In the Presence of Shiva: Exploring Kedarnath's Spiritual Aura Introduction Placed in Uttarakhand's spectacular Himalayas, Kedarnat...
EPS pensioners demonstrated their strength by being present in thousands
Sangli (Maharashtra)
Dated 24.01.2022
*Sangli district EPS 95 pensioners sabha was successfully completed in Sangli.
EPS pensioners demonstrated their strength by being present in thousands.
Hon'ble Ashok Raut National President's presence in the conference along with NAC HQ team
VERY IMPORTANT REMINDER LETTER : Implementation of EPFO Circular 23-03-2017 implementing R.C Gupta v. UOI (2020) 13 SCC
माश्री निवृत्त कमांडर मा,राष्ट्रीय अध्यक्षश्री राउत सर के माग्दशँन शंदेशनुसार समग्र देश के
👉हम सब साथ मिलकर रहीऐ ओर संगठन का संख्या बल बढाऐ 🙏
माश्री निवृत्त कमांडर मा,राष्ट्रीय अध्यक्षश्री राउत सर के माग्दशँन शंदेशनुसार समग्र देश के
÷÷÷÷÷÷÷1,गुजरात 2,लखनऊ 3,पटना 4,बिहार 5,पतियाला पंजाब 5,ओरंगाबाद 6,अकोला माहाषट 7,मुब ई8,जलंधर 9,अंडमान निकोबार 10,राजस्थान 1,चितोडगढ 2,जोधपुर 3,अजमेर 4,अलवर 11,पंजाब 12,मध्य प्रदेश 13,झारखंड 14,दिलही 15,तालीमनाडु 16,बंगाल 17 उत्तर प्रदेश 18,गोआ 19,हरियाणा 20,हिमाचल प्रदेश 21,उत्तराखंड 22,भोपाल 23,कर्नाटक 24, ग्वालियर ओर अन्य राज्यो के ओर सभी जिलाओ के सभी डीपारमेनट के सदस्यगण नेतागण पदाधिकारीश्रीओ ने ता 10,01,23 को अधिक संख्या वृद्ध पेंशनर्स ऐक जुथ होकर हम सब का न्याय के लिए बडा आकोश के सभी क्षेत्रीय भविष्य नीधी कायाँलर मे जापन दिऐ गये
Supreme Court on Higher Pension : ऑन-रिकॉर्ड श्री से संदेश प्राप्त न्यायालयों ने एक ओर रिट याचिकाओं को अनुमति दी है
हमारे एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड श्री से संदेश प्राप्त हुआ। :*
श्रीमान
कृपया ध्यान दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज ईपीएस बैच के मामलों में फैसला सुनाया है।
न्यायालयों ने एक ओर रिट याचिकाओं को अनुमति दी है और दूसरी ओर ईपीएफओ और भारत सरकार की अपील को खारिज कर दिया है।
1. न्यायालय ने माना कि पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त करने का अधिकार संवैधानिक और कानूनी रूप से संरक्षित और गारंटीकृत है।
2. 2014 के संशोधन से पहले उन्हें पैरा 11 (3) के तहत विकल्प के प्रयोग में बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त करने का अधिकार था और संशोधन के बाद उन्हें ईपीएस योजना के पैराग्राफ 11 (4) के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार जारी रहेगा।
3. 2014 के संशोधन और परिपत्रों में लगाई गई तारीख की कटौती अवैध और कानून में खराब है। पेंशन योजना का कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता अवधि के दौरान कट ऑफ तिथि के संदर्भ के बिना अपने विकल्प का प्रयोग कर सकता है।
EPS 95 पेंशनर्स का सम्मेलन सफलता पूर्वक संपन्न 4 सूत्रीय मांगों का समर्थन
हिम्मतनगर (साबरकांठा - गुजरात)
दिनांक 24.12.2022
*EPS 95 पेंशनर्स का सम्मेलन सफलता पूर्वक संपन्न.
विविध संगठनों के वरिष्ठ नेताओं सहित हजारों EPS 95 पेंशनर्स की उपस्थिति
मा.श्री शामलभाई बी. पटेल चेयरमैन जी सी एम एम एफ व साबर डेयरी की अध्यक्षता में हुआ सम्मेलन संपन्न.
मा.श्री दिलीपसिंह राठोड जी, सांसद साबरकांठा व मा. श्रीमती रामिलाबेन बारा, सांसद राज्यसभा की उपस्थिति व मार्गदर्शन.
NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. कमांडर अशोक राऊत जी की विशेष उपस्थिति व मुख्य वक्ता के रूप में मार्गदर्शन.
*मा. महेशभाई पटेल चेयरमैन एस के डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड व मा.श्री जेठाभाई पी पटेल अध्यक्ष एस के डिस्ट्रिक्ट को. पी एण्ड एस यूनियन की भी विशेष उपस्थिति व मार्गदर्शन.
