आदरणीय भाइयों व बहनों,मा.प्रधानमंत्री जी ने हमें हमारी उचित मांगों के संदर्भ में प्रत्यक्ष रूप से आश्वासन दिया है - कमांडर अशोक राऊत, राष्ट्रीय अध्यक्ष

आदरणीय भाइयों व बहनों,मा.प्रधानमंत्री जी ने हमें हमारी उचित मांगों के संदर्भ में प्रत्यक्ष रूप से आश्वासन दिया है - कमांडर अशोक राऊत, राष्ट्रीय अध्यक्ष

 National Agitation Committee:-

आदरणीय भाइयों व बहनों,

आप सभी को बिदित ही है एक तरफ मा.प्रधानमंत्री जी ने हमें हमारी उचित मांगों के संदर्भ में दिनांक 4.3.2020 को प्रत्यक्ष रूप से आश्वासन दिया है, उचित समाधान के लिए संबंधित मंत्री महोदय जी को निर्देश भी दिए है, मा.श्रममंत्री जी ने सभी आंदोलन वापिस लेने के लिए सलाह दी है व उसी सलाह के अनुसार केवल बुलढाणा महाराष्ट्र के पिछले 825 दिनों से जारी क्रमिक अनशन को छोड़कर सभी आंदोलन वापिस भी ले लिए गए है लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पेंशन धारकों पर अन्याय व अत्याचार करना निरंतर जारी है जैसे -

कि उनके ही (EPFO) परिपत्रक दिनांक 23.3.2017 के पत्र जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4.10.2016 के आदेशानुसार हायर पेंशन देने की बात कही गई है ,उस परिपत्रक को पूर्वाग्रह मन से दिनांक 20.03.2021 के आदेशानुसार अबेयंस में रख दिया गया है.

* मा.अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट के पेंशन संबंधित प्रकरणों जो न्याय प्रविष्ट है उनके विषय में सही सूचना न देना.

*Parliamentery Committee ऑन लेबर के समक्ष श्रम सचिव द्वारा सही तथ्य प्रस्तुतिकरण न करते हुए अनुचित मुद्दे प्रस्तुत करना इत्यादि.

उपरोक्त सभी मुद्दों का विचार करते हुए EPFO के कृत्यों का देश व्यापी स्तर पर EPFO के सभी कार्यालयों में शीघ्र विरोध करना जरूरी है जिससे कि सत्य क्या है? इसकी सही जानकारी व पेंशनर्श की भावनायें  मा.प्रधानमंत्री जी /मा.मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाई जा सके.

कृपया NAC के सभी नेताओं से निवेदन है कि उपरोक्त विरोध कार्यक्रम को अपनी सम्मति प्रदान करें जिससे आगे की कारवाई की जा सके

ज्ञातव्य हो कि कोरोना महामारी के चलते शासन/प्रशासन के सभी नियमों को ध्यान में रखकर 2 से 4 पेंशन धारक ही इस "विरोध कार्यक्रम" में भाग लेंगे.

इस विरोध दिवस के प्रस्तावित दिनांक 06.04.2021 के कार्यक्रम में EPFO के तथाकथित पत्र दिनांक 20.03.2021 की होली की जाएगी व मा. प्रधानमंत्री जी के नाम का ज्ञापन संबंधित EPFO कार्यालय में दिया जाएगा

आपका अपना,

कमांडर अशोक राऊत,

राष्ट्रीय अध्यक्ष

🙏

Read More

Respected brothers and sisters, The Hon'ble Prime Minister has given us a direct assurance - Commander Ashok Raut, National President

Respected brothers and sisters, The Hon'ble Prime Minister has given us a direct assurance - Commander Ashok Raut, National President 

National Agitation Committee: -

 Respected brothers and sisters,

 All of you are aware that on one hand, the Hon'ble Prime Minister has given us a direct assurance on 4.3.2020 in respect of our reasonable demands. He had also given instructions to the Ministers concerned for a proper solution. 

