अति महत्वपूर्ण सन्देश EPS95 के सभी सन्माननीय सदस्य गण ध्यान दीजिए, National Agitation Committee द्वारा

 

दोस्तों ये मैसेज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओँ में है।  National Agitation Committee द्वारा 

अति महत्वपूर्ण सन्देश

EPS95 के सभी सन्माननीय सदस्य गण कृपया ध्यान दीजिए:

हमने NAC सभी 27 राज्यो के प्रांतीय अध्यक्ष व केंद्र के सभी नेताओं से निवेदन किया था कि आज की परिस्थिति को देखते हुये हमारी मांगों को पूर्ण करवाने हेतु आगे के अभियान के लिए अपने प्रॅक्टीकल सुझाव दिनांक 18.8.2020 को शाम तक भेजने की कृपा करें.

इस अपील पर काफी कुछ सुझाव भी आये हैं लेकिन हम चाहते कि सभी सन्माननीय EPS 95 सदस्य भी इस निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो.

अतः आप सभी से निवेदन हैं कि आप अपने सुझाव तुरंत दीजिये जिससे इस विषय में तुरंत निर्णय लिया जा सके.

कृपया ध्यान रखिये कि "आगे हमें क्या अभियान चलाना है?यही लिखकर भेजिये, और बातें न करें, यही विनम्र निवेदन.

Message in English Languages 

National Agitation Committee:-

Respected EPS 95 Members,

Sisters and brothers,

We had requested the NAC's President of all 27 states and all the leaders of the Center, that in view of the today's situation, please send your practical suggestions by evening on 18.8.2020 for further campaign to persuade our demands.

A lot of suggestions have come on this appeal. However, we want all the respected EPS 95 members to also be involved in this decision making process.

Therefore, you are requested to give your valuable suggestions immediately so that a decision can be taken in this matter on priority.

Please remember that the suggestions are invited on "What type of campaign do we have to carry out the next?

Kindly Send it in writing and please do not talk on any other matter,.

This is my humble request."

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क्या है Rastriya Bharti Agency या National Recruitment Agency in India ? यहां समझिये सब कुछ

 

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के भीतर एक परिवर्तनकारी सुधार का मार्ग प्रशस्त करते हुए, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) के निर्माण के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। 

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों बच्चों के लिए एक वरदान साबित होगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से, यह कई परीक्षणों को समाप्त कर देगा और अतिरिक्त समय को संसाधनों के रूप में बचाएगा। यह पारदर्शिता के लिए एक विशाल बढ़ावा भी हो सकता है।"

नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए) एक मल्टी-एजेंसी निकाय जिसे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए) कहा जाता है, बी और सी (गैर-तकनीकी) पदों के लिए स्क्रीन / शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के लिए एक मानक पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित करेगा। 

एनआरए में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय / आर्थिक सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि होंगे। यह कल्पना की गई है कि एनआरए एक विशेषज्ञ निकाय होगा जो केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं को लाएगा। 

सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा, प्रयासों पर कोई रोक नहीं परिणाम की घोषणा की तारीख से उम्मीदवार का सीईटी स्कोर तीन साल की अवधि के लिए वैध होगा। वैध स्कोर का सबसे सरल उम्मीदवार के इस स्कोर को माना जाएगा। ऊपरी विनियमन के अधीन सीईटी के भीतर देखने के लिए उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

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SUPREME COURT शुरू होने जा रहा फिजिकल हियरिंग इस तरीख से , SC Re Physical Hearings during COVID 19

 

19 अगस्त 2020: सुप्रीम कोर्ट 7-न्यायाधीश समिति का कहना है कि प्रयोगात्मक आधार पर शारीरिक सुनवाई के लिए 3 बड़े कोर्ट रूम तैयार किए जाएंगे । 

11 अगस्त को समिति द्वारा आयोजित आभासी बैठक एससीबीए, स्कॉरा, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया था।  न्यायमूर्ति एनवी रमण के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के सात न्यायाधीश समिति ने अदालत के अधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर शारीरिक सुनवाई के लिए तैयार तीन बड़े कोर्ट रूम तैयार करने को कहा है ।

एक सुझाव दिया गया है कि ऐसे कोर्ट रूम के 10 दिनों के बाद मामले दर्ज किए जा रहे हैं ।

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सुदर्शन बैस ने किया मीडिया से सीधा सवाल EPS-95 Pension Scheme को लेकर !