*गुजरात प्रांत के अध्यक्ष श्री आर सी पटेल , प्रांतीय महासचिव श्री बी के चौहान सहित गुजरात प्रांत के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति.
मातृशक्ति की भी सैकड़ों की संख्या में उपस्थिति
*सभागृह खचाकच भरा. सभागृह के बाहर भी सदस्यों की भारी संख्या में उपस्थिति.
हक का पेनसन का पत्र /जरा गंभीरता से ध्यान मे लेने की कृपा करे श्री भूपेन्द्र यादव साहब
⚘️हक का पेनसन का पत्र /जरा गंभीरता से ध्यान मे लेने की कृपा करे ⚘️⚘️⚘️⚘️⚘️⚘️
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माश्री भूपेन्द्र यादव साहब
मा श्रम व रोजगार मंत्री श्री
भारत सरकार दिलही
हमारा पेनसन के बारे माश्री मोदी सर ने दो बार मा. मथुराना सासंद सभ्यश्री सु, श्रीमति हेमा मालिनी जी के माध्यम से हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राउत सर की रुबरु मुलाकात ता,04,03,20,ता,05,08,21को दोनो समये सरने हा बोले है लेकिन अभी तक कुछ नही हुआ तो हमारा हक का पेनसन के बारे आप सपुणँ जानते है |
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देश के 70,लाख से अधिक इसमे गुजरात के पंदर लाख से अधिक वृद्ध पेंशनर्स की अब धीरज कम हो रही है अभी तक आपके पर श्रध्दा विस्वास भरोसा रखकर बेठे है लेकिन अब हम सब की उम्र भी बढ रही है तो हम आप को दो हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक विस्वास रखकर प्राथँना करते है की चल रहा शीतकालीन सत्र मे पेनसन के बारे मे नियँण लेने की कृपा करना सर ऐसा शुभ शंदेश मिलने से देश के 70,लाख से अधिक वृद्ध पेंशनर्स का आशीर्वाद मिले गा ओर भाजप सरकार का इतिहास मे सुवणँ अक्षर मे लिखा जाए गा सर
आपका आभारी
नाम आर सी पटेल बी के चौहान
NAC चीफ कमांडर अशोक राऊत जी के दक्षिण भारत के दौरे का -
तीसरा दिवस
दिनांक 27.11.2022
मांड्या (कर्नाटक)-
EPS 95 पेंशनर्स का विशाल सम्मेलन
500 से अधिक पेंशनर्स की उपस्थिति
पेंशनर्स की मांगों 4 सूत्रीय मांगों को सरकार अविलंब मंजूर करें- यह प्रस्ताव सम्मेलन में मंजूर किया गया.
NAC चीफ कमांडर अशोक राऊत जी की NAC मुख्यालय टीम के साथ विशेष उपस्थिति व मार्गदर्शन.
*दक्षिण भारत के मुख्य समन्वयक श्री रमाकांत नरगुंड, कर्नाटक के प्रांतीय अध्यक्ष श्री जी एस एम स्वामी, कर्नाटक प्रांत के आईटी समन्वयक श्री सी एस मंजूनाथ , NAC के वरिष्ठ नेता श्री नाजुंदेगौडा जी की उपस्थिति व मार्गदर्शन.
NAC मांड्या टीम को शत शत नमन.
ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (अल्प पेन्शनर्स ) की प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार:-
दिनांक- 19 नवम्बर, राष्ट्रीय संघर्ष समिति (अल्प पेन्शनर्स) बरेली मंडल बरेली की एक बैठक पुराने बस स्टैंड रोडवेज बरेली पर ए के अरोरा मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपनी चार सूत्रीय माँगो न्यूनतम पेन्शन 7500 रूपये साथ ही मंहगाई भत्ता दिये जाने, पति पत्नी को मुफ्त मेडीकल सुविधा देने, 01.09 2014 से पूर्व सेवा निवृत्ति सदस्यों को वास्तविक वेतन पर उच्चतम पेन्शन देने, ईपीएस 95 पेन्शन योजना से बंचित सदस्यों को योजना में लाकर कम से कम 5000 रुपये मासिक जीवन यापन भत्ता देने की मांगों को लेकर बैठक आयोजित की गई ।
बैठक में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि देश के विभिन्न सार्वजनिक व निजी उपक्रमों के 70 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने खून पशीने से अपने देश को समृद्ध बनाकर अपने सेवाकाल में शासनादेश अनुसार पेन्शन फन्ड ईपीएफ धनराशि का निर्धारित मासिक अंश जमा करने के उपरान्त आज भी बिना किसी मंहगाई भत्ते के 30 से 35 वर्षों तक लम्बी सेवा अवधि पूरी करने पर 1000 से 3000 तक सीमित अल्प पेन्शन मात्र लेने को विवश हैं ।
अल्प पेन्शन बढ़ोत्तरी की आस में और सरकार की वादा खिलाफी से मेडिकल सुविधा के अभाव में 200 से अधिक संख्या में प्रतिदिन हमारे साथी संसार से विदा हो रहे हैं ।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 51 पेज का हिन्दी अनुवाद Supreme Court Complete Details on EPS-95
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 51 पेज का हिन्दी अनुवाद
पृष्ठ-1-5
पृष्ठ-1 डी सेनेचर नेट वर्टे 60। 024115 भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपीलीय / मूल / निहित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और एएनआर। आदि। 2022 की सिविल अपील संख्या ................. ( 2019 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 8658-8659 से उत्पन्न) बनाम सुनील कुमार बी और ओआरएस। आदि। क्षेत्राधिकार के साथ रिपोर्ट करने योग्य .... अपीलकर्ता (एस) .... प्रतिवादी (एस) सिविल अपील संख्या ......... 2022 (विशेष अवकाश से उत्पन्न) याचिका (सी) संख्या .16721-16722 of 2019) सिविल अपील संख्या …………2022 (विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 3289 से उत्पन्न 2021) 2022 की सिविल अपील संख्या ............... (विशेष अनुमति याचिका (सी) 2021 की संख्या 3287 से उत्पन्न) सिविल अपील संख्या ......... ..... 2022 (विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 1701 2021 से उत्पन्न) 2022 की सिविल अपील संख्या ......... (विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 8547 से उत्पन्न) 2021 का) सिविल अपील संख्या …………2022 (विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या .2022 की 15063-15064 @ की डायरी संख्या 46219 से उत्पन्न) 2019 ) 2022 की सिविल अपील संख्या ................... (विशेष अनुमति याचिका (सी) 2021 की संख्या 1366 से उत्पन्न) सिविल अपील संख्या .... ............ 2022 (विशेष अनुमति याचिका (सी) 2021 की संख्या 2465 से उत्पन्न)
What the Supreme Court said on EPFO pension scheme ?
Employees who were existing EPS members as on September 1, 2014 can contribute up to 8.33 per cent of their 'actual' salaries —as against 8.33 per cent of the pensionable salary capped at Rs 15,000 a month — towards pension.
Employees’ Pension (Amendment) Scheme, 2014, EPS, Supreme Court, Employees' Provident Fund Organisation, EPFO, what is SC pension verdict, express explained,
The EPS, which is administered by the EPFO, aims to provide employees with pension after the age of 58. (File)
In a significant ruling, the Supreme Court Friday (November 4) upheld the Employees’ Pension (Amendment) Scheme, 2014, allowing another opportunity to members of the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO), who have availed of the EPS, to opt for higher annuity over the next four months.
Employees who were existing EPS members as on September 1, 2014 can contribute up to 8.33 per cent of their ‘actual’ salaries — as against 8.33 per cent of the pensionable salary capped at Rs 15,000 a month — towards pension.
The court, however, read down certain provisions concerning the current subscribers to the scheme.
नितिनजी गडकरी जनसंपर्क कार्यालय पर धरना/घंटा नाद सफलता के साथ संपन्न न्यूतम पेन्शन रु.9000/
देशके 720 खासदार जनसंपर्क कार्यालय पर दि.६.११.२०२२ का धरना आंन्दोलन/घंटानाद सफल
प्रेस रिलीज
संपादक महोदय,
दैनिक व्रुत्तपत्र/व्रुत्तपत्र वाहिनी/सोशल मीडिया,
नागपूर
महोदय,
दिनांक 6 नोव्हेम्बर 2022 को नितिनजी गडकरी जनसंपर्क कार्यालय पर धरना/घंटा नाद सफलता के साथ संपन्न हुआ।उसीप्रकार देशके 720 खासदार जन संपर्क कार्यालय पर भी धरना /घंटा नाद/ कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न हुआ।
कैसे मिलेगा EPS 95 सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ ? ये Pensioners उठा सकते हैं लाभ
सबसे पहले तो यह में बताना चाहूंगा कि यह फैसला दिल्ली केरल हाई कोर्ट के डिसिशन के खिलाफ और exempted इंस्टीट्यूशन के बारे में आया है।
जो 31 08 14 बाले लोगों को unexempted इंस्टीट्यूशन के लोगों को RC Gupta के केस 33032-33/2015 के अनुसार पेंशन मिल रही है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है।
जो epfo ने 22 08 2014 को 11/4 के अनुसार बदलाव किए थे उन्ह amendments को सर्वोच्च न्यायालय ने माना है और कुछ बदलाव भी किया है।
