EPS 95 Supreme Court of India Matters Next Hearing date decleared ?

 EPS 95 Supreme Court of India Matters Next Hearing date decleared ? 

Source : Supreme Court official website 

This is very important update for all the eps 95 pensioners waiting for next hearing date of case since (24-08-2021) as moved to large bench .

As per supreme court officle website next hearing date Tentatively case may be listed on (likely to be listed on)  15-12-2021 . 

More details are below : 

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सभी पदाधिकारियों / सभी आद्योगिक संस्थान के ईपीएस 95 सदस्यों से आग्रह है

सभी पदाधिकारियों / सभी आद्योगिक संस्थान के ईपीएस 95 सदस्यों से आग्रह है 

 *सभी पदाधिकारियों / सभी आद्योगिक संस्थान के ईपीएस 95 सदस्यों से आग्रह है क़ी आप अपने जिले मे बैठक का आयोजन करें जिससे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो विस्वास आप पर दर्शाया राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन आपके प्रदेश मे करके एक जिम्मेदारी दी है उसको सफल करना आपकी जिम्मेदारी है, प्रत्येक जिले से हमें 500 संख्या बल जुटाना होगा, और आप आर्थिक रूप से भी मदद कर सहयोग प्रदान करे*

आद्योगिक संस्थान के कर्मचारियों से बिशेष आग्रह है क़ी आपके अस्तित्व क़ी रक्षा के लिए ये आखिरी लड़ाई उत्तरप्रदेश के जमीन से आपका उत्तरप्रदेश नेतृत्व लड़ने क़ी तैयारी मे है अगर आपका सहयोग मिला तो हम अवश्य जीतेंगे, आपका संख्या बल ही हमारी संख्या बल का आधार होगा!

*अभी नहीं तो कभी नहीं, सम्मान जनक पेंशन मिले, पेंशन भीख नहीं हमारा अधिकार है, जो ईपीएस 95 पेंशनर का काम करेगा वोट हमारा वही पडेगा जो पेंशनर का काम करेगा , अस्वासन नहीं अब निर्यण होगा, आप अपने सम्मान क़ी रक्षा के लिए आत्मसम्मान के लिए वोट क़ी ताकत दिखाने का समय आ गया है*

आग्रह एवं निवेदन

*दिनांक 19-12-2021 को पंडित गोबिंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन, निशांत गंज,लखनऊ, उत्तरप्रदेश मे आप पंहुचे , बहुत देखा दिल्ली को अब लखनऊ आपको बुला रहा

धन्यवाद

प्रांतीय अध्यक्ष उत्तरप्रदेश

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Ms Neelam shammiRao, IAS The Central Provident Fund Commissioner, EPFO: All EPS 1995 pensioners settled across the nation

 Ms Neelam shammiRao, IAS The Central Provident Fund  Commissioner, EPFO: All EPS 1995 pensioners settled across the nation

To 

Ms Neelam shammiRao, IAS

The Central Provident Fund 

Commissioner , EPFO ,

New Delhi .

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Respected  madam ji ,

 We, all EPS 1995 pensioners

settled across the nation welcome your kindself with good wishes on having assumed the post of central provident fund

commissioner ,

EPFO , New Delhi 

  we in sincereity  request for the executive  compliance of the orders of highest judicary on determination of  normal pension on last  drawn 12 months wages  in universal formula in vogue  on the pragmatic  approach of  scientific , logic and above all humanity  respecting to the verdict of the of  hon'ble supreme court  already given in respect of EPS 1995 cases of pensioners withdrawing review petition and SLP .

  Now  in the context of inadequate and UNLIVEABLE pension being provided to the EPS 95 pensioners  comprising  lady pensioners .

widow pensioners and the pensioners of poor category , unsupportive of children in the present nuclier family system of the day under changed circumstances with tale of poverty shedding in tears  , it is humbly expected with  very much hope  that  you would  kindly look into the burning issue and solve the problem  at the earliest taking into consideration  the unspeakable sufferings being undergone by the pensioners for just  basic maintenance of life at it's present cost for years  together with  minimum  pension of Rs 1000 and also the meagre range of pension not exceeding much above Rs 3000 without dearance allowance  (unlinked to living cost index) determined on ceiling wages under the employees pension scheme 1995  negating the purpose of it .