 

सुदर्शन बैस (एक सामाजिक कार्यकर्त्ता) फेसबुक के माध्यम से इन्होने मीडिया से पूछा कुछ जरूरी सवाल,जो के हर पेंशनर्स को जानना चाहिए  । 

हे मेरे भारत के पत्रकारों क्या हो गया है तुम्हे अब सनसनी तेज और ब्रेकिंग न्यूज अब नही लिखते हो, छापते हों? 

एक आज के मेरे आझाद भारत के पत्रकार है जो सरकार को खुश रखने में मशगुल हो गये है और एक समय में गुलाम भारत के दौर में भारतरत्न स्वातंत्र्यवीर सावरकरजी थे जो इंग्लंड में होते हुए भी अपने देश वासियों को अन्याय के खिलाफ जगाने और सरकार के गलत रणनीतियों के खिलाफ बेख़ौफ़ बेधडक लिख दिया करते थे.

सच में उस गुलामी में भी देश में लोकशाही का आभास मौजूद था और आज आझादी में भी सिर्फ सरकार की हुकुमशाही दिखाई देती है लोकशाही बची ही कहा अब?

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EPS 95 Pensioners Expectation by Prime Minister of India on 15 August 2020 Independence Day

 

Today it was expected by 65 lakh of pensioners that the Prime Minister of India is going to give relief to them. However nothing happened anything about pension Hike.

 

EPS 95 Pensioners are fighting since long time for pension hike and other medical facilities like others pensioners are getting .

This pension scheme was introduce in 1995 and at time it was most valuable and called as new era of pension scheme. In this scheme it was mentioned that every 3^rd year it is going to review but nothing happened after it introduce.

Pensioners are getting pension in between 300 to 3000, which is not enough for there daily needs. They are doing agitation for there demand and reaching out to different level of government associates for there demand and expecting something in favor.

So many committee and organizations are trying to help them. However till now there is no any progress. There is already case going in supreme court of India for pension Hike and expected to get some fruitful decision before and Lockdown. Due to Lockdown and Covid 19 no cases were hearing in Supreme Court of India.

It is big issue when it comes social security of India ,A minimum pension should be there for every kind of pensioners whether it is Old Pension Scheme, EPS 95 Pension Scheme or any other . The social security should be up-to that level a pensioners can fulfill there daily needs easily .

 

Impact of Covid 19 : As many of pensioners are no more and many are already crossed 80+ age and there hopeless and helpless now due to Covid lock down in India .There were so many agitation and cases in supreme court of India was going but now all are postponed .

 

Pensioners Meet Prime Minister of India : It was expected by many pensioners and they also wrote on social media platform that the Prime Minister must announce pension Hike on Independence day (15^th August 2020) but nothing happened . Pensioners already meet with Prime Minister and asked for pension Hike and Medical Immediate relief . Also they get reply from we will definitely look into it and provide solution for it . So far no update on this .

It is most Important and needed country like India where population are Huge a strong social security would be there .

Pensioners meets with many parliament members for there demand including minister of labor & Employment Shri Santosh Gangwar. They have shared memorandum and demand to raise their voice in Parliament .Hema Malini meets Prime Minister and shared EPS95 Pensioners issue with him also she shared reminder to PMO for Immediate intervention in case .

 

After so many days and fight is still going on by pensioners and many other committees and expecting favor decision soon.

The light of Hope is still on and pensioners are meeting with many Parliamentary and Organisation heads.

This this article we tried to highlight the issue of social security of India. We hope some fruitful decision come soon.   

