EPS 95 Pension New Demand 9000+DA Pension by Bhimrao Dongre to Supreme Court of India
Bhimrao Dongre
Bachelor Road,Near Dr.Kashyap Hospital, Wardha .442001(M.H.)
Date.-12/10/2020
आदरणीय,
मा, मुख्य न्यायाधीश साहब
सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली,
Email--supreme court @nik.in
सविनय अर्जिव्दारा प्रणाम ।
महोदय,
केंद्र सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन व्दारा सार्वजनिक निजी क्षेत्र के औद्योगिक कर्मचारियों सहित विभिन्न संस्थानों से सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक पेन्शन धारकों की संख्या 66 लाख है ।उसमें से आर,टी,आय,रिपोर्ट के अनुसार 2003143 लाख पेन्शनर को रू,500 से रू,1000/_पेन्शन मिलती है । कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 प्रतिवर्ष पुनरीक्षण कीया जाना था । लेकिन सन 2014 यानी 20 साल तक इसपर अमल नही किया गया ।
पेन्शन बढोत्री के लिए सन 2011 से सन 2019 लगातार दिल्ली के जंतर, मंतर पर हर साल आंदोलन किए लेकिन सरकारने उस आंदोलन पर कोई अमल नही की ।
सन 4/10/2016 सुप्रीमकोर्ट का निर्णय पेन्शनरो के हीत मे आया उसपर दि,27/3/2017 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दिल्ली इनहोने आदेश जारी किया और हायर पेन्शन देने के निर्देश दिये गये ,लेकिन महोदय दि,31/5/2017 को परिपत्र जारी करके पेन्शनर कर्मचारीयोको सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय से वंचित कर दिया । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जबरिया तरीके से अस्वच्छ व्यवहार करते हुये पुनर्विचार याचिका के नाम पर मामलो को सर्वोच्च न्यायालय मे लटकाये रखने की निति अपनाये हुये है ।
उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में हमारा अनुरोध है की राज्यसभा मे दायर कोशियारी कमेटी की सिफारिशों को लागू करते हुऐ न्यूनतम पेन्शन रू,3000/_ मासिक करके उसे मंहगाई से / सूचकांक से जोडा जाये तथा वर्तमान मे न्यूनतम पेन्शन रू 9000/_ मासिक करके इसे मंहगाई/सूचकांक से जोडा जाये ।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दि, 4/10/2016 के क्रियान्वयन के लिए कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन व्दारा प्रसारित आदेश दि,23/3/2017 आधार पर सभी इ,पी,एस,1995 पेन्शनर्स को बिना भेदभाव के पूरे वेतन पर पेन्शन प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराने के लिए अन्तरिम सलाह के परिपत्र दि,31/5/2017 को वापस लेकर समस्त न्यायिक प्रकरणों का अन्तिम रूप से निस्तारण करणे के लिए 66लाख पेन्शनर व्दारा आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं ।
आपका आज्ञाधारी