On appeal by the Hon'ble Minister for Labour  all the agitations have been  withdrawn  except for the chain hunger strike (for the last 825 days) in Buldhana Maharashtra. However.  on the other hand, injustice and atrocities on pensioners by the Employees Provident Fund Organization are Continuing.

 For example his own (EPFO) circular dated 23.03.2017, which allows higher pension as per  Supreme Court's order dated 04.10.2016 that circular has been kept in abeyance by prejudiced order dated 20.03.2021.

 * Not to give correct information in respect of justice related matters related to pension of Supreme Court  or to the Attorney General.

 * Without presenting the correct facts and by the presenting improper issues etc. by the Labor Secretary to the Parliamentry Committee on Labor.

 Considering all the above fact , it is necessary to oppose the acts of the EPFO ​​at all the offices of the EPFO ​​at the country-wide level so that the  truth is brought out. The  correct information and feelings of pensioners  can be brought to the  notice of the Honorable Prime Minister / Chief Justice, Supreme Court.

It is requested to  all the leaders of the NAC to give their consent to the above protest program so that further action can be taken

 It should be known that due to Corona epidemic, only 2 to 4 pensioners  will participate in this "protest program" infront of  EPFO offices keeping in mind all the rules of the Government/ administration.

 The so-called letter of EPFO ​​dated 20.3.2021 will be burnt in the proposed programme  of this protest day i.e.on dated 06.04.2021 and a   Memorandum in the name of Hon. Prime Minister will be given in the concerned EPFO ​​office

 yours,

 Commander Ashok Raut,

 National President

Read More

सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने फिर से दिलाया EPS 95 पेन्शनर्स को विश्वास

 सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने फिर से दिलाया EPS 95 पेन्शनर्स को विश्वास

National Agitation Committee:-

मा. सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने फिर से दिलाया EPS 95 पेन्शनर्स को विश्वास

NAC के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आशाराम शर्मा ने की फिर से मा.सांसद श्रीमती  हेमा मालिनी जी से मुलाकात

…...…................................

NAC चीफ मा. कमांडर अशोक राऊत जी के निर्देशन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आशाराम शर्मा ने 2 सदस्यीय टीम के साथ दिनांक 27.3.2021 को मा. सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से फिर से मुलाकात की

इस संदर्भ में *मा. श्रीमती हेमा मालिनी जी ने बताया "कि पेंशनर्स की मांगों के संदर्भ में मैंने मा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, मा. जितेंद्र सिंह जी, राज्यमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय व मा. श्रममंत्री जी से भी मुलाकात की है व पेंशन वृद्धि के संदर्भ में हमारा पूरा प्रयास जारी है

ज्ञातव्य हो कि NAC संगठन द्वारा सभी आंदोलन वापिस ले लिए गए है लेकिन NAC के मुख्यालय बुलढाणा (महाराष्ट्र) में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने क्रमिक अनशन अखंडित जारी है व आज अनशन का 825 वा दिन है.

National Agitation Committee: -

Read More

AFTER THE AGE OF 70, SENIOR CITIZENS ARE NOT ELIGIBLE FOR MEDICAL INSURANCE, LOAN ON EMI, NO DRIVING LICENCE. NO JOBS

 AFTER THE AGE OF 70, SENIOR CITIZENS ARE NOT ELIGIBLE FOR MEDICAL INSURANCE, LOAN ON EMI, NO DRIVING LICENCE. NO JOBS

AFTER THE AGE OF 70, SENIOR CITIZENS ARE NOT ELIGIBLE FOR MEDICAL INSURANCE, LOAN ON EMI, NO DRIVING LICENCE. NO JOBS ARE OFFERED DUE TO WEAK PHYSIQ. LEFT TO DEPENDENCE. 