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EPS 95 पेंशनर्स की बात,6 साल के बाद तो प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना करनी चाहिए

 

साथियो ये महत्वपूर्ण पोस्ट पढ़िए , निचे कुछ पेंशनर्स की बात बताई गयी है। आप भी आपने बात कमेंट की जरिये बातये।

6 साल के बाद तो प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना करनी चाहिए, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के 22 हाईकोर्ट ने ईपीएफओ को सुझाव है कि 6500000 कर्मचारियों को हायर पेंशन और एरियर दिया जाए। केंद्र सरकार बार-बार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना न करें l  वरना जनता पर बुरा असर पड़ेगा कि जब सरकार ही सर्वोच्च न्यायालय की न्याय व्यवस्था से अलग जा रही है । बार-बार जो है उसको डाल रही है तो यह सरकार कर्मचारियों की वफादार नहीं है। तो जनता के लिए क्या करेंगे सरकार को तुरंत EPS-95 पेंशन स्कीम लागू कर देना चाहिए । अगस्त के महीने में यह हमारी मेहनत का पैसा है हमने 30 से 40 वर्ष तक सरकारी सेवा करिए कोई भीख नहीं मांग रहे हैं मेरे एमपी की तरह और देश के वफादार रहे हैं ।

मोदी जी स्वयं वरिष्ठ नागरिक है जिनकी उम्र 67 साल है लेकिन हिंदुस्तान में कहावत है कि जैसे औरत औरत की दुश्मन होती है ।

 वैसे ही वरिष्ठ नागरिक प्रधानमंत्री भारत के वरिष्ठ नागरिकों का दुश्मन है एमपी एमएलए के 50000 प्रति मांहभत्ता बढ़ाने का निर्णय 1 दिन में कैसे हो गया और उसकी सूचना 1 अप्रैल 2020 कोई एकदम किसे गजट में प्रकाशित हो गई और पेंशन का निर्णथमें 6 वर्ष लगा दिए ।

पेंशनर्स की बात :

• भाई गरीबों का मसीहा अमीरों के लिए काम करता है l हमारे एरियर के पैसे से अमीरों का लोन माफ करता हैl तुम केवल वोट देते हो वह सांसदों विधायकों को खरीदने में अपनी तिजोरी का ताला खोल देता है l आजकल मार्केटिंग का जमाना है काम उसी का होता है जो पैसा देता है l
• शायद भारतीय जनता पार्टी यह भूल रही है कि उसको केंद्र में दोबारा भी सरकार बनानी है,यदि कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ तो कर्मचारी कभी इस सरकार को माफ नहीं करेगा।
• बढ़ी हुई पेंशन योजना को तुरंत लागू करके सरकार माननीय न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित करें।
• मोदी जी ईपीएस95 के न्याय के सन्मान के लिये आप की मन की बात कहीये. अंमल करो.
• EPFO कानपुर के कर्मचारी हमारी बार बार पेंशन रोक कर परेशान कर रहे हैं उन्हे ना तो कानून का डर हैं और नही किसी का सरकार से शिकायत करने पर भी कुछ नही होता है ।
• सरकार तो कह रही थी सबका साथ सबका विकास पर दुबारा चुने जाने पर लगता है उसने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी तभी तो इस देश को अपने खून पसीने से सींचने वाले सेवानिवृत्त EPS-95 पेन्शन धारकों को लगभग पिछले दो वर्षों से अपना पेट काट काटकर आंदोलन करना पड़ रहा है और इस देश के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग उन्हें अनदेखा कर रहे हैं जैसे उनके द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन महत्वहीन है जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन उन्हें भी सेवानिवृत्त होना है और ऐसा उनके साथ भी हो सकता है।
• सरकार की नीति और नियत दोनों ठीक नहीं लगती है.. 5 किलो आटा और एक किलो चना से आगे सरकार बढ़ नहीं सकी
• बीजेपी सरकार औरंगाबाद सरकार है यदि यह न्याय प्रिय होती तो कभी भी एक सही कार्य है । EPS-95 पेंशन का जो केस 2019 को एग्जाम डेट और आने की सिम कार्ड दोनों के लिए दिया गया था उस पर बार-बार रिव्यू पिटिशन दायर नहीं करती बार-बार रंगे नहीं लगाती । लेकिन यह औरंगाबाद प्रधानमंत्री गृहमंत्री अपनी निम्रता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं और इनका खरीदा हुआ है सुप्रीम कोर्ट 27 हाई कोर्ट के निर्णय के बावजूद कि इनको हायर पेंशन दी जाए । लोकसभा में कई बार क्वेश्चन ठाकरे ने बोल दिया कि भेजो लेकिन यह बार-बार अपनी हठधर्मिता और सत्य बात को कुचलने के लिए अपने सिद्धांतों पर अडिग है। कि मैं चाहूंगा जो कहूंगा जनता जाए कुछ भी चलना है । भूखे मरे अकाल मौत मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विदेशों में सबसे ज्यादा ही आती है बीजेपी नेताओं के लिए रात को 3:00 बजे खोला जाता है और फैसला लिया जाता है । जबकि हमारे लिए सरकार बार-बार नंगे लड़का रही है। कि नहीं होने दूंगा नहीं होने दूंगा जनता भूखा मर रही है । बैंक कर्मचारियों को 6 साल से पेंशन का लाभ नहीं दिया गया नल बिजली सड़क रेन सब प्राइवेट शिक्षा सहित मेडिकल सहित सब प्राइवेट कर दिए गए सारे सरकारी फैक्ट्रियों को बंद किया जा रहा है, यह सीनियर सिटीजन स्कोर विकास दुबे की मौत मारना चाहती है, इन पर क्या विश्वास करोगे इनका फैसला करेगा ।