This meagre minimum pension and also the meagre  range of pension as mentioned above , fixed on ceiling wages with the only  service of EPS 1995 taken it as pensionable, unaccounted of pre- service of family pension scheme 1971  has been kept stagnant with no  annual reliefs for the past more than 20 years as a result of which the EPS 95 pensioners are made to survive their life with disruption , distress and pathetic  dependancy on others in the state of human indignity  .  Many of the EPS pensioners  are getting even less than  minimum pension of Rs 1000 . 

   The EPS 1995 based on  " defined contribution - defined benefit social security scheme " unlinked to living cost index with accrual of no annual reliefs since the year  2000 is taking the lives of pensioners in disgust and stressful conditions with loss of mental peace . 

   The EPS pensioners about 23 thousands or so  are  getting their normal pension of higher  benefit  on the basis of last drawn 12 months  wages with excercise of one time joint option allowed for only a six months period limit  that was stopped at the closure of it's time  not getting it ensured of it's  notice / not bringing to the knowledge  of all EPS 95 pensioners at the relevant time  for the  benefit of higher pension  with  a failure of wide circulation among them  for it's excercise . The said joint option ought to have been kept open for excercise which would not have created  the litigations .

    For the past more than ten years , the unrest of the EPS  pensioners has been continuously exhibited  by peaceful protests with memorandums against the descriminate  system and stoppage of benefit of higher pension on actual wages  demanding for hike of minimum pension at present value of koshiyar committee's recommendation  with DA given 8 years back  and fixation of pension on last drawn 12 months wages withdrawing the circulars that have stopped the benefit of higher pension on actual wages  against  it's own decision approved  as  ordered by the hon'ble supreme court  .

    So  we all  the retirees under provident fund act request your kindself to restore the normal pension on last drawn 12 months  actual wages with hike of minimum pension linked to living cost index DA being the component of service pension as being demanded that meets the present cost of livilihood that runs in not less than Rs 10000 in order of  national average cost of life  with govt free medical facilities solving this human crises  faced by  the  service pensioners , not alienating  the service pension from the  established universal system . So we  seek your kind justifiable action in the matter .

     With high regards anticipating your decisive steps that stands to the reason . 

Sincerely your's 

ShamRao , national secretary 

EPS 95 pensioners coordination committee ,

Bidar , Karnataka 

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EPS 95 पेंशनर्स बचाओ अभियान अंतर्गत : NAC चीफ कमांडर अशोक राऊत ने लिखा सभी मा. संसद सदस्यों को पत्र

EPS 95 पेंशनर्स बचाओ अभियान अंतर्गत : NAC चीफ कमांडर अशोक राऊत ने लिखा सभी मा. संसद सदस्यों को पत्र

 National Agitation Committee:-

EPS 95 पेंशनर्स बचाओ अभियान अंतर्गत

मा.NAC चीफ कमांडर अशोक राऊत ने लिखा सभी मा. संसद सदस्यों को पत्र.

*पत्र की प्रतिलिपि मा. प्रधानमंत्री जी/ मा. वित्त मंत्री/मा. श्रममंत्री व सभी मा.CBT सदस्य व मा.CPFC को भेजी गई.

* मिनिमम पेंशन रु.7500/- +DA मंजूर करवाने हेतु किया गया निवेदन.

*मिनिमम पेंशन रु.7500+DA पेंशन फंड से प्रदान करना संभव है, यह  टेबलो द्वारा दर्शाया गया हैं.

*इसी पत्र में EPFO के दिनांक 31.05.2017 के अंतरिम पत्र को वापिस लेकर उच्च पेंशन की मांग को मंजूर करने का मुद्दा भी उठाया गया है.

पत्र दिनांक 05.12.2021सहित रु.7500/- DA की व्यवहार्यता /फीजिबिलिटी

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Lucknow में लगा धारा 144 क्या हो पायेगा NAC EPS'95 राष्ट्रीय अधिवेशन 19-12-2021 ?

 Lucknow में लगा धारा 144 क्या हो  पायेगा NAC EPS'95 राष्ट्रीय अधिवेशन  19-12-2021 ?

