala High Court as also the reference of the Supreme Court along with the judgment passed by the Delhi High Court reported in AIROnline 2019 Delhi 768, prima facie it appears that the petitioner was directed to deposit a certain amount to get the higher pension and after having deposited Rs. 5,24,487/-, his monthly pension was revised to Rs. 17,874/-. The document prima facie shows that the said pension was being paid to the petitioner and all of a sudden the denial has been effected by an order dated 17.02.2020 (Annexure P/1). Therefore, at the outset it appears that the petitioner being promised to pay certain amount had deposited an amount of Rs. 5,24,487/- which is evident from the letter dated 29.05.2018 and thereafter the benefit of higher pension was being given to him. The circular, prima facie on which the respondent No. 1 has placed reliance has been set-aside by the Kerala High Court as well as Delhi High Court and is also affirmed by the Supreme Court. In view of these factual backgrounds, the status quo as prayed by respondent would lead to starvation of the petitioner and such situation cannot be allowed to prevail as the amount of Rs. 2,215/- would be too meager in view of the price index which is prevailing today in society. The order (Annexure P/1) also appears to have been passed without giving any opportunity of hearing to the petitioner though it has a civil consequence.

Taking into the entirety of the fact and the order of the Kerala High Court and Delhi High Court which appears to have been affirmed by the Supreme Court till the review petition is decided, the law as declared by the Supreme court whereby the circular dated 22.08.2014 has been set-aside would hold the field.

In the facts and situation of this case, till the petition is adjudicated on merits, it is directed that the petitioner shall be entitled for the monthly pension which was earlier being paid to him of Rs. 17,874/-, which would be subject to the final adjudication of this writ petition.

List the matter after four weeks.

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Review Petition filed by EPFO,the matter is to be listed before the Regular Bench in Court No. 1

All these INTERLINKED cases are likely to be listed for hearing ONLY after fixation of dates for the aforesaid Review Petition and SLP as all other cases have been ordered to be listed with them.

1. Review Petition filed by EPFO (Diary No. 11023 of 2019):As per Subm. Note dt. 29/31.07.2019, the matter is to be listed before the Regular Bench in Court No. 1

2. SLP (Diary No. 16281 of 2019): As per the orders dated 12.7.2019 of Hon’ble Court, SLP No. 16721-16722 of 2019 is to be listed alongwith Review Petition no. 1430-1431 of 2019 (Diary No. 16281 of 2019) filed by EPFO in OPEN COURT.

3. WP (C) 832 of 2019 - TATA Workers Union: As per the orders dated 12.7.2019 of Hon’ble Court, WP(C) 832 of 2019 is to be listed alongwith Review Petition no. 1430-1431 of 2019 (Diary No. 16281 of 2019) filed by EPFO.

4. Forty Two (42) WPs and Two (2) Contempt Petitions: As per the orders dated 6.2.2020, Forty Two (42) WPs and Two (2) Contempt Petitions are to be listed alongwith SLP No. 16721-16722 of 2019 (Diary No. 11023 of 2019) filed by UOI

5. One WP (Sr. No. 52) is listed for 28.2.2020 (Computer Generated)

All these INTERLINKED cases are likely to be listed for hearing ONLY after fixation of dates for the aforesaid Review Petition and SLP as all other cases have been ordered to be listed with them.

Pensioners Reaction :   1. All the cases dates are found questionable. What computers are doing Bz computers only generating dates. Politics entered inthe computers also .Nobody knows wether will dates areu uploaded or downloaded God only knows.

2. On 6-2-2020, the matter was taken up for hearing. Normally, the court use to direct registry to list the matter on the next cause list or any date as per court's convenience. However since on 6th Feb. 2020, there is no such direction for listing the matter ; meaning thereby that court has not accorded merit in these cases for early hearing. Now all cases will now be given place in cause list by Registrar as per routine and normal procedure. Apparently, there is no chance for early hearing.

3. This is the time for all the Advocates involved in EPS 85 to sit and discuss the matter to bring uniform statistics for presenting in SC , purely in the interest of their clients. Otherwise it will be very difficult to come out successfully.

4. This is the time for all the Advocates involved in EPS 85 to sit and discuss the matter to bring uniform statistics for presenting in SC , purely in the interest of their clients. Otherwise it will be very difficult to come out successfully.

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