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Points for defending the cases of Higher Pension by Mr. B.V. Durga Prasad ( EX-FCI)

 

August 8,2020: The EPFO LETTER DT 31-05-2017 dividing the Pensioners into two classes is against the law in accordance with the CONSTITUTIONAL BENCH JUDGMENT within the case of D.S.NAKARA that “Divides Pensioners so on confer benefit on some while denying it to others-classification arbitrary, innocent of rational nexus to object of liberalization and violation of Article 14 of the constitution of India."

Ex-FCI Member has shared twenty (20) points for defending the cases of upper Pension

Point-1: The Pension is governed by rules and a government servant coming with those rules is entitled to say Pension. When Pension is upheld to be a right and not a bounty, up-gradation is additionally right and not a bounty.

Point-2: As a matter of fact these petitioners while in commission represented and also issued legal notices to FCI Management to contribute more on higher wages towards Pension fund under proviso 11(3) of EPS-95 during 2006 itself and successively FCI Management wrote two letters to REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER, NEW DELHI.

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एआईआरएफ AIRF महामंत्री की रेलमंत्री से मुलाकात, लंबित मसलों के हल होने की उम्मीद बढ़ी

एआईआरएफ महामंत्री की रेलमंत्री से मुलाकात ..

लंबित मसलों के हल होने की उम्मीद बढ़ी : शिवगोपाल  मिश्रा

नई दिल्ली, 8अगस्त । आँल इंडिया रेलवे मेन्स फैडरेशन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने आज रेलमंत्री पियूष गोयल से मिलकर कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और लंबित मसलों  पर विस्तार से बात की और कहाकि जिन मसलों पर सैद्धांतिक  रुप से सहमति बन चुकी है, उनके संबंध में आदेश जारी कर दिया जाना चाहिए।  एक्ट अप्रेंटिस के मसले  पर एक बार फिर महामंत्री ने रेलमंत्री को विस्तार से जानकारी दी और कहाकि ये बच्चे तकनीकि रुप से काफी क्वालीफाइड है और भारतीय रेल के लिए ये काफी  लाभकारी  साबित होंगे। महामंत्री ने डीए के मामले में भी फैडरेशन की राय रेलमंत्री से साझा किया।