 लखनऊ : लखनऊ में  धारा 144 कमिश्नरेट में पांंच जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। विधानभवन व् आस पास एक किमी के दायरे में विशेष सुरक्षा रहेगी। एक किमी की परिधि में इक्का, तांगा, ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाना  प्रतिबंधित रहेगा।  इंटरनेट सोशल मीडिया पर अफवाहे फैलाने वालों और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विशेष बाते :

• लखनऊ में सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आस पास एक किमी में शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी।
• लखनऊ में कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर 50 फीसद के साथ रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाल और जिम खुलेंगे। स्वीमिंग पूल प्रतिबंधित रहेंगे।
• लखनऊ में बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकालेंगे। सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे।
• लखनऊ में किसी भी तरह की रैली पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गए है । इसके साथ ही किसी भी तरह के शस्त्र प्रयोग पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है। 
• लखनऊ में शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 की कोविड प्रोटोकाल के तहत रहेंगे ।
• लखनऊ में बिना मास्क पहने चलना  सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर कार्रवाई के जाएगी।

इसके अलावा भी कई अन्य प्रबंध लागु होंगे जो धारा 144 के अंतर्गत आते है , और कवीड प्रोटोकॉल जरूरी हो गया है, तो सवाल उठता है की 19-12-2021 को होने वाले EPS-95 NAC राष्ट्रीय अधिवेशन संभव है ? 

आप को बता दे ये राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में होने वाला था। जीसमे बुजुर्ग पेंशनर्स पेंशन वृद्धि के मांग के साथ कई और मांगो को ले कर प्रदर्शन करने वाले थे। 

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जो ईपीएस 95 पेंशनर का काम करेगा वोट हमारा वही पडेगा, अस्वासन नहीं अब निर्यण होगा

जो ईपीएस 95 पेंशनर का काम करेगा वोट हमारा वही पडेगा, अस्वासन नहीं अब निर्यण होगा

 सभी पदाधिकारियों से आग्रह है क़ी आप अपने जिले मे बैठक का आयोजन करें जिससे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो विस्वास आप पर दर्शाया राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन आपके प्रदेश मे करके एक जिम्मेदारी दी है उसको सफल करना आपकी जिम्मेदारी है, ज्यादा से ज्यादा संख्या बल जुटाना होगा और आप आर्थिक रूप से भी मदद कर सहयोग प्रदान करे!

अभी नहीं तो कभी नहीं, सम्मान जनक पेंशन मिले, पेंशन भीख नहीं हमारा अधिकार है, जो ईपीएस 95 पेंशनर का काम करेगा वोट हमारा वही पडेगा, अस्वासन नहीं अब निर्यण होगा, बुजुर्गो को अपनी रक्षा, आत्मसम्मान के लिए वोट क़ी ताकत दिखाने का समय आ गया है

आग्रह एवं निवेदन

*दिनांक 19-12-2021 को लखनऊ चलो, बहुत देखा दिल्ली को अब लखनऊ आपको बुला रहा

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सभी ईपीएस 95 के सदस्यों से आग्रह है क़ी,निम्न प्रकार बैठक का आयोजन होना है

सभी ईपीएस 95 के सदस्यों से आग्रह है क़ी,निम्न प्रकार बैठक का आयोजन होना है

 *राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तरप्रदेश*

*सभी ईपीएस 95 के सदस्यों से आग्रह है क़ी दिनांक 19-12-2021 को दिन रबिबार को एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन पंडित गोविन्द बल्ल्भ पंत सांस्कृतिक उपवन, निशांतगंज, गोमतीनगर तट, लखनऊ मे आयोजित है जिसमे ज्यादा ज्यादा सदस्यों पहुंचना आवश्यक होगा, इसके लिए निम्न प्रकार बैठक का आयोजन होना है*

🥀  दिनांक 10-12-2021 को 11 बजे बलिया बस स्टैण्ड हनुमान मंदिर पर श्री कमलेश श्रीवास्तव, प्रांतीय संगठन मंत्री के अध्यक्षता मे आयोजित है!

🥀 दिनांक 12-12-2021 मे 11 बजे मऊ बस स्टैण्ड पर श्री फौजदार यादव जी जिलाध्यक्ष मऊ के अध्यक्षता मे आयोजित होगा!