BUT HE HAS TO PAY ALL TAXES ON HIS PURCHASE FOR HIS SURVIVAL. DOES NOT SENIOR CITIZEN WHO HAS NO DEPENDENCES IN HIS LIFE NEEDS JUSTIFICATION? IN HIS YOUNG TIME HE PAID ALL TAXES. GOVT SPENDS CRORES OF RUPPEES ON IRRELEVANT SCHEMES BUT NEVER PLAN ANY RELIEF FOR NEEDY SENIOR CITIZEN OF THIS COUNTRY. WHAT A TRAGEDY TO BE AN INDIAN SENIOR CITIZEN!

PLEASE At LEAST SHARE THIS IN THE SOCIAL MEDIA, YOU HAVE BEEN ASSOCIATED WITH. ATLEAST TO REACH THE GOVERNMENT.

- A Pensioners Appeal 

Read More

STANDING COMMITTEE ON LABOUR 2021 MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT लेबर कमेटी की रिपोर्ट

 

STANDING COMMITTEE ON LABOUR 2021 MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 

लेबर कमेटी की रिपोर्ट

सभी विद्वान पढ़े-लिखे साथी रिपोर्ट पढ़कर अपने सुझाव प्रदान करें।

All literate and educated fellows may please comment on the report.

Please download Report from Below Link :

TO DOWNLOAD (CLICK HERE)

Read More

सभी मंडल अध्यक्ष से निवेदन है की आप मंडल की कार्यकारणी की सूची

 सभी मंडल अध्यक्ष से निवेदन है की आप मंडल की कार्यकारणी की सूची

*राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तरप्रदेश*

सम्मानित साथियो

नमस्कार

बहुत सारे ग्रुप हो गए थे और एक ही लोग सभी ग्रूपो मे जुड़े थे, सब ग्रुप के साथियो को एक ग्रुप समाहित करने का प्रयास किया हु अगर कोई सक्रिय सदस्य छूट गया हो तो आप अपना नाम दे!

👍मंडल और जिले स्तर के ग्रुप बन गए है, नहीं बना हो तो बना ले!

👍 हर मंडल अध्यक्ष अपने सदस्यों को अपने ग्रुप मे जोड़ने का प्रयास करे!

👍सभी मंडल अध्यक्ष से निवेदन है की आप मंडल की कार्यकारणी की सूची मोबाइल न. सहित उपलब्ध कराये!

👍सभी क्षेत्र के कार्यकारी अध्यक्ष  एवं मंडल अध्यक्ष अपने क्षेत्र, जिले की सूची और जिलाध्यक्ष एवं सचिव का नाम, और मोबाइल न. सहित उपलब्ध कराये!

👍जिस भी मंडल की कार्यकारिणी या जिले मे कार्यकारिणी नहीं बनी है तो बनाये और उपलब्ध कराये!

👍जिले और मंडल को मजबूत करे और सख्या बल बढ़ाये! शायद फिर आंदोलन की तैयारी करनी पड़ जाय!

👍मंडल अध्यक्ष आप ए भी बताने का कस्ट करे की आपके कितने सदस्य ने राष्ट्रीय समिति की सदस्यता ग्रहण कर ली है,!

न.मे भेजे

*संगठन की मजबूती ही आपको सफलता दिलाएगी*

*संगठन की ताकत एकजुटता मे ही है*

*व्यक्तिगत महत्त्वकांछा  की पूर्ति के लिए संगठन जिम्मेदार नहीं है*

*संगठन का हर पदाधिकारी अपने जिम्मेदारी को समझें और निर्बहन ईमानदारी से करे तभी हम सफल हो सकते है*

धन्यवाद

Read More

राष्ट्रीय महासचिव, निवृत्त कर्मचारी (१९९५)राष्ट्रीय समन्वय समिती ,देशके सभी आदरणीय संपादक/ संचालक,निर्देशक

 राष्ट्रीय महासचिव, निवृत्त कर्मचारी (१९९५)राष्ट्रीय समन्वय समिती ,देशके सभी आदरणीय संपादक/ संचालक,निर्देशक

