Humble Appeal by National General Secretary Employees Pension (1995), National Coordination Committee

 Humble Appeal by National General Secretary Employees Pension (1995), National Coordination Committee 

I humble request on behalf of our committee to all our Respectable, hon'ble Members of Parliament and Rajyasbha Please forcefully Press it in Lokasbha and Rajyasbha.

May we know why not have  been convenienced to government which amendment report is in pending mode since last 2013.

 Bhagtsing koshiyari Committee'S amendment report no 147 is studied and Real -comments Report. There is a provision for D. A. and how  raised the funds. Many, many Pensioners several times asking me being a National General Secretary Employees Pension (1995), National Coordination Committee Nagpur(Said questions) about . Why Bhagtsing koshiyari's Report not adopted by Governments yet?.

Therefore again  I am asking one question to hon'ble P.M.l.M. and M. P.s why not Pressed Bhagtsing koshiyari Committee'S amendment report ?. Therefore our humble request that please do for Unorganized Sector Pensioners and  working workers they may be Covered in E.P.S 95 or N.P.S  

Sir,

Day by day Bank interest rate is going down. Governments is systematically avoiding the Demand of  Dearness allowance. Prakash Pathak.

Read More

Story of EPS-95 Pensioners ! You Must read and Know it ...

Story of EPS-95 Pensioners ! You Must read it ...

** Please Note this information were shared by Pensioners Only**

Pensioners (Pranab Kumar Dutta) : In the year 1995 I  applied for actual pension pension. But in the year 2005 I got letter from EPS Office, to open a bank a/c . In the mean time my wife expired 26th December 2010. Due to their technical problem I got  the pension in  2011 along with arrear . 

At that time I noticed I am getting 1058 rupees . I bring the notice of EPS Office. Because in1995 my  basic was Rs.22000/- . After  a long period before March '20 again I went to Kolkata EPS office at Saltlake . I asked them our pension is changed in higher rate from the Central Ministry and when we can expect it .Their answer was they have no information . So please make an enquiry and let us know . Thanks.

Pensioners (Ranjeet Gurtoo) :  I joined Godrej on 01.04.1984 and date of resignation 13.05.1998 . Tenure 15 yrs. There after joined Reliance Telecom 15.05.1998 to 28.02.2016. That is18 yrs. My pension under EPS 95 is being calculated on the basis of 18 yrs length of service instead of total tenure of service which is 33 yrs (15+18) .

Read More

पहली बार किसी माननीय सांसद ने संसद में EPS95 के विषय पर इतने आसान शब्दों में हमारा सम्पूर्ण सच रखने की कोशिश की

पहली बार किसी माननीय सांसद ने संसद में EPS95 के विषय  पर इतने आसान शब्दों में हमारा सम्पूर्ण सच रखने की कोशिश की

 EPS 95

पहली बार किसी माननीय सांसद ने संसद में EPS95 के विषय पर इतने आसान शब्दों में हमारा सम्पूर्ण सच रखने की कोशिश की है,सड़क और कोर्ट के संघर्षों की मजबूरी को एक साथ जोड़ कर हमारी व्यथाओं पर बडी बेबाकी व्याख्यान रखा है,काश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज संसद में रह कर सुन पाते।खैर अभी सारे मित्रवर को तो सुनना ही चाहिए, और उन्हें इस पर जो कुछ भी महसूस हुआ हो,तो जरूर दो शब्द कहना चाहेंगे ऐसा सभी से आशा करता हूँ.

श्री मति नवनीत रवि राणा,माननीय संसद अमरावती जी का तहे दिल से शुक्रिया एवं आभार !

Video :

Video 2 :

Read More

Regression Analysis

 Regression Analysis :- 

Regression means to regress or return back. The linear relationship between two variables was named as 'regression'.

Regression methods are meant to determine the best functional relationship between the dependent variable Y with one or more independent variable(s) X. The functional relationship of a dependent variable with one ore more independent variables is called regression equation.