लगभग घंटे भर तक चली इस मुलाकात  में  कुछ मसलों पर रेलमंत्री पियूष गोयल ने रेलवे  बोर्ड के चेयरमैन को कहाकि  वो इन समस्याओं पर फैडरेशन  के साथ बात कर समाधान निकालें । ग्रेड पे 1800 और 4600 के मसले  पर कई दौर की बात हो चुकी है, मंत्रालय भी इस बात से सहमत है कि इस मसले का हल होना चाहिए, लेकिन मसला अभी तक  लटका हुआ है। श्री गोयल ने सीआरबी से कहाकि वो फैडरेशन के साथ बात करें और इस समस्या का समाधान निकालें। दरअसल फैडरेशन के मांग  है कि 1800 ग्रेड पे के 50 फीसदी कर्मचारियों को 1900 ग्रेड पे में शामिल कर लिया जाए, इसी तरह 4600 वालों को 4800 का ग्रेडपे दे दिया जाए, इससे उनके लिए आगे पदोन्नत का रास्ता खुल जाएगा।  

एक्ट अप्रेंटिस के मसले पर महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने रेलमंत्री से  लंबी  बात चीत की और कहाकि ये टेक्नीकल लोग है, इन्हें परीक्षा के दौरान नान टेक्नीकल पेपर थमा दिया गया, इससे ये लोग एक्जाम क्लीयर नहीं कर सके,इसके अलावा जो लोग पास  भी  हुए उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए दौड़ लगाने को कहा गया, काफी लोग इसकी वजह से रह गए। नतीजा ये हुआ कि जो  20 प्रतिशत का ब्रेकेट बनाया गया था, उसका लाभ नहीं हुआ। महामंत्री ने कहाकि हमें ये याद रखना होगा कि इन्होंने भारतीय रेल में रह कर अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी की है और ये तकनीकि रुप से पूरी तरह क्वालीफाइड है। रेलमंत्री ने जब कोर्ट के डिसीजन की बात की तो महामंत्री ने उन्हें याद दिलाया कि कोर्ट के फैसले के बाद भी देश भर में 50 हजार से ज्यादा अप्रेंटिस को नौकरी दी गई है। महामंत्री दोहराया ये नौजवान बच्चे हैं और इन्होंने काफी  समय रेल में बिताया है, ऐसे में इस मसले पर सहानिभूति पूर्वक विचार किया जाना  चाहिए। इस मामले में भी रेलमंत्री ने बोर्ड चेयरमैन से कहा है कि वो  फैडरेशन के साथ बात करें ।

डीए फ्रिजिंग पर महामंत्री ने कहाकि आप जानते हैं कि कोरोना के समय रेलकर्मचारियों  ने काफी मेहनत की और घर परिवार की चिंता किए बगैर चुनौतीपूर्ण काम करते रहे, ऐसे में जब इन्हें ईनाम दिया जाना चाहिए, उस वक्त डीए फ्रीज किए जाने से इनके  उत्साह पर असर पड़ रहा है। इस मसले पर मंत्रालय की ओर से ठोस पहल किए जाने की जरूरत है। रेलमंत्री ने कहाकि डीए के मामले में फैडरेशन के एक विस्तृत प्रजेंटेशन उपलब्ध कराए, फिर इस मामले में आगे बात चीत कर रास्ता  निकालने  का प्रयास किया जाएगा।

रेलमंत्री ने कहाकि रेलवे में 50 प्रतिशत रिक्त पदों को समाप्त किए जाने की  बात गलत है। उन्होंने कहाकि हमारी कोशिश है कि आगे जो भर्तियां हो, उसमें ज्यादातर भर्ती सेफ्टी ग्रेड में होंगी, जरूरत हुई तो इसमें और पोस्ट बढ़ाने का भी प्रयास होगा। रेलमंत्री ने दोहराया नम्बर आँफ पोस्ट कम नहीं किए जाएंगे, लेकिन नान सेफ्टी कटेगरी की कुछ ऐसी पोस्ट जो दस पंद्रह साल से रिक्त है, मुझे लगता है कि उन्हें समाप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पर महामंत्री ने कहाकि इस समय भारतीय रेल में काफी पढे लिखे  बच्चे है, फैडरेशन का मानना है कि इनके इम्तहान लेकर पदोन्नत के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए।

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Supreme Court Directs Center to Ensure Care for Senior Citizens Living alone During COVID-19 Pandemic

Aug 4, 2020 : The Supreme Court today directed the Union Ministry of Social Justice and Empowerment to confirm that steps are taken to supply care to those senior citizens who reside alone during the COVID-19 pandemic. The Bench of Justices Ashok Bhushan and R Subhash Reddy today directed the Ministry to confirm that maturity pension for these senior citizens is disbursed in a very timely manner.