।।मा,केन्द्रीय श्रममंत्री जी के सेवा में सार्वजनिक पत्र द्वारा प्रस्तुत  ।।

प्रति,

देशके सभी आदरणीय संपादक/ संचालक,निर्देशक,

भारत,

--------वार्तांकन--------- ---------

दिनांक २१ मार्च २०२१  के महाराष्ट्र टाइम्स,नागपुर में प्रसिद्ध वार्ता के अनुसार देशके एवंम केंद्रीय कामगार बोर्ड के सभी   सदस्यों से माँग है कि मा. भगतसिंग कोशियारी सुधार कमेटी अहवाल क्रमांक १४७ के तहत २६ सालोंसे दुर्लक्षित कानून में रूपये ९०००/-+महंगाई भत्ता के साथ तुरन्त दुरुस्ती करके, देशके सभी निजी ,सहकारी, निमसरकारी संस्था में १७ करोड़ कार्यरत एवंम 67लाख निवृत्त  कामगारों के भविष्य सामाजिक सुरक्षा के साथ बिना विलम्ब लागू  होना आवश्यक हो ।केन्द्रीय कामगार मंत्री जी से नम्र प्रार्थना १९९५ के योजना में प्रावधान नही होने का कारण  वश निवृती वेतन में वृद्धि नही हो  रही है। यह विदित हो।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित  विषय के अनुरूप , बी एम एस ,केन्द्रीय श्रम संघटन ,भारत सरकार,के पत्र वरिष्ठ नागरिक परिसंघ के  अखिल भारतीय सरचिटनिस, श्री वसंत पिंपलापुरेजी द्वारा प्रसिद्ध किई/हुआ ।इसके अनुरूप हमारी निवृत्त कर्मचारी (१९९५) राष्ट्रीय समन्वय समिती ,मुख्यालय , नागपुर आपका एवंम आपके संस्था का अभिनंदन के साथ आभारी है।उसी प्रकार देशके सभी केंद्रीय श्रम संघटन ,उनसे सलग्न सभी संस्था द्वारा भी पी एफ के ब्याज के बढ़ोतरी कि तरह निवृती के बाद महंगाई भत्ता के साथ निवृती वेतन बहाल हो यह माँग सभिस्तरोंपर उठाना  उचित है, गत ५० सालों से बढ़ती हुई महंगाई  एवम करोना महामारी में अत्यंत आवश्यक हो गया  है । 

सन १९७१से २०२१ तक ५० सालोंसे दिन ब दिन ब्याज दरो में भारी कमी आयी है लेकिन महंगाई में आज तक करीब करीब ४००% बढ़ोतरी हुई है।लेकिन इसके बावजूद इ पी एस ९५ कि पेन्शन में एक पैसे की भी बढत नही हुई है यह भी सत्य है।केंद्रीय कामगार मंत्री द्वारा इपीएस योजना को आधारभूत रखकर इस में कोयी प्रावधान नही होने से जो निवृती वेतन दे रहे रूपये हजार को बार बार संसद कि पटल पर रखकर भारत सरकार अपनी पीठ थप थपाकर बुजुर्ग निव्रुत्त धारकोंका घोर अपमान करती है। इसका हम सभीने और केंद्रीय श्रम संघटन,केंद्रीय श्रम  बोर्ड,सामाजिक कल्याण संस्था, राष्ट्रीय  स्वयमसेवक संघ,भारत पेन्शनर  समाज, ने घोर निंदा करके निषेध करना चाहिये ऐसी हमारी संस्था नम्र प्रार्थना एवं  बिंती करती है।

