In the Presence of Shiva: Exploring Kedarnath's Spiritual Aura Introduction Placed in Uttarakhand's spectacular Himalayas, Kedarnat...
जब भारत में कोरोना अपनी चोटी पर लगता है, तो भारत सरकार ने आईटी और बीपीओ कर्मचारियों के लिए एक जरूरी दिशा निर्देश जारी किया । इस बिंदु पर सुरक्षा आवश्यक है।
सरकार ने कहा कि यह आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए कनेक्टिविटी मानदंड बढ़ा रही है।
DoT ने COVID-19 की बदौलत जारी चिंता के उद्देश्य से काम को सुविधाजनक बनाने के लिए नए साल की पूर्व संध्या, 2020 तक अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए नियमों और शर्तों में छूट को और बढ़ा दिया है।
दोस्तों ! सुझाओ तो बहुत है कुछ को हमने यह शामिल किया है। आप इन्हे पढ़िए और शेयर करे।
पेंशनर्स (डीडी शर्मा जी ) : मेरे विचार में हेमा जी के जरिये एक बार फिर से माननीय प्रधान मन्त्री जी को मिला जाये । अन्यथा जंतर मंतर पर धरना संसद सत्र के समय किया जाए व मीडिया से सम्पर्क करके आवाज उठानी चाहिए ।
पेंशनर्स (टी क मजूमदार जी ) : All state BODY meet one place & STATE PRESIDENT call every pensioner to discuss with problem & give suggestion to President it is better introduction to each other.
पेंशनर्स (बसवराज जी) : 7500 +DA, और मेडीकल देना, नहीतो सोयम इछासे मरनेको इजाजत मंगना Pradanmantri office के सामने उपासा अंदोलन चालू करना भूके मरनेसेबी वंही मरना भेतर होगा MA, pradhanmantri shree Narendr. D Modiji ka Atmako shanti milega नमस्कार .
पेंशनर्स ( पन्ना जी) :आदरणीय अध्यक्ष महोदय ईपीएस संशोधन आन्दोलन की सफलता के लिये मेरे जैसे अज्ञानी एवं नासमझ n a c सी के एक से बच कर एक परम अनुभवी नेतृत्व क्षमता वाले बुद्धिजनोँ को सलाह देना उनका उपहास उगाने जैसा है। जिस नेतृत्व ने पूरे देश के गाँव गाँव के उपवास पेँशनरोँ को एक माला मे पिरो कर एक अति दुरूह कार्य को सँभव किया है उसे सलाह देना क्या उचित होगा। फिर भी विचार विमर्श के दौरान मात्र अपने विचार प्रस्तुत करना अनुचित की श्रेणी में नही आता। अतः मैं पन्ना जी श्रीवास्तव ईपीएस पेँशनर एवं n a c का सिपाही अपने अल्प ज्ञान से अपनी स्वार्थ पूर्ति अर्थात ईपीएस संशोधन हेतु विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम मात्र हेमा जी से ही अपेक्षा क्योँकरे। यदि उन्हें भी टाल मटोल का शिकार बनाया गया तो फिर क्या होगा। हमारे इतने सारे सांसद क्या मात्र दिखाने के लिये हैं। उनका हमारी समस्या को सुलझाना फर्क नही बनता। क्या ऐसा करना उनका हम पर उपकार होगा। हम सभी को चाहिए कि अपने क्षेत्र के प्रत्येक सांसद को हेमा जी का उदाहरण दे कर मजबूर करे कि वह भी प्रधान मंत्री से हमारी समस्या के निदान के लिये सम्पर्क करे। साथ ही हम सब भी नकारात्मक एवं निष्क्रीय पेँशनरोँ को सक्रीय करने का सार्थक प्रयास करे। यह कैसीविडम्बना हैकिहमारे आन्दोलन का शीर्ष नेतृत्व किसी से धन नही माँग रहा है अरे धन तो वो अपना लगा रहा है हमारा नेतृत्व हम सभी से मात्र हमारा तन और मन माँग रहा है पर हम इतने अधिक स्वार्थी तथा निकृष्ट हो गये हैं कि हम उसे भी देने को तैयार नही है बस मुँह बाये फल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह कितने शर्म की बात है। अन्त मे मेरा यही विचार है तथा जिसे मै कर रहा हूँ कि हम अपने क्षेत्र के साँसदोँ को विवश करे कि वे भी सक्रियता से पहल ही न करे वरन प्रयास रत रहे तथा हम भी पूर्ण सक्रीय होकर उनसे पल पल की सूचना निसंकोच प्राप्त करते रहे। अन्त मेंँ ईपीएस 95 पेँशनर एकता अमर रहे। हमारा शीर्ष नेतृत्व जिन्दाबाद। पन्ना जी श्रीवास्तव प्रान्तीय कोआर्डिनेटर पूर्वी क्षेत्र प्रयाग राज।
पेंशनर्स (उमेश जी ) : सर , आंदोलन अब बार बार न ही एकही बार पुरे जोश के साथ ६५ लाख pensionar मे से कमसे कम १० टक्का भी एक साथ जमा हुये तो भी आंदोलन सक्सेस होता हैं हम तैयार हैं .