In statistics 'Regression' technique is applicable in all those fields where two or more relative variables have tendency to go back to the mean. 

Regression analysis refers to the methods by which estimates are made of the values of a variable from the knowledge of the values of one or more other variables and to the measurement of the errors involved in this estimation process. Having observed the average relationship among variables, regression technique can be used for prediction on the basis of the average relationship. 

By its help, we can know the average probable change in one variable given a certain amount of change in the other. 

Read More

Zoom Meeting for EPS 95 Pensioners Commander Ashok Raut Message to all जूम मीटिंग में कमांडर अशोक राउत के भाषण का मुख्य बिंदु

 Zoom Meeting for EPS 95 Pensioners Commander Ashok Raut Message to all जूम मीटिंग में कमांडर अशोक राउत के भाषण का मुख्य बिंदु 

यह मेरा विनम्र सादर है ....।

 जूम मीटिंग में कमांडर सर ने अपने भाषण में कहा ... कि अब निचले स्तर के ईपीएस पेंशनरों को शामिल करना हमारा एकमात्र कर्तव्य है, हमें तालुका स्तरों में समितियों को बनाना होगा।  

उनके पास स्मार्ट फोन नहीं है, इसलिए उन्हें हमारे जूम मीटिंग या व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं किया जा सकता है।  उनसे व्यक्तिगत रूप से या फोन पर संपर्क किया जाना चाहिए।  कमांडर सर ने यह भी कहा कि हमें 31 अक्टूबर 2020 तक या 15 नवंबर 2020 तक इंतजार करना होगा। 

जब तक हमें 15 नवंबर 2020 तक कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिल जाती तब तक हमें एनएसी के बैनर तले किसी भी आंदोलन कार्यक्रम के लिए नहीं जाना चाहिए।  कमांडर अशोक राउत सर के भाषण के अनुसार हमारी एनएसी केंद्रीय टीम अनुकूल निर्णय के लिए 31 अक्टूबर तक प्रतीक्षा करेगी क्योंकि माननीय पीएम ने हमें आश्वासन दिया।  

यदि भारत सरकार की ओर से कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो नैक केंद्रीय टीम 16 नवंबर 2020 से देश के बाहर प्रत्यक्ष कार्य योजना के लिए पीएम को पत्र जारी करेगी।  एक राष्ट्र व्यापी आंदोलन कार्यक्रम के अनुसार चाक-चौबंद किया जाएगा।  तो कृपया कम स्तरों से अधिक सदस्य बनाने के लिए अधिक सक्रिय रहें जो सफल हो सके, हमारा राष्ट्र व्यापी आंदोलन कार्यक्रम।  

हम एनएसी पश्चिम बंगाल अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं।  हर दिन हम न्यूनतम 5 प्रति दिन अपनी सदस्यता बढ़ा रहे हैं।  कभी-कभी यह 40 तक भी चला जाता है।  यदि कोई हमारी सदस्यता लेना चाहता है लेकिन पूर्ण सदस्यता (रु। 10 / प्रति माह या रु 120 / प्रति वर्ष) का भुगतान करने की स्थिति में है।

उस स्थिति में हम उन्हें एक विशेष मामले के रूप में मानते हैं (कमांडर सर के अनुरोध के अनुसार) केवल 1 वर्ष के लिए हमारी सदस्यता के लिए एक टोकन मनी के रूप में रु। 10 / -।

 दोस्तों पैसा किसी एसोसिएशन का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है।  हमें अपने संगठन को और अधिक मजबूत बनाना होगा।  सदस्य एक संगठन की वास्तविक ताकत हैं।  

हम अपनी एनएसी गतिविधियों में हर व्यक्ति की भागीदारी चाहते हैं।  इस बार हमें देश से बाहर जाकर अधिक गहन आंदोलन कार्यक्रम बनाना है।

 सादर धन्यवाद..