भारत सरकार की औरसे ईपीएस ९५ के निवृती धारकों के भविष्य के लिए कुछ भी नही किया है, हमें आज यह महसूस हो रहा है।हमारी संस्था इस केंद्रीय श्रम मंत्री जी का एवंम केन्द्र के इस कार्य के लिए तिव्र निषेध करती है और हमारी मांगे स्विकृत हो इस के लिये हमारी निवृत कर्मचारी समन्वय समिती भविष्य में आन्दोलन करेगी और करते रहेगी और उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय श्रम मंत्रिजी की ही होगी,क्यों की हर समय सामाजिक सुरक्षा को अनदेखा कियाँ जा रहा है। सन १९७१ से आज तक  ५० साल में केवल और केवल समितियों की स्थापना करके हमें संविधान के तहत बहाल कियी हुई सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखने का प्रयास समय समय पर हुआ है।जब की देशके,सभी  निजी क्षैत्रो में काम करनेवाले  कर्मचारी, केंद्र सरकार ,राज्य सरकार के कर्मचारी तरह, केंद्रीय /राज्य सरकारव्दारा घोषित सभीप्रकार के कर सरकारी कर्मचारी के तरह अदा करते है।

दुःख यह है कि, आजतक करिब करिब ७ लाख निवृत्ति धारकोको आर्थिक मदत नही मिलनेसे  दम छोड़ा है।आजतक पूरे देशमे सन २००८ से २०२१ तक करोड़ों लोगोकी  निवृत्त संदर्भमे पत्र व्यवहार ,पोस्टकार्ड , अंतरदेशी पत्र,सामूहिक स्वाक्षरी मोहिम के तहत मा पंतप्रधान ,केंद्रीय श्रम मंत्री ,इ पी एफ के सभी कार्यालयों से किया है एवंम आन्दोलने  सभी ऋतु में  किये गये है। इस लिए हम निजी ,सहकारी ,सभी निम सरकारी संस्था में काम करने वाले कामगार ,केन्द्र सरकार ,राज्य सरकारों के सभी  सांसद, आमदार ,सार्वजनिक स्तर पर पूछ रहे की क्या हम इस देश के नागरिक नही है ?,क्या हम जो कर (टैक्स) सरकार को देते है उसमें हमरा कोई हक्क नही है? निवृत्ती के बाद में,क्या हमें संविधान के नियमोंमे( हमें) न्याय देनेका अधिकार नही है।क्या हमारे मा.केंद्रीय कामगार मंत्री जी को केवल ई पी एस ९५ के योजना में कोई प्रावधान नही है इस प्रकार का उत्तर संसदमे देने के लिए ही है।गत सन २०१४ से संसद के उत्तर में  ६७ लाख निवृत्ती धारक सून रहे है।उसमें से करिब करिब ३ लाख सदस्य स्वर्ग वासी हुये है।मा भगतसिंग कोशियारी कमेटी के सुधारना अहवाल के अनुसार निवृती सुधार होगा ,और कमसे कम रु ३०००/-+महंगाई भत्ता के साथ  निवृती वेतन  की प्रतीक्षा करते करते थक गये है इतना ही नही तो हमारी सरकार सबका साथ ,सबका विकास,सबका बिस्वास इस मंत्र से चलने वाली बहुमत की सरकार है।मा भगतसिंग कोशियारी कमेटी की स्थापना करने के लिए यू पी ये सरकार को मा प्रकाश जावडेकर जी द्वारा राज्य सभा में पिटिशन के माध्यमसे बाध्य किया। तो भी ७ सालोसे उसे लागू करने के कोई प्रयास नही हुआ यह बहुत दुःख के साथ और नम्रता हमे कहना पड रहा है । हमारी समिती केन्द्र सरकार से माँग करती है की मा भगतसिग कोशियारी कमेटी अहवाल लागू करके महंगाई भत्ता के साथ विनाविलम्ब,निवृतीधारकोंका अंत न देखते हुये हमें सविधान के तहत रु. ९०००/-+ महंगाई भत्ता  लागू करे  यह बिंती है।

धन्यवाद

आपका बिस्वासु,

प्रकाश पाठक ,

राष्ट्रीय महासचिव, निवृत्त कर्मचारी (१९९५)राष्ट्रीय समन्वय समिती,नागपुर,१२,

मोबाइल न.९८२२९३६२८४.

