11 August 2021
ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE PETITIONERS -EPS 95 Pensioners in Supreme Court of India
9 August 2021
Eps-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति
Eps-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति
,संगठन में वह शक्ति है कि कठिन से कठिन समस्या का समाधान भी संभव है बशर्ते पूरी ईमानदारी, निष्ठा व लगन से परिश्रम कर लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश की जाए और राष्ट्रीय संघर्ष समिति की समस्त इकाइयों का यदि इसी तरह सहयोग प्राप्त होता रहेगा तो अतिशीघ्र ई पी एस-95 पेंशनरों की प्रस्तावित सभी मांगें पूरी हो जायेंगीं! राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि पुनः मथुरा सांसद मा० श्रीमती हेमामालिनी जी के सहयोग से उनके साथ ही राष्ट्रीय नेतृत्व के शीर्ष प्रमुख पदाधिकारियों को विगत 05 अगस्त 2021 को मा० प्रधान मंत्री जी से मुलाकात कर पुनः एकबार ई पी एस-95 पेंशनरों की मांगों पर से चर्चा कर सभी मांगें शीघ्र ही पूरा किये जाने का अनुरोध करने अवसर भी प्राप्त हो सका! इस अभूतपूर्व सहयोग के लिए मा० सांसद महोदया श्रीमती हेमा मालिनी जी बहुत - बहुत बधाई की पात्र हैं साथ ही महाराष्ट्र की मा० सांसद महोदया श्रीमतीलाई नवनीत राणा जी भी हम ई पी एस-95 पेंशनरों की मांगों को बार- बार लोकसभा में प्रभाव शाली तरीके से रखते हुए मांगें शीघ्र पूरा करने का अनुरोध मा० सभापति जी के माध्यम से मा० प्रधान मंत्री जी से करने के लिए बधाई की पात्र हैं।
करनसिंह सचिव रा० स० स०,
आगरा मण्डल, उत्तर प्रदेश।
4 August 2021
Visited Buldana to meet the NAC's Agitators participating in Chain hunger fasting
Visited Buldana to meet the NAC's Agitators participating in Chain hunger fasting
2 August 2021
Dear EPS 95 Pensioners and Leaders - Good Bye Resign
26-7-2021.
Dear EPS 95 Pensioners and Leaders,
Today I am leaving ALL INDIA EPS95 PENSIONERS SANGHARSHNA SAMITHI AND NATIONAL AGITATION COMMITTEE.
I will neither hold any post nor membership of this
Committee or organisation.
How ever my services to our EPS95 community will continue.
All the pensioners can contact me as usually.
Good bye.
Yours
C S Prasad Reddy
President,
EPS 95 PENSIONERS ASSOCIATION
ANDHRA PRADESH
31 July 2021
Hon.Dr. Sanjay Kute ji immediately wrote a letter to the National President, BJP, Shri JP Nadda ji, New Delhi. EPS-95
जलगांव (जामोद)- दिनांक 29.07.2021:-
NAC के राष्ट्रव्यापी पेन्शनर्स बचाओ अभियान अंतर्गत-
मा.डॉ.श्री संजय कुटे, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष, (भाजपा ), भूतपूर्व मंत्री व विधान सभा सदस्य से की NAC के राष्ट्रीय महासचिव ने मुलाकात.
*NAC टीम द्वारा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष को EPS 95 पेन्शनर्स की प्रलंबित मांगों के संबंध में सौपा गया ज्ञापन.
* बुलढाणा में पिछले 947 दिनों से जारी क्रमिक अनशन के संबंध में की गई चर्चा.
मा.डाक्टर संजय कुटे जी ने तुरंत लिखा राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा, श्री जे पी नड्डा जी को पत्र.
*पत्र में EPS 95 पेन्शनर्स इतनी कम पेंशन में जीवन यापन कैसे करें? यह प्रश्न उपस्थित करते हुए, बुलढाणा के EPS 95 पेन्शनर्स के आंदोलन का जिक्र करते हुए,NAC प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करने व इन पेंशनर्स को न्याय दिलाने का भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष से किया गया प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष द्वारा निवेदन.
*इतना ही नहीं इसके आगे मा.डाक्टर कुटे जी ने NAC के प्रतिनिधि मंडल को यह भी बताया कि इस मुद्दे पर वह स्वयं श्री जे पी नड्डा जी से मिलेंगे व पेंशनर्स को न्याय दिलाने में पूरा प्रयत्न करेंगे.
*NAC के प्रतिनिधि मंडल में NAC के वरिष्ठ नेता इंजी. पी एम जोशी व मतिन खान उपस्थित रहे.
*डाक्टर कुटे जी का तत्परता दर्शाने हेतु विशेष आभार व शीघ्र न्याय दिलवाने की आशा
24 July 2021
देश के हम 67 लाख सरकारी/ अर्द्ध-सरकारी / केंद्र-राज्यों के अधिनस्थ संचालित सार्वजनिक / लिमिटेड /अन-लिमिटेड कंपनीयों / उद्योगों खदानों/ मिलों/ विभागों/ निगमों/सहकारी-अर्ध सहकारी/ डेयरियों/ निजी क्षेत्रों आदि आदि में कार्यरत एवं रिटायर्ड कर्मचारी जो वृद्धावस्था में अपनी जीवन की सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु
सेवा में,
माननीय/माननीया श्री / श्रीमती ........
संसद सदस्य, .....
विषय :- क्या गलती है हमारी? EPS 95 पेंशनर्स के साथ क्या यह छल नहीं तो क्या है?
माननीय आपके क्षैत्र में निवासरत वृद्ध EPS95 पेंशनरों को उनका न्यायोचित हक दिलाने बाबत निवेदन।
माननीय महोदय/महोदया जी,
सविनय निवेदन है कि, देश के हम 67 लाख सरकारी/ अर्द्ध-सरकारी / केंद्र-राज्यों के अधिनस्थ संचालित सार्वजनिक / लिमिटेड /अन-लिमिटेड कंपनीयों / उद्योगों खदानों/ मिलों/ विभागों/ निगमों/सहकारी-अर्ध सहकारी/ डेयरियों/ निजी क्षेत्रों आदि आदि में कार्यरत एवं रिटायर्ड कर्मचारी जो वृद्धावस्था में अपनी जीवन की सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु ईपीएस-95 नामक पेंशन योजना में आते हैं, जिसमें आगे लिखे अनुसार सुखमय बुढ़ापे हेतु आजीवन इस योजना में हर महीने अंशदान भी जमा कराया है।
इन्होने अपने सेवा काल में देश के नव निर्माण में अपना खून पसीना बहा कर देश को समृद्ध बनाया परंतु आज बहुत कम या यूं कहिए न के बराबर पेंशन मिलने के कारण ये अत्यंत दयनीय व मरणासन्न अवस्था में जीवन जी रहे हैं। साथ ही परिवार व समाज में अधिकांश तो अपना सम्मान खो चुके बचे-खुचे भी खोते जा रहे हैं।
मान्यवर आपके अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हमारे ईपीएस-95 पेंशनरों के काफी परिवार है।
आपकी जानकारी हेतु योजना का आदर सहित संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) 16 नवंबर 1995 से लागू की गई।इससे पूर्व की जारी फैमिली पेंशन स्कीम 1971, बंद करके उस स्कीम में जमा सारी राशि (कार्पस मनी) ईपीएस-95 योजना के खाते में स्थानांतरित कर दी गई।
Pension Revision – Kerala Zone – 10799 cases settled upto 13.3.2020 including post 1.9.2014 retirees and from Exempted Establishments too
Pension Revision – Kerala Zone – 10799 cases settled upto 13.3.2020 including post 1.9.2014 retirees and from Exempted Establishments too
23 July 2021
Very important judgement delivered by High court of Mumbai's Nagpur Bench related to Sr. Citizans case.
Very important judgement delivered by High court of Mumbai's Nagpur Bench related to Sr. Citizans case.
18 July 2021
EPS 95 Pensioners Latest News Hindi : सभी जिलों के सभी विभागों के पेंशनभोगी भाइयों और बहनों से अनुरोध है
गुजरात राज्य के सभी जिलों के सभी विभागों के पेंशनभोगी भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि पूर्व रोजगार मंत्री के बताए मार्ग पर चलकर पहले चरण में 01,06,21 को केवल एक दिन का उपवास रखें. रौतसर ने पेंशन के लिए लिखित रूप से मौखिक अभ्यावेदन देते समय सकारात्मक उत्तर दिया लेकिन नकारात्मक कार्य करते हुए पेंशन निधि होने के बावजूद 21 के शुभ दिन पर, लोकसभा के वर्तमान छत्र में, हम अनुरोध करते हैं हम सभी को उस समय अपने धर्म में सही पेंशन के लिए आस्था के मार्ग पर चलने के लिए जब यह हमारे अपने धर्म में किया जा रहा है। लिखित रूप में फिर से मिलने और सिफारिश के पत्रों का अनुरोध करने का अनुरोध। 5. उसी तरह से संसद सदस्य की ओर से लिखित रूप में सिफारिश पत्र लिखा गया है। अन्य। 6. संसद सदस्य के कार्यालय का लिखित में दौरा। सकारात्मक उत्तर के साथ उपस्थित होने का आश्वासन दिया। नहीं धन्यवाद और साथ ही अन्य कारण। सांसद से व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं हो सका। हम ऐसे विभागों के सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं। आधार के साथ एक संदेश के माध्यम से पेंशन के अधिकार के लिए चल रहे अभियान के हिस्से के रूप में, इस बार चल रही कार्यवाही के अनुसार, इस बार हमने सभी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है और किसी भी संशोधन का समर्थन करने के लिए सभी को एक लिखित पत्र सौंपा है। पेंशन निर्णय के लिए लोकसभा की छतरी। देने के लिए कहा
विशेष रूप से जैसे-जैसे अंत समय निकट आ रहा है, YouTube पर संदेश संदेश बिना समर्थन के कई वर्षों से आ रहे हैं और झूठी अफवाहें भी आ रही हैं। संदेह से बचें। समर्थन और संयम के बिना संदेश न भेजें। YouTube संदेश समाचार कार्य के लिए हानिकारक है संगठन का। विश्वास और विश्वास रखें। किया गया कार्य निश्चित रूप से भुगतान करेगा। काम की कुंजी कभी हारना नहीं है। विश्वास और विश्वास होना आवश्यक है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए अच्छा इरादा है।
सत्य मेव जयते हमेशा उस सच्चाई पर विजय प्राप्त करता है जिसमें आप सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। यह संदेश छेवाड़ा के गांवों में रहने वाले परिवारों तक पहुंचाने का अनुरोध है और हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि पेंशन के संदेश को अन्य लोगों के स्थान पर आगे बढ़ाया जाए आने वाले व्हाट्सएप संदेश।
धन्यवाद सह
आपका विश्वासी
17 July 2021
Supreme Court's decision - सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया फैसला
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For information of all pensioners
dear friends,
It is surprising that a landmark judgment delivered by the Supreme Court of India on 01 07 2015, Civil Appeal No. 1123 of 2015 went unnoticed and no other association has taken any action, except in a short letter from Mr. S. R. Sen Gupta to IBA. Key features of the verdict:
1. The Bench has officially ruled that pension is a right and its payment does not depend on the discretion of the government. Pension is governed by rules and a government employee falling within those rules is entitled to claim pension.
2. The judgment has held that revision of pension and revision of pay scale are inseparable.
3. The bench reiterated that the basic pension on revision cannot be less than 50% of the basic pension in the minimum pay band in the revised pay scale as per the pre-revised pay scale.
4. The government cannot take the plea of financial burden for denying the legitimate dues of pensioners.
5. The government should avoid unfair litigation and should not encourage any litigation for the sake of litigation.
6. When pension is treated as a right and not a reward, as a consequence of the presumption that revision of pension and revision of pay scales are inseparable, upgradation of pension is also a right and not a reward.
The decision is based on the judgment on DS Nakara case.
The decision is very clear and I wonder how no one paid attention to the important aspects and why no one took up the matter with the government.
Why no one reacted to the verdict is surprising and astonishing.
Dear Pensioners!
Forward this message to at least twenty people (non-pensioner also as citizens of India) in your contact list; And in turn ask each of them to do the same.
In three days, most people in India will have this message.
13 July 2021
Shivaganga MP (TN)Hon. Shri. Karti Chidambaram and discussed EPS'95 pensioners suffering and struggle
Shivaganga MP (TN)Hon. Shri. Karti Chidambaram and discussed EPS'95 pensioners suffering and struggle
प्रिय मित्रों,
श्री पी बालाजी और श्री वी.एस. नटराजन, हमारी चेन्नई टीम, आज (११ जुलाई,२१) शिवगंगा सांसद मा। श्री। करती चिदंबरम से मिले कर हमारी विनंती पत्र सपा। हमें आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है।
EPS'95 पेंशनभोगियों ने उनके साथ उनकी पीड़ा और उनके संघर्ष के बारे में विस्तार से चर्चा की। श्री कार्ति चिदंबरम ने हमारी टीम की बातों को बहुत सायंस से सुना और मानसून सेशन में हमारी समस्याओं का विषय प्रस्तावित करने का वादा किया।
श्री कार्ति चिदंबरम को हमारा प्रणाम और धन्यवाद ।
अपनी टीम के सदस्यों श्री पी बालाजी और श्री वी.एस. नटराजन की उनके अद्भुत काम के लिए सराहना करते हैं और तमिलनाडु के और भी अधिक सांसदों से मिलने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास जारी रखा है।
10 July 2021
Union Labour & Employment Minister Bhupendra Yadav and MoS Rameswar Teli take charge of new assignments
Union Labour & Employment Minister Bhupendra Yadav and MoS Rameswar Teli take charge of new assignments
Union Minister for Labour & Employment and Environment & Forests Shri Bhupendra Yadav took charge of his office in the Ministry of Labour and Employment here today. Shri Yadav is a Member of Parliament in the Rajya Sabha, representing the state of Rajasthan. He is an expert on parliamentary select committees. He was Chairman of the Joint Committee on Insolvency and Bankruptcy Code, 2015. At present, he is Chairman of Rajya Sabha Select Committee on Surrogacy (Regulation) Bill, 2019.
The Minister met the senior officers of the Ministry, and took stock of the ongoing, pending and burning issues in the Ministry. The Minister directed the senior officers that any new ideas which comes to their mind should be openly shared and discuss with him so that suitable policies and schemes can be devised and implemented for the crores of workers, both organized and unorganized, in the country.
Minister of State for Labour & Employment and Petroleum & Natural Gas Shri Rameswar Teli also took charge of the office of MoS Labour and Employment today. He was earlier Minister of State for Food Processing Industries. He is a Lok Sabha MP from Dibrugarh, Assam.