 तपन दत्त।

 राष्ट्रपति एनएसी डब्ल्यूबी 🙏

Read More

Earlier Settlement of EPS95 Pensioners long Pending Higher Pension and other demands

 Earlier Settlement of EPS95 Pensioners long Pending Higher Pension and other demands

On 23-9-20 APRPA members of Andhra Pradesh at Visakhapatnam, Srikakulam, Vijayanagaram Vijayawada, Palakollu, Guntur and other places condected Dharna , Posting of Postcards to Priminister Of India to interven for earler settlement of EPS95 Pensioners long Pending Higher Pension and other demands.

Submitted a Charter of demands to the Commoners of PF offices, to focus the issue to the Govt of India.

Read More

पेंशन बढ़ोतरी के बारे में ...

 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में ...

पेंशन बढ़ोतरी के बारे में जब भी बात होती है केवल सरकारी सर्विस से रिटायर कर्मचारियों के बारे में  चर्चा होती है जबकि सबसे अधिक परेशान प्राइवेट कम्पनियों के कर्मचारी हैं ।

उनके बारे में कोई बात नहीं करता है।मेरा स्वयं का 1995 अक्टूबर तक f p f कटा व 1995 से रिटायर होने तक 541रुपए मासिक कटा।1 मई 2013 को रिटायर होने पर सिर्फ रुपए 2319/- पेंशन मिली क्या यह सही है।क्या इस राशि से पति पत्नि का गुजारा संभव है।

क्या यही है कांग्रेस व कम्युनिस्ट शासन की सामाजिक सुरक्षा गारंटी योजना का झुंजुना।इससे अच्छी तो अटल पेंशन योजना है ।उसमे 210/- मासिक कंट्री ब्यूशन पर 60 साल होने पर 5000/- मासिक पेंशन मिलेगी। अगर मेरा व अटल योजना के कंट्रीब्यूशन को केलकुलेट किया जाय तो मेरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा ही होगा।

फिर भी मेरी  पेंशन योजना की पेंशन की आधी से भी कम है।क्या यही है न्याय। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पेंशन स्कीम को इक्छिक के बजाय कम्पल्सरी लागू करने का आदेश दिया था।

इस स्कीम में रिटायर मजदूर अपनी पत्नी के साथ गुजारा कर सकेगा भी या नहीं यह तक भी जानने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश नहीं की।धन्य है सुप्रीम कोर्ट व तत्कालीन सरकार और उनकी सरकार को समर्थन देने वाले कम्युनिस्ट जिन्होंने पहले इस पेंशन बिल के खिलाफ कम्पनियों में कई बार हड़तालें कराई और बाद में उस मजदूर विरोधी काले कानून को पास करा दिया। 

प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी घटिया कानून के कारण गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन जीने को मजबूर हैं। बिना किसी सरकारी मदद के। क्या इस बारे में भी कोई ध्यान देगा।

A Post by EPS-95 Pensioners 

Read More

EPS 95 : Frequent asked questions from EPS-95,Have you any remedies to fight ?

 EPS 95 : Frequent asked questions from EPS-95,Have you any remedies to fight ?

EPS-95

Frequent asked questions from EPS 95

Question... Have you any remedies to fight against the dogma of the Government ?

, Yes the question is certainly an all time anxiety of our pensioner's fraternity, where everyone is trying to short out in their own way,but so far of no avail.I am afraid whether I may be able to console my friends while answering here in my own ways..

Now see we say that we are leaving in democratic country, where decisions are taken by majority and not by one alone, Our government enjoys absolute majority, and is made competent to decide every thing by its own, there exist no need to take others recomandations into consideration while ruling out any decision which such government feels deem fit, may it be against the public interest or not.It is constitutional arrangement you can'nt change it,in this way you can not get any remedies from government level.Now where you will go to get remedies in that case when government is not hearing you? Obviously to Supreme Court..