प्रतिलिपि मालूमात एवम इस मांग को अत्यंत महत्व पूर्वक समझ कर इसे दुर्लक्षित ना करते हुए   ६७ लाख निवृत धारकोंको मृत्यु पूर्व संविधान के तहत आप सभीसे  नम्र प्रार्थना:--
प्रति,
सभी, सी बी टी सदस्य,राज्यो के मुख्य मंत्री,मुख्य सचिव,देशके केंद्रीय कामगार यूनियन, सांसद,आमदार.
सामाजीक संथा,राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, नागपुर,भारत पेंशनर समांज, नईदिल्ली,

आपका विश्वासु,

प्रकाश पाठक

राष्ट्रीय महासचिव, निव्रुत्त कर्मचारी(१९९५)समन्वय समिती, नागपूर-१२

Read More

पीएम ऑफिस को अग्रिम सम्मान के साथ खुला पत्र/अपील Open Letter to PM Office

 पीएम ऑफिस को अग्रिम सम्मान के साथ खुला पत्र/अपील Open Letter to PM Office 

पीएम ऑफिस को अग्रिम सम्मान के साथ खुला पत्र/अपील

💥मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूं और 01.08.2012 को, मैंने 5 साल के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक में ₹40 लाख रुपये डाले थे।

👉🏻 मुझे ₹35,352 .00 हर महीने (निश्चित रूप से आयकर के अधीन) की राशि का भुगतान किया जा रहा था, जोकि मुझे आर्थिक रूप से चिंता मुक्त जीवन जीने में सक्षम बनाता था।

अब परिपक्वता पर मैंने उसी बैंक में राशि का पुनर्निवेश किया है और अब मुझे ₹20,833/-( ₹14,519 की कमी )जो कि प्रति माह पिछले रिटर्न पर 40% के हिसाब से भुगतान किया गया।क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं कि मुझे क्यों नुकसान उठाना चाहिए या दवाई ,आटा , दाल , सब्जी , फल , दूध का सेवन त्यागना चाहिए? 2014 में सत्ता संभालने के बाद सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ नहीं किया। कोई अतिरिक्त सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई । लेकिन 2014 में जो मौजूद था उसे वापस ले लिया ।

2014 की कीमत पर कोई भी वस्तु या प्रावधान कर उपलब्ध नहीं है। हां,आप मुद्रास्फीति और सूचकांकों के आंकड़े लाने में सक्षम रहे हैं, लेकिन वास्तविक कीमतों पर नहीं।

कुछ आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तुए जैसे दाल, चना / बेसन, नमक, प्याज और अब टमाटर आदि हैं ,इस समय हम इन वस्तुओं को देखने का साहस भी नहीं कर सकते। ......... 😨

मुझे पता है कि आपके पास इन मुद्दों के लिए राजनीतिक और सैद्धांतिक जवाब हैं जैसे बैंकों में जमा और अग्रिम पर ब्याज मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है।

👉🏻 यदि सरकार व्यापार और उद्योगों को सस्ता क्रेडिट प्रदान करना चाहती है, तो यह जमाकर्ताओं की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

👉🏻लेकिन क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वह वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम करे जिन्होंने अपना स्वर्णिम वर्ष विभिन्न संगठनों और आखिरकार देश की सेवा में व्यतीत किया हो? सरकार क्या दूसरा रास्ता नहीं देख सकती?