🥀  दिनांक 15-12-2021 को 11 बजे वाराणशी बस स्टैण्ड मंदिर पर श्री अवधेश पाण्डेय जी, मंडल अध्यक्ष के अध्यक्षता मे आयोजित क़ी जाएगी

🥀 आजमगढ़ मंडल क़ी बैठक श्री अवनि राय, मंडल अध्यक्ष जी के अध्यक्षता मे आयोजित होगा, जिसकी तिथि राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा तय कर सूचित किया जायेगा

*सभी सदस्यों से आग्रह है क़ी ज्यादा से ज्यादा संख्या मे पहुचे*

धन्यवाद

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भारत सरकार श्रम और रोजगार : EPS95 Pension Question & Answer Loksabha

 भारत सरकार श्रम और रोजगार : EPS95 Pension Question & Answer Loksabha 

 

भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्राऱय ऱोक सभा अतारांककत प्रश्न संख्या 1323 

सोमवार, 6 दिसम्बर, 2021 / 15 अग्रहायण, 1943 (शक) 

नई कममचारी पेंशन योजना, 1995 1323.

श्री कृपाऱ बाऱाजी तमुने: श्री ओम पवन राजेनन ंबाऱकर: 

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृऩा करेंगे कक: 

(क) तारीख को कमचम ारी ऩेंशन योजना 1995 (ईऩीएस 95) शरूु की गई थी और उसके लऱए क्या आधार और मानदंड तय ककए गए थे; 

(ख) क्या ऩरुानी ऩेंशन योजना के बदं होने के बाद, ऩरुानी ऩेंशन योजन 1971 की काययक यनधध को नई ईऩीएस 95 में अतं ररत कर ऩरुानी ऩेंशन योजना, 1971 के सभी सदस्यों को ककसी भी प्रकार की ऩेंशन अथवा अन्य सामाजजक/आधथकम सरुऺा योजना का ववकल्ऩ ददए बबना नई ईऩीएस 95 में स्थानांतररत कर ददया गया था; 

(ग) यदद हां, तो इसके क्या कारण है; 

(घ) क्या ईऩीएस 95 ऩेंशनभोधगयों ने ऩेंशन सवुवधा प्राप्त करने के लऱए हर माह अऩने वेतन से अंशदान ककया है; 

(ड.) यदद हां, तो ऩेंशनभोधगयों को ककतनी ऩेंशन दी जा रही है और इसके क्या मानदंड है; और 

(च) ऩेंशनभोधगयों को बढी हुई ऩेंशन के साथ धचककत्सा और अन्य सवुवधाएं उऩऱब्ध कराने के लऱए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

उत्तर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेऱी) 

(क) से (ग): कमचम ारी ऩेंशन योजना (ईऩीएस), 1995 को ददनाकं 16.11.1995 को ऱागू ककया गया जजसमें ऩवूवम ती ‘कममचारी ऩाररवाररक ऩेंशन योजना, 1971’ सजममलऱत थी, साथ ही इसकी सभी ऩररसंऩजत्तयां और देयताएं भी अंतररत और ववऱययत कर दी गई। 

इस योजना में सदस्यों और उनके ऩररवारों को वद्धृ ावस्था के दौरान आधथकम भरण ऩोषण और उत्तरजीववता कवरेज प्रदान करने की ऩररकल्ऩना की गई थी। जारी..2/-

(घ) से (च): कममचारी ऩेंशन योजना (ईऩीएस), 1995 एक ‘ऩररभावषत अंशदान-ऩररभावषत ऱाभ’ सामाजजक सरुऺा योजना है। ईऩीएस योजना के तहत ऩेंशन ददए जाने के लऱए एक ऩऱू खाता है जजसमें 

(i) वेतन का 8.33 प्रयतशत की दर से यनयोक्ता का अंशदान; तथा 

(ii) वेतन का 1.16 प्रयतशत की दर से, प्रयत माह 15000/-रुऩये तक की रालश, बजटीय सहयता के माध्यम से कें द्र सरकार का अंशदान शालमऱ है। इस प्रकार, ईऩीएस, 1995 में यनयोक्ताओं ं का कोई अंशदान नहीं है। 

योजना के तहत सदस्य की ऩेंशन रालश सेवा की ऩेंशनयोग्य अवधध और ऩेंशनयोग्य वेतन को ध्यान में रखकर यनजमनलऱखखत सत्रू अनसु ार यनधामररत की जाती है: 

ऩेंशनयोग्य सेवा x ऩेंशनयोग्य वेतन 70 हाऱांकक, सरकार ने, ऩहऱी बार, अयतररक्त बजटीय सहायता देकर ददनांक 01.09.2014 से ईऩीएस, 1995 के तहत ऩेंशनभोधगयों को 1000/-रुऩये की न्यनू तम मालसक ऩेंशन प्रदान की है। 

इसके अयतररक्त, सरकार ने ईऩीएस, 1995 के ऩवूवम ती ऩरैा क के अतं गतम ददनांक 25.09.2008 को या उससे ऩहऱे संराशीकरण का ऱाभ प्राप्त करने वाऱे सदस्यों के संबंध में, इस प्रकार के संराशीकरण की तारीख से ऩद्रं ह वषम ऩणू म होने के बाद सामान्य ऩेंशन को बहाऱ करने के अऩने यनणमय को ददनांक 20.02.2020 के सा. से. यन. 132 

(अ.) के माध्यम से अधधसधूचत भी ककया है।

 योजना में ईऩीएस ऩेंशनभोधगयों को धचककत्सा सवुवधा प्रदान ककए जाने के लऱए कोई उऩबधं नहीं है।

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Employees Pension Scheme, 1995 (EPS 95) : MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT LOK SABHA

Employees Pension Scheme, 1995 (EPS 95) : MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT LOK SABHA 

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO: 

1323 ANSWERED ON:06.12.2021 

New Employees Pension Scheme, 1995 Krupal Balaji Tumane

(a)the date on which Employees Pension Scheme, 1995 (EPS 95) was introduced and the basis and criteria fixed for it; 

(b)whether all the members of the old pension scheme, 1971 were transferred to this new EPS 95 without giving them alternative of any type of pension or other social/economic security scheme by transferring corpus fund of old pension scheme 1971 to new EPS 95 after discontinuing the old scheme;

 (c)if so, the reasons therefor; 

(d)whether EPS 95 pensioners contributed every month from their salary to get pension facility; 

(e)if so, the amount of pension being provided to pensioners and the criteria thereof; and 

(f)the effective steps taken by the Government for providing medical and other facilities to them along with the increased pension? 

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENTbe pleased to state:- ANSWER MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI RAMESWAR TELI) 

(a) to (c):The Employees’ Pension Scheme(EPS), 1995 came into force on 16.11.1995 by subsuming erstwhile ‘Employees Family Pension Scheme, 1971'' along with this all assets and liabilities were also transferred and merged. The Scheme was envisaged to provide economic sustenance during old age and survivorship coverage to the members and their families. Contd..2/- .

(d) to (f):The Employees’ Pension Scheme (EPS), 1995 is a ‘Defined Contribution-Defined Benefit’ Social Security Scheme. There is a pooled account for providing pension under EPS consisting of 

(i) contribution by the employer @ 8.33 per cent of wages; and 

(ii) contribution from Central Government through budgetary support @ 1.16 per cent of wages, up to an amount of Rs.15, 000/- per month. Thus, there is no contribution from the employees towards EPS, 1995. Amount of member’s pension under the Scheme is determined taking into account the pensionable period of service and pensionable salary as per following formula: 

Pensionable Service X Pensionable Salary/ 70 

However, the Government, for the first time, provided a minimum pension of Rs.1000/- per month to the pensioners under EPS, 1995 from 01.09.2014 by providing additional budgetary support. Further, the Government has also notified its decision vide G.S.R. 132 

(E) dated 20.02.2020 for restoration of normal pension after completion of fifteen years from the date of such commutation, in respect of those members who availed the benefit of commutation of pension under the erstwhile paragraph 12A of the EPS, 1995, on or before 25.09.2008. 

There is no provision in the Scheme to provide medical facilities to the EPS pensioners.

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ग्रहण के समय क्या करें और क्या न करें ? What to do and not to do during eclipse ?

 ग्रहण के समय क्या करें और क्या न करें ? What to do and not to do during eclipse ? Grahan me kya krna chahiye ? 

दोस्तों ! ग्रहण एक बहुत अनोखा भौगोलिक घटना है।  आज आप को बताएंगे ग्रहण के समय हमे क्या करना चाहिए और किन कार्यो को करने से बचना चाहिए ?

तो चलिए जानते है।  

ग्रहण में क्या करें ?  

1. इस दौरान आप कुछ भी खाने से बचें।  

2.  अगर आपने ग्रहण लगने से पहले खाना तैयार किया है तो उसमे तुलसी के पत्ते डाल दे। घर में जो भी अन्य खाद्य पदार्थ है कोसिस करें सब में तुलसी के पत्ते डाल दे , ताकि उन भोजन के शुद्धता बरकरार रहे। 

3.  ग्रहण के बाद स्नान करें। 

4.  ग्रहण के दौरान ईश्वर या अपने इस्टदेव का स्मरण करें,और सूर्य देव का नाम ले। 

5. इस दौरान मेहनत के काम करने से बचें , फिर वो शारीरिक हो या मानसिक।  

6. प्रेग्नेंट औरत या पशू को पेट को गोबर से या प्रचलित मान्यता अनुसार गोठे। 

7.ग्रहण के समय सूर्य देव की स्तुति करें। 

 तो ये थी कुछ जरूरी कार्य जो हमें अवश्य करना चाहिए। ग्रहण के समय इसके अलावा आप जिस भी स्थान से है वहां के प्रचलित मान्तया अनुसार कार्य करें। 

ग्रहण में क्या न करें ?

1. ग्रहण में खाना बनाना और खाना दोनों ही वर्जित है।

2. ग्रहण में बाल काटना, नाखून काटना, बाल करना आदि काम भी नहीं किये जाने चाहिए। 

3. ग्रहण में बिलकुल नही सोने चाहिए। 

4. ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि ग्रहण की छाया का बुरा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ने का खतरा होता है। 

5. ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को चाकू, कैंची, सुई जैसी नुकीली वस्तुओं का प्रयोग नही करना  चाहिए।

6. ग्रहण में भगवान की मूर्ति और तुलसी के पौधे को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए।

7. ग्रहण में किसी भी नए काम की शुरुआत बिलकुल नही करें।  

 तो ये थी कुछ जरूरी कार्य जो हमें नही करना चाहिए। ग्रहण के समय इसके अलावा आप जिस भी स्थान से है वहां के प्रचलित मान्तया अनुसार कार्य करें। 

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मोदी सरकारने EPS'95 बाबत २०१४ चा दुरुस्ती कायदा रद्द करावा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करावा आणि इपीएस ९५ च्या निवृत्त वेतन धारकांवर होणारा अन्याय दूर करावा

 मोदी सरकारने  EPS'95 बाबत २०१४ चा दुरुस्ती कायदा  रद्द करावा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करावा आणि इपीएस ९५ च्या निवृत्त वेतन धारकांवर होणारा अन्याय दूर करावा

शेतकरी विरोधी कायदे रद्द झालेत. आता निवृत्त वेतन धारक विरोधी कायदा पण रद्द करावा.

 

   मोदी सरकारने  इ.पी.एस. ९५ बाबत २०१४ चा दुरुस्ती कायदा  रद्द करावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करावा आणि इ पी एस ९५च्या निवृत्त वेतन धारकांवर होणारा अन्याय दूर करावा.

 

             केंद्रातील  मोदी सरकारने वादग्रस्त ठरलेले तिन शेतकरी कायदे अखेर मागे घेवून शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आणि शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. शेतकऱ्यांचा त्या तिन विधेयकाला असलेला तिव्र विरोध लक्षात घेऊन सरकारने आपला हट्ट सोडला आणि मोदी सरकार शेतकरी हिताचे विरोधात नाही अशी भूमिका घेतली. अशाच प्रकारे केंद्रातील मोदी सरकारने केलेला इ पी एस ९५ च्या निवृत्ती वेतन योजने बाबतचा २०१४ चा दुरुस्ती कायदा रद्द करुन मोदी सरकार कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे विरोधात नाही याची जाणीव करून द्यावी.

                  २०१४ मध्ये केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यावर इ पी एस ९५ च्या निवृत्त वेतन योजनेत अनिष्ट बदल करून  २०१४ चा इ पी एस ९५ दुरुस्ती कायदा अंमलात आणला गेला आणि १-०९-२०१४ पासून लागू करण्यात आला. या २०१४ च्या दुरुस्ती नुसार  पुर्ण वेतनावर निवृत्त वेतन मिळण्याची सवलत बंद करण्यात आली. आधी बारा महिन्यांचे सरासरी वेतन विचारात घेऊन निवृत्त वेतन निश्चिती केले जात होते. १-०९-२०१४ नंतर  साठ महिन्याच्या सरासरी वेतनावर निवृत्त वेतन निश्चिती करणारा कायदा झाला. तसेच आणखी काही अहितकारक बदल केले आणि हे सर्व बदल जे कर्मचारी/कामगार  १-०९-२०१४ चे आधी नोकरीत  होते  त्यांना पण लागु करण्यात आले. त्यामुळे जे कर्मचारी १-०९-२०१४ चे आधी नोकरीत होते त्यांच्यावर अन्याय झाला. आधीच मिळवणारे तुटपुंजे निवृत्त वेतन साठ महिन्याच्या सरासरी मुळें कमी झाले. १-०९-२०१४ चे आधी मिळत असलेली, पुर्ण वेतनावर निवृत्त वेतन मिळण्याची सवलत,  १-०९-२०१४ चे आधी नोकरीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नाकारण्यात आली. अशा प्रकारे २०१४ च्या  कायदा दुरुस्तीमुळे १-०९-२०१४ चे आधी नोकरीत असलेल्या किंवा नोकरीत लागलेल्या  कर्मचारी/कामगार यांच्यावर धडधडीत अन्याय झाला.

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25 साल बाद EPFO Pension में सुधार को तदर्थ कमेटी New Adoc Committees for EPF Pension Reform

25 साल बाद EPFO Pension में सुधार को तदर्थ कमेटी New Adoc Committees for EPF Pension Reform

 25 साल बाद ईपीएफओ पेंशन में सुधार को तदर्थ कमेटी.

25 साल बाद ईपीएफओ पेंशन स्कीम में सुधार की पहल हुई है। केन्द्रीय श्रम मंत्री के निर्देश पर पहली बार पेंशन सुधार के लिए तदर्थ कमेटी गठित की गई है जिसे 3 महीने में अपनी रिपोर्ट ईपीएफओ की केन्द्रीय न्यासी बोर्ड में रखनी है। कमेटी को तत्काल पेंशन सुधार के लिए काम शुरू करने का प्रस्ताव भी कर दिया गया है। 

ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन एक हजार और अधिकतम 7.5 हजार तय है लेकिन सालों से सीबीटी सदस्य और पेंशनर्स मांग करते रहे हैं कि महंगाई के दौर में पेंशन वृद्धि के साथ सुधार किए जाए। उसी कड़ी में सीबीटी चेयरमैन केन्द्रीय श्रम मंत्री के निर्देश पर पेंशन सुधार के लिए 8 सदस्यीय तदर्थ कमेटी बनाई है। ईपीएफओ (दिल्ली मुख्यालय) की केन्द्रीय अपर भविष्यनिधि आयुक्त उदिता चौधरी ने तदर्थ कमेटी का आदेश जारी किया है। कमेटी में श्रम मंत्रालय के सचिव को चेयरमैन बनाया गया है।

 केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथ सीबीटी में कर्मचारियों की ओर से सदस्य हरभज सिंह सिद्धू, प्रभाकर जे बंस्योर, नियोक्ता की ओर से अतुल सोबती और आशीष विग को भी सदस्य बनाया गया है। कमेटी की सिफारिशों की रिपोर्ट को तीन महीने के बाद होने वाली पहली सीबीटी बैठक में रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। कमेटी के सदस्य हरभजन सिंह ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकता पर रहेगी।

 सालों पुरानी मांग पर सीबीटी चेयरमैन ने पहल तो कर दी है। यह अच्छे संकेत हैं। कमेटी 3 महीनों में हर हाल में रिपोर्ट देगी। 1995 के बाद पेंशन सुधार पर कम से कम कदम तो बढ़ाए गए हैं।

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