The Court also recognized that senior citizens living alone during this pandemic they need to be assured of timely help should they make a request for the same.

Today, the Bench said that the government is obliged to take care of elderly people who are living alone by ensuring that essential goods and services are provided to them.

Moreover, the states have to ensure that they respond promptly as and when the senior citizens living alone make such requests.

The Centre was also asked ensure that all the safety precautions for COVID-19 are followed and that caregivers in old age homes be well equipped with masks, personal protection equipment (PPE) kits, and sanitizers.These directions were passed by the Supreme Court in a petition filed by former Rajya Sabha MP and Senior Advocate Dr. Ashwani Kumar.The Supreme Court had earlier taken suo motu cognizance of the fear of spread of the contagion in prisons and child care institutions and had passed certain directions for ensuring that the spread is contained in these places.

Pensioners Reaction : 1.Good step taken by Supreme Court.Whether it is being implemented in proper manner or not that should be taken care of.Some interim directive should also be issued by Supreme Court for enhancement of amount of Pension of EPF Pensioners.

2.As per this directive it is more important for the court to clear the petition pending for a long time in turn truly help the senior citizens who have been looking forward for there favourable response.

3.Let us see what betterment does this Modi govt. as well as the supreme Court does for retired senior citizens living alone or both in regards to the present monthly pension below Rs. 2000 only. The matter is also in supreme Court allowing dates after dates for last one year (approx). Thanks for the news.

4.We express our pensioner's gratitude,To Honourable Judges&CJI and Ashwin kumar Advocate.Sir,follow it up with government about developments,because" As a deaf man had blown his front cone " No result & ignore the advises /Legal aspects PM Modi, not care and prolong EPS95 pensioner's issue ,his intention to keep pending.Regards to Honourable cJI&Supreme court Judges

5. Hope Supreme Court pays similar attention and care in quicker disposal of the pending EPS 95 Cases before ut. Pending since Dec,2017.WP 233 is one of the very first case and numbers accrued to near 50 in the last 30 months.

11. Thanks for your information but I have no hopes from tho government and this judgement will also get buried like earlier one where SC had directed for taking care of sr citizen. Nothing happens except where vested interests of politicians/beaurocrats exist.

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आज से 25 वर्ष पहले EPS-95 स्कीम में जिन लोगों ने 370 रुपये प्रतिमाह अंशदान दिया,25 वर्ष पूरे होने के पश्चात् कितनी पेंशन मिल रही है ?