मैं ये समझने के लिए एक नुकसान में हूं, कि इस 40% की कमी को कैसे पूरा किया जाए ।

👉🏻क्या कोई भी मंत्री / सांसद / विधायक अपने वेतन और भत्ते में इस प्रतिशत से कटौती करने के लिए तैयार है?अगर नहीं तो फिर जनता विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को क्यों?शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि,आप की तरह हमारे पास अपने स्वयं के वेतन, भत्ते और पर्क को ठीक करने की शक्ति नहीं है और पूरे वर्ष के लिए सब कुछ प्राप्त करना,कुल 3 महीने के सत्रों के लिए और वह भी इन सत्रों में भाग लेना आपकी इच्छा पर निर्भर है।जब आपकी सैलरी बढ़ाने की बात आती है, तो आप एक या 2 मिनट में बिना किसी चर्चा के पास कर देते हैं, साथ में सभी प्रमुख एक साथ सत्ताधारी या विपक्षी बेंच से होते हैं।

इस वृद्धि के लिए,आप पूरी तरह से राजकोष, घाटे, अर्थशास्त्र और किसी भी अन्य कारक को लागत देखें।

पहले सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि के लिए एक योजना शुरू की थी और यह दर 9.20% थी, लेकिन जुलाई में, इसे घटाकर 8.3% कर दिया गया; जो मई 2020 में घटकर 7.4% रह गई। इसके अलावा जमा की अधिकतम सीमा केवल 15 लाख रुपये तक सीमित कर दी गई है। यह पूरी तरह से अनुचित है।

दर न्यूनतम 12% होनी चाहिए और राशि सीमा एक व्यक्ति को टर्मिनल लाभों के बराबर होनी चाहिए।

सरकार को वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए।

मुझे यकीन है कि आप उन लोगों की दुर्दशा को समझेंगे जिनके खर्च का अच्छा हिस्सा उनके जीवनकाल की बचत के ब्याज से मिलता है।

Read More

eps 95 pension latest news 2021 supreme court

 eps 95 pension latest news 2021 supreme court

EPS'95 Cases to be listed for 13.04.2021 but will be taken up immediately after completion of hearing in SLP 20417 of 2017 i.e M/S Diichi Sankyo Company Ltd. Vs OSCAR Investments Ltd .

Read More

59 number EPS’95 cases Supreme Court - Today’s update

59 number EPS’95 cases Supreme Court - Today’s update 

EPS 95 Supreme Court 

 Supreme Court - Today’s update

59 number EPS’95 cases listed for today at Sr. No. 15 in Court No. 3 will now be heard after completion of hearing in a part heard case (Sr. No. 16) i.e. SLP No. 20417 of 2017 titled M/S Daiichi Sankyo Company Ltd vs OSKAR Investments Ltd. which might even continue till tomorrow. After that EPS’95 cases will be taken up.

Read More

Petition Filed in Supreme Court Against Pension To Politicians

 

Petition Filed in Supreme Court Against Pension To Politicians

Petition Filed in Supreme Court Against Pension To Politicians

Share & Support this Cause

Now a leader of the leaders has filed a PIL in the Supreme Court, sending it for your assessment ..

Dear / respected citizens of India ... You are requested to read this message and if you agree then Please send to all the people in your contact and in turn ask them to forward further also.

In three days, this message should be in entire India. Every citizen should raise voice in India. __

2018 Improvement Act

MPs should not get pension because politics is not a job or employment, but a free service. - Politics is an election under the Public Representation Act, there is no retirement, but they can be re-elected in the same situation again. (Currently they get pension, after 5 years of service).

One more disorder in this is that if a person has been a councilor first, then becomes a legislator and then becomes an MP, then he gets not one but three pensions.

This is a great betrayal with the citizens of the country who immediately have to ACT to stop this...

With the Central Pay Commission, salary allowance of MPs is being revised ....This should be brought under the income tax....

At present, MPs increase their salaries and allowances arbitrarily by voting for themselves and at that time all the parties are united.

MPs health care system should be discarded.. and health care like public health of India should take care of them like any other citizen.. Presently their treatment often is done abroad.. if they have to get it done abroad, they should get it done at their own expense.

All concessions to them, such as, electricity, water and phone bill should end. (They not only get many such concessions but they also increase them regularly) -

Criminals should be prevented from contesting elections, suspicious persons with punitive records, criminal charges and determination, past or present should be banned from the Parliament..