On which you have highest regards that she will not allow any injustice done to you by any one may that be even government one.Here is the turning point of your faith and belief when you experience some thing unfavorable for you against which you can not speak out a single word, because you don't have any valid evidence to prove your feelings.Againt you can't claim government because a constitutional arrangements are as such,which people of India has adopted willingly and you can not say that it is thrusted open you.Sir we think that Supreme Court is an independent part of our constitution,no pressure works upon her.. but if it was so...

One question may rise into your mind that when ever a decision for appointing of Chief Justice of supreme court is to be made why case is sent to PMO and Law Ministry seeking their recommendations for consideration on such appointment for so said an independent constitutional body in our democratic system ?

This suo-moto established masters- servant relationship amongst Executive and judiciaries.How one can go beyond will and wishes of his masters,it is a comman sense a person of prudence can very well understand Saying this relationship applies in every case may not be correct,but when ever masters comes in the picture,one can imagine how the picture is going to be have its happy ending or a tragedy one.

You can't change such constitutional arrangement we have,we are laymen and not lawmen.So remedies doesn't rest with us but with lawmen of this democratic country..So friend please don't ask for what remedy we have for settlement of our EPS95 but believe on God he is very benevolent and merciful.

A Post by EPS-95 Pensioners

Read More

Condition of EPF Pensioners : EPS 95 Situation I am also incidentally an EPF pensioner leaving service at the age of 50

 

I am also incidentally an EPF pensioner leaving service at the age of 50 after rendering 20 years service from a central PSU and even 20 years after my voluntary retirement drawing a paltry rs.831 per month inspite of minimum 1000 fixed.

Fortunately I am not depending on my EPF pension as I have income from other sources and my profession. But I observe that there are several employees left my orrganisation upto 2003 due to several reasons including retirement drawing such paltry pension upto 1000 per month who are struggling their life to make both ends meet having spent their retirement benefits & gratuity and pension amounts for the expenses of their house construction, children education/marriage or medical expenses of self , spouce or other family members..They are not covered by any ESI or other medical facility of the CPSUs introduced recently gor those retired from 2007 and some invested their benefits in some business but were unsuccessful.

The ex employees are unorganised spread all over india. The persons in Kerala state where I belong are also unorganised and we are not members of any organisation for epf pensioners.

I also find that the problem of persons left service before 2003 and those between 2003 tp 2014 and those after 2014 are different as also employees from exempted establishments (like ours) and others to be dealt separately.

Some of the affected persons sre now super senior citizens reaching age of 80 and others are also not physically fit for a tough physical agitations.

What is demanded for our category is a decent pension of minimum 3000 per month with DA enhancing present minimum pension of 1000 notwithstanding a general demand of minimum 7500 pension +DA. Yhose retired between 2003 - 2014 should get pension on actual salary last drawn with a minimum pension.

This suggestion is based on presumption that salary was hiked generally during this period. Those after 2014 should be able to opt to contribute on actual salary above 15000 and get a decent pension in comparison with govt employees and other selected bank, public sectors.

In my state of kerala social welfare pension to hapless persons and senior citizens are now raised to 1400 per month. I understand the same in some other state is around 2000.

So is it not fair enough to fix our epf minimum pension to 3000 if we are not drawing any ither oension since I understand that about 5 laks crore rupees is available in epf fund which can be utilized for this and there are no claimants in many accounts. Kerala high court has given verdicts in all cases that have come.

Before them to pay pension on actual salary including those from exempted establishments and some organisations have implemented it subject to result of supreme court verdict since EPFO and central govt has challenged the favourable orders of SC by reviews and the matter will be heard in open court only after normalcy restored.

I have seen that some MPs have taken up the matter sincerely including Premachandran from kerala giving lead role. But still I doubt they are not abreast with problems of all sectors of pensioners although they have addressed certain issues.