आज से 25 वर्ष पहले EPS-95 स्कीम में जिन लोगों ने 370 रुपये प्रतिमाह अंशदान दिया है उन्हें 25 वर्ष पूरे होने के पश्चात् कितनी पेंशन मिल रही है यह कोई भुक्तभोगी ही बता सकता है।अब जब मँहगाई अपनी चरम सीमा पर है उस समय 55 से 200 के मध्य अंशदान देने पर 3000 रूपये मासिक पेंशन देने का वादा करना "अच्छे दिन आऐंगे" जैसा वादा है यह हो नहीं सकता क्योंकि ब्याज दरों की समीक्षा सरकार प्रत्येक 3 माह में प्रतिवर्ष करती है।यह सरकार पुरानी हर एक नीति के रिफार्म के लिए जाना जा रहा है तो फिर महाराष्ट्र के बुल्ढा़ना में EPS-95 के रिवीजन के लिए ज्येष्ठ सेवानिवृत्त पेंशन भोगी लगभग पिछले 550 से ज्यादा दिनों से अनशन/आंदोलन कर रहे हैं।सरकार का कोई भी जिम्मेदारी अधिकारी व विभाग उनके इस आंदोलन को नजरअंदाज कर रहा है बल्कि पूरा इलेक्ट्रानिक मीडिया का हर चेनल व प्रिन्ट् मीडिया अभिनेता शुशांत सिंह के असमायिक देहांत पर Phd कर रहा है किन्तु ज्यादा वृद्ध जो अपनी मेहनत की कमाई के वाजिब अंशदान का पुर्नमूल्यांकन करवाने आंदोलन कर रहे है उन्हें नजरअंदाज करने में अपनी सफलता मान रहे हैं।सरकार जब 55-200 रूपये अंशदान पर 3000 रूपये पेंशन देने का निर्णय ले चुकी है तो इन EPS-95 धारकों ने तो अब से 25 वर्ष पहले 370 प्रतिमाह अंशदान दिया उस अंशदान के आधार पर 7500 रूपये मासिक पेंशन माँग रहे हैं तो कौन सी गैरकानूनी माँग कर रहे हैं।इस देश के सभी बुद्धिजीवी पत्रकारिता बंधुओं से अपील है कि हम सभी EPS-95 योजना धारक हर एक इलेक्ट्रानिक मीडिया चेनल व प्रिंट मीडिया प्रोडक्ट के ग्राहक भी हैं कृप्या हमारी आवाज बुलंद करने में अपना योगदान दीजिए।आपका अनेकानेक धन्यवाद।

कोई भी चेनल मीडिया या पत्रकार सीनियर सिटीजन की आमदनी बढे़ इस आसमान छूती मँहगाई के जमाने में आवाज नहीं उठा रहा है।सभी बस बजट की तारीफों के पुल बाँध रहे हैं।अरे जब उनकी आमदनी नहीं बढे़गी तो आप कितनी टैक्स छूट का प्रावधान कर लो आपके इन निर्णयों का लाभ सीनियर सिटीजन को तो नहीं मिलेगा।

आज सीनियर सिटीजन की एक आवश्यकता/माँग/अपेक्षा/जरूरत है कि डाकघर और बैन्कों में मासिक आय योजना में लगी निवेश सीमा को हटाया जाऐ जिससे उन योजनाओं में अधिकतम राशि जमा करके मासिक आमदनी बढा़ई जा सके।वर्तमान में आसमान छूती मँहगाई का सामना किया जा सके।अपनी मेहनत की गाढी़ कमाई को सुरक्षित योजना में निवेश किया जा सके।

श्री सुधीर उपाध्याय जी, जिला अध्यक्ष, बरेली के नेतृत्व में , श्री श्याम स्वरूप  जिला उपाध्यक्ष एवं राम प्रकाश ज़िला संगठन मंत्री ई पी एस 95  राष्ट्रीय सँघर्ष समिति, बरेली (उत्तर प्रदेश) ने माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री(स्वतन्त्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार जी से उनके बरेली स्थित आवास एवं कार्यालय पर भेंट की व माननीय मंत्री जी के सामने EPS 95 पेन्शन संबंधित सभी मुद्दों पर पेन्शन धारकों का प्रभावशाली ढंग से पक्ष रखा.

मा. मंत्री महोदय ने प्रतिनिधियो की बात तो ध्यान पूर्वक  सुनी लेकिन पेन्शन के संदर्भ में चर्चा करने के संदर्भ में उत्तर दिया कि "NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत जी हमारे संपर्क में हैं, मुझे इस विषय में हो रहे सभी पत्र व्यवहार व  घटना चक्र का पूरा संज्ञान है, इस विषय में विस्तार से चर्चा के लिये आप कमांडर  साहब के साथ कभी भी दिल्ली आ सकते है".

 इसके बाद हमारे प्रतिनिधियो ने जिले के पेन्शन धारकों की ओर से एक ज्ञापन मा. मंत्री जी को , बरेली के संसद सदस्य होने के नाते सौपा.

इस संदर्भ में सभी जानकारी NAC के चीफ मा. कमांडर साहब  को दे दी गई है.

       बरेली की टीम को प्रखर पुरुषार्थ करने हेतु शत शत नमन.

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