Financial losses caused by them, due to politicians in the office, should also be recovered from them, their nominees, properties - MPs should also follow the same rules applicable to common citizens.

No deduction on LPG gas subsidy by the citizens... unless the subsidies available to MPs and MLAs, & Other subsidies, including subsidized food in the Parliament canteen, are not withdrawn.

Serving in the Parliament is an honor, not a lucrative career for looting.

Free rail and airplane travel should stop.

Why does the common man have to bear their fun?

If every person communicates with at least twenty people, most people in India will take only three days to get this message.

Don't you think this is the right time to raise this issue?

If you agree with the above, then forward it.

If not, just delete it.

You are one of my 20+ please continue this ...

Thank you.

If you agree with the above message please forward it to your contacts in India.

Read More

EPFO / MOLE के खिलाफ अंतिम कानूनी लड़ाई के इस बिंदु पर,EPS95 पेंशनरों के अन्य सभी याचिकाकर्ता समूह भी समान रूप

 EPFO / MOLE के खिलाफ अंतिम कानूनी लड़ाई के इस बिंदु पर,EPS95 पेंशनरों के अन्य सभी याचिकाकर्ता समूह भी समान रूप

EPFO / MOLE के खिलाफ अंतिम कानूनी लड़ाई के इस बिंदु पर, हम सुसज्जित हैं और EPFO ​​/ MOLE द्वारा रची गई बेईमानी की चालों का दृढ़ता से मुकाबला करने के लिए और उनकी कमियों को ढंकने के लिए सभी उपयुक्त उत्सर्जन (दस्तावेजी कानून बिंदु / नियम) हैं।  भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, श्री केके वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल को अपने अंतिम हथियार के रूप में, अपने झूठे हथियार / झूठे सांख्यिकीय वित्तीय डेटा प्रक्षेपण और काल्पनिक धारणाओं में सफल होने का प्रयास करते हुए, पूरे भारत के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स।

 NCR / हम अपने हथियारों पर विश्वास के साथ प्रभावी ढंग से EPFO ​​/ MOLE द्वारा लगाई गई बाधाओं को रोकने के लिए लड़ाई का मुकाबला करने के लिए आत्मविश्वास से लबरेज हैं, और SC, EPFO ​​/ MOLE के बेईमानी डिजाइनों को सामने लाने के लिए सबसे कठिन उपलब्ध अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल को सबसे मुश्किल से उलझाने के लिए मैदान में उतारा है।  वैध दस्तावेजों के माध्यम से तर्क।  २३, २४ और २५ मार्च २०२१ की तारीखें हैं, हम कानूनी लड़ाई के मैदान पर होंगे, जिसमें उच्चतम मनोबल और साहस होगा।

 EPS95 पेंशनरों के अन्य सभी याचिकाकर्ता समूह भी समान रूप से सबसे मजबूत दस्तावेजी और कानूनी तर्कों से लैस हैं, जो SC के प्रख्यात एसटी अधिवक्ताओं को उलझाकर, उनके DEFEAT को सुनिश्चित करने के लिए EPFO ​​/ AOLE & AG के सभी लूप होल और गलत डॉन्स को उजागर करेंगे।

 हम इस बात पर अडिग हैं कि सत्य और हमारे अंतिम वेतन पर उच्चतर ईपीएस 95 पेंशन प्राप्त करने का हमारा सही दावा प्राप्त हो जाएगा, जिससे हम सभी आश्वस्त हैं।

 हमारे फ्रंटलाइनरों के लिए साहस बढ़ाना कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाता है, और इसके बाद, प्रार्थना और शुभकामनाएं स्पष्ट रूप से उपजेंगी और हमारे अंतिम कानूनी युद्ध का सबसे अच्छा परिणाम लाएंगी, ताकि VICTORIOUS के रूप में उभर सकें, और "होली" मनाने से पहले हमारी पसंद के सभी रंगों को देख सकें।  खुशी से।

 अपने आप पर विश्वास करो,

 शुभकामनाएं,

Read More