I hope and pray someone will take effective leadership to find a positve timebound solution to the problem. - Adv. venugopalan T Kochi

Read More

Big Question Asking EPS 95 Pensioners : Who are the owners of EPFO?

 

Who are the owners of EPFO? It runs on the money we have accumulated by depositing some money from our salaries on a monthly basis. The money given by the employers with their consent should be taken as salaries or other benefits. But what happens here? 

We have to take the pension that they allow based on their benevolence as if they are the authorities for our accumulated money. This means that our government has created an employment system that controls the employers. We want them to know that we are being treated unfairly. 

Then they will file cases against us in court and use our money for all its expenses. From our money we are given a pension determined by them. But they will take the pension fixed by the Central Government for its employees from the money we have accumulated without telling us. Probably no other employer-employment system in the world! 

So we need to demand CBT that the salaries and other benefits we have determined apply to all EPFO ​​employees. Then we will have both minimum pension and higher pension. Think.

A Post by EPS 95 Pensioners 

Read More

Few Pictures of Today's Zoom Meeting about 40 Leaders of the Country Participated

 Dear Readers ,

Please find the Today about 40 leaders of the country participated in the Zoom Meeting hosted by C S Prasad Reddy, Chief coordinator Southern Region. 

His Thanks to the leaders and Commander Ashok Rout for joining us in the zoom meeting....

Pictures are Below : Pic 1

Read More

Hon'ble Member of Parliament, Govt of India on the Issue of EPS 95 pension

 

To 

 Smt Hemamaliniji ,

 Hon'ble member of parliament ,

 New Delhi .

         Ref : your letter dated 20th September 2020 , addressed to the hon'ble minister of Labour & employment , govt of India on the issue of EPS 95 pension , reg .

-----------------------*------------------------

 Respected madam ,

   As all the EPS pensioners settled in nook and corner of the country , living in despair and disgrace , have great respect for your kindself as representative of citizens  that you are doing sincere  efforts to see these pensioners that they live stress free in their fag end of their  life with just a minimum standard of human dignity and economic security  by a live able pension . 

What amounts to be called as liveable pension is not necessary to be explained in the present cost of living across the country .

   Your kindself made it possible for the executives of pensioners association to meet the hon'ble prime minister and convinced the need of the hike in minimum pension with dearance allowance on 4th march 2020 and then again wrote a letter also for the issue understanding the lives of the pensioners with their meagre pension . It is nearly seven months passed since the hon'ble PM assured for prompt action but still matter continues unsettled .

 Now you have kindly expressed the urgency vide your above letter for early settlement of the demand being sought by the pensioners day and night in the circumstances of livilihood the pensioners are living .

   Mrs Navneet Ravi Rana ,hon'ble 

M P , Amaravati , Maharashtra has also very rightly spoken about the EPS pension issue in parliament . Hon'ble chief minister of Uttar Pradesh Sri Yogi Aditya Nath too , vide his letter  has pressed the hon'ble prime minister for immediate action on grant of hike in minimum pension with DA . 

    It  is the question of maintenance of livilihood at the present cost of living that stares these pensioners that could be met with only by a liveable pension as  being demanded .

    Although majority of hon'ble members of parliament understand the problems of the EPS meagre pension but only few of them take an opportunity to speak about our issue in parliament . The voice of these pensioners is increasing very fast now , having waited for long time and also exhausted of their patience .

      Having taken the first step on 4th march 2020 , if you kindly continue your efforts with human approach already you have , and get the justice for the pensioners from the hon'ble govt by a cabinet decision , (as done in the past )not waiting for judiciary intervention . (as done in the year 2014 ).

You would ever remain in the hearts of lakhs  of pensioners and their spouses/dependents  accounting in crores  for their life time agravated much with employment problem of unorganised sector in this period of covid-19 crises .

 With regards 

  Sincerely your's 

ShamRao ,national secretary , EPS 95 pensioners coordination committee . BIDAR , Karnataka .

Read More