पेंशनर्स (सुदर्शन जी ) :व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है माननीय कमांडर अशोक राउत सर और माननीय श्रीमती हेमामालिनीजी मैडम आप दोनों ख़ास तौर पे पी.एम.ओ में मोदीजी से एक और मीटिंग आयोजित करवाले तो माननीय श्रम मंत्री संतोष गंगवारजी आप ४ जन स्पष्ट रूप से वार्तालाप करोगे तो निर्णय अतिशीघ्र लग जाएगा.
अगर प्लेन्स बंद है तो भी सरकार माननीय कमांडर अशोक राउत सर और माननीय श्रीमती हेमा मालिनीजी मैडम के लिए ख़ास प्लेन का बन्दोबस्त करे. क्योंकि मोदीजी ने आदेश दिए थे प्राथमिकता का जिक्र भी किया पर अभी तक परिणाम शून्य है तो यह उन्ही की जुम्मेवारी बनती है इस मसले को अभी तो प्राथमिकता दी जाए. नोटबंदी केवल मात्र ४ घंटो में हो सकती है, पुरे देश में लॉकडाउन केवल मात्र ४ घंटो में हो सकता है तो फिर गरीब पेंशनर्स को इतना क्यूँ तरसाया जा रहा है??
और कितने आंदोलन सरकार चाहती है?
कितने पेंशनर्स परलोग चल दिए?
कितने पेंशनर्स घर से बाहर तक निकल नही सकते?
और नैक कमिटी का इतना बड़ा संघर्ष सरकार को कोई मायने नही रखता?
अगर सरकार की इच्छाशक्ति नही है तो साफ़ के क्योंकि लोगों को आझादी में भी शोषण से गुजरना पड़ रहा है इसका मतलब सरकार का अपने जनता से कोई नाता नही.
दोस्तों ये मैसेज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओँ में है। National Agitation Committee द्वारा
अति महत्वपूर्ण सन्देश
EPS95 के सभी सन्माननीय सदस्य गण कृपया ध्यान दीजिए:
हमने NAC सभी 27 राज्यो के प्रांतीय अध्यक्ष व केंद्र के सभी नेताओं से निवेदन किया था कि आज की परिस्थिति को देखते हुये हमारी मांगों को पूर्ण करवाने हेतु आगे के अभियान के लिए अपने प्रॅक्टीकल सुझाव दिनांक 18.8.2020 को शाम तक भेजने की कृपा करें.
इस अपील पर काफी कुछ सुझाव भी आये हैं लेकिन हम चाहते कि सभी सन्माननीय EPS 95 सदस्य भी इस निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो.
अतः आप सभी से निवेदन हैं कि आप अपने सुझाव तुरंत दीजिये जिससे इस विषय में तुरंत निर्णय लिया जा सके.
कृपया ध्यान रखिये कि "आगे हमें क्या अभियान चलाना है?यही लिखकर भेजिये, और बातें न करें, यही विनम्र निवेदन.
Message in English Languages
National Agitation Committee:-
Respected EPS 95 Members,
Sisters and brothers,
We had requested the NAC's President of all 27
states and all the leaders of the Center, that in view of the today's
situation, please send your practical suggestions by evening on 18.8.2020 for
further campaign to persuade our demands.
A lot of suggestions have come on this appeal.
However, we want all the respected EPS 95 members to also be involved in this
decision making process.
Therefore, you are requested to give your valuable
suggestions immediately so that a decision can be taken in this matter on
priority.
Please remember that the suggestions are invited on
"What type of campaign do we have to carry out the next?
Kindly Send it in writing and please do not talk on
any other matter,.
This is my humble request."
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के भीतर एक परिवर्तनकारी सुधार का मार्ग प्रशस्त करते हुए, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) के निर्माण के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों बच्चों के लिए एक वरदान साबित होगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से, यह कई परीक्षणों को समाप्त कर देगा और अतिरिक्त समय को संसाधनों के रूप में बचाएगा। यह पारदर्शिता के लिए एक विशाल बढ़ावा भी हो सकता है।"
नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए) एक मल्टी-एजेंसी निकाय जिसे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए) कहा जाता है, बी और सी (गैर-तकनीकी) पदों के लिए स्क्रीन / शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के लिए एक मानक पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित करेगा।
एनआरए में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय / आर्थिक सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि होंगे। यह कल्पना की गई है कि एनआरए एक विशेषज्ञ निकाय होगा जो केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं को लाएगा।
सीईटी
स्कोर 3 साल के लिए
वैध होगा, प्रयासों पर कोई रोक
नहीं परिणाम की घोषणा की
तारीख से उम्मीदवार का
सीईटी स्कोर तीन साल की
अवधि के लिए वैध
होगा। वैध स्कोर का
सबसे सरल उम्मीदवार के
इस स्कोर को माना जाएगा।
ऊपरी विनियमन के अधीन सीईटी
के भीतर देखने के
लिए उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले
प्रयासों की मात्रा